तस्वीरः कुन्द दीक्षित

दक्षिण एशियाको एउटा टापु मुलुक श्रीलंका र भूपरिवेष्टित नेपालबीच धेरै भौगोलिक भिन्नता छन् । तर, गृहयुद्ध खेपेर आएका यी दुई मुलुकले एकअर्काको इतिहासबाट सिक्न सक्ने थुप्रै कुरा छन् । श्रीलंकाको ३० वर्षको तमिल पृथकतावादी युद्धमा सिंहाली सरकार पक्षले पाँच वर्षअघि विजय हासिल गर्‍यो । नेपालमा भने १० वर्षको द्वन्द्वमा दुवै पक्षले जित्यो, युद्धका दुवै पक्षले राज्य सञ्चालन गर्ने मौका पाए ।

नेपालमा युद्धविराम भएको सात वर्षपछि सेना समायोजन बाहेक शान्ति सम्झौताका बुँदाहरूबारे खासै टुङ्गो लागेको छैन । दुई–दुई पटक चुनाव भइसके पनि दलहरू बीचको खिचातानी र शक्ति बाँडफाँडको विमतिका कारण राजनीति अझै गतिहीन छ, भावी संविधानका विवादित विषयहरूमाथिको मतान्तर पनि साँघुरिन सकेको छैन । राजनीतिक गोलमालले गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल छ । धेरै विदेशी लगानीकर्ता भागेका छन्, नयाँ आउनेको कुरा त परै जाओस् ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले ४ प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । बिजुली प्रसारण क्षमता ७ वर्षमा १,००० मेगावाट बढ्नुपथ्र्यो, तर ६० मेगावाट पनि थपिएको छैन । शान्तिको फाइदा उठाउन नसक्दा देश अन्धकारमय छ ।

लडाइँ सकिए पनि राज्यले सुरक्षा निकायहरूमा खर्चने बजेट उति घटेको छैन । युद्धको खर्च शान्तिकालमा पूर्वाधार निर्माणको लगानीमा स्थानान्तरण हुनुपर्नेमा, राजधानीको बाटो विस्तार योजना साढे दुई वर्षमा पनि सकिने सुरसार देखिंदैन । द्वन्द्वपीडितहरूले न न्याय न त पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।

उता श्रीलंकामा राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षको सरकार (भाइ गोतभाया राजपक्ष रक्षामन्त्री छन्) लडाइँपछि तीव्र रूपमा विकासमा लागेको छ । धुलाम्मे काठमाडौंको अँध्यारो र खाल्डाखुल्डी परेका सडक, नौबिसेमा कहालीलाग्दो चारघण्टे जाम भोगेका र मर्मत नभएका पुल–कल्भर्ट देखेका नेपाली कोलोम्बो पुग्दा छक्क पर्छ । २० वर्ष अगाडि दक्षिणी भारतको चेन्नई अथवा कोचिन शहर जस्तो देखिने कोलोम्बो अहिले क्वालालम्पुर जस्तो विकसित देखिन्छ । सफा–उज्यालो एयरपोर्ट सम्पन्न पश्चिमा र चिनियाँ पर्यटकले खचाखच छ, श्रीलंका वायुसेवासँग भएका २५ वटा विमानमध्ये धेरैजसो लामो दूरीका एयरबस ३३० र ३४० छन् । एयरपोर्टबाट राजधानी कोलोम्बो पुग्न पहिले एक घण्टाभन्दा बढी लाग्थ्यो, अहिले २० मिनेटमै पुर्‍याउने एक्सप्रेसवे छ ।

कोलोम्बोका सडक र झकिझकाउ बत्तीले हामी दक्षिण एशियामा छैनौं जस्तो भान पार्छ । कोलोम्बोबाट दक्षिणको गल र मातरा (काठमाडौंबाट पोखराको दूरी बराबर) अहिले १:३० घण्टामै पुगिन्छ, चीनले निर्माण गरेको १४० किमी हाइवे भएर । युद्धबाट ध्वस्त श्रीलंकाको कुनाकाप्चामा अहिले विकासको रफ्तार चलेको छ ।

युद्ध समाप्त पारेका राष्ट्रपति राजपक्ष देश विकासबाट जनताको मन जित्न पनि सफल हुँदै गएका छन् । अर्कोतिर यूरोप, अमेरिका र भारतले युद्धको अन्त्यमा श्रीलंकाली सेनाले गरेको तमिलहरूको नरसंहारको आलोचना गर्दै त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न दबाब दिंदै छन् । आगामी महीना जेनेभामा हुने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सम्मेलनले कोलोम्बोको चर्को आलोचना मात्र हैन, आर्थिक नाकाबन्दीको घोषणा गर्ने सम्भावना पनि छ । राजपक्ष चाहिं आर्थिक विकासबाट आन्तरिक समर्थन जुटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई प्रभावहीन बनाउने रणनीतिमा छन् ।

अल्पसंख्यक तमिल र मुसलमान बाहेक राजपक्षलाई अधिकांश सिंहालीहरूको समर्थन छ । राजपक्ष सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गरेको छ, नागरिक समाजका आलोचकहरूलाई दबाब र धम्की दिंदै आएको छ । तीन दशकको लडाइँबाट वाक्क भएर विकास पर्खिरहेका श्रीलंकालीलाई भने लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामा लागेको बन्देजले चिन्तित बनाएको देखिंदैन ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउँदै रोजगार सिर्जना गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न राजपक्ष सरकार सफल देखिएको छ । गत जनवरी १ तारिख श्रीलंकाका १ करोड ८० लाख नागरिकमध्ये धेरैको मोबाइलमा राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत शुभकामनाको सन्देश आएको थियो । तर, प्रश्न उठ्छ– यस्तो सन्देश र प्रगति दिगो हुन्छ कि हुँदैन, लोकतन्त्र र वाक् स्वतन्त्रतालाई कतिन्जेल थाती राख्न सकिन्छ ? श्रीलंकाका अल्पसंख्यक तमिल र मुसलमानको भित्री आक्रोशले कुनै वेला फेरि विस्फोटक रूप लिन सक्छ । ३० वर्ष जातीय हिंसा गरेका तमिलको असन्तुष्टिहरू यथावत् छन् ।

यता नेपालले भने लडाइँपछि विकासको साटो शान्ति प्रक्रिया, राजनीतिक सन्तुलन र नयाँ संविधानलाई प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि आर्थिक विकास र भौतिक प्रगतिलाई पनि सँगसँगै लैजान सकिन्थ्यो, तर हाम्रा नेताहरूमा त्यस्तो दूरदर्शिता र ‘स्टेट्सम्यानसीप’ रहेन ।

नेपालले पनि श्रीलंकाले जस्तै लोकतन्त्र र संविधानको सट्टा अधिनायकवादको बाटो लिएको भए ७ वर्षमा धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् । तर, त्यसको जवाफ पनि हाजिर छः अधिनायकवादबाट नेपालको विकास हुने भएको भए त १०४ वर्षको राणाशासन, पञ्चायतकाल अथवा ज्ञानेन्द्रको पालामा देशले ठूलो फड्को मार्नुपथ्र्याे । नेपालको चुनौती भनेको समावेशी लोकतन्त्रको बाटोबाट विकासलाई गतिशील बनाउनु हो, जुन कुरा २०४६ सालको परिवर्तनपछि शुरू भएको थियो । तर, त्यसलाई युद्धले रोकिदियो ।

बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल भन्थे, “प्रजातन्त्र सबभन्दा कम खराब शासन प्रणाली हो ।” नेपाललाई दिगो शान्ति र विकासको लागि लोकतान्त्रिक संविधान चाहिन्छ, जसले पिछडिएको वर्ग, लिङ्ग, जाति र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याओस् र सबै नेपालीलाई समान अवसर देओस् । श्रीलंकाबाट सिक्ने पाठ हो– चिल्ला सडक र पूर्वाधार विकासलाई मात्र प्रगति भन्न मिल्दो रहेनछ । र, नेपालमा पनि भविष्यमा जातीय हिंसा हुन नदिन नयाँ संविधान सामेलीपूर्ण र धेरै नेपालीले भोग्दै आएको ऐतिहासिक भेदभाव हटाउने खालको हुनुपर्छ, देशलाई टुक्र्याएर होइन, झन् बलियो बनाएर ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस