-रामेश्वर बोहरा

२ माघदेखि शुरू भएको एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित हुँदै जारी छ। संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय बेहोरेको पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउने संगठनात्मक कार्ययोजना रहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल पनि अझै टुङ्गिएको छैन। तर, उनको प्रतिवेदन र त्यसमा भएका छलफलका आधारमा एउटा विषय भने निश्चित छ– अब एमाओवादीको संगठन पहिले जस्तो हुने छैन।

२ माघ २०७० मा शुरु भएको एमाओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा शीर्ष नेतृत्व। तस्वीरः निमेष राई/कान्तिपुर

१३ पृष्ठ लामो दाहालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हालका लागि पार्टी संगठनका केवल तीन वटा तह मात्र रहने छन्ः केन्द्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी र स्थानीय कमिटी (नगर र टोल, गाउँ वा सेल कमिटी)। राज्य र निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा क्रमशः केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू मात्रको समन्वय समिति रहनेछन् (जुन आधारभूत संगठनात्मक इकाइ हुने छैनन्)।”

दाहालको यो प्रस्तावलाई बैठकले ‘स्वीकार’ गर्दै आउँदो वैशाखमा ‘विशेष सांगठनिक सम्मेलन’ गर्न केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा निर्णय भएमा मातहतका संगठनात्मक संरचना पनि भंग हुनेछन्। त्यसो हुँदा एमाओवादीको संगठनात्मक स्थिति थप अन्योलपूर्ण हुने केही एमाओवादी कार्यकर्ताको आशंका छ।

एमाओवादीले राज्य पुनर्संरचनाको अभ्यास गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको राज्यसमितिहरू विघटन गर्ने प्रस्ताव गरेको दाहालको प्रतिवेदनले संघीय प्रणालीमा हुने ‘जातीय स्वशासन’ को झ्लक दिने गरी गठन गरेका जातीय संगठनहरू पनि विघटन गर्ने संकेत दिंदै भनेको छ, “पार्टीमा विकसित संकटको प्रभाव स्वाभाविक रूपले जवस, मोर्चा र विभागका काम कारबाहीमा पनि परेको छ, पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियासँगै जवस, मोर्चा, विभागमा पनि नयाँ स्पिरिटमा पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ, जवस, व्युरो, गैर–भौगोलिक राज्यलाई पनि भंग गरी फ्य्राक्सन सिस्टमलाई नै प्रभावकारी बनाई जवस र मोर्चाका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।”

यो प्रतिवेदन यसै रूपमा पारित भएमा एमाओवादीको ‘जातीय पहिचान’ का अस्त्र बनेका जातीय मोर्चाहरूको अस्तित्व रहने छैन।

निर्वाचन परिणामको प्रतिक्रिया

दाहालको प्रतिवेदनमा ‘केन्द्र, राज्य र जिल्लामा पार्टी एकता प्रक्रियासँगै कामकाजी हुनै नसक्ने ठूला र भद्दा कमिटीहरू बन्दै जाँदा स्थानीयस्तरमा संगठनात्मक क्रियाकलापहरू समाप्तप्रायः हुनु, जनवादको जगमा विचारधाराको केन्द्रीकरण गर्ने र त्यसको जगमा संगठनात्मक केन्द्रीकरण गर्ने जस्ता सर्वहारावादी संगठनात्मक मान्यताहरू भताभुंग हुँदै जानु, संगठनात्मक पद्धतिमा आएको यस्तो विचलनबाट आम जनतामा निराशा बढ्दै जानु र त्यसकै परिणाम निर्वाचनमा देखिनु स्वाभाविक’ भएको उल्लेख छ। ‘पार्टी सदस्य हुनका लागि कुनै आधार, शर्त र प्रक्रिया पूरा गर्नै नपर्ने स्थिति बनेको, पार्टी सदस्यहरूको स्थिति निकै छाडा र मूल्यमान्यताविहीन अवस्थामा पुगेको तथा वर्गचरित्रको ह्रासले सीमा नाघ्न पुगेको’ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पार्टीका संगठनात्मक समस्याको समाधानका निम्ति आगामी पार्टी अधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने गरी केन्द्रीय र जिल्ला कार्यालयहरूको प्रस्तावमा सानो आकारका आयोजक समितिहरू गठन गर्दै केन्द्रीय समिति, ब्यूरो, राज्य समिति र जिल्ला समिति भंग गरी स्थानीय, जिल्ला र केन्द्रीय सम्मेलन गरेर नयाँ नीति र स्पिरिट अनुसार नयाँ कमिटी निर्वाचित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

१ फागुन २०५२ मा ‘वर्गीय मुक्ति’ का लागि हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५४ मा चौथो विस्तारित बैठक गरेर जातीय ‘मुक्ति मोर्चा’ बनाउन शुरू गरेको थियो। ‘आफ्नो जातिको मुक्तिका खातिर आफैं लड्नुपर्ने’ उसको नाराले जनजाति समुदायका युवाहरूलाई युद्धमा होमिन प्रेरित पनि गर्‍यो। त्यसपछि उसले ‘जनपरिषद्/जनसरकार’ का नाममा ‘जातीय स्वशासन’ को नारा दिएर ‘स्वायत्त राज्यपरिषद्’ घोषणा गर्दै त्यसैसँग मिल्ने गरी पार्टीका राज्यसमितिहरू बनायो। वर्गीय राजनीतिबाट माओवादी जातीय राजनीतिमा ‘सिफ्ट’ भएको त्यहींदेखि मानिन्छ।

जातीय राजनीति अघि बढाउने संकेत भने उसले त्यसअघि नै दिइसकेको थियो। नेकपा माओवादी गठन भएपछि जेठ २०५२ मा भएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको ‘नेपालमा जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्ताव’ मा ‘नेपालमा वर्गीय मुद्दा पनि जातीय मुद्दासँगै अन्तरघुलित रहेको’ उल्लेख थियो। २०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जातीय मुद्दालाई प्रमुख बनाएको त्यो वेला माओवादीमा रहेका विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्।

जातीय नाराले रुकुम–रोल्पाका मगर, मध्य तथा सुदूरपश्चिमका थारू लगायत जनजाति समुदायमा माओवादीप्रति आकर्षण बढायो पनि। त्यसपछि माओवादीको लडाकू पंक्ति विस्तारित हुँदै जनयुद्धको पनि आकार बढ्यो। जातीय नाराले फाइदा भइरहेको बुझेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसले त्यसलाई अरू चर्काेसँग उठायो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि ‘पहिचान’ र संघीयतालाई जातीयताका रूपमा अर्थ्याउँदै जातीय मोर्चाबन्दी गर्ने कसरत गर्‍यो। जसले पहिलो संविधानसभा भंग हुनुअघि मुुलुकलाई जातीय विद्वेषको तहसम्म पुर्‍याउन खोजेको थियो। तर, जातीय पहिचानका नाममा भएका गतिविधिले पार्टीमा ‘एलिट क्लास’ को हालीमुहाली बढाएको र ‘मुक्ति’ को सपना देखेर युद्धमा होमिएकाहरूलाई पाखा पारेको मान्नेहरू एमाओवादीमा त्यतिवेलादेखि अहिले पनि छन्।

पहिलो संविधानसभा भंग गरी संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्दा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ‘पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरलाई दुइतिहाई बहुमत दिन’ आह्वान गरेको थियो भने ४ मंसीरको निर्वाचनमा पनि उसले त्यही नारा लगाएको थियो। निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि भने त्यही नाराले ‘ब्याकफायर’ गरेको निष्कर्ष निकाल्दै ऊ अहिलेको विन्दुमा पुगेको देखिन्छ। दाहालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पहिचान र संघीयता सम्बन्धी मुद्दालाई प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूले जातीय विखण्डनवादका रूपमा प्रचार गरेर जनसमुदायमा भ्रम सिर्जना गरे, पहिचान र संघीयताको प्रश्न समाजमा विद्यमान वर्गीय उत्पीडनकै एउटा रूपको अन्त्य गर्ने प्रश्नसँग जोडिएको कुरा स्पष्ट पार्न नसक्नुले पनि निर्वाचन परिणाममा असर गर्‍यो। खस आर्य जातिका श्रमजीवी जनसमुदायको हक, अधिकार र पहिचानको बारेमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि निर्वाचनले देखाएको छ। प्रदेशहरूको भौगोलिक विभाजनको विषय पनि विचार गर्न जरूरी छ।”

वर्गीय मुद्दा छाडेर जातीय मुद्दा उचाल्दा पार्टीको अवस्था खस्केको मान्ने एमाओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य भने निर्वाचन परिणामलाई हेरेर हतारमा निर्णय लिंदा पार्टी थप संकटमा पर्न सक्ने बताउँछन्। विश्लेषक मुमाराम खनालको पनि अस्थिर र अस्पष्ट नीतिले एमाओवादीलाई समस्या पार्न सक्ने धारणा छ। खनाल भन्छन्, “जातीय मुद्दाले ब्याकफायर गर्‍यो भन्ने एमाओवादीको बुझाइ हो भने उसलाई नोक्सान भइसकेको छ, विद्यमान संगठनात्मक संरचना भत्काउँदा झ्न् ठूलो ब्याकफायर हुन सक्छ।”

कमजोरीको स्वीकारोक्ति

दाहालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे झैं एमाओवादीका राज्यसमिति, मोर्चा र जिल्ला समितिहरू ठूला र भद्दा रहेको तथा तिनले पार्टीलाई ‘जाम’ बनाएकोमा अरू नेता कार्यकर्ता पनि सहमत छन्। युद्धकालमा पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्न बनाइएका राज्यसमिति र जातीय मोर्चाको बनावट ‘फेल’ भएको बताउँदै एमाओवादीको कोचिला राज्यसमिति सदस्य नरहरि दाहाल भन्छन्, “जातीय मुद्दा ज्यादा उठाएको समाजले पचाएन, वर्गीय मुद्दा छाडेर जातीय मुद्दा उठाउँदा चुनावमा हार भयो, त्यसैले ती संरचनाका ठाउँमा नयाँ ढाँचाको संगठन बनाउनुपर्छ।”

एमाओवादीको कोचिला राज्यसमितिका सल्लाहकार सदस्य तथा नेवाः मुक्ति मोर्चाका झापा अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठ भने उतिवेलाको आवश्यकता अनुसार बनाएको संरचना कायम रहनु/नरहनुलाई ठूलो विषय मान्दैनन्। नेतृत्वले पाठ सिक्यो भने सामाजिक जीवनमा भिजेर अघि बढ्ने गरी पछिल्लो निर्वाचनले एमाओवादीलाई आकार दिएको उनको निष्कर्ष छ।

तमुवान राज्यसमिति सदस्य विश्वप्रकाश लामिछाने पनि जम्बो राज्यसमितिहरूलाई हटाएर जिल्ला र केन्द्रको समन्वय हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने र वर्गीय भन्दा जातीय मुद्दा हावी बनाउने जातीय मोर्चालाई विघटन गर्दा हुने बताउँछन्। रुकुम जिल्ला संयोजक शरुण बाठामगर पनि पार्टीको शक्तिलाई राज्यसमितिमा अलमल्याउनु भन्दा जिल्ला र स्थानीय समितिमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्छन्।

एमाओवादीका नेता कार्यकर्ताको विचारसँग विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि सहमत देखिन्छन्। उसका राज्य र जिल्ला समिति बैठक बस्न नसक्ने गरी भद्दा रहेका र तिनबाट पार्टी चल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

फर्किन सजिलो छैन

तर, राज्यसमिति र जातीय संगठन विघटन गर्न भने सजिलो देखिंदैन। एमाओवादीको कोचिला राज्यसमितिका सचिवालय सदस्य तथा कोचिला मुक्ति मोर्चाका महासचिव विद्यानन्द राजवंशी राज्यसमिति र मोर्चाको औचित्य स्थापित नगर्दै विघटन गर्न खोज्नु खेलाँची हुने बताउँछन्। तिनै संरचनाको जगमा पार्टीको आकार बनेकोले तिनलाई विघटन गर्दा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने उनको तर्क छ। किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र राई पनि पहिचान सहितको ‘किराँत–राज्य’ बनाउने उद्देश्य बेवारिसे हुने गरी मोर्चा विघटन गरिए पार्टीको स्थिति निर्वाचनमा भन्दा कमजोर हुने र हरेश खाएको निष्कर्ष निस्कने बताउँछन् ।

“राज्यसमिति विघटन गर्दा पार्टीको संघीयता सम्बन्धी दृष्टिकोणमै विरोधाभास पैदा हुन्छ, जनतासँगको सम्पर्कको पुल टुट्छ।” हरिदेव मण्डल, सदस्य मिथिला राज्यसमिति

राज्यसमितिहरू विघटन गर्दा संघीयतालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी पार्टीको संघीयता सम्बन्धी दृष्टिकोणमा विरोधाभास पैदा गर्ने एमाओवादी मिथिला राज्यसमितिका सदस्य हरिदेव मण्डलको धारणा छ। त्यसो गर्दा पार्टी सञ्चालनमा समस्या आउने र जनतासँगको सम्पर्कको पुल टुट्ने पनि उनी बताउँछन्।

एमाओवादीको मधेश राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका फ्र्याक्सन इन्चार्ज तथा पूर्व मधेशब्यूरो प्रमुख गिरिराजमणि पोखरेल पनि पहिचान र संघीयताको नारा दिएको मधेश मुक्ति मोर्चाको विघटन पार्टीको हितमा नहुने धारणा राख्छन्। “अध्यक्षको प्रस्ताव चाहिं संरचना विघटन गर्ने नभई समन्वयात्मक समितिमा सीमित राख्नुपर्छ भन्ने हो” पोखरेल भन्छन्, “राज्यसमितिहरूको जम्बो टोली लिएर पार्टी चलाउन समस्या भएकाले समितिलाई सानो आकार दिने अध्यक्षको प्रयास हो।”

मधेश राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयोजक रामकुमार शर्मा पनि पहिचान र संघीयताको मुद्दा अघि बढाउने जनवर्गीय संगठन विघटन गरिंदा संघीयता धरापमा पर्न सक्ने खतरा देख्छन्। उनको विचारमा वैशाखभित्र राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर प्रादेशिक प्रारुपको अर्को संगठन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

तर, एमाओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय संगठन विघटन गरेमा तीन महीनाभित्र प्रादेशिक संरचना सहितको संगठन निर्माण हुने संकेत देखिन्न। गाउँ, जिल्ला र केन्द्र तथा जनवर्गीय संगठनमा फैलिएको गुट–उपगुटबीचको विवादले संरचना निर्माण ढिलो हुन सक्छ। राज्यसमिति तथा जातीय संगठन विघटन हुँदा स्थानीय निर्वाचनमा पनि एमाओवादीलाई घाटा हुन सक्छ।

त्यही बुझेर हुन सक्छ, एमाओवादी कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति जातीय संगठनलाई विघटन गर्दा जातीय आन्दोलनलाई धोका हुने र पार्टीलाई घाटा पुग्ने मान्यता राख्छ। त्यही विचार राख्ने एमाओवादीनिकट तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष बखानसिंह तमु जातीय मुक्तिको आन्दोलनलाई असर पर्ने गरी जातीय संरचनालाई विघटन नगरी राज्यसमितिहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्। तमुवान राज्यसमितिका अर्का सदस्य रामजी बराल पनि राज्यसमिति र जातीय संरचना हटाउँदा पार्टीमा थप समस्या आउने धारणा राख्छन्। राज्यसमिति हटाउँदा त्यसका सदस्यलाई जिल्ला लैजानुपर्ने हुनाले उनीहरूलाई घटुवा भएको महसूस हुने र जातीय संरचना हटाउँदा मुक्तिको आन्दोलनलाई असर पर्ने उनी बताउँछन्।

“वैकल्पिक संरचना नबनाई राज्यसमिति विघटन गर्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता पार्टीबाट पलायन हुने अवस्था आउँछ।” ओपेन्द्रलाल कामी, सदस्य मगरात राज्यसमिति

मगरहरूको घना बस्ती रहेको रोल्पा र रुकुममा हिंसात्मक विद्रोहको आधार तयार पार्न रोल्पाको थवाङलाई ‘मगरात’ र ‘केन्द्रीय राज्यसत्ता’ कै राजधानी बनाउने बताएको माओवादीले शान्ति वार्तापछि पाल्पालाई मगरातको राजधानी बनाउने भन्न लागेपछि नेतृत्वप्रति आशंका गर्न थालेका त्यहाँका कार्यकर्तालाई अहिले राज्यसमिति विघटन गर्ने नेतृत्वको प्रस्तावले थप आशंकामा पारेको देखिन्छ। मगरात राज्यसमिति सदस्य ओपेन्द्रलाल कामी विकल्प सहितको सांगठनिक संरचना नबनाई राज्यसमिति विघटन गर्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवारीबाट बाहिरिने खतरा औंल्याउँछन्। पार्टीभित्र प्रवृत्तिगत, सांगठनिक र राजनीतिक रूपमा धेरै समस्या आएको बताउँदै उनी भन्छन्, “राज्यसमितिमा रहेकालाई विघटनपछि कुन जिम्मेवारी दिने निर्क्योल गरिएन भने धेरै साथी पलायन हुने खतरा आउन सक्छ।”

एमाओवादीका थारुवान राज्यसमिति सचिवालय सदस्य तथा बर्दिया संयोजक दुर्गाबहादुर थारू पनि संघीयताप्रतिको पार्टीको प्रतिबद्धता र राज्यपुनर्संरचनामा पार्टीको धारणाको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गरिरहेका राज्यसमितिलाई विघटन गर्न नहुने बताउँछन्। थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनी राज्यसमितिहरूको आकार ठूलो भएकाले सानो र छरितो बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्छन्। थारुवान राज्यसमितिका अर्का सदस्य एवम् सभासद अञ्जना थारू पनि द्वन्द्वकालदेखि राज्यको पुनर्संरचनाको अवधारणासँग जोडेर राज्यसमितिहरू गठन गरेकाले त्यसलाई विघटन नगरेर अरू सक्रिय पार्नुपर्ने बताउँछिन्।

“संघीयताबारे पार्टीको धारणाको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गरिरहेका राज्यसमितिलाई विघटन गर्नुहुन्न।” दुर्गाबहादुर थारू सचिवालय सदस्य थारुवान राज्यसमिति

विघटित संविधानसभाकी उपाध्यक्ष एवम् एमाओवादी नेतृ पूर्णा सुवेदीको पनि राज्यसमिति र जातीय संगठनहरू भंग गर्न नहुने विचार छ। “युद्धकै वेलादेखि जाति, वर्ग, क्षेत्र र लैंगिक अधिकारका कुरा उठायौं” सुवेदी भन्छिन्, “यिनलाई बीचमा नछाडी वर्गीयसँगै जातीय मुक्तिको मुद्दालाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ।”

कसरी मिल्ला सन्तुलन?

दाहालले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, “हालका लागि केन्द्रीय कमिटीको आकार ९९, जिल्ला कमिटीको आकार ५१ र स्थानीय कमिटीको आकार २५ भन्दा नबढ्ने गरी सम्बन्धित स्तरको सम्मेलनद्वारा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुनेछ।”

तर, ठूला आकारका संगठनहरू त्यस रूपमा घटाउन सहज हुने देखिदैन। यसअघि उनले ल्याएका कुनै पनि संगठनात्मक प्रस्ताव दिगो हुन नसकेकाले पनि यस्तो आशंकाले बल पाएको छ। २२ वर्षपछि भएको हेटौंडा महाधिवेशनले गरेको संगठनात्मक व्यवस्था केही महीनामै विस्तारित बैठकले भत्काइदियो, अध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी हटाएर केन्द्रीय समिति मात्र रहने गरी। त्यो निर्णय उल्ट्याउने दाहालको प्रस्ताव अहिले केन्द्रीय समितिमा पारित हुने तयारीमा छ।

साथमा गोपाल गड्तौला झापा, ईश्वरचन्द्र झा जनकपुर, माधव बराल पोखरा, कमल थापा रुकुम र तुफान न्यौपाने नेपालगञ्ज

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस