अन्तरिम संविधानमा समावेश भएर कार्यान्वयन भइसकेका गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा रहेको राप्रपा नेपाल र संघीयता विरोधी जनमोर्चाको अवरोधले उक्त बैठकलाई औपचारिकतामा सीमित बनाइदियो । त्यो घटनाले यो संविधानसभाबाट पनि ‘संविधान बन्ला र’ भन्ने संशय बढाएको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यस लगत्तै भएको मधेश आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’ अनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको मुलुक अब पछाडि फर्कन सक्दैन । पहिलो संविधानसभाको १५ जेठ २०६५ को पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिएर गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ ।

धर्मनिरपेक्षता र सामेली राज्य प्रणाली पनि मुलुकको आधारभूत चरित्र बनिसकेका छन् । त्यसैले राप्रपा नेपाललगायतको धृष्टताले मुलुकलाई अब पछाडि फर्काउन सक्दैन । तर, तिनकै कारण संविधानसभा अवरुद्ध हुने वा बैठकका कार्यसूची प्रभावित हुनु विडम्बना हो ।

यो अवस्थाका लागि राप्रपा नेपाल वा जनमोर्चा जस्ता दललाई दोष दिएर मात्र उम्किन मिल्दैन । किनभने नयाँ संविधान निर्माण गर्ने जनताको म्यान्डेट कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पाएका हुन् । विघटित संविधानसभामा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र एक वर्षभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने संकल्प पनि जनतासमक्ष उनीहरूले नै गरेका थिए । ८ माघमा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकमै सबै दलहरुबाट एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने र अघिल्लो संविधानसभाका कामको स्वामित्व लिने प्रतिबद्धता जनाएको भए यो स्थिति नआउन सक्थ्यो ।

तर, पहिलो संविधानसभाको अवसानका कारण जन्मिएको यो संविधानसभाले विगतका सहमति स्वीकार्ने यस्तो सहज उपायलाई अपनाउन सकेन । जसका कारण पहिलो बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो । अब पनि विगतको गल्तीमा पश्चात्ताप गरेर एक वर्षभित्र संविधान बनाउने जनअपेक्षा पूरा हुन सक्दैन ।

जनअपेक्षा पूरा गर्न पहिलो संविधानसभाले गरेका लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न दोस्रो संविधानसभा हिच्किचाउन हुँदैन । पहिलो संविधानसभामा भएका कुन–कुन सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र कुन–कुनको नगर्ने भन्नेमा ‘चुजी’ हुने अधिकार भने यो संविधानसभामै हुनुपर्छ ।

राप्रपा नेपाललगायतका दलहरुले पनि बुझनु पर्छ, स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनेको अघिल्लो संविधानसभामा भएका ‘सहमति’को हो, त्यहाँ पेश गरिएका सम्पुर्ण प्रस्ताव वा छलफलको होइन । उनिहरु बुझनुपर्ने अर्को तथ्य के पनि हो भने उनीहरुले आज पाएको हैसियत अघिल्लो संविधानसभा अवसान भएकै कारण हो ।

अर्थात्, अघिल्लोको अवसान नै पछिल्लोको जन्मको कारण भएकाले यी दुईकोबीच सम्बन्ध छ । हो, राज्यको भावी शासकीय स्वरुप, राज्यपुनर्संरचनामा संघीयताको आधार, संघहरूको संख्या र निर्वाचन प्रणालीलगायतका अघिल्लो संविधानसभा विघटन गराउने कारकहरु बारेमा भने छलफल, बहस र निर्णय गर्ने जिम्मा दोस्रो संविधानसभाकै हो ।

मुलुकले चाहेको समावेशी संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको संविधान हो । त्यो निर्माण गर्नु जनादेश पाएका दलहरूको कर्तव्य हो । त्यसका लागि उनीहरूले संयम सहित साहस पनि देखाउनु आवश्यक छ । र, यो साहस देखाउँदा मात्र उनीहरूको साख रहनेछ भने ताजा जनादेशको पनि सम्मान हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस