रिपोर्टबिहीबार, माघ २३, २०७०

न्यायपरिषद्ः न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति

हिमालखबर

– जीवन विसी
सर्वोच्च अदालतले ९ फागुन २०६८ मा तत्कालीन संचारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर बिगो र जरिवाना सहित रु.१ करोड ७० लाख तोक्दै जेल सजाय दिए पनि त्यही मुद्दामा २८ जेठ २०६४ मा उनलाई सफाइ दिएकोमा दोषी ठहर भएका विशेष अदालतका तीन पूर्व न्यायाधीशलाई कुनै कारबाही भएन। गुप्ताले बिगो र जरिवाना बुझाउँदै डेढ वर्ष कैद पनि भुक्तान गरेका थिए।

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कामु प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा। तस्वीरः अशोक महर्जन

गुप्तालाई दोषी ठहर गरेको फैसलाले विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी, सदस्य न्यायाधीशद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘विशेष अदालतका तीन पूर्व न्यायाधीशहरूले बदनियतपूर्वक गुप्तालाई २८ जेठ २०६४ मा सफाइ दिएको’ ठहर गर्दै सजायका लागि प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्लाई लिखित आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको थियो “विशेष अदालतबाट फैसला दिने न्यायाधीशहरूले मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरूको मूल्यांकनमा गम्भीर त्रुटि गरी जसरी भए पनि उनलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भएको देखिन्छ, न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रष्ट देखिएकोले प्रचलित कानून बमोजित कारबाहीका लागि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू।”

इच्छाशक्तिको अभाव

फैसला अनुसार सर्वाेच्चले ती न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि न्यायपरिषदमा लिखित पत्राचार पनि त्यतिवेलै गरेको थियो। “अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि न्यायाधीश भएकै कारण सजायको भागिदार हुनु नपर्ने हो या आफ्ना सहकर्मीलाई सजायको भागिदार बनाउन प्रधान न्यायाधीशका हात काँपेका हुन् भन्ने बुझन सकिनँ” न्यायपरिषद्का पूर्व सदस्य तथा पूर्व कानून मन्त्री वृजेशकुमार गुप्ता भन्छन्, “दोषी न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले त्यही वेला स्मरण गराए पनि उहाँले इच्छाशक्ति देखाउनु भएन।”

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने वेला पनि सर्वोच्चले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। तर, रेग्मी र उनीपछि न्यायपरिषद्को अध्यक्ष भएका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले पनि अदालतको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गरेनन्। अध्यक्ष न्यायाधीश अधिकारीले अवकाश पाइसकेका छन्, राणा पुनरावेदन अदालत बुटवलका मुख्य न्यायाधीश छन् भने शर्माले पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भर्खरै राजीनामा दिएका छन्।

तर न्यायपरिषद्का सदस्य खेमनारायण ढुङ्गाना भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्बन्धी फैसला खण्डमा नभई तपसिल खण्डमा आएकोले कारबाही नभएको बताउँछन्। “फैसलाको तपसिल खण्डमा कारबाही गर्न दिइएको आदेश यसअघि पनि कार्यान्वयन हुनसकेको होइन, यसमा पनि भएको छैन” ढुंगानाको भनाइ छ।

कारबाही नभोग्ने धेरै

न्याय सम्पादनमा विचलित भएको आरोपमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, गिरिशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाश वस्ती, तर्कराज भट्ट र भरतबहादुर कार्की विरुद्ध पनि न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट केहीअघि अवकाश पाएका न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी विरुद्ध मात्र पाँच वटा उजुरी छन्। न्यायाधीश अन्सारी, वस्ती र कार्कीले मजुफर अहमद लारी विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगरले दायर गरेको मुद्दा, अनिलकुमार पोखरेल विरुद्ध सिंचाइ विभाग समेत विपक्षी रहेको मुद्दा र कृष्णमानसिंह श्रेष्ठ विरुद्ध प्रकाशमानसिंह श्रेष्ठको अंश विवाद सम्बन्धी मुद्दामा गलत फैसला दिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्ट विरुद्ध भने जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले उजुरी दायर गरेका थिए। उनको उजुरीमा आफूले जस्तै अख्तियारबाट पुनरावेदन भई आएका केही भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको कारण देखाई सफाइ दिएको तर आफूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको उल्लेख छ। अर्का न्यायाधीश वस्ती विरुद्ध अंश सम्बन्धी अर्काे उजुरी पनि न्यायपरिषद्मा छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीपशमशेर राणा विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सफाइ दिने यसअघिका विशेष अदालतका तीन न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र ओमप्रकाश मिश्र विरुद्ध पनि न्यायपरिषद्मा उजुरी छ। २०५७ देखि २०५९ सम्म प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा राणाले रु.३ करोड ७७ लाख ८१ हजार ६३१ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले २९ साउन २०६१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सर्वाेच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विरुद्ध परेका करीब २०० उजुरी न्यायपरिषदमा थन्किएका छन्। अन्तरिम संविधानको धारा ११३ (१) मा ‘न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्त र न्याय सम्बन्धी अन्य कुराको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्यायपरिषद् रहने’ उल्लेख छ। सोही धाराको उपदफा (४) मा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष लगायतका सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीमा सम्बद्ध मुद्दाको कागजात र फाइल अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। न्यायपरिषद्मा बहालवाला प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, कानून तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम एक जना न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा मनोनीत गरेका एक जना कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशबाट नियुक्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् २० वर्षको अनुभव भएका एक अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ।

आर्थिक तथा पारिवारिक प्रभावमा परेर न्याय सम्पादनबाट विचलित भएका न्यायाधीशहरूलाई छानबिन गरी न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्न सक्छ। तर बर्खास्तीका लागि महाभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा सिफारिश गर्नुपर्दछ। महाभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०५९ अनुसार, सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको लागेमा व्यवस्थापिका संसद्का २५ प्रतिशत सदस्यले पदबाट मुक्त गर्न महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। प्रस्तावमा छलफलपछि सभामुखले बढीमा १५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने र त्यसको कार्यावधि २१ दिनको हुने संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली २०६५ मा उल्लेख छ।

न्यायाधीशहरूले कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको अभियोगमा २६ मंसीर २०६७ मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वाेच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई मुद्दा हेर्न वञ्चित गर्ने र अरू तल्लो तहका चार न्यायाधीशलाई कारबाही गरेका थिए। त्यसबाहेक अहिलेसम्म अरू न्यायाधीशले कारबाही भोग्नु परेको छैन।

सर्वोच्चका पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष अनुपराज शर्मा न्यायाधीशको कार्यक्षमता, दक्षता र उसले गरेको न्यायसम्पादन सम्बन्धी उजुरीमा छानबिन र कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद् भएकाले उजुरीको छानबिन नगर्नु परिषद्को कमजोरी भएको बताउँछन्। निरर्थक उजुरीलाई हटाएर गम्भीर प्रकृतिका उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न न्यायपरिषद् चुकिरहेको बताउँदै शर्मा भन्छन्, “संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न परिषद्लाई कठिनाई पनि छैन।”

न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य एवम् सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अदालतबाट भएको फैसला मान्न सबै बाध्यकारी हुनुपर्ने र फैसला मार्फत दिएको आदेश न्यायपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न नमिल्ने बताउँदै भन्छन्, “न्यायाधीशबारे परेका उजुरीहरूमा छानबिन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।”

————————————————————————————————————————————————-

वृजेशकुमार गुप्ता, पूर्व कानून तथा न्यायमन्त्री

‘प्रधान न्यायाधीशले साहस देखाउनु भएन’

न्यायपरिषदमा न्यायाधीश विरुद्ध गम्भीर प्रकारका उजुरीहरू छन्। सबै छानबिन गर्दा धेरै न्यायाधीश कारबाहीको दायरामा आउने भएकाले न्यायपरिषद् कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। मैले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई उजुरीमा छानबिन गरी कारबाही गर्न बारम्बार आग्रह गरें। तर उहाँले साहस देखाउनु भएन। न्यायपरिषद्ले गम्भीर आरोप लागेका न्यायाधीशको छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने क्षमता राख्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर, गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेका न्यायाधीशलाई दबाब दिई राजीनामा गराउनेतर्फ प्रधान न्यायाधीश लाग्ने गरेको अनुभव भने मैले गरेको छु।

————————————————————————————————————————————————–

खेमनारायण ढुगाना सदस्य, न्यायपरिषद्

‘छानबिन गरिरहेका छौं’

न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशहरू विचलित भएको भन्दै २०० भन्दा बढी उजुरी न्यायपरिषदमा परेका छन्। तीमध्ये एकथरी उजुरी आधारहीन छन्। दोस्रोथरी उजुरीकर्ताले नाम, थर, वतन खुलाएका छैनन्। तेस्रोथरी उजुरी आधार सहितका गम्भीर छन्।

गम्भीर उजुरीमा हामी छानबिन गरिरहेका छौं। कतिपय न्यायाधीशलाई बोलाएर सचेत गराउने काम पनि भएको छ। गम्भीर उजुरीमा छानबिन गर्ने प्रक्रियामा न्यायपरिषद् छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...