रिपोर्टबुधबार, माघ २९, २०७०

नेल विनाको जेल

हिमालखबर

– रामेश्वर बोहरा
अपराध गरेर सजाय भुक्तान गर्न जेल गएका कैदीहरूलाई कारागारभित्र परिवारसँग बस्ने, नजिकको बजारमा आयआर्जनको काम गर्ने र ‘विदा’ मा घर पनि जाने सुविधा। नेपाली परिवेशमा नौलो लाग्ने यो अभ्यास अहिले निर्धारित प्रक्रिया नरोकिएर बजेट पनि विनियोजन भएमा आउँदो तीन वर्षमा नेपालका कारागारहरूमा शुरू भइसक्नेछ। कारागारहरूलाई ‘सुधार–गृह’ मा बदल्न यस्ता खुला कारागार शुरू गर्न लागिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

बाँकेको गनापुरमा १०० जना कैदी राख्न मिल्ने गरी खुला कारागार निर्माण गर्न लागिएको स्थान। तस्वीरः तुफान न्यौपाने

यस्तो अभ्यास शुरू गर्न नेपालगञ्जबाट १० किमी उत्तर नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकदेखि ५०० मिटर पूर्वको गनापुर–६ मा पर्ने कृषि फाराम बाँकेको ६ बिघा जमीनमा कारागार निर्माण गर्ने निर्णय २३ जेठ २०७० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ। कृषि कार्यालयको सो जमीन कारागार कार्यालय बाँकेले भोगचलन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि गृहमन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागले पूर्वाधार निर्माणको लागत अनुमान र डिजाइन तयार पारेका छन्। अब छिट्टै टेन्डर आह्वान गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइराला बताउँछन्।

चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादीका पूर्व लडाकू राखिएको शिविरमा खुला कारागार बनाउने गृहमन्त्रालयको योजना नेपाली सेनाले नस्वीकारेपछि नेपालगञ्ज छानिएको हो। पहिलो चरणमा पर्खाल र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन बनाउने र त्यसपछि अरू संरचना निर्माण गरेर कैदी राख्ने विभागको योजना छ।

सामाजिकीकरणको अभ्यास

२०६४ मा संशोधित कारागार ऐन २०१९ र नियमावली २०२० मा खुला कारागार सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि यसको पहल एक वर्षअघि शुरू भएको थियो। कारागारहरूको सुधारका निम्ति विभिन्न समयमा गठन गरिएका आयोग र समितिहरूले भने यस्तो सुझाव दिंदै आएका थिए। जाली नोट सम्बन्धी मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा सजाय भोगिरहेका युनुस अन्सारीमाथि गोली प्रहार भएको घटना र कारागारहरूको समग्र अवस्था सुधार गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित छानबिन समितिले पनि खुला कारागार निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो।

नेपालमा खुला कारागारका डिजाइनर मानिने पूर्व गृहसचिव नवीनकुमार घिमिरे यसलाई सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा सुधि्रएका र असल आचरण भएका कैदीहरूलाई समाजमा पुनर्मिलन गराउने प्रयास बताउँछन्। कानूनले तोके अनुसार कसुरको सजाय भुक्तान गर्न जेल परेकाहरूको आचरण सुधार्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको मान्यता छ।

वर्षौंसम्म जेलमा बस्दा व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनमा हुने क्षति र समाजबाट हुने अलगावलाई कम गर्न विकसित मुलुकहरूले खुला कारागारको अवधारणा ल्याएको पाइन्छ। बेलायतले सन् १९३० र अमेरिकाले १९४० को दशकमा खुला कारागारको अवधारणा लागू गरेका थिए। अमेरिकामा १९१५ ताका नै सजाय भुक्तान सकिन लागेका कैदीहरूलाई सुरक्षा निगरानीमा श्रम बजार पठाउने अभ्यास शुरू भइसकेको थियो।

भारतमा सन् १९५६–५७ मा गठन गरिएको ‘अल इन्डिया जेल कमिटी’ को सुझ्ाव अनुसार खुला कारागारको अवधारणा लागू गरियो। तर, सन् १९४९ मै त्यहींको लखनऊमा ‘नमूना जेल’ भन्दै खुला शिविर स्थापना गरिएको थियो, जसलाई १९५४ मा ‘मौली अली एग्रिकल्चरल कोलोनी’ बनाइयो। त्यसपछि महाराष्ट्रको यर्वदा, मिसोरको सौन्द्धती, गुजरातको अम्रेली, पञ्जाबको नभा, राजस्थानका जयपुर र दुर्गापुरमा पनि खुला कारागार स्थापना गरिए। अहिले राजस्थानमा १० सहित भारतका धेरै ठाउँमा यस्ता कारागार सञ्चालनमा छन्। नेपालमा स्थापना गर्न लागिएको खुला कारागार भारतीय अनुभवबाट प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालगञ्जको खुला कारागारमा १०० जना कैदी राख्ने तयारी छ। विभागका महानिर्देशक कोइराला एक जना कैदीलाई एउटा कोठा उपलब्ध गराउने, खाना पकाउने ठाउँ र शौचालयको व्यवस्था हुने, परिवारसँग बस्न दिने र जेलमा भएकी पत्नीले पतिलाई ल्याउन पाउने गरी कारागार निर्माण गरिने बताउँछन्। खुला कारागारमा बस्ने कैदीहरूले जेलरको अनुमतिमा बेलुका कारागार फर्किने गरी दिउँसो रोजगारी गर्न पाउने छन्। विदा लिएर घरपरिवारलाई भेट्न पनि जान सक्ने व्यवस्था गरिने बताउँदै कोइराला भन्छन्, “लामो समयसम्म परिवार र समाजबाट अलग्गिएका कैदीहरूको सामाजिकीकरणमा सघाउ पुर्‍याउन यो व्यवस्था गरिन लागिएको हो।”

सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा सुधि्रएका र असल आचरण भएका कैदीहरूलाई समाजमा पुनर्मिलन गराउने प्रयास हो। कानूनले तोके अनुसार कसुरको सजाय भुक्तान गर्न जेल परेकाहरूको आचरण सुधार्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। नवीन घिमिरे, पूर्व गृहसचिव

कारागार ऐन २०१९ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएका र कम्तीमा एकतिहाई कैद भुक्तान गरेका कैदीहरूमध्येबाट खुला कारागारमा राख्न सकिन्छ। खुला कारागारमा बसेको अवधिलाई कैद भुक्तान गरेसरह मानिने तर खुला कारागारमा बस्ने कैदीले कानून अनुसारको सिदा, लुगा तथा औषधोपचार खर्च नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। त्यसैले त्यहाँ बस्ने कैदीहरूले अरू जस्तो दैनिक रु.४५ र ७०० ग्राम चामल पाउने छैनन्। तर, यो योग्यता पुगेका सबै कैदी खुला कारागारमा बस्न पाउँदैनन्। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबर्जस्ती करणी, कैदबाट भागे/भगाएका, भन्सार चोरी तथा निकासी/पैठारी, लागू औषध कारोबार, भ्रष्टाचार, जासूसी, संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दा र पुरातात्विक वस्तु सम्बन्धी अपराधमा संलग्नहरूलाई खुला कारागारमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार खुला कारागारमा जान योग्य कैदीहरूले सम्बन्धित कारागार मार्फत कारागार व्यवस्थापन विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कारागार नियमावली २०२० मा छ। ती निवेदनमाथि छानबिन गरी खुला कारागारमा बस्ने व्यक्ति छनोट गर्ने अधिकार कारागार विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा रहने प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र गृहमन्त्रालयका कानून अधिकृत रहेको व्यवस्थापन समितिसँग हुनेछ।

समितिले खुला कारागारमा पठाउने निर्णय गर्दा सम्बन्धित कैदीले अपराध गर्दाको कारण र अवस्था सम्बन्धमा फैसलामा उल्लेख भएको व्यहोरा, कैदमा रहँदा जेलरले प्रमाणित गरिदिएको चालचलन, कैदीको उमेर, कैदीले गर्न चाहेको स्वरोजगारको प्रकृति तथा रोजगारदाताले तोकेको रोजगार सम्बन्धी सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी कारण र आधार खुलाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। ‘कारागार व्यवस्थापन विभागले कुनै रोजगारदाताकहाँ रोजगार गर्ने कैदीको हकमा रोजगारदातासँग समझ्दारीपत्र गरी र स्वरोजगार गर्ने कैदीको हकमा त्यस्तो स्वरोजगारको विवरण खुलाई आवश्यक शर्त पालना गर्ने कबुलियतनामा गराई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन सक्ने’ नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावलीले एकपटक कारागारबाट भागेको, कैदमा रहँदा असल चालचलन नभएको भनेर अभिलेखमा जनिएका र मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भनेर चिकित्सकले प्रमाणित गरेको कैदीलाई खुला कारागारका लागि अयोग्य मानेको छ।

चुनौतीपूर्ण काम

चार पर्खालभित्रको बन्द कम्पाउण्ड र अँध्यारो परिवेशको साटो खुला कारागार र वातावरणमा रहँदा र काम गर्दा कैदीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य ठीक हुने विश्वास गरिन्छ। त्यसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सघाउने र सामाजिकीकरणको अवसर प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले देखाउँछन्। त्यसले जेलभित्रको अनियन्त्रित भीड घटाउने, कारागार निर्माण खर्च कम गर्ने र सञ्चालन खर्च पनि कम हुने खुला कारागार पक्षधर बताउँछन्। राज्यले दैनिक सिदा पनि दिनु नपर्ने हुँदा कैदीका लागि राज्यको व्ययभार पनि कम हुने उनीहरूको भनाइ छ।

तर, कानून व्यवस्था लथालिङ्ग रहेको र समाजमा कानून नमान्ने मनोविज्ञान चुलिएको अवस्थामा नेपालमा यसको अभ्यास सहज देखिंदैन। कारागार ऐनले हत्या लगायतका अपराधमा संलग्नहरूलाई समेत खुला कारागारमा राख्ने ‘छूट’ दिएकाले त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्ने चिन्ता गर्नेहरू पनि छन्। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना खुला कारागार र त्यहाँ बस्ने कैदीहरूको रेखदेख, नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी लिनेहरूले अत्यन्त संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। “हाम्रा लागि यो नितान्त नौलो प्रयोग भएकाले यथेष्ट गृहकार्य जरूरी छ” राना भन्छन्, “गृहमन्त्रालय र कारागार विभागले होमवर्क गरेको भए पनि त्यसले ल्याउने चुनौतीलाई कसरी सामना गर्नेछौं भन्ने मह140वपूर्ण हुनेछ। हाम्रो समाजको परम्परागत सोच र मान्यताले यसलाई कतिसम्म स्वीकार गर्छ भन्ने चुनौती पनि छ।”

जेल तोडेर, सुरुङ खनेर कैदीहरू भाग्ने क्रम नरोकिएको वेला कैदीलाई खुला छाड्दा बाँदरलाई लिस्नो हुने सम्भावना पनि छ। तर, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कोइराला चाहिं यसका सकारात्मक पक्ष बढी भएको दावी गर्छन्। कानूनले एकतिहाई सजाय भुक्तान गरेकालाई खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था गरे पनि ९० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेकालाई राखेर यो अभ्यास शुरू गरिने भएकाले गलत व्यक्तिले यस्तो अवसर पाउने सम्भावना नहुने उनी बताउँछन्। कैदीहरू सबै आपराधिक मनोवृत्तिको नहुने र उनीहरूमध्ये सच्चिन चाहनेहरू पनि धेरै हुने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “माओवादीले अछाम कारागारमा आक्रमण गरेर ध्वस्त बनाएपछि त्यहाँका कैयौं कैदी सिडिओ कार्यालयमा हाजिर भए, बस्ने ठाउँ नहुँदा पनि राति घर गएर दिउँसो सिडिओ कार्यालयमै आउँथे। जेलब्रेक गरेर भाग्दा पनि अधिकांश पक्राउ पर्ने भएकाले अब त्यस्तो प्रयास दुरुत्साहित हुँदै गएको छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...