रिपोर्टसोमबार, फाल्गुण ५, २०७०

निमित्त कार्यकारी

हिमालखबर

-रामेश्वर बोहरा र रामजी दाहाल

२८ माघ २०७०: राष्ट्र डा. रामवरण यादवबाट शपथ लिंदै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला । तस्वीरः बिक्रम राई ।

मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदको महत्व र आकर्षण अद्वितीय भएकाले हुन सक्छ, राजनीतिमा लाग्ने सबैको त्यो पदमा पुग्ने ‘सपना’ हुने गर्छ । हरेक राजनीतिकर्मीले त्यो स्थान हासिल गर्ने सपना देखेर जीवनभरि त्यसका लागि आवश्यक ‘योग्यता’ बनाउन प्रयत्न गर्ने गर्छन् । नेपालको २०७ वर्षको आधुनिक इतिहासमा त्यस्तो सपना देख्ने हजारौंमध्ये ३७ जनाले मात्र त्यो स्थान पाउनुले यसको महत्व देखिन्छ । तर, मुलुकको ३७औं प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भने सर्वोच्च कार्यकारी पदको आनन्द लिएको १२ घण्टा नबित्दै ढुंगा लाग्न थालेको देखिंदैछ ।

२७ माघमा व्यवस्थापिका–संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको केही घण्टामै सत्ता साझेदार एमालेले गृहमन्त्रीको विवादका कारण भोलिपल्टको शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गरेपछि कोइरालाको अप्ठ्यारो शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री चयन हुनुअघि कांग्रेससँग सातबुँदे लिखित सहमति हुँदा गृहमन्त्रालय आफूलाई दिने सहमति भएकोमा प्रधानमन्त्री चयन भएपछि कांग्रेस सहमतिबाट पछि हटेको एमालेको भनाइ छ । उसले ‘गृहमन्त्रालय एमालेलाई दिने सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म संवाद समेत नगर्ने’ भन्दै सरकारमा सहभागी नहुने बताइरहेको छ । कांग्रेसका केही नेताले एमालेलाई ‘सहमति अनुसार’ गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने बताए पनि प्रम कोइराला कांग्रेसले एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिने सहमति नभएको र नदिने अडान राखिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको आधार तयार पार्न भनिएको कांग्रेस–एमालेको सहमति संकटमा पर्दा प्रधानमन्त्री कोइरालाको तर्फबाट संकट समाधान गर्न निर्णायक प्रयास भएको देखिंदैन । उल्टो उनले निकटस्थहरूसँग ‘प्रधानमन्त्री भइहालें, अति भए राजीनामा गरिदिउँला’ भन्न थालेका छन् ।

गृह नपाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने एमालेको अडान र एमालेलाई गृह दिनै नहुने पार्टीभित्रको दबाबको चेपुवामा परेका कोइरालाले निर्णायक कदम चाल्न नसक्नुले उनको निर्णयहीनता दर्शाउँछ । प्रधानमन्त्रीको यो अन्योल बुझेर हुन सक्छ, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संवैधानिक परिधि बाहिर गएर सातबुँदे निर्देशन दिंदै उनलाई ‘रेस्क्यू’ गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । त्यसबारे उनी अरू मौन रहे उनको अप्ठ्यारो झनै बढ्ने देखिन्छ । तर, कांग्रेस वार्ता समितिका सदस्य विनाविभागीय मन्त्री डा. महत चाहिं शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल गरी यो विषय जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिको भरमा

मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेपछि राष्ट्राध्यक्षलाई पहिलो ‘ब्रिफिङ’ दिन जाने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्राथमिकता र योजना सुनाउने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रिफिङ’ सुन्छन्, मात्र । द्विपक्षीय कुराकानीमा राष्ट्राध्यक्षले सल्लाह दिन नसक्ने होइनन् । तर, पद बहाली गरेको भोलिपल्ट २९ माघमा राष्ट्रपति डा. यादवलाई भेट्न गएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो योजना राख्नुभन्दा राष्ट्रपतिका निर्देशन धेरै सुने । राष्ट्रपतिबाट सातबुँदे निर्देशन आएको त्यहीवेला हो । राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री भेटपछि राष्ट्रपति कार्यालयले ‘राष्ट्रपतिले सो अवसरमा नवगठित सरकारले देहायका विषयमा ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो’ भन्दै औपचारिक विज्ञप्ति समेत जारी गर्‍यो ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुखलाई निर्देशनात्मक शैलीमा सुझाव दिएको र त्यसलाई आफैं सार्वजनिक गरेको यो घटनाले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपतिले सीमा मिचेको भन्दै यसको विरोध शुरू भएको छ भने संवैधानिक कानूनका जानकारहरूले यसलाई राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भनेका छन् ।

पहिलो औपचारिक ब्रिफिङमा आएका प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनात्मक सुझव दिंदा संवैधानिक सीमा नाघेको ठहरिने र अनावश्यक विवादमा तानिने हेक्का राष्ट्रपति डा. यादवलाई नभएको होइन । प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको निर्देशन शीतलनिवासले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्नुले पनि त्यो घटना योजनाबद्ध रूपमा भएको देखाउँछ । सरकार निर्माणको क्रममा देखापरेको विवादलाई विषयान्तर गरेर कोइरालालाई ‘सहज’ पार्न खोजिएको राजनीतिक जानकार बताउँछन् ।

आफ्नो उद्देश्यमा शीतलनिवास केही हदसम्म सफल पनि देखिएको छ, सत्ता साझ्ेदारीको विवादलाई राष्ट्रपतिको यो कदमले थोरै भए पनि छोप्न सकेकाले । पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ‘कामचलाऊ’ सरकार विस्थापन गरेर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दक्षिणलाई फकाउने प्रयास गरेका राष्ट्रपति डा. यादवले अहिले पनि त्यस्तै प्रयास गर्नु अस्वाभाविक होइन । कांग्रेसका भित्रियाहरूका अनुसार, कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई ‘भरोसाको केन्द्र’ मानेको पनि त्यही कारण हो ।

यो सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी संविधान निर्माणको वातावरण बनाउने भए पनि कोइरालाले क्षमता देखाउने शासन सञ्चालनबाटै हो । त्यसका निम्ति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्दै सहयोगी बनाउन कोइरालाले सक्नुपर्छ । तर, सत्तारोहणसँगै राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल बनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल देखिंदैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने भारतसँगको कोइरालाको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै सुमधुर नरहेको चर्चा गरिन्छ । यो वेग्लै हो कि, प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत र चिनियाँ समकक्षीले उनलाई बधाई दिएका छन् ।

कांग्रेसका एक नेता देशभित्र र बाहिर समेत सन्तुलन मिलाउने क्षमता नभएकाले कोइराला राष्ट्रपति डा. यादवमाथि निर्भर भएको बताउँछन् । “मुलुकभित्रको शक्ति सन्तुलनदेखि मुलुक बाहिरको सम्बन्ध र सन्तुलन मिलाउने काम राष्ट्रपतिले नै गरिदिन्छन् भन्ने सोच उहाँमा देखिएको छ” ती नेता भन्छन्, “केही परेमा उद्धार गर्छन् भनेर उहाँ राष्ट्रपतिमा निर्भर हुनथाल्नुभएको छ ।” हुन पनि पार्टीमा स्थायी ‘प्रतिपक्ष’ शेरबहादुर देउवा समूहको असहयोग र आफ्नै समूहका मन्त्रीका आकांक्षीको असन्तुष्टिबाट झस्केका कोइराला पछिल्लो समय हरेक निर्णय लिंदा राष्ट्रपतिमा निर्भर रहन थालेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति यादवले पनि पछिल्लो समय ‘म राष्ट्राध्यक्ष भए पनि पार्टीभित्रका हरेक विषयमा सुशीलले मलाई सोध्छन्’ भनेर निकटस्थहरूलाई सुनाउने गरेका छन् । समानुपातिक सभासद चयन गर्दादेखि संसदीय दलको निर्वाचनसम्म राष्ट्रपति डा. यादव नै पार्टीभित्र हावी भएको चर्चा कांग्रेसवृत्तमा चलिरहेको छ । सरकारप्रमुख बनेपछि पनि कोइरालालाई राष्ट्रपतिले ‘निर्देशन’ गरेपछि उनी ‘निमित्त कार्यकारी’ मात्र देखिएको र प्रमुख कार्यकारीको ‘डिफ्याक्टो’ राष्ट्रपति डा. यादव बनेको कांग्रेसका ती नेताको भनाइ छ ।

सहमतिको साटो गञ्जागोल

‘एक वर्षभित्र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने, अघिल्लो संविधानसभामा विधिसम्मत भएका सहमतिहरूको निक्र्योल गरी स्वामित्व लिने, संविधानसभाबाट पारित संविधान सार्वजनिक भएपछि (उक्त संविधान प्रारम्भ हुनुअघि) संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्बाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने गरी अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने, प्रधानमन्त्री पदमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालालाई एमालेले समर्थन गर्ने, संविधानसभा अध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवारलाई कांग्रेसले मतदान गर्ने र नयाँ सरकार गठन भएको सात दिनभित्र साझ सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता सार्वजनिक गर्ने’ कांग्रेस र एमालेबीचको लिखित सहमतिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको लाइनः सपथपछि पूर्व प्रम माधवकुमार नेपालबाट बधाई ग्रहण गर्दै प्रम कोइराला । साथमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना तथा पूर्व प्रमहरु पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा र नेका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल । तस्वीरः बिक्रम राई

व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन २६ माघमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सो सहमति अनुसार एमालेले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरेको थियो । लिखित सहमतिमा उल्लेख नगरिए पनि एमालेले आफूलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय दिने सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै कोइरालाले ‘एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिन नसकिने’ अभिव्यक्ति दिए । उनको त्यो अभिव्यक्ति आएपछि आक्रोशित एमालेले भोलिपल्ट आयोजित प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समेत बहिष्कार गर्‍यो । एमालेले स्थायी कमिटीको बैठकबाट ‘कांग्रेस पूर्ववत् सहमतिमा नफर्के सरकारमा सामेल नहुने’ निर्णय पनि गर्‍यो ।

यो प्रकरणपछि कांग्रेस र एमाले संवादहीनताको स्थितिमा पुगेका छन् । एमालेका नेताहरूले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म संवाद नगर्ने अडान सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने प्रम कोइरालाले २ फागुनमा ‘एमालेको माग पूरा गरेर भए पनि सहमति गर्न’ आग्रह गर्दै भेट्न आएका कांग्रेसका केही नेताहरूलाई ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए लेओस्, गृहमन्त्रालय दिन्न’ भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको विचारमा गठबन्धन सरकारमा बसेर ‘गृहमन्त्रालय दिन्न’ भन्ने अडान प्रम कोइरालाले राख्नु पदीय हिसाबले अशोभनीय हो । कोइरालासँगै विनाविभागीय मन्त्री डा. रामशरण महत पनि यो विषयमा जुहारीमा उत्रिनु अनुचित भएको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “गठबन्धनमा दरार आउने गरी चर्केको विवाद समाधान गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नबाट प्रधानमन्त्री कोइराला चुक्नुभएको छ ।”

१६ माघदेखि शुरू भएको कांग्रेस–एमालेबीचको वार्ता २४ माघसम्म अनिर्णित थियो । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको अडानमा रहेको एमाले र त्यसो नगर्ने अडानमा रहेको कांग्रेसको वार्ता टोली (एमालेका वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल तथा कांग्रेसका डा. रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्याय) २४ माघसम्म पार नलागेपछि ‘वार्ता अघि नबढाउने’ निक्र्योलमा पुगेको थियो ।

वार्ता टोलीमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका अनुसार त्यही साँझ् कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले टेलिफोन गरेर ‘सहमति हुन्छ, वार्ता गरौं, भोलि बिहानै बसौं’ भनेपछि २५ माघ बिहान एमाले सचिव पौडेलको भैंसेपाटीस्थित घरमा कांग्रेस–एमाले वार्ता भएको थियो, जसमा कांग्रेसबाट वार्ताटोली सदस्यद्वय महत र उपाध्यायसँगै महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल र सिंह तथा एमालेबाट गौतम, पौडेल र केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेल सहभागी थिए । “सिटौला र रिजालले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने, एक वर्षमा संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख–उपसभामुखको नयाँ निर्वाचन गर्ने गरी अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने र गृहमन्त्रालय एमालेलाई दिने प्रस्ताव गर्नुभो, त्यसवेला महत र उपाध्याय केही बोल्नुभएन, कुरा मिल्ने संकेत देखिएपछि नेतृत्वको म्यान्डेट लिएर दिउँसो फेरि बस्ने भनेर छुट्टियौं” गौतम भन्छन्, “दिउँसो त्रिपुरेश्वरमा फेरि वार्तामा बस्दा उपाध्यायले गृहमन्त्रालय नदिने कुरा गरेपछि कुरा मिलेन, वार्ता भाँडियो ।” त्रिपुरेश्वर वार्तामा सिटौलाले ‘गृह नदिए कसरी कुरा मिल्छ ?’ भन्दै उपाध्यायको आलोचना गरेको उनको भनाइ छ ।

कोइरालालाई मतदान गर्न हाम्रो पार्टीले ह्वीप जारी गरिसकेपछि उहाँहरुले सहमतिपत्रमा त गृहमन्त्रालयको कुरा छैन, त्यसैले यो हुन्न भन्न थाल्नुभो, हामीले बेइमान गर्नुहुन्न भनेर भोट दियौं, उहाँहरुले जितेपछि धोका दिनुभो । बामदेव गौतम, उपाध्यक्ष, एमाले

त्यही साँझ् महाराजगञ्जस्थित कांग्रेस सभापति कोइराला निवासमा वार्ता गर्ने निधो भयो । वार्तामा कांग्रेसबाट कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल तथा एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, संसदीय दलका नेता केपी ओली र गौतम सहभागी थिए । तर, त्यसक्रममा कोइराला र पौडेल राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई अनुमोदन पनि नगर्ने र एमालेलाई गृहमन्त्रालय पनि नदिने अडानमा देखिएपछि आफूहरू ‘वार्ता भंग भयो’ भनेर निस्किएको गौतम बताउँछन् । “निस्कनै लाग्दा सिटौला, महत र रिजाल दौडिंदै आएर केपी कमरेडलाई वार्ता गर्नुपर्छ, कुरा मिल्छ भनेर रोक्नुभो, जेएन र म गाडी चढेर निस्कियौं, केपी त्यतै बस्नुभो” गौतम भन्छन्, “राति एक बजेतिर केपीले फोन गरेर कुरा मिल्यो, हाम्रा माग पूरा गर्न उहाँहरू तयार हुनुभो, बिहान संविधानसभा भवनमै बस्ने कुरा भो भन्नुभो ।”

२६ माघ बिहान संविधानसभा भवनमा भएको वार्तामा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएर संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने लगायत गृहमन्त्रालय एमालेले पाउने सहमति भएको गौतमको भनाइ छ । यो सहमति भएपछि नै एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बसेर सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने र गौतमको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएको, सहमति हुँदा २७ माघ बिहान बसेर बाँकी मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउने कुरा भएपछि त्यही बेलुका ओली र कोइरालाबीच पुनः भेटघाट भएको गौतम बताउँछन् । “ओलीसँग कोइरालाले वार्ताकारले जे गरे त्यही हुन्छ भन्नुभएको थियो, वार्ताकारले त गृहमन्त्रालय एमालेलाई दिने कुरा मानिसकेका थिए” गौतम भन्छन्, “तर कोइरालालाई मतदान गर्न हाम्रो पार्टीले ह्वीप जारी गरिसकेपछि कोइराला र पौडेलले अप्ठेरो कुरा गर्न थाल्नुभो, सहमतिपत्रमा त गृहमन्त्रालयको कुरा छैन, त्यसैले यो हुन्न भन्न थाल्नुभो, हामीले बेइमान गर्नुहुन्न भनेर भोट दियौं, उहाँहरूले जितेपछि धोका दिनुभो ।”

कांग्रेस वार्ता टोलीका सदस्य दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, “एमालेले प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्ने निर्णय गर्नु उसको सदासयता र सदभाव हो ।”

एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिने सहमति भएको हो भने त्यसबाट पछि हट्ने कोइरालाको ‘बाध्यता’ आफ्नै कारणले सिर्जना भएको देखिन्छ । कोइरालाको यस्तो व्यवहारबाट असन्तुष्ट कांग्रेसका एक नेता जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा गर्न उनले बाँडेका थुप्रै आश्वासनले यो अवस्था आएको बताउँछन् । ती नेताका अनुसार, पार्टीभित्र संसदीय दलको निर्वाचनमा आफूलाई सघाए उपप्रधान सहित गृहमन्त्री दिने आश्वासन कोइरालाले महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई दिएका थिए, जसले गर्दा संसदीय दलको नेतामा देउवालाई सहयोग गर्न तयार भएका सिंह कोइरालातिर लागेका थिए । “एमालेलाई गृहमन्त्री दिने सहमति भएको चर्चा भएपछि देउवाले सिंहलाई धोका नदिन चेतावनी दिनुभो, एमालेसँग पहिलेदेखि नै रुष्ट पौडेलले पनि कुनै हालतमा एमालेलाई गृह दिनै नहुने अडान लिनुभो” ती नेता भन्छन्, “उहाँले यो सब आफू प्रधानमन्त्री बन्नलाई गर्नुभएको थियो, पार्टीभित्र संस्थागत र टीम अभ्यास गर्नुभएको थिएन, त्यसबाट यो अवस्था निम्तिनु स्वाभाविक थियो ।” कोइराला निकटस्थहरूले चाहिं यो प्रकरणमा ‘भारतले खेल्न खोजेको’ भन्दै सिटौला, रिजाल र सिंहले एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिने भनेर वार्ताका क्रममा दिएको आश्वासनलाई ‘भारतीय डिजाइन’ भन्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि व्यवस्थापिका संसदमा कोइराला । तस्वीरः बिक्रम राई

वार्ता समितिमा रहेका दुवै दलका नेताले आ–आफ्नै अडान सार्वजनिक गरे पनि २५ माघ राति र २६ माघ साँझ् कोइराला–ओलीबीच भएको बैठकमा के कुरा भएको थियो भन्ने यथार्थ बाहिर नआउँदासम्म यो विषय टुंगिने देखिन्न । र, यो विवाद टुंगो नलाग्दासम्म कांग्रेस–एमाले सत्ता साझेदारीदेखि संविधान निर्माण हुँदासम्म सहकार्य हुन गाह्रो छ ।

ओलीको ‘मौनता’

प्रधानमन्त्री चयनको घडी नजिकै आइसक्दा पनि एमालेसँग सहमति हुने सम्भावना नदेखिएपछि कांग्रेस नेताहरूले एमाओवादीसँग सत्ता साझेदारीको प्रयास अघि बढाएका थिए । दुई दलबीच केही चरणका अनौपचारिक प्रयासपछि २६ माघ बिहानै कांग्रेस सभापति कोइराला, उपसभापति पौडेल र महामन्त्री सिटौलाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटमै पुगेर छलफल गरे र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सघाउन आग्रह गरे । त्यसक्रममा दाहालले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि कांग्रेस–एमाले सहकार्य टुट्ने र कांग्रेस–एमाओवादी गठबन्धन निर्माण हुने सम्भावना बढेको थियो । यो खतरा देखेपछि एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले कांग्रेस–एमाले सहमति जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

संसदीय दलको नेता चयन भएपछि ढिलोचाँडो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने चाहना राख्न थालेका एमाले नेता ओलीका निम्ति कांग्रेस–एमाओवादी गठबन्धन तगारो बन्न सक्थ्यो । कांग्रेससँग नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रधानमन्त्रीको पनि नयाँ निर्वाचन गर्ने सहमति हुनुका पछाडि त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको आकांक्षा जोडिएको छ, जुन कांग्रेस–एमाओवादी गठबन्धन बनेको भए सम्भव हुने थिएन । एमालेकै केही नेता यो उद्देश्यमा अघि बढ्न ओलीले कोइरालासँग गरेको भित्री सहमति अर्कै हुनसक्ने आशंका पनि गर्छन् । अन्तिम घडीका ‘निर्णायक’ भेटघाट कोइराला–ओलीबीचमै भएकाले पनि त्यस्तो आशंका कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ छ । भेट्न पुगेका नेताहरूलाई ‘कांग्रेसले गृहमन्त्रालय एमालेलाई नदिएसम्म ऊसँग संवाद समेत नगर्ने’ बताइरहेका ओलीले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा मुख नखोल्दासम्म यो अन्योल हट्ने देखिन्न ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...