त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीको यत्नले अपेक्षित सम्मान पाएन, किनभने हामीले उनको ध्येयको गहिराइ बुझेनौं । खासमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मात्र नभई सरकार, राजनीतिक दल, हामी सबैले खडा गरेको समग्र प्रणालीलाई नै चुनौती दिएका थिए । उनको चुनौती सबै कर्मचारी र ‘प्रोफेशनल’ हरूलाई आफ्नो पेशा र आफैंप्रति इमान्दार हुँदै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि पनि हो । तर, हामी आफैं कति पेशागत इमान्दारी र निष्ठाका साथ काम गरिरहेका छैनौं भन्ने स्वीकार्न असजिलो भयो, जसले गर्दा उनको चुनौती बेवास्तामा पर्न गयो ।

निष्ठाको तिलाञ्जली

त्रिवि शिक्षण अस्पताल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि डा. केसीले उठाएको समस्यालाई असाध्यै साँघुरो र अदूरदर्शी व्याख्या गरेका छन् । उनीहरू यो समस्या शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र मेडिकल कलेजहरूको मात्र भएको ठान्छन् । सम्पूर्ण ‘प्रोफेशनल’ र अन्य संस्थाहरूमा पनि यस्तै समस्या व्याप्त छ भन्नेतर्फ उनीहरूले ध्यान दिएनन् । तर, समस्या सबै संस्थाका ‘प्रोफेशनल’, उनीहरूको कर्तव्य र सेवा प्रवाहमा छ ।

तस्वीरः देबकी विष्ट

अहिलेको संरचनाबाट सम्पूर्ण पेशागत निष्ठाको अवमूल्यन भइरहेको छ । पेशागत निष्ठा र उत्कृष्टता व्यक्तिगत नैतिकतासँगै आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक जीवनका लागि अत्यावश्यक छ । किनभने, निष्ठा र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह घरदेखि समाज र राज्य सञ्चालनसम्ममा अत्यावश्यक हुन्छ । पेशागत निष्ठा र भ्रष्टाचार एकापसमा जोडिएका हुन्छन् । डा. केसी र उनका सहकर्मीहरूले जोड दिएको यसैमा हो ।

अहिले मेडिकल स्टुडेन्टहरूले चर्को शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । यसले भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ । तर, भ्रष्टाचार मेडिकल कलेजहरूको मात्रै समस्या होइन । भ्रष्टाचार नगदको अवैधानिक लेनदेन मात्र पनि होइन । राजनीतिक, आर्थिक र कानूनी शक्तिको अनुचित प्रयोग र राजनीतिक कार्यकर्तालाई ‘प्रोफेशनल’ पदहरूमा नियुक्त गर्नु अर्को ठूलो भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार राज्य र राज्य संरक्षित निकायमा व्याप्त छ, जसलाई नेताहरूले सञ्चालन गरेका छन् । निजी क्षेत्र पनि नेताहरूको प्रभावबाट अछुतो छैन ।

त्यसकारण, डा. केसीको संघर्ष पेशागत मान्यताको धज्जी उडाउँदै त्रिविमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेर दुर्गन्ध फैलाउने सरकार र राजनीतिक दलहरू विरुद्धको हो । यसरी नियुक्त पदाधिकारीहरू विभिन्न तरीकाले आफ्ना ‘मालिक’ हरूको ‘ऋण’ चुक्ता गर्नतिर लाग्छन् । उनीहरूको पहिलो भुक्तानी पेशागत निष्ठा र आत्मसम्मानको तिलाञ्जलीबाट हुन्छ । त्यसपछि उनीहरू असल प्रशासक र ‘क्रिटिकल एकेडेमिक्स’ नभई आज्ञाकारी कार्यकर्ता बन्न पुग्छन् । तेस्रोमा उनीहरू भ्रष्टाचारको रकम लेनदेनको माध्यम बन्छन् जसको केही अंश आफैं राख्ने गरी । नेताका छोराछोरीलाई मेडिकल कलेजहरूमा निःशुल्क भर्ना गराउने माध्यम पनि उनीहरू नै बन्छन् ।

मानविकी र समाजशास्त्रतर्फ रकमको लेनदेन निकै कम वा नभए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्ने होइन । त्यहाँ चाकडी र संरक्षणको लेनदेन हुन्छ । अनुचित सम्बन्धन लिएका कलेज र क्याम्पसहरू रातारात खडा गरिन्छन् । अनुगमन शून्यमा झ्र्छ । त्यस्ता क्याम्पसका प्रमुखहरूले पदाधिकारीहरूले चाहेका शिक्षक नियुक्त गर्छन् । त्यसरी शिक्षकहरू भर्ना गर्दा योग्यता होइन, राजनीतिक दलको सदस्यता हेर्ने नियम जस्तै भइसकेको छ । त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरूको सहायक र करार शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक दलका अंगमा रूपान्तरित भएका विद्यार्थी संगठनहरू पनि गतिलै भूमिका खोज्छन् ।

राजनीतिक दलहरू निर्देशित भ्रष्टाचारले गर्दा त्रिविबाट वर्षेनि ‘पास आउट’ हुने हजारौं ‘ग्य्राजुयट’ खोटो सिक्का सावित भइरहेका छन् । यसको घाटा राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा परेको छ । मेडिकल विद्यार्थीहरूकोे भर्नाका वेला हुने भ्रष्टाचार अरू सबै क्षेत्रलाई गैर–व्यावसायिक बनाउने गरी भइरहेको भ्रष्टाचारको दाँजोमा निकै कम हो ।

दोषी को

यस्तो भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिक नेता प्रमुख दोषी हुन्– ‘अनप्रोफेशन–लाइजेशन’ को अघिल्लो सीटमा बसेकाले । उनीहरूले सबै क्षेत्र–तहमा आफ्नो जालो फैलाएर उकुसमुकुस पारेका छन् । नेताहरू अहिले विना लगानी धन कमाउने धन्दाका ठूला खेलाडी बनेका छन् । यो सन्दर्भमा डा. केसीको पहल प्रशंसनीय छ तर, अपर्याप्त ।

डा. केसीको आन्दोलन एउटा सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले उनी सफल हुँदै गएको भने अवश्य हो । अझ् फराकिलो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजेका भए उनी असफल हुन्थे । तर, त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई सक्षम रूपमा चलायमान बनाउन डा. केसीको आन्दोलन मात्र पर्याप्त छैन । अरू संस्थाहरूमा त यस्तो समस्या कति छ कति ।

राजनीतिक दलहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन । उनीहरूले बनाएका पेशागत संस्थाहरूमा पनि परिवर्तन आउने छैन । डा. केसी आफ्नो जीवन बलिदानका लागि तयार भएर शिक्षण अस्पताल परिसरमा लडिरहेका वेला अन्य संस्थाहरूले साँधेको मौनताले यो प्रमाणित गरेको छ । केसीले खोजे जस्तो परिवर्तन ल्याउन सबैतिरबाट संगठित र दिगो पहल जरूरी छ । अब दलहरूको ‘धन्दा’ बाट पीडित पेशागत व्यक्ति, संगठन, प्राविधिक, शिक्षक, ट्रेड युनियन, मजदूर, व्यवसायी, नागरिक समाज, शहरी बासिन्दा लगायत सबैको संयुक्त प्रयासमा दिगो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

हुन त गर्नुभन्दा भन्नु निकै सजिलो हुन्छ । तर, डा. केसीले शुरू गरेका छन्, हामी त्यसलाई शक्ति दिऊँ, यसमा पखेटा लगाऊँ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस