-सन्त गाहा मगर

१० माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग आठबुँदे सहमतिपछि दुई हप्ता लामो अनशन तोडेका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीले २५ माघदेखि पुनः आमरण अनशन शुरू गरे । सहमतिका तत्कालै पूरा गर्न सकिने माग समेत पूरा नभएकाले पुनः अनशन बस्नु परेको प्रा.डा. केसी बताउँछन् ।

तस्वीरः देबकी विष्ट

उनको अनशनको दबाबले २९ माघमा प्रा.डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवलाई वरिष्ठताको आधारमा आईओएमको डीन नियुक्ति गरिएको छ । तर, त्यसअघि सहमति विपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले कनिष्ठ डा. रतेन्द्र श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । डा. श्रेष्ठलाई निमित्त दिनु सम्झौता विपरीत र परिषद्को कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय थियो । यसअघि अस्पतालको निमित्त निर्देशक आईओएमका डीनले तोक्ने परम्परा थियो ।

कार्यान्वयन किन हुँदैन

प्रा. डा. केसीसँगको सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘नेपालको जनशक्तिको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति र सन्तुलित विकासलाई समेत विचार गरी चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र आगामी दिनमा थप कलेजहरूको सम्बन्धन दिने’ भनिएको छ । तर सो सहमति अनुसार राष्ट्रिय नीति बनाउने पहल शुरू भएको देखिंदैन । आईओएमका पूर्व डीन प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव महाश्रम शर्मा सदस्यसचिव रहेको चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको बैठक समेत नबसेकाले उसले तीन महीनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन सक्नेमा शंका छ । संयोजक र सदस्य सचिवमध्ये बैठक कसले बोलाउने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेकाले बैठक नभएको ९ सदस्यीय कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

अनशनरत प्रा.डा. केसीको तर्फबाट सम्झैतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झ एक महीनासम्म कार्यदलको बैठक नबोलाएर लाचारी देखाइएको तथा गुणस्तरीय उपचार र चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषयलाई मजाक बनाइएको बताउँछन् । जबकि, उनी पनि त्यही कार्यदलको सदस्य छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल पनि नियतवश सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको बताउँछन् । कार्यान्वयन गर्ने निकाय इमान्दार बन्ने हो भने चिकित्सा शिक्षामा कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्ने सम्झौताका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने र सम्झैता कार्यान्वयन गर्न सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएपछि प्रा.डा. श्रीवास्तवको डीनमा नियुक्ति र डा. श्रेष्ठ निमित्त कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त हुनुले सकारात्मक संकेत भने दिन्छ ।

विगतबाट नसिक्दा

त्रिवि अन्तर्गत आईओएमलाई सन् १९७८ मा सम्बन्धन दिएयता चिकित्सा शिक्षा पढाउने मेडिकल कलेजको संख्या १९ पुगिसकेको छ । आईओएम सहित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (१९९३) धरान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल (२००४) काठमाडौं र पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज (२०१०) ललितपुर सरकारी मेडिकल कलेज हुन् भने युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (१९९८) भैरहवा, नेशनल मेडिकल कलेज (२००१) वीरगञ्ज, जानकी मेडिकल कलेज (२००३) जनकपुर, किष्ट मेडिकल कलेज (२००८) ललितपुर, चितवन मेडिकल कलेज (२००९) भरतपुर, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा (२०१०) र नेपलीज आर्मी इन्ष्टिच्यूट अफ हेल्थ साइन्सेज (२०११) काठमाडौं त्रिविबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित छन् । काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेज (२००१) धुलिखेल, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (१९९४) पोखरा, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (१९९६) भरतपुर, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज (१९९७) नेपालगन्ज, काठमाडौं मेडिकल कलेज (१९९७) काठमाडौं, नेपाल मेडिकल कलेज (१९९७) काठमाडौं, नोबेल मेडिकल कलेज (२००७) विराटनगर र लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. (२००९) पाल्पाले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन् । पहिलो मेडिकल कलेज स्थापना भएको तीन दशकमै १८०० विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउन सक्ने गरी खुलेका मेडिकल कलेजहरूले उत्पादन गर्ने जनशक्तिबारे भने चिकित्सा क्षेत्रबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा पढाउने कलेजहरूमा आवश्यक पूर्वाधार नभएको, फ्याकल्टी (अध्यापक) नपुगेको, शुल्क अनुसार पढाइ नभएको र आर्थिक हिनामिना भएको जस्ता आलोचना हुनथालेपछि आईओएमका सहायक डीन प्रा.डा. विमलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा गठित विशेषज्ञ अध्ययन टोलीले विगतमा मापदण्ड विपरीत जथाभावी सम्बन्धन दिएकाले समस्या आएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन २०६९ फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले एकाध बाहेक सबै मेडिकल कलेजलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड नहेरी सम्बन्धन दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ । मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, पोखराले विद्यार्थी पढाउन शुरू गरेको तीन वर्षपछि मात्रै अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो । पहिलो ब्याचमै ९७ जना विद्यार्थी पढाएको यो कलेजको शुरूमै कम्तीमा ६०० बेडको अस्पताल हुनुपर्दथ्यो । अस्पतालको आफ्नै आवास लगायतका भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि काठमाडौं मेडिकल कलेजले नक्साल र टङ्गालमा घर भाडामा लिएर बेसिक साइन्सको कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । तात्कालीन शिक्षामन्त्री केबी गुरुङले उद्घाटन गर्दा सो कलेजले अधिकांश मापदण्ड पूरा गरेको थिएन ।

जानकी, नेशनल, नोबेल, किष्ट लगायतका मेडिकल कलेजहरूले मापदण्ड पूरा नगरेरै सम्बन्धन पाएको टोलीको ठहर छ । विशेषज्ञ टोलीका एक सदस्य माथिल्लो तहबाट दबाब दिलाएर कलेजले जसरी पनि सम्बन्धन लिने तरीका अपनाएको बताउँछन् । सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्रीबाटै दबाब दिइएको, कलेज सञ्चालकहरूले घुस र ज्यान मार्ने धम्की समेत दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

टोलीका संयोजक प्रा.डा. सिन्हा त्यतिवेला सम्बन्धन दिंदा मापदण्ड नपुग्नाले आठबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताउँछन् । जस्तो, काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार ९०० बेड क्षमताको अस्पताल हुनुपर्नेमा विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजको ४५० बेडको अस्पताल पनि छैन । फ्याकल्टीको समस्या त धेरैजसो मेडिकल कलेजमा छँदैछ ।

प्रा.डा. चैतन्य मिश्र दलका नेताको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण कानून र मापदण्डको धज्जी उडेको बताउँछन् । कर्मचारीतन्त्र र सरकार भन्दा दलीय नेतृत्वमा सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आईओएम र काउन्सिलको समस्यालाई साँघुरो र अदूरदर्शी तरीकाले व्याख्या गरिएको बताउँदै प्रा.डा. मिश्र भन्छन्, “गोविन्द केसीले सबै संस्थामा प्रोफेशनालिज्म र उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमा रहेको समस्याको नमूना मात्रै उजागर गरेका हुन् ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस