अर्थ/बजारबुधबार, फाल्गुण ७, २०७०
ग्याँस कार्ड: हाकाहाकी ठगी
-सेन्छेलुङ लिम्बू
उपभोक्ता कार्ड भएकाले मात्र अनुदान दिइएको ग्याँस पाउने खबर सुनेका ललितपुर ताल्छिखेलका तिलक श्रेष्ठले हतारहतार रु.१० तिरेर कार्ड बनाए। तर, कार्ड बनाएको २२ महीना बित्दा पनि प्रयोग नभएको र सस्तो मूल्यमा ग्याँस नपाएकोमा आश्चर्यमा परेका उनी भन्छन्, “कार्ड बनाउँदा दश रुपैयाँ मात्रै खेर गयो।” उनी जस्ता लाखौं उपभोक्ताले रु.१० मात्रै खर्च गर्नुपरे पनि ग्याँस बिक्रेता र उद्योगी भने त्यसबाट मालामाल बनेका छन्। नेपाल आयल निगमको तथ्यांक अनुसार रु.१० को दरले रकम उठाएर उनीहरूले रु.६४ लाख ६ हजार २० हात पारेका छन्। (हे. बक्स)
ठग्ने अनुमति
घरायसी प्रयोजनका लागि ग्याँस प्रयोग गर्ने परिवारलाई कति र कसरी अनुदान दिने तय नगरी तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ३० चैत २०६८ मा निर्णय गराएर एमाओवादी निकट ज्ञानेश्वर अर्याल अध्यक्ष रहेको ग्याँस बिक्रेता महासंघलाई उपभोक्ता कार्ड छपाइ, बिक्रेता प्रमाणीकरण र वितरणको अधिकार दिएका थिए। महासंघले रु.२ पर्ने कार्ड रु.१० मा बिक्री गरेको छ।
महासंघका महासचिव महेश्वर श्रेष्ठ एउटा उपभोक्ता कार्डबाट रु.४ नाफा भएको स्वीकार्छन्। छपाइ, कर्मचारी, ढुवानी लगायत खर्च कटाएर त्यति नाफा बसेको उनको भनाइ छ। कार्ड कारोबार गर्न बिक्रेताले शुल्क तिरेर महासंघको सदस्यता लिन बाध्य पारेकोले महासंघले थप कमाइ गरेको थियो। त्यो पनि स्वीकार्ने महासचिव महेश्वर उपभोक्ता कार्डबाट कमाएको रकममा थपेर महासंघको कार्यालयका लागि जमीन किन्न लागिएको बताउँछन्।
कार्ड बिक्रीबाट नाफा हुने देखेपछि ग्याँस उद्योगी र अरू बिक्रेता आफूले पनि महासंघले जसरी नै कार्ड छपाउन पाउनुपर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिए। त्यसपछि नेपाल आयल निगमले फागुन २०६९ मा उनीहरूलाई पनि कार्ड छाप्ने र वितरण गर्ने अनुमति दियो। नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका महासचिव कुशप्रसाद मल्ली उद्योगले छापेको कार्ड रु.५ मा बिक्री गरेको बताउँछन्। तर, ती कार्डमा उल्लेख भए अनुसारबिक्रेताले रु.१० मै बिक्री गरेका छन्।
लागू हुने देखिन्न
उपभोक्ताले व्यक्तिगत विवरण भरेको फारम महासंघबाट आयल निगम पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि नेपाल आयल निगमको नाम र लोगो राखेर छापिएका कार्ड उपभोक्ताकहाँ पुग्छ। तर, यो कार्ड प्रयोगमा आउने सम्भावना अहिले देखिंदैन।
निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरे पनि कार्यविधि नबनेकाले कार्ड लागू हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। अहिले जसरी नै ग्याँसको कारोबार गर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई अनुदान पाइने कार्ड बिक्री वितरण गर्न दिंदा दुरुपयोग हुने भएकाले गाविस, नगरपालिका, जिविस मार्फत कार्ड वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, त्यसअघि अहिले बाँडिएको कार्डलाई फेरि आधिकारिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। निगम संचालक समिति सदस्य रहेका आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदी चाहिं ग्याँसको दुईथरी मूल्य बनाउने कार्यविधि निर्माण भइरहेको दाबी गर्छन्।
————————————————————————————————————————————————————
ग्याँस बिक्रेता महासंघले २०६५ मा कसैको अनुमति नलिई ग्याँस उपभोक्ता कार्ड छापेर रु.२५ मा बेचेको थियो। ग्याँस वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन त्यतिवेला कार्ड छापेर वितरण गरिएको महासंघका महासचिव महेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यतिवेला बेचिएको २५ हजार कार्ड पनि प्रयोगमा आएका थिएनन्। अनधिकृत रूपमा कार्ड बेच्नु उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ विपरीत भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १४ फागुन २०६५ मा पहिले कार्ड वितरण गरिसकेकाले महासंघले कानूनी कारबाही भोग्नु परेन। उसले त्यो वेला २५ हजार कार्ड बिक्री गरेर रु.६ लाख २५ हजार कमाएको थियो। पछिल्लो पटक आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टबाट कार्ड वितरणको अनुमति लिएपछि पनि महासंघले पहिलो कार्ड ५ वैशाख २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई दिएको थियो।
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट