रिपोर्टबुधबार, फाल्गुण ७, २०७०

कारागार सार्न अलमल

हिमालखबर

– रामेश्वर बोहरा

केन्द्रीय कारागार सार्न प्रस्ताव गरिएको विदुर–६ नुवाकोटमा रहेको जग्गा । तस्वीरः ध्रुव रावल

काठमाडौंको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारलाई कमजोर सुरक्षा र पूर्वाधारका कारण अन्यत्र सार्नुपर्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको सिफारिशपछि गृहमन्त्रालयले दुई वर्षअघि नुवाकोटमा निर्माण गर्ने गरी अध्ययन अघि बढायो। सो अध्ययनले पनि केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमै सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि गृहमन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् पुर्‍यायो। तर, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीले केन्द्रीय कारागार सार्ने निर्णय गर्ने वचन दिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेन। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–६ चण्डीपोखरीमा २०४२ मै केन्द्रीय कारागार निर्माणका लागि शिलान्यास भइसकेको ५३४ रोपनी जमीनमा केन्द्रीय कारागार निर्माण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

“साँघुरो ठाउँ र जीर्ण भवनमा क्षमताभन्दा तीनगुणा बढी कैदी/बन्दी राख्नै मिल्दैन, केन्द्रीय कारागार यथाशक्य यहाँबाट सार्नै पर्छ।” नवीन घिमिरे, पूर्व गृहसचिव

अहिलेको केन्द्रीय कारागार वि.सं. १९७१ मा स्थापित भएको सबैभन्दा पुरानो कारागार हो। पहिले ‘कारागार शाखा काठमाडौं’ भनिने जगन्नाथदेवल (सुन्धारा) मा रहेको यो कारागार सदरखोर बन्दै केन्द्रीय कारागार बनेको हो। अहिले यहाँ दुई हजार १३८ पुरुष र ३१९ महिला गरी दुई हजार ४५७ कैदी/बन्दी छन्। जुन यो कारागारले धान्न सक्ने क्षमताभन्दा करीब तीन गुणा बढी हो। साँघुरो ठाउँ र जीर्ण भवनमा रहेको कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदी/बन्दी रहेकाले सुरक्षाका कारण कारागार सार्नै पर्ने भए पनि समयमा निर्णय नहुँदा समस्या बढेको ठान्छन्, पूर्व गृहसचिव नवीन घिमिरे। नुवाकोटमा जमीन समेत खोजिएकाले सरकारले निर्णय गर्नासाथ निर्माण शुरू गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

असुरक्षित कारागार

करीब १०० वर्ष पुराना संरचना रहेको केन्द्रीय कारागारका भवन र पर्खाल पनि जीर्ण छन्। काठमाडौं भूकम्पीय जोखिममा रहेकाले पनि यो कारागारबाट कैदी/बन्दीलाई छिट्टै सार्नुपर्ने बताउँछन्, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइराला। कैदी/बन्दीको ज्यान जोगाउन जीर्ण भवन तत्काल भत्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बिजुली, खानेपानी, शौचालय जस्ता अत्यावश्यक सुविधाको अवस्था पनि केन्द्रीय कारागारमा दयनीय रहेको उनी बताउँछन्।

“आधारभूत भौतिक सुविधाको हिसाबले केन्द्रीय कारागारको अवस्था सबैभन्दा दयनीय छ, पूर्वाधारका हिसाबले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण छ।” कुवेरसिंह राना, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक

नक्कली भारु प्रकरणमा थुनामा रहेका युनुस अन्सारीमाथि केन्द्रीय कारागारभित्र गोली प्रहारको घटना र कारागारको समग्र अवस्थाबारे छानबिन गर्न गठित समितिका सदस्य रहेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना नेपालका कारागारहरूमध्ये केन्द्रीय कारागारको भौतिक अवस्था सबैभन्दा जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछन्। “आधारभूत भौतिक सुविधाको हिसाबले केन्द्रीय कारागारको अवस्था सबैभन्दा दयनीय छ” राना भन्छन्, “हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अंग भएर पनि कारागार व्यवस्थापनको अवस्था राम्रो हुनसकेको छैन।”

सुन्धारामा केन्द्रीय कारागारलाई विस्तार गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसमाथि केन्द्रीय कारागार वरिपरि ठूला व्यापारिक भवन निर्माण गरिएकाले कारागारको सुरक्षामै चुनौती थपिएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कोइराला हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्न मिल्ने अग्ला भवनहरूबाट कारागारभित्रको सबै गतिविधि निगरानी गर्न सकिने भएकाले सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँछन्।

पूर्व गृहसचिव नवीन घिमिरेको विचारमा पनि केन्द्रीय कारागार रहेको ठाउँ शहरको केन्द्रमा रहेकाले उपयुक्त छैन। त्यही कारण नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार सार्न जग्गा माग गरेर गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको उनको भनाइ छ।

“जीर्ण संरचना, वरिपरि अग्ला व्यापारिक भवनका कारण सुरक्षा खतरा र विस्तार गर्ने ठाउँ पनि नभएकाले केन्द्रीय कारागार नसारी हुन्न।” शम्भु कोइराला, महानिर्देशक कारागार व्यवस्थापन विभाग

नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको कित्ता नम्बर ३७७, ३७८, ३७९, ६६८ को जमीन तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाले केन्द्रीय कारागार निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए। कच्ची मोटर बाटो जोडिएको सो जमीनमा केन्द्रीय कारागार निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेमा रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू माधव घिमिरे, माधव पौडेल, शंकर कोइराला, विद्याधर मल्लिक, उमाकान्त झा र रामकुमार श्रेष्ठ पनि सहमत रहेको गृहमन्त्रालय स्रोत बताउँछ। आफू संयोजक रहेको आर्थिक पूर्वाधार समितिमा यो प्रस्तावमा लामो छलफल हुँदा अर्थमन्त्री कोइरालाले पारित गर्न सहमति जनाएको बताउँदै गृहका एक अधिकारी भन्छन्, “तर, प्रस्ताव पुगेपछि भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेन।”

सो जमीनमा यसअघि सरकारले नुवाकोटको किन्ताङका पहिरो पीडितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही कारण देखाउँदै नुवाकोटका केही नेताले कारागार निर्माणको विरोध गरेका थिए। पहिरो पीडित ४२ परिवारमध्ये केहीको पुनर्स्थापना भइसकेको र केहीको पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहे पनि उनीहरू सबैलाई अन्यत्र पुनर्स्थापना गर्न सकिने गृहका अधिकारीहरूको तर्क छ।

सो जमीनमा सुकुम्बासीहरू पनि टहरा बनाएर बसिरहेका छन्। गृहका अधिकारीहरू चाहिं सो जमीनमा भूमाफियाहरूको आँखा परेकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको आशंका गर्छन्। “सुकुम्बासी र पहिरो पीडितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने निहुँ निकालिए पनि भूमाफियाहरूको चलखेल र दबाबले मन्त्रिपरिषद् प्रभावित भएको हो” गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा भवन निर्माण शुरू हुने र सुरक्षाकर्मी बस्न थालेपछि भूमाफियाको चलखेल निस्तेज हुने उनको विश्वास छ।

सुन्धारा, काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कारागार कार्यालय। तस्वीरः बिक्रम राई

————————————————————————————————————————————————

अहिलेको केन्द्रीय कारागार

** थेग्नै नसक्ने कैदी/बन्दीको भार

** जीर्ण भवन र पर्खाल

** दयनीय पूर्वाधार र भौतिक अवस्था

** अग्ला व्यापारिक भवनले सुरक्षामा जोखिम

** विस्तार गर्न नमिल्ने ठाउँ

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...