– डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

आर्थिक सङ्कटको घडीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको टेको बनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र अनेक समस्या छन्। एकातिर विदेश पठाउने बहानामा ठगीका घटना बढिरहेका छन् भने अर्कोतिर सीप र भाषा नजानी विदेश पुगेका अदक्ष नेपाली कामदारहरूले अनेकौं सास्ती खेप्नुपरेको छ। यो व्यवसायको नियमनमा जिम्मेवार वैदेशिक रोजगार विभागलाई भने कामदारहरूको भिसा परीक्षण गर्दै पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति दिनमै भ्याई–नभ्याई छ।

विभागले उजुरी छानबिन र मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार पाए पनि जनशक्तिविहीन छ। निवर्तमान महानिर्देशक रवीन्द्र मोहन भट्टराईका अनुसार विभागको काठमाडौं तीनकुनेस्थित कार्यालय वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सबै काम थेग्ने अवस्थामा नै छैन। विभागमा विदेश जानका लागि अन्तिम स्वीकृति लिन दैनिक दुई हजारदेखि तीन हजारसम्मको भीड लाग्ने गरेको छ। भट्टराई भन्छन्, “जनशक्तिको अभावमाथि सेवाग्राहीको चाप थेग्नै नसकिने गरी बढेको छ।”

नेपाल एयरलाइन्सको मलेशिया–काठमाडौं उडानबाट पुसको तेस्रो साता फर्कदैं नेपाली कामदार । तस्वीरः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

विभागको रेकर्ड अनुसार हालसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका एक हजार ३२ संस्थामध्ये २७१ वटा कार्बाहीमा परी खारेज भएका छन्। संस्थागत र व्यक्तिगत गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा विभागमा एक हजार १५७ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये पुसमा मात्र २३४ उजुरी परेको देखिन्छ। साउनदेखि पुससम्म परेका उजुरीको बिगो रकम रु.४९ करोड ७९ लाख ९० हजार ४४० छ। यसमध्ये रु.३८ करोड ७२ लाख ९३ हजार ९३८ दाबी गरिएको ४८६ व्यक्तिगत उजुरी छन्। ६७१ वटा संस्थागत उजुरीमा रु.११ करोड ६ लाख ९६ हजार ५०२ बिगो दाबी छ। तीमध्ये १९८ उजुरीको मात्र छिनोफानो भएको विभाग जनाउँछ।

विदेश जाने कामदारले विभागबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुअघि अनिवार्य गर्नुपर्ने दुईदिने अभिमुखीकरण तालिममा समेत लापर्वाही हुने गरेको छ। विभागले चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा अभिमुखीकरण तालिम दिने ३५ संस्थामा अनुगमन गरेर ३४ वटालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ भने सहभागी नै नगराई प्रमाणपत्र दिने २५ संस्था निलम्बनमा परेका छन्। तीमध्ये १२ वटा पुसमा मात्र कार्बाहीमा परेका हुन्।

व्यवसायीको मनोमानी

संगठित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू राजनीतिक पहुँचमा पनि हुने भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू कामदारको भन्दा उनीहरूकै हितमा केन्द्रित हुने गरेको छ। उनीहरूले गत वैशाखमा विभागमा तालाबन्दी गरेरै कामदारहरूलाई विदेश पठाउनुअघि दुई पटक लिनुपर्ने स्वीकृतिमा हुने हेरफेरलाई मान्य बनाएका थिए। वैदेशिक रोजगारका जानकार समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगार ऐन नै कामदारको हितमा नभएको बताउँछन्। डा. गुरुङ भन्छन्, “व्यवसायीहरूले ड्राइभरको भिसामा यात्रु लैजान सकिने खालको माग तालाबन्दी गरेरै पूरा गराए।”

चाँडो र धेरै कमाउन खोज्ने व्यवसायी र विदेश जानका लागि जति पनि खर्चन तयार हुने भीडका कारण समस्या भएको छ। डा. गणेश गुरुङ

श्रमबजारमा रोजगार व्यवसायीको सिक्का चल्नु र सरकारको नियमनकारी निकाय प्रभावहीन हुनुले भद्रगोल सिर्जना गरेको डा. गुरुङ बताउँछन्। एकातिर विभागको अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन भने अर्कोतिर ‘म्यानपावर’ कम्पनीहरूको काम अनुसार वर्गीकरण भएको छैन। यसले गर्दा जताततै कम्पनी र दलालहरूको बिगबिगी भएको डा. गुरुङ बताउँछन्। “यो व्यवसायमा नठगी पनि कमाउन सकिन्छ”, डा. गुरुङ भन्छन्, “तर, चाँडो र धेरै कमाउन खोज्ने व्यवसायी र विदेश जानका लागि जति पनि खर्चन तयार हुने भीडका कारण समस्या भएको छ।”

सरकारद्वारा गठित वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलका पूर्व संयोजक समेत रहेका गुरुङ ऋणमा पनि महँगो गाडी चढ्ने र विदेशी कम्पनीका मालिकलाई चरमसुखको आनन्द दिने रोजगार व्यवसायीले त्यो खर्च कामदारबाटै असुल्ने परिपाटीले यो व्यवसाय विकृतितर्फ धकेलिएको बताउँछन्।

आफ्नै प्रयासले विदेश गएर फर्केकाहरूले दुई/चार वटा भिसा ल्याएर मान्छे पठाउन थालेपछि शुरू भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायले गति लिएको एकदशक मात्र हुँदैछ। २०४२ सालको वैदेशिक रोजगार ऐनमा २०६४ मा परिमार्जन गरिए पनि सरकारले वैदेशिक रोजगार नीति ल्याएको दुई वर्ष मात्र हुँदैछ। वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई कानूनी सहायता दिंदै आएको संस्था पिपुल फोरमका अध्यक्ष सोम लुईंटेल यो व्यवसायको आधार नै समस्याग्रस्त रहेको बताउँछन्। यो व्यवसायमा रातारात पैसा कमाउन चाहनेको भीड लागेको बताउँदै अधिवक्ता लुईंटेल भन्छन्, “कतिसम्म बेथिति छ भने कामदारलाई एयरपोर्टमा एकैपटक भिसा, टिकट, अभिमुखीकरण प्रमाणपत्र र श्रम इजाजत थमाएर उडाइन्छ।”

यो व्यवसाय अराजक किसिमले चल्नुमा सरकारकै मुख्य दोष छ। कर्मचारीहरूका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ‘कमाउने ठाउँ’ बनेको छ। एउटा कर्मचारीले सरुवा भएर कामको प्रकृति बुझिनसक्दै उसको ठाउँमा अर्को ‘कमाउन’ आइपुग्ने भएकाले विभागमा ‘सिस्टम’ बस्नै सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष टंकबहादुर राउत नियमन निकाय यसरी कमजोर हुँदा कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान गर्ने यो व्यवसाय सम्मानजनक रूपमा समाजमा स्थापित हुन नसकेको बताउँछन्। उनका भनाइमा, ‘म्यानपावर’ खोल्नासाथ टन्न कमाइन्छ भन्ने गलत धारणाका कारण पनि समस्या देखिएको छ। राउत भन्छन्, “आधा कम्पनीलाई कार्यालय चलाउनै गाह्रो छ। ३० प्रतिशत जसोतसो चलेका छन् भने २० प्रतिशतले मात्र कमाइरहेका छन्।”

पछिल्लो समयमा राम्रा र पढेलेखेकाहरू यो व्यवसायमा आएकोले हिजोभन्दा सुधार चाहिं भइरहेको उनी बताउँछन्। तीमध्ये सबै साधु छन् भन्न नसकिए पनि व्यवसाय विस्तारै व्यवस्थित बन्दै गएको ठान्ने राउत ढुकुटी, क्यासिनो र अन्य गलत लेनदेनमा पनि वैदेशिक रोजगारको नाम मुछिने गरेकोले बदनामी भएको बताउँछन्।

चाहिनेभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी हुनु नै समस्या बनेको छ। टंकबहादुर राउत

नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी हुनु नै समस्या बनेको छ। संघका कार्यवाहक अध्यक्ष राउत चीन जस्तो ठूलो देशमा जम्मा ३५० म्यानपावर एजेन्सी रहेको बताउँछन्। तर, नेपालमा भएकै म्यानपावरहरूको नियमन गर्न नसकिरहेकोले सरकारलाई नयाँ दर्ता रोक्न संघले नै अनुरोध गरेको उनले बताए। राउत भन्छन्, “एक जना पनि कामदार नपठाउने एजेन्सी नै १०० जति छन्, नेपालमा।”

कार्यान्वयन नहुने कानून

वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकैले यो क्षेत्रमा अनेकौं विकृति फस्टाएको हो। सजिलैसँग कम्पनी खोल्न पाइने र विदेश पठाउने दलालहरूको भरपर्दो पहिचान नहुने स्थितिले रोजीरोटीका लागि विदेश जाने र जान चाहनेहरू ठगिने गरेका छन्। ठगहरूमाथि मनग्ये जरिवाना सहित कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुँदा एकातिर ठगी मौलाएको छ भने अर्कोतिर धेरैको उठिबास भएको छ। विदेशमा अलपत्र र जेल पर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। यद्यपि, वैदेशिक रोजगारमा ठगिनु, अलपत्र पर्नु, जाने देश र गर्ने काम नबुझी दुःख पाउनु, विदेशमै मोजमस्तीमा फँस्नु, एचआईभी सङ्क्रमित भएर फर्कनु जस्ता नकारात्मक कुरा नेपालीहरूले विदेशमा कमाएर पठाउने रकमको तुलनामा कमै छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले म्यानपावर कम्पनीलाई देशभर शाखा खोल्न र एजेन्ट नियुक्त गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। जिल्लाको शाखामा तोकिएका एजेन्टहरूले मात्रै काम गर्दा उनीहरूले ठगी गरे भने त्यसको जिम्मेवार सञ्चालक हुन्छ। यो कानूनले पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। ऐनले इजाजत नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र रोजगार लगाइदिने आश्वासन दिएर रकम लिनेलाई पीडितले विदेश जान–आउन लागेको खर्च समेत भराएर रु.३ लाखदेखि रु.५ लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षदेखि सात वर्ष कैद सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था गरेको छ।

अनुमति विना शाखा कार्यालय खोलेमा, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा रु.१ लाख जरिवाना, सरकारले खुल्ला नगरेको मुलुकमा कामदार पठाएमा रु.३ लाखदेखि रु.५ लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षदेखि सात वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ। तर, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन त के अनुगमन समेत प्रभावकारी छैन।

कानून प्रभावकारी नहुँदा शहरबजारदेखि गाउँ–गाउँसम्म पुगेर वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने दलालको संख्या बढ्दो छ। व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफैं आचारसंहिता बनाएको भए पनि त्यसको पालना हुनसकेको छैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस