– तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

मुआब्जा विवाद नसुल्झिएपछि कोहलपुरबाट करीब तीन किलोमिटर दक्षिण–पश्चिममा पर्ने डुण्डुवाका जग्गाधनीले २६ माघदेखि सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको काम रोकिदिएका छन्। आयोजना प्रमुख दिलीप कार्की जनताले यस्तै अवरोध गर्ने हो भने आयोजना नै प्रभावित हुने बताउँछन्।

सात वर्षअघि स्वीकृत गुरुयोजना अनुरूप काम भएको भए आउँदो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सिक्टा आयोजना सम्पन्न भइसक्ने थियो। तर अहिलेसम्म आधा मात्र काम सकिएको आयोजनाको लागत एकतिहाइ बढेर रु.१६ अर्ब पुगेको छ भने समय पाँच वर्ष थपिएको छ। स्थानीय अवरोध हेर्दा आयोजनाको लागत र समय अझै बढ्ने देखिन्छ। “जग्गा अधिग्रहण ठूलो समस्या भएको छ”, आयोजना प्रमुख कार्की भन्छन्।

तस्वीरः तुफान न्यौपाने

बाँकेको अगैयामा राप्ती नदीमा बाँध बाँधेर लैजाने दुई मूल नहरमध्ये दायाँतर्फको ५० किलोमिटर लामो नहर ३५ किमी पश्चिम कोहलपुरतिर अगाडि बढ्दा मुआब्जा विवादमा परेको हो। मूल नहरको ३५ किमीमध्ये धेरैजसो भाग वन क्षेत्र पर्छ। यहाँ साना–ठूला गरी १८ हजार जति रूख काट्दा नहरलाई चाहिने जग्गा सजिलै उपलब्ध भए पनि ढकेरी र डुण्डुवा गाउँ पुगेपछि दायाँबायाँ ३०/३० मिटर जग्गा अधिग्रहण विवादमा परेको छ। डुण्डुवामा करीब ८०० मिटर नहरका लागि आयोजनालाई आवश्यक चार बिघा जमीन ६१ जना किसानको परेको छ।

विकासमा च्याँखे

दररेट निर्धारण समितिले सडकले नछोएको ठाउँमा प्रतिकट्ठा रु.२ लाख ५० हजारदेखि रु.३ लाख २५ हजारसम्म र सडकले छोएको ठाउँमा प्रतिकट्ठा रु.३ लाख २५ हजारदेखि रु.४ लाखसम्म मुआब्जा दिन सिफारिश गरेको छ। तर, प्रतिकट्ठा रु.१ लाख समेत चल्तीमा नरहेको डुण्डुवाका जग्गाधनीले प्रतिकट्ठा रु.३० लाख माग्दै आयोजनामा अवरोध पुर्‍याइरहेका छन्। कहिले राजमार्ग बन्द त कहिले ठेकेदारलाई रोक्ने उनीहरूले मुआब्जा पुनःनिर्धारणका लागि एक वर्षअघि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका थिए।

ढकेरीमा भने ८२ हजार ८३१ वर्गमिटर जमीन छोडेका २६ जना जग्गाधनीले प्रतिकट्ठा रु.२ लाख ५० हजारदेखि रु.३ लाख ५० हजारसम्म मुआब्जा (कुल रु.५ करोड ३३ लाख) बुझेका छन्। प्रतिकट्ठा रु.२५ लाख मागेका उनीहरूसँग त्यो सहमति गर्न महीनौं लागेको थियो। तर, २७ जना जग्गाधनीमध्ये रकम नबुझेकी रूपा देवकोटाको जग्गा अझै अधिग्रहण हुनसकेको छैन। उनले सडकले नछोएको जग्गाको पनि छोएको बराबरको मूल्य माग गरेकी छन्। मूल नहरको काम गर्न बाँकी ३५–५० किमी र सहायक नहर बन्ने कोहलपुर लगायतका आवादी क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण विवाद झ्नै चर्किने देखिन्छ। मूल नहरको ३५–५० किमि खण्डका सहायक नहरमा अझ् बढी समस्या हुने देखिन्छ।

आयोजनाले जग्गाको विवरण र मुआब्जा रकम यकिन गरिसकेको छ, तर मम्नापुर, चटार, चारलेन सडक र गोल्छा क्षेत्रका जग्गाधनीले त्यसलाई नमान्ने बताइसकेका छन्। कोहलपुर―१ मम्नापुरका पीतबहादुर कुँवरले रु.७ लाख प्रतिकट्ठा चल्तीमा रहेकोमा आयोजनाले रु.३ लाख मात्र दिन खोजेको बताए। गाविस सचिव अमरराज खत्री भने रु.५ लाख प्रतिकट्ठाको जग्गाको लागि कुँवरले रु.१० लाख मुआब्जा मागेको बताउँछन्।

जग्गा अधिग्रहण विवाद नआएको भए नहरको ३५–५० किमि खण्डमा टेन्डर भइसक्ने आयोजना प्रमुख कार्की बताउँछन्। विकासको काममा स्थानीय नेताहरूले समन्वय गर्नुपर्नेमा आयोजनासँग असम्बन्धित माग लिएर आउने गरेको गुनासो पनि उनले गरे। आयोजना प्रमुख कार्की भन्छन्, “समयमा जग्गा अधिग्रहण भएन भने ठेकेदारको हर्जाना दाबीबाट लागत र समय दुवै बढ्न सक्छ।”

कछुवा गति

जर्मन परामर्श दातृ फर्म ‘लेह्मेयर इन्टरनेशनल जीएमबीएच’ ले सन् १९७५ मा सिक्टा सिंचाइको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपी र एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को लगानी रहेको अध्ययनले त्यसको पाँच वर्षपछि १९८० मा दिएको प्रतिवेदनले सिक्टाको राम्रो सम्भावना देखाएको थियो। आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालले त्यही साल आर्थिक सहायता मागेकोमा भारतको असहमतिको कारण एडीबीले हात झिकेको थियो।

२०५९ मा यूरोपियन यूनियनको सहयोगमा सिक्टाको अर्को सम्भाव्यता अध्ययन भयो। उक्त अध्ययनले रु.७ अर्ब ४५ करोड लागतमा सात वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुनसक्ने भन्दै कार्यान्वयनको सिफारिश गरेको थियो। यसका लागि नेपाल सरकारले यूरोपियन यूनियन, साउदी फण्ड फर डेभलपमेण्ट, कुवेत फण्ड फर अरब इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट र ओपेक फण्डलाई आर्थिक सहायताको अनुरोध गर्‍यो। सिक्टामा लगानी गर्न दातृ निकायहरू तयार पनि भए, तर फेरि भारतको दबाबपछि सहयोग जुटेन।

यसरी बाह्य सहायता सम्भव नभएपछि नेपाल सरकारले आफ्नै आर्थिक–प्राविधिक स्रोतबाट बाँध र मूल नहर निर्माण प्रक्रिया थालेको थियो। ‘राष्ट्रिय गौरव’ को आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको सिक्टाका लागि २०६३/६४ मा सरकारले रु.१२ अर्ब ८० करोड लागतमा निर्माण सक्ने गरी काम थालेको थियो।

अहिलेसम्म आयोजनाको ब्यारेज बनेको छ। यसैगरी, मूल नहरको ५० किमिमध्ये १५ किमि बनिसकेको छ भने १५–३५ किमिमा काम भइरहेको छ। ब्यारेजको गेट, शाखा नहर र खेतसम्म पानी पुर्‍याउने संरचना बनाउने काम पूरै बाँकी छ। स्थानीय अवरोध बाहेक गुरुयोजना अनुसार बजेटको व्यवस्था पनि नभएको आयोजना प्रमुख कार्की बताउँछन्। यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सिक्टालाई रु.१ अर्ब १४ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ।

किसानलाई समस्या

बाँकेमा ५२ हजार ८३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये २७ प्रतिशतमा मात्र सिंचाइ सुविधा छ। धान फल्ने ३६ हजार ५०० हेक्टरमध्ये १३ हजार ५०० हेक्टरमा मात्र सिंचाइ सुविधा छ। बाँकेको अधिकांश क्षेत्रमा हिउँदे बाली हुँदैन। सिक्टा पूरा भएपछि जिल्लाका ३४ गाविस र एक नगरपालिका क्षेत्रको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमीनमा बाह्रै महीना सिंचाइ पुग्छ।

तर, जग्गाको मुआब्जा विवादले बाह्रमासे सिंचाइ सुविधा पर्खेर बसेका किसान मारमा परेका छन्। २५ कट्ठा खेतको आम्दानीबाट परिवार पाल्दै आएका परस्पुर―१ डोढेगाउँका रामसरण कन्दूले सिक्टा नहर बनेपछि यो क्षेत्रका किसानको जीवनमा ठूलो परिवर्तन हुने बताए। राम्ररी वर्षा भएको साल पाँच बिघा खेतमा करीब ११ टन धान फलाउने गंगापुरका रमजान अलीले कम पानी परेकोले गत वर्ष सात टन मात्र फलाउन सकेको बताए। आफूहरू अगैयाबाट आउन लागेको राप्तीको पानी पर्खेर बसेको उनको भनाइ छ। यसैगरी, शमशेरगञ्ज अकलघरवा गाउँका रामनारायण यादव भन्छन्, “अहिलेसम्म आकाशकै भर छ, नहर आए यो क्षेत्रका लागि ठूलो राहत हुनेथियो।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस