दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पुनः मुलुकको दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेलाई नवौं महाधिवेशनको चटारोले छोप्न थालेको छ । १० फागुनदेखि शुरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पहिले ९ वैशाखका लागि तय गरिएको महाधिवेशन स्थायी समितिले ३ जेठमा सार्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएमा एमाले पंक्ति नेतृृत्व चयनको अभियानमा भोलिपल्टदेखि नै हेलिनेछ ।

संसदीय दलको निर्वाचन, सरकार निर्माण तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमा नेतृत्व लाग्नुपरेकोले नयाँ मिति तोक्नु परेको स्थायी समितिको भनाइ छ । तर, झ्न्डै सवा लाख कार्यकर्ताको सदस्यता नवीकरण, त्यसमाथि जिल्ला–अञ्चल र केन्द्रबाट हुने छानबिन, महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन, तिनीहरूसम्म आधिकारिक मत र संभाव्य फरक मतको प्रस्ताव पुर्याउन यसअघि जस्तो यो महाधिवेशनले पर्याप्त समय पाउने छैन । २०४६ पछि हरेक महाधिवेशनको तयारीमा ५–६ महीना समय पाएका नेता/कार्यकर्ताका लागि यो हतारोको महाधिवेशन हुनेछ ।

त्यो हतारोबीच यो महाधिवेशनले पनि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेछ । नयाँ नेतृत्वको दाबेदारमा लामो समयदेखि एकै ठाउँमा रहेका माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली देखिएका छन्, जसले लामो समयसम्म सँगै रहेका कार्यकर्ताहरूलाई पनि विभाजित पार्दैछ । संसदीय दलको नेताको निर्वाचनपछि बनेको यो परिस्थितिले अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिद्वन्द्वी भने एकैठाउँमा पुगेका छन् । नेपालसँग झ्लनाथ खनाल उभिनु र ओलीसँग वामदेव गौतम पुग्नुले यस्तै देखाउँछ ।

यो घटनाले एमालेको महाधिवेशन विचार भन्दा नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने देखाउँछ । ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’, ‘नेतृत्वबाट अवकाश’, नेतृत्वको व्यवस्थापन जस्ता नारा लाग्नुले यसको पर्याप्त संकेत दिइसकेको छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएका यी दृश्यले वाम–मध्य (लेफ्ट अफ सेन्टर) मा रहेर जनमतको कदर गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट मुलुकलाई अग्रगमनमा पुर्याउन सकिने विश्वास राख्ने तप्कालाई भने संशयमा पारेको छ ।

‘बुलेट’ को राजनीतिलाई दशकौंअघि तिलाञ्जली दिएर ब्यालेट मार्फत जनमत र छिमेकीहरूको चासोलाई कदर गर्दै समदुरीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्ने र राष्ट्रियताको जगेर्ना, समाजमा रहेको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको ठाउँमा खुला अर्थ व्यवस्था मार्फत उपेक्षितहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीतिका कारण एमाले यो हैसियतमा रहेको हो । खुला बजारमाथि विश्वास राख्दै सामाजिक सुरक्षा मार्फत उपेक्षित वर्गलाई सम्बोधन गर्नु एमालेले उदाउँदो मध्यम वर्गको साथ पाउनुको कारण हो । जातीय राजनीति र हिंसात्मक गतिविधिको प्रतिरोध गर्नु पनि यसप्रति आम मानिसको विश्वास बढ्नुको कारण हो ।

एमालेको अहिलेको हैसियत कुनै एउटा नीतिले भन्दा विचारमा उसले दशकौंदेखि गरेको विकासको कारण बनेको हो । २०४३ को पञ्चायती निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर जनमतको कदर गर्न थालेको उसले बहुदल प्राप्तिपछि जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई अँगालेर परम्परागत कम्युनिष्ट भन्दा आफूलाई पृथक् बनायो । त्यसपछि उसले एक जना प्राधिकार हुने महासचिव प्रणाली छाडेर अध्यक्षको नेतृत्वमा बहुपदीय प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्यो । यस्ता कार्यले बहुदल प्राप्ति लगत्तैको कांग्रेसको शासकीय प्रताडना, माओवादीको हिंसात्मक दमन र जातीय–क्षेत्रीय अराजकतामा पनि आफूलाई टिकाउन ऊ सफल भयो ।

तर, महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमालेभित्र राजनीतिबाट अवकाश, नेतृत्व हस्तान्तरण र नेतृत्वको व्यवस्थापन जस्ता पपुलिष्ट नारा लाग्न थालेको छ । संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा यी नाराले काम गरेको पनि देखियो । पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुने परम्परा तोडिनु ती नारा कारण थिए ।

नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ वा विचारका आधारमा स्थापित गरिन्छ, राजनीति पेशा हो वा सेवा, राजनीतिमा अवकाश हुने हो भने भोलि पेन्सनको कुरा पनि आउला भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ ती नाराका उत्पादकहरूबाट आउन बाँकी छ । जबकि, यी नारामा राजनीतिभन्दा गुट व्यवस्थापन गरेर नेतृत्वमा पुग्ने उद्देश्य देखिन्छ । तर, एउटा विषय चाहिं पक्कै हो, यस्ता नाराले एमालेलाई विचारप्रधान बनाउने छैन । यसले उसलाई नाराप्रधान बनाउने खतरा छ । जसले उसको भविष्य संकटमा पनि पार्न सक्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस