– रमेश कुमार

हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनतालाई सस्तो मूल्यमा पानी तताउने सोलार हीटर उपलब्ध गराउन सरकारले दिएको कर छूटबाट सर्वसाधारणले भन्दा व्यापारीले फाइदा लिएको तथ्य फेला परेको छ।एक दशकअघिदेखि नैसरकारले सोलार वाटर हीटरको आयातमा भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको थियो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सिफारिशमा आयातमा भन्सार तथा भ्याट छूट लिएका कम्पनीले वाटर हीटर लागतभन्दा २०० प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा बेचेको भेटिएको छ।

तीन दोब्बर नाफा

काठमाडौंमा सोलार वाटर हीटर आयात गरी बिक्री गर्ने कम्पनीले १५ ट्युब भएका १५० लिटरको सोलार वाटर हीटर सिस्टमलाई चीनको संघाईमा एफओबी मूल्य ११४ डलर (करीब रु.११ हजार ४००) तिरेको चिनियाँ कम्पनीबाट हिमाल लाई प्राप्त बिक्री कोटेशनले देखाउँछ। त्यसमा औसत ५ प्रतिशत (बढीमा ७) सीआईएफ (लागत, बीमा र फ्रेट) लाग्दा काठमाडौंमा करीब रु.१२ हजार २०० मा आइपुग्छ। जबकि, हिमाल ले उपत्यकाका सोलार वाटर हीटर सिस्टम बिक्री गर्ने कम्पनीमा गरेको र्‍यान्डम सर्वेक्षणले ती कम्पनीले सर्वसाधारणलाई औसत रु.३३ हजारमा बिक्री गरेको देखाउँछ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सोलार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भन्छन्, “सरकारले नियमन गर्न नसकेकाले न राज्यले कर पायो, न त सर्वसाधारणले फाइदा।”

ग्राफिक्सः बिलाश राई

नेपालमा चीनबाट सोलार वाटर हीटर आयात गरिन्छ। चीनको संघाईका तीन सोलार वाटर हीटर उत्पादक कम्पनी ‘जिटाई सोलार इनर्जी’, ‘हेनिङ सनवे न्यू इनर्जी’ र ‘झेजियाङ जिआहुन इनर्जी’ बाट प्राप्त कोटेशनले १५० लिटर क्षमताको वाटर हीटर सिस्टमको मूल्य क्रमशः ११४, ११८.५५ र १३०.५० डलर रहेको देखाउँछ। काठमाडौंमा भने तिनको मूल्य रु.३५ हजार पर्छ। अधिकांश सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ३०० लिटरको वाटर हीटरको कम्पनी मूल्य क्रमशः २१९, २२२.५८ र २४६ डलर अर्थात् रु.२१ हजार ९०० देखि रु.२४ हजार ६०० पर्छ।

त्यसमा सीआईएफ जोड्दा काठमाडौंमा रु.२३ हजारदेखि रु.२६ हजार पर्न आउँछ। तर, काठमाडौंमा रु.६६ हजार भन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको छ। सौर्य ताप ऊर्जा संघका अध्यक्ष के आर खनाल भन्छन्, “व्यापारीले नाफाकै लागि काम गर्ने भए पनि नियमन र नियन्त्रण नभएकाले कर छूटको दुरुपयोग भएको हुन सक्छ।” सोलार वाटर हीटर बिक्री गरिरहेका कम्पनीले सेवा शुल्क र बिक्रीपछि पनि सेवा दिनुपर्ने भएकाले मूल्य बढेको बताउने गरेका छन्।

तर, भन्सार र भ्याट छूट गरी २८ प्रतिशत कर छूट भएको सामानमा व्यापारीले दोब्बरभन्दा बढी मूल्य लिनुमा राज्यको नियमन नहुनु कारण रहेको देखिन्छ। सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा तातोपानीको पहुँच दिन कर छूट दिएको बताए पनि सोलार वाटर हीटरका मुख्य उपभोक्ता शहर र बजारका छन्। सोलार ऊर्जाका एक व्यवसायी भन्छन्, “शहरमा घर बनाउने हैसियत भएकालाई बिक्री गर्न राज्यले शतप्रतिशत कर छूट दिनु उदेकलाग्दो छ।”

यसरी बिक्री भइरहेको सोलार वाटर हीटरको गुणस्तरबारे पनि धेरैले थाहा पाउन सकेका छैनन्। सोलार छिट्टै बिग्रिंदा सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छैन। सोलार हीटरको औसत आयु १० वर्ष भनिए पनि एक–दुई वर्षमै बिग्रने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। सोलार वाटर हीटर भित्र्याउन भन्सार र भ्याट छूटका लागि सिफारिश दिने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि यसको गुणस्तर अहिलेसम्म अनुगमन गरेको छैन। वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न उपकरण परीक्षण गर्ने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा परीक्षण केन्द्र (रेट्स) मा पनि सोलार वाटर हीटरको परीक्षण गर्ने संयन्त्र अहिलेसम्म छैन। केन्द्रका सहायक निर्देशक रामप्रसाद धिताल सोलार वाटर हीटर परीक्षण गर्न ‘नेपाल फोटोभोल्टाइ क्वालिटी एस्सुरेन्स सिस्टम २०१३’ लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन्।

सर्वसाधारणले फाइदा नपाए पनि कर छूट कायम रहनुमा व्यापारी र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अधिकारीहरूको मिलेमतो भएको एक व्यापारी बताउँछन्। यो मिलेमतोले स्वदेशी उद्यमी भने मर्कामा परेका छन्। ‘फ्ल्याटप्लेट’ प्रविधिबाट सोलार वाटर हीटर उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर थला पर्न थालेका छन्। लामो समयदेखि सोलार वाटर हीटर उत्पादन गर्दै आएको महर्जन मेटलका अनिल महर्जन भन्छन्, “कर छूट विनाका सामान ल्याएर कर छूट पाएका आयातीत वाटर हीटरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिंदैन। स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीति नभएकाले यस्तो स्थिति आएको हो।”

स्वदेशी उद्यमीहरू कर छूट सुविधामा नियमन हुनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। छूट सुविधा हटाउने हो भने प्रतिस्पर्धा बढेर सामानको मूल्य घट्ने र राज्यलाई कर पनि आउने उनीहरूको भनाइ छ। २०६८/६९ मा ७,४८१ र ६९/७० मा ५,४७५ थान सोलार वाटर हीटर भित्रिएको आधारमा पनि राज्यको करोडौं कर गुमेको देखिन्छ।

ब्याट्रीमा पनि उस्तै खेल

सोलारमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा दिइएको कर छूटको दुरुपयोगबाट पनि व्यापारी मालामाल भइरहेका छन्। सोलारका लागि भन्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट सिफारिश लिएर आयात गर्ने र सोलारको सट्टा प्रतिबन्धित इन्भर्टर बनाएर बिक्री गर्ने गरिएको छ। केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रमा सोलार ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउन कर छूटमा सोलार ऊर्जाका सामग्री आयात गर्न र जडानमा अनुदान दिने गरेको छ।

सर्वसाधारणले घरमा सोलार बत्ती राख्न, टेलिभिजन चलाउन तथा मोबाइल चार्ज गर्न बढीमा १०० वाटसम्मको सिस्टम जडान गर्दा पुग्छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र आफैंले गाउँका लागि दिने सोलारको अनुदानमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सोलार सिस्टम २० वाट क्षमताको भएको तथ्याङ्क छ। २० वाट क्षमताको सोलार राख्न २३ एम्पियरको ब्याट्री पर्याप्त हुन्छ। तर, रेट्समा परीक्षण भइरहेका र परीक्षणका लागि पालो कुरेका दर्जनौं ब्याट्री २०० एम्पियरसम्मका छन्। ठूलो क्षमताका ब्याट्री आयात र परीक्षण गर्नुमा कर छूटको दुरुपयोग गर्ने नियत देखिन्छ।

यसलाई रेट्स आफैंले परीक्षण गरेको तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ। रेट्सले पछिल्ला महीनामा परीक्षण सकेको भन्सार छूट मार्फत भित्रिएका एकतिहाई ब्याट्री १०० एम्पियरभन्दा माथिका छन्। रेट्सका अधिकारीले यो भेद खुल्ने डरले प्रयोगशालाभित्र तस्वीर खिच्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार, कर छूटमा ठूलो क्षमताका ब्याट्री आयात गर्नेमा धेरै सिप्रदी टे्रेडिङ र हुलास पावर छन्। ब्याट्रीको कारोबारको गुलियो चाखिसकेका कारण सवारी साधन, इलेक्ट्रिक वस्तु र ब्याट्रीको कारोबार गर्ने यी कम्पनी अहिले देखाउनका लागि सोलार ऊर्जाका सामान बिक्री गर्ने कम्पनीमा बदलिएका छन्।

सोलारका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको सिफारिश हुँदा २८ प्रतिशतभन्दा बढी कर छूटमा ब्याट्री आयात गर्न पाइन्छ। आयात अनुमति दिनुअघि रेट्सले आयात गरिने एक हजार ब्याट्रीमा तीन वटाको गुणस्तर परीक्षण गर्छ। सो गुणस्तर परीक्षणमा ब्याट्री उत्तीर्ण भएमा सोही मोडलका ब्याट्री आयात गर्ने सिफारिश दिइन्छ र सोही आधारमा व्यापारीले ब्याट्री आयात गर्ने गर्छन्। यसैको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले ठूलो क्षमताका ब्याट्री आयात गर्छन् र इन्भर्टरमा प्रयोग गर्छन्। हिमाल प्रतिनिधि रेट्सको परीक्षणशालामा गत साता पुग्दा परीक्षणक्रममा रहेका १८ मध्ये आधा ब्याट्री घरायसी सोलारमा प्रयोग हुने भन्दा बढी क्षमताका थिए। तर, छूट सुविधाको ब्याट्रीको प्रयोगबारे छूट दिने अर्थ मन्त्रालय र सिफारिश दिने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अनुगमन गर्ने गरेका छैनन्।

एक्साइड, लुमिनस सहितका ब्याट्री भित्र्याउँदै आएको सिप्रदी टे्रडिङ, हुलास पावर कम्पनीले सोलारको छूटको ब्याट्रीमा इन्भर्टर बनाएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। वैकल्पिक ऊर्जाका अधिकारीहरू ठूलो क्षमताका ब्याट्रीहरू ग्रामीण क्षेत्रका संस्था, मन्दिर र सामुदायिक कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने गरेको बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा हालै भएको एउटा बैठकमा सरकारी अधिकारीहरूले ब्याट्रीको छूट हटाउन प्रस्ताव राखेको स्रोत बताउँछ। एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, “गरीबलाई सोलार राख्न दिइएको छुट ब्यापारीले नाफा कमाउन प्रयोग गरेकाले छूट हटाउन खोजिएको हो।”

भ्याट फिर्तामा झेल

घिउ र खानेतेलमा सरकारले दिंदै आएको भ्याट फिर्ता पनि वर्षेनि रु.१ अर्बभन्दा बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ। राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको भ्याटको ५० प्रतिशत छूट दिने सरकारी व्यवस्थालाई खानेतेल उद्योगहरूले भ्याट रकम फिर्ता लिन दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। गत वर्ष तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको खानेतेल उद्योगले कागज मिलाएर रु.१ अर्ब २० करोडको हाराहारीमा सरकारसँग भ्याट रकम फिर्ता लिएका थिए। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष त्यसरी फिर्ता लिइएको रकम रु.१ अर्ब ५ करोड ३३ लाख थियो।

कानूनको गलत व्याख्या गरेर खानेतेल उद्योगहरूले तयारी तेल नै आयात गरी प्याकिङ मात्र गरेर बिक्री गरी भ्याट फिर्ता लिने गरेका छन्। खानेतेल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा मूल्य अभिवृद्धिमा दर्ता भएका उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिने कानूनी प्रावधानको आडमा उद्योगहरूले यस्तो गरेको देखिन्छ। तर, सरकारी खर्चको हरहिसाब अडिट गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रशोधित तेल आयात गरेर प्याकिङ मात्र गरी बिक्री गरिएको पत्ता लगाएको छ। महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, “कानून विपरीत प्रशोधित तेल आयात गरी बेच्ने उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिन मिल्दैन।”

महालेखाले विश्व खाद्य संघले तोकेबमोजिम गेडालाई सफा गर्ने, सुक्खा बनाउने, प्रोसेसिङ गरी तेल र पिना छुट्याउने र कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने, प्याकिङ गर्ने र उपभोक्तामाझ् लैजानेमध्ये पाँच चरण विदेशमा गरेर नेपाल भित्र्याइएकाले मूल्य अभिवृद्धि छूट नहुने बताएको छ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख राजन खनाल उद्योगहरूले कस्तो तेल ल्याएको हो भन्ने परीक्षण गर्न नसकिएको बताउँछन्। विदेशबाट आयात हुने तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक अध्यादेश २०५८ को संशोधन मार्फत खानेतेल उद्योगमा ५० प्रतिशत भ्याट छूट दिने व्यवस्था गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले असार २०६४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत घिउतेलमा भ्याट फिर्ता दिने निर्णय गरेकोमा त्यसपछिका सरकारले आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिए।

भ्याटमा दर्ता भएर वार्षिक हिसाबकिताब बुझाएका कम्पनीलाई मात्र घिउतेल बिक्री गर्न दिने अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रको पालना नभएको तथ्य पनि महालेखाले औंल्याएको छ। ठूला करदाता कार्यालयमा आय विवरण पेश गरेका घिउतेल उत्पादन गर्ने ७ उद्योगले पेश गरेको अनुसूची १३ मा उल्लिखित बिक्री कारोबार परीक्षण गर्दा करोडौंको करयोग्य कारोबार गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको उल्लेख गरेका करोडौंको कारोबार गर्ने करदाताले दर्ता भएपछि हालसम्म एक महीनाको पनि कर विवरण र लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर नबुझाएको, यसरी कर तथा विवरण नबुझाउने करदाताको सम्पर्क नम्बर एउटै रहेको देखिएको महालेखाको ५० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले भ्याट फिर्ताको रकम दिन तत्काल बन्द गरी दिइएको रकम समेत सोही उद्योगबाट भराई लिन निर्देशन दिए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। रु.१ अर्बभन्दा बढी रकम गैरकानूनी रूपमा फिर्ता लिएका कम्पनीले रु.७ करोडको खानेतेल निर्माण व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई बिक्री गरेको असंगत बिलविजक आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश समेत गरेका छन्। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका नाममा यो परिमाणमा तेल बिक्री गरेको देखिनु भ्याट फिर्ता लिन कागजात मिलाइएको पुष्टि हुने गौतमको भनाइ छ।

चिनी उद्योगहरूलाई दिइने ७० प्रतिशत भ्याट फिर्तामा पनि अपारदर्शी खेल हुने गरेको पाइएको छ। चिनीका स्वदेशी उद्योगले आफ्नो उत्पादन भ्याटमा दर्ता भएका करदातालाई बिक्री गर्दा उठाएको भ्याटको ७० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम फिर्ता दिने व्यवस्था छ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयले स्वदेशी उद्योगले चिनी बिक्री गर्दा संकलन गरेको भ्याट तथा भ्याटमा दर्ता भएका करदातालाइं बिक्री गरेको विवरण छानबिन गरी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिनुपर्नेमा करदाताले आवधिक रूपमा पेश गरेको मूल्य भ्याट विवरणबाट समायोजन गर्ने गरेको र समायोजनको विस्तृत परीक्षण नहुने कारणले वार्षिक रूपमा कति परिमाण चिनीमा कति मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन तथा समायोजन भयो भन्ने अभिलेख कतै हुँदैन। त्यसैले, आर्थिक ऐनबमोजिम संकलन गरिएको राजस्व रकम छानबिन नगरी अपारदर्शी तवरले करदातालाई समायोजन गर्न नदिन र भ्याट फिर्तामा पुनरावलोकन गर्न महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सेलुलर मोबाइल फोन उत्पादन गर्ने वा आयात गरी बिक्री गर्ने पैठारीकर्ताले समेत कच्चापदार्थ वा तयारी सामानमा तिरेको कर त्यस्ता सामान भ्याटमा दर्ता भएका करदातालाई बिक्री गरेको प्रमाण पेश गरेमा बिक्रीको ६० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिइन्छ। भ्याट फिर्ता मात्र होइन, मोबाइलको आयातमा भन्सार शुल्क पनि १ प्रतिशत मात्र छ। सर्वसाधारणसँग भ्याट उठाएर मोबाइल फोन आयात गरी बिक्री गर्नेलाई भ्याट फिर्ता दिनु दुरुपयोग भएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “भ्याट जस्तो विवादरहित कर मोबाइलको व्यापार गर्नेलाई फिर्ता दिनु राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हो।”

सरकारले मोबाइलमा चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरेको बताए पनि बजारमा चोरी वा अनौपचारिक बाटो हुँदै आएका मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। “नेपाली बजारमा मासिक ८ लाख मोबाइल बिक्री हुनेमा ४ लाख वैधानिक बाटो हुँदै आउँछन्”, नेपालमा सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक बिक्रेता इन्टरनेशनल मार्केटिङ सर्भिसेजका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा भन्छन्। मोबाइल फोनमा मात्रै भ्याट फिर्ता र कर सुविधा रोक्दा राज्यलाई वार्षिक करीब अर्बभन्दा बढी आम्दानी हुने अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “मोबाइल किन्ने सर्वसाधारणसँग भ्याट लिएर व्यापारीलाई फिर्ता दिनु नाजायज मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो।”

स्वार्थै स्वार्थ

कर छूट र भ्याट फिर्तीमा लाभ पाउने व्यापारीसँगै अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारीको पनि स्वार्थ रहेको देखिन्छ। त्यसैको परिणाम हो– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्काल भ्याट फिर्ता रोक्न र दिइएको रकम समेत असुल गर्न निर्देशन दिएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा कार्यान्वयन भएको छैन। महालेखाले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले समेत भ्याट फिर्ता र कर छूट दिने हालको व्यवस्था उचित नभएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराइसकेको छ।

आईएमएफले आर्थिक अध्यादेशको अनुसूची–१ को भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेज गर्न र सुविधा दिनैपर्ने भए बजेटरी मार्फत दिन भनेको अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख खनाल बताउँछन्। तर सरकारले आर्थिक अध्यादेश तथा पटके निर्णय मार्फत भ्याट फिर्ता र कर छूट बढाएको मूल्य अभिवृद्धि ऐन आउँदा तीन पेजको सूची बढेर १३ पेज पुग्नुले देखाउँछ। “मन्त्रीदेखि कर्मचारी र व्यापारीसम्मको स्वार्थमा करमा छूटको खेल खेलिन्छ”, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस