-सन्त गाहा मगर

तस्वीरः बिक्रम राई

८ फागुनमा सभामुखको कार्यभार सम्हालेपछि सुवासचन्द्र नेम्वाङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। समितिले सम्पादन गर्ने कामले संसद्को गरिमा रहने/नरहने निर्धारण हुने उनको धारणा थियो। बैठकमा सहभागी एमाओवादी नेता तथा सभासद गिरिराजमणि पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका शीर्षस्थ नेताहरूको प्रभावमा नपरी समितिले कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहने मन्त्रीहरूले आफ्नो गल्ती सार्वजनिक हुने स्थितिमा समितिको बैठक छल्ने गरेको पूर्व मन्त्री पोखरेलको अनुभव छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहिसकेका कांग्रेस नेता तथा सभासद धनराज गुरुङको विचारमा संसदीय समितिहरू प्रभावकारी बनाउन समिति गठनपूर्व नै पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धित विषयका जानकार वा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्ने सभासदहरूलाई समितिमा राख्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ। ठूला नेता वा मन्त्रीले बोले अनुसार बोल्ने सभासदको बाहुल्य हुँदा समिति हुनु वा नहुनुको अर्थ नहुने पनि उनको भनाइ छ।

विषयगत समितिको संख्या बढाएर विधायन समिति खारेज गर्नुपर्छ। नीलाम्बर आचार्य, विश्लेषक

उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा पार्ने ग्यास उद्योग खारेज गर्न दिएको निर्देशन, क्यासिनो, आकाशे पुल, पेट्रोलियम पदार्थ, जहाज खरीद, नेपाल टेलिकम, पेश्की फर्स्योट, युवा स्वरोजगार कोषको पारदर्शिता, रकमान्तर, सार्वजनिक संस्थानहरूको संचालन तथा व्यवस्थापन जस्ता विषयमा अघिल्लो कार्यकालका समितिले दिएका निर्देशन सरकारले उल्लंघन गरेको अनुभव गुरुङको छ। त्यस्तो हुनुमा समितिको कमजोरी पनि कारण रहेको मान्ने उनी त्यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन समिति गठनपूर्व पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक ठान्छन्।

समिति गठन हुनुभन्दा पहिला विचार पुर्‍याउन नसक्दा कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नसकिने एमाले नेता तथा सभासद भीम आचार्यको निष्कर्ष छ। आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूले जे गर्दा पनि ठीक भन्ने र अर्को पार्टीकाले गरेको सबै बेठीक भन्ने प्रवृत्ति संसदीय व्यवस्थाको निम्ति दुर्भाग्य हुने उनको बुझाइ छ। तर, व्यवहारमा उतार्न नसकिने आदर्शवादी निर्देशनबाट भने समिति जोगिनुपर्ने उनी बताउँछन्। समितिमा रहने सभासदहरूको अनुभव, योग्यता, क्षमता र आचरणले निर्णय र कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने भएकाले समिति गठनपूर्व ती विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ।

समस्या कार्यक्षेत्रको

सभासद पोखरेलका अनुसार २६ मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सात वटा विषयगत समिति अपर्याप्त छन्। व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गत विषयगत, विशेष र विधायन गरी १० वटा समिति हुन्छन्। तीमध्ये अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेका कार्यहरूको अनुगमन र छलफल गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिको कार्यक्षेत्रमा परराष्ट्र, संस्कृति तथा राज्यको पुनर्संरचना, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पर्छ।

समितिमा रहने सभासद चयन गर्दा अनुभव, क्षमता र विषय–विज्ञतामा ध्यान दिनु जरूरी छ। भीम आचार्य, सभासद

प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको कार्यक्षेत्रमा वन तथा भू–संरक्षण, जलस्रोत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पर्छ भने भौतिक योजना तथा निर्माण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सूचना तथा सञ्चार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयको गतिविधि विकास समितिले हेर्छ। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समिति अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पर्छन् भने राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग रहन्छन्। सार्वजनिक लेखा समितिलाई सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

विषयगत समितिहरू व्यवस्थापिका–संसद्का कार्यहरूलाई प्रभावकारी सम्पादन र व्यवस्थित गर्न गठन गरिएका हुन्। सभासदहरूलाई राज्यका काम कारबाहीप्रति जिम्मेवार बनाउने र जागरुक तुल्याउने काम पनि विषयगत समितिले नै गर्दछन्। तर भिन्न प्रकृतिका काम गर्ने धेरै मन्त्रालय र आयोगलाई एउटै समितिको जिम्मा दिंदा प्रभावकारी रूपमा काम नभएको सभासद आचार्य बताउँछन्। उनी समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दा संगती मिलेका मन्त्रालय/आयोगलाई एकठाउँमा राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

विशेष समिति अन्तर्गतको विशेष सुरक्षा समितिले प्राकृतिक विपद् परेको अवस्थामा बाहेक सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे छलफल र निर्णय गर्ने गर्छ। संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र राजदूतको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाई गर्दछ।

२६ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमा दफावार छलफल चलाउन एउटा समिति अपर्याप्त छ। गिरिराजमणि पोखरेल, सभासद

व्यवस्थापिका–संसद् बैठकले समितिमा पठाएका विधेयकहरूमा दफावार छलफल गरेर सभामा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी विधायन समितिको हो। तर संसदीय मामिलाका जानकारहरू यो समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। विधेयकहरू माथिको दफावार छलफल समयमै सम्पन्न गर्न नसकेकोमा यो समितिको आलोचना भएको देखिन्छ।

नचाहिने समिति

विधायन समितिले सबै विधेयकमाथि दफावार छलफल चलाउन नसक्ने विगतको अनुभवबाट सिद्ध भएको छ। यशोदा सुवेदी सभापति रहेको गत कार्यकालको समितिले छलफल गर्न नसकेकाले ३१ वटा विधेयक पारित हुन सकेनन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद शर्मा २६ वटा मन्त्रालयलाई चाहिने विधेयक एउटा समितिले दफावार छलफल गरेर टुंग्याउन असम्भव हुने बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, “देशलाई विधेयक चाहिएको वेला समितिमा अड्किएर बसेको धेरै पटक देखे/भोगेको छु।” विधेयकहरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समितिलाई छलफल गर्न दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

संवैधानिक समितिको सभापति रहिसकेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य विज्ञताको हिसाबले पनि विधेयकको विषयमा सम्बन्धित समितिलाई छलफल गर्न दिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन्। मन्त्रालय, विभाग वा आयोगसँग सम्बन्धित समितिले नै सरकारलाई बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ। विषयगत समितिको संख्या बढाउनुपर्ने बताउँदै आचार्य भन्छन्, “अरू समितिलाई बलियो बनाएर विधायन खारेज गर्नुपर्छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस