-रमेश कुमार
सरकारले यो वर्ष विकास परियोजनाका लागि कूल ८५ अर्ब ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि ९ फागुनसम्ममा १५ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च भएको हो । समयमैं बजेट आएर पारित भएपनि यो वर्ष पनि विकास खर्च अघिल्ला वर्षहरुभन्दा नसुध्रिने देखिएको हो ।

रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारको खातामा पुस मसान्तसम्ममा ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वचतमा छ । यो वर्ष नियमित समयमै बजेट घोषणा भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा काम चलाउन बजेट आएको अघिल्लो वर्ष सरह मात्रै पुँजीगत खर्च भएको हो ।

गतवर्ष पहिलो चार महीनामा अघिल्लो वर्षको कूल खर्चको एक तिहाई खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष पूर्ण बजेट चैतको अन्तिम साता मात्र आएको थियो । न्यून पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणको विस्तारमा असर गर्छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको घोषणा गरिए पनि विकास खर्च अपेक्षित हुन नसकेपछि यो लक्ष्यअनुसार नहुने निश्चित छ । पूँजीगत खर्च प्रत्यक्ष रूपमा जनतासम्म पुग्ने सरकारी लगानी हो जसले पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

पूँजीगत रकम खर्च हुन नसक्दा देशमा रोजगारी सृजना हुन सक्दैन । पुल, नहर, बाटोघाटो लगायतका निर्माणमा खर्च भए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । राज्यले यी क्षेत्रमा १ रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसले ३ रुपैयाँ बराबरको पूँजी चलायमान गराउने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ ।

पछिल्ला ३ वर्षहरुको औसत पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । समयमै बजेट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको वर्ष पनि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन ठोस काम गर्न सकेको छैन । छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको रकम तानिने चेतावनी पनि फिका भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आयोजनाको सफलता वा विफलताका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार गर्ने नीति सार्वजनिक गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । नियमित समयमा बजेट आउँदा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि सरकारी प्रशासन संयन्त्र र कामकारबाहीको तरिकामा प्रशस्त समस्या रहेको पुष्टि भएको छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामशरण महतले १६ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास खर्च नहुनु अर्थव्यवस्थाका लागि मुख्य चुनौति भएको औल्याए ।

९ फागुनसम्ममा चालू खर्च १ खर्ब ५६ अर्ब (४४.५३ प्रतिशत) र १५ अर्ब ५८ करोड वित्तीय व्यवस्थाका लागि खर्च भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गरेको विकास परियोजनाहरुमा पनि खर्च ज्यादै न्यून मात्र भएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि यो वर्ष कूल रु. २१ अर्ब ५० करोड छुट्याए पनि पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ८३ करोड अर्थात १२.९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा कूल विनियोजित रकमको ०.३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

पुँजीगत खर्च हुन नसके पनि यो वर्ष ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । कृषिमा ५.५ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ५–६ प्रतिशतको वृद्धि हुने देखिएकाले आर्थिक वृद्धिले लक्ष्य भेट्टाउने उनले तर्क गरे ।

यो वर्ष धान, मकै लगायत कृषि उत्पादन बढेको छ । यो वर्ष ८ प्रतिशतको मुद्रास्फितिको लक्ष्य राखिए पनि यो ८.५ प्रतिशत पुग्ने मन्त्रालयको संसोधित अनुमान छ । राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, पुससम्ममा मुद्रास्फिति ९.२ प्रतिशत छ ।

खाद्यान्नको उत्पादन १२ प्रतिशतले बढे पनि यसको मूल्यवृद्धि १३ प्रतिशतले बढ्नुले बजारमा फौबन्जारको मनोमानी रहेको पुष्टि हुने अर्थमन्त्रीले बताए । उनले बढ्दो व्यापार घाटालाई अहिलेको अर्थव्यवस्थाको मुख्य चुनौतिका रुपमा रहेको अथ्र्याए ।

गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ८० अर्ब रहेको व्यापार घाटा यो वर्ष ५ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक र निजी लगानी वृद्धि तथा उत्पादकत्व बढाउन सके मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि हुने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

अर्थमन्त्रीले पूरक बजेटको आवश्यकता नभएको बरु यही बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले भने, “छिटो बजेट ल्याउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ, यो बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रभावकारी उपाय हो ।” तर, मन्त्री महतले सरकारले छिटो बजेट ल्याउने विषयमा निर्णय भने गरिनसकेको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस