संविधानसभा निर्वाचन भएको करीब साढे तीन महीना र नयाँ सरकार गठन भएको दुई सातापछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएपछि सरकार विस्तार सम्बन्धी अन्योल हटेको छ । कांग्रेस–एमालेसँगै केही साना दलको गठबन्धनले व्यवस्थापिका संसद्को दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएकाले वर्तमान सरकार वैधानिक रूपमा बलियो रहेको देखिन्छ ।

१३ फागुन २०७०ः राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिदै नवनियुक्त मन्त्रीहरु । तस्वीरः बिक्रम राई

यसले एक वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्दै मुलुकलाई सामान्यकालतर्फ डोर्‍याउन सरकारलाई सहज पारेको केहीको विश्वास छ । तर, मन्त्रिमण्डल विस्तार हुनुअघि सत्ता साझेदार दलबीच देखिएको किचलो र मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा उनीहरूभित्र देखिएको विवादले नयाँ सरकारको बाटो सहज नरहेको संकेत गर्छन् ।

छैन उत्साह

निर्वाचनका क्रममा जनतासामु व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसार एक वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्नु, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु र शासन सञ्चालनका नियमित काम गर्नु नवगठित सरकारका प्रमुख कार्यभार हुन् । स्थानीय तहमा लोकतन्त्र बलियो पार्न स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु, कानूनी शासनलाई सुदृढ पार्दै विकास निर्माण अघि बढाउनु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन दिनु वर्तमान सरकारका थप कार्यभार हुन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मन्त्रीहरूले ती जिम्मेवारी पूरा गर्ने वाचा दोहोर्‍याएका पनि छन् ।

सत्ता साझेदार दलहरूले ६ महीनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र ६ महीनामा संविधानको मस्यौदा तयार गरी एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि औपचारिक रूपमै व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारको मुख्य चुनौती आफैंले सार्वजनिक गरेका वाचा पूरा गर्नु हुनेछ ।

तर, सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूका गतिविधि उनीहरूका वाचासँग तादाम्य राखेको देखिंदैन । किनभने, वर्षा मौसममा निर्वाचन गर्न नसकिने भएकाले जेठमा निर्वाचन गर्दा मात्र ६ महीनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने वाचा पूरा हुनेछ । तर, एमालेले ३ जेठमा नवौं महाधिवेशन गर्ने भनेकाले जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन उसको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । त्यसैले एमालेको महाधिवेशन र स्थानीय निकायको निर्वाचन दुवै जेठमा हुने सम्भावना कम छ । र, जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो भने ६ महीनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने योजनालाई नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

प्रा. कृष्ण खनाल सरकार र प्रमुख दलहरूको विरोधाभासपूर्ण गतिविधिले उत्साह जगाउने भन्दा निराशा बढाउने काम गरेको बताउँछन् । “सरकार र दलहरूले आफैंले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेभन्दा बल्झउने लक्षण देखाएका छन्” खनाल भन्छन्, “यसले कुनै पनि कुरामा आशावादी हुन सकिने ठाउँ देखाउँदैन ।”

निर्वाचन भएको साढे तीन महीना बितिसक्दा पनि संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्ले पूर्णता नपाउनुले खनालको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट २६ सदस्य मनोनीत हुन नसक्दा संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा दलहरूले देखाएको व्यवहारले थप निराशा बढाएको बताउँदै खनाल लोकतन्त्र पार्टीहरूले मनपरी गर्न छूट दिने पद्धति नभएको र निर्वाचनको महत्वलाई पार्टीहरूले अवमूल्यन गर्न नसक्ने बताउँछन् । “एउटै पार्टीले ६ जना गैरजनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउने हो भने निर्वाचनको औचित्य हुँदैन, किनभने लोकतन्त्र भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको शासन हो” खनाल भन्छन्, “कहिलेकाहीं एक दुई जना गैरजनप्रतिनिधि मन्त्री हुनु अपवाद मानिए पनि पार्टीमा योगदान गरेको भन्दै गैर जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउँदा लोकतान्त्रिक मूल्य र जनमतको अर्थ समाप्त हुन्छ ।”

निर्वाचनपछिको पहिलो सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पठाउने धेरैको अपेक्षा विपरीत एमालेले ‘पार्टीमा गरेको योगदानलाई मूल्यांकन गरेर’ ६ जना गैरसांसद्लाई सरकारमा पठायो । जसले एमालेभित्र पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू जन्माएको छ । २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एक जना पनि दलित अनुहार नपर्नु वर्तमान मन्त्रिमण्डल आलोचित हुनुको अर्काे कारण हो । महिला, मधेशी र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व पनि नाममात्रको देखिन्छ । खनाल भन्छन्, “समावेशीको ठूलो मुद्दा उठिरहेका वेला त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर पार्टीभित्रका आसेपासेलाई मात्र सरकारमा लैजाने काम भयो, लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरूमै यस्तो प्रवृत्ति देखिंदा के आशा गर्ने ?”

आन्तरिक समस्या

मन्त्रिमण्डल विस्तार ढिलाइ हुनुमा कांग्रेस र एमालेबीच कसले गृहमन्त्रालय पाउने भन्ने विवाद कारण थियो । एमालेलाई गृहमन्त्रालय नदिने नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा पक्षको अडानले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई दुई साता विलम्ब गरायो । तर, मन्त्रिमण्डल विस्तार भएपछि त्यो समस्या एमालेमा सरेको देखिएको छ ।

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको छनोट गर्न संस्थागत पद्धति अवलम्बन नगरिएको, पार्टीभित्रको गुटबन्दीका आधारमा भागबण्डा गरी मन्त्री बनाइएको र गठबन्धन सरकारमा नसुहाउने गरी अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई सरकारमा पठाइएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिन थालेका छन् । त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूदेखि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसम्म छन् । कांग्रेसले एकजना बाहेक सबै ‘हेभी वेट’ लाई मन्त्री बनाएकोमा एमालेबाट मन्त्री बन्ने उपप्रधानमन्त्री बाहेक सबै नयाँ र सामान्य रहेका उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट पाँचपटक अर्थमन्त्री भइसकेका डा. रामशरण महत, २०४८ मा ३२ वर्षको उमेरमा अर्थराज्यमन्त्री भएका र २०५६ मा अर्थमन्त्री बनेका महेश आचार्य, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधि, अर्थशास्त्रका पीएचडी एवम् पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, अर्थशास्त्रकै विद्यावारिधि एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. नारायण खड्का, पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादव तथा नरहरि आचार्य सहभागी छन् । मन्त्रीको छनोटप्रति असन्तुष्ट एमालेका एक नेता भन्छन्, “कांग्रेसले पेल्न सक्ने खालका साथीहरूलाई सरकारमा पठाइएकाले पार्टीलाई घाटा पर्न सक्छ ।”

मन्त्रिमण्डल विस्तार कांग्रेस र एमालेका आन्तरिक समस्याको तात्कालिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यबाट भएको देखिन्छ । एमालेमा आसन्न महाधिवेशनमा हुने नेतृत्व चयनको जोडघटाउ तीव्र बनेको र त्यही उद्देश्यका निम्ति पार्टीभित्र भइरहेको गुट–उपगुटको मोर्चाबन्दीको प्रतिबिम्ब मन्त्री छनोटमा परेको पनि देखिन्छ । अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल, संसदीय दलका नेता केपी ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीचको भागबण्डामा मन्त्री छनोट गरिएको आरोप वरिष्ठ नेता नेपालपक्षको छ ।

कांग्रेसमा आन्तरिक समस्या मिलाउन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीच ६० र ४० प्रतिशतको भागबण्डा भएको सार्वजनिक छ । त्यो भागबण्डामा नपर्नेहरूले भने असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

तर, यो प्रकारको भागबण्डाले दुवै दललाई आन्तरिक समस्याबाट मुक्ति दिने सम्भावना देखिंदैन । सरकारका प्रमुख कार्यभार पूरा गर्ने बाटोमा उनीहरूभित्रको यही समस्याले अवरोध सृजना गर्न सक्छ । सरकारलाई पूर्णता दिन अवरोध बनेका विषयहरू अगाडिका निम्ति पनि चुनौती बन्ने खतरा देख्छन्, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य । “मुख्य समस्या दलहरूभित्रकै हो, त्यसलाई मिलाउन सके भने मात्र दलहरूको निर्णय क्षमता बढ्नेछ” आचार्य भन्छन्, “आफ्नो समस्या मिलाउन सक्दा अरूलाई पनि मिलाउन सकिन्छ, त्यसो गर्न सकिएन भने सरकारका प्रमुख कार्यभार ओझेलमा पर्छन् ।”

कांग्रेस–एमालेबीच एक वर्षमा संविधान जारी गरेर सरकारको नेतृत्व समेत बदल्ने सहमति भएको छ । मिति किटान नगरी संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्वाचन गर्ने लिखित सहमति भए पनि त्यसको अन्तर्य ‘एक वर्षपछि’ भन्ने रहेको दुवैपक्षको बुझइ छ । यसले दलहरूको आन्तरिक समस्याले सरकारले आफ्ना प्रमुख कार्यभार पूरा गर्न सकेन र त्यही क्रममै समय गुज्रियो भने एक वर्ष पुग्दानपुग्दै सरकार फेरबदलको खेल शुरू हुने स्थिति ल्याउन सक्छ । त्यसवेला सरकारको आयु ‘संविधान जारी नभएसम्म’ भन्ने सोचभन्दा ‘संविधान बनाउन नसक्ने सरकारलाई किन राख्ने’ भन्ने सोच हावी बनाउन सक्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस