स्केचः विलाश राई

४ मंसीरको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता हुनुको प्रमुख कारण थियो– एक वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने आम विश्वास । त्यो विश्वासकै कारण अघिल्लो पटक चार वर्षमा संविधान नबने पनि यो पटक संविधान बनाउन लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरूलाई जनताले दुईतिहाइ पुग्ने गरी मत दिए । त्यसैले, दोस्रो संविधानसभाको मूल अभिभारा एक वर्षभित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई सामान्यकालमा फर्काउनु हो ।

तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको साँढे तीन महीनाको अवधिको राजनीतिक विकासक्रमले संविधानसभाले त्यो अभिभारा पूरा गर्नेमा शंका उत्पन्न गराउँदैछ । संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नै निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महीना भन्दा बढी लाग्नु र सरकार निर्माण र संविधानसभाका प्रमुख र उपप्रमुख चयन गर्न थप डेढ महीना खर्च हुनुले देखाउँछ– एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्न चाहिने क्रियाशीलता देखिन सकेको छैन ।

सरकारको सिफारिशमा मनोनयन हुनुपर्ने २६ जना सभासद नबनेकाले संविधानसभा अझै पूर्ण हुनसकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचितमा दुई क्षेत्र जित्नेले छाडेका चार वटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनको प्रक्रिया पनि शुरू हुन बाँकी नै छ ।

संविधान निर्माण थालनी गर्न संविधानसभालाई क्रियाशील गराउने नियमावली निर्माण हुन पनि बाँकी नै छ । तर, संविधानसभाको अहिलेसम्म बसेका ८ वटा बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित रहे । २९ माघमा ४९ सदस्यीय संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेभन्दा संविधानसभाले उल्लेखनीय काम गरेको देखिंदैन । समितिले कहिले मस्यौदा पारित गर्ला भन्ने अझै अनिश्चित छ ।

संविधानसभाका समितिहरूको निर्माण, समितिका पदाधिकारीहरूको चयन लगायत कामहरू शुरू पनि भएका छैनन् । मस्यौदा समितिद्वारा प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा १५ देखि ७५ सदस्यसम्म रहने समिति बनाउने प्रस्ताव हुनुले समितिहरू जम्बो बनाउने नियत देखाउँछ । जसले, समाधान बन्नुपर्ने समितिहरू स्वयं समस्या बन्न सक्छन् । किनभने, समिति छरितो नहुँदा काम पनि छरितो हुने छैन । अघिल्लो संविधानसभाको अनुभवले नियमावली बने पनि समिति बन्न समय लाग्ने देखाएकै छ ।

त्यसो त अघिल्लो संविधानसभामा पनि निर्वाचन भएको करीब डेढ महीनापछि १५ जेठ २०६५ मा मात्र पहिलो बैठक बसेको, चार महीनामा सरकार बनेको र पहिलो बैठकको साढे पाँच महीनापश्चात् २९ कात्तिकमा नियमावली पारित भएको थियो । त्यस आधारमा अघिल्लो भन्दा यो संविधानसभाको क्रियाशीलता द्रुत रहेको तर्क पनि गर्न सकिएला । तर अघिल्लो संविधानसभा गठनताकाको राजनीतिक अन्योलसँग अहिलेको सामान्य अवस्था तुलना गर्न मिल्ने देखिंदैन । त्यसमाथि त्यो वेला संविधानसभाको अनुभव पनि कसैलाई थिएन । अहिले पुरानो कमजोरीबाट सिकेर नियमावलीलाई बनाउन सकिन्छ । फेरी अघिल्लो संविधानसभालाई संविधान बनाउन दुई वर्षको म्यान्डेट थियो भने अहिले एक वर्षको मात्र छ ।

संविधानसभा पूर्ण नबन्दासम्म संविधान निर्माणको मूल विषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । मूल विषयमा प्रवेश गरेपछि पनि संघीयताको स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय प्रणाली, न्यायपालिकाको स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता कठिन र जेलिएका विषय फुकाउन त्यति सजिलो हुने छैन । जसलाई नफुकाउँदासम्म संविधान निर्माणले गति लिन सक्दैन । अघिल्लो संविधानसभामा भएको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि सहमति बनेको छैन । त्यसबारे दलहरूबाट आएका धारणा स्पष्ट हुनुको साटो क्लिष्ट देखिन्छन् । उता, यहि एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैले, एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने वाचा गरेका प्रमुख दलहरूले थकाइ नमारी काम अघि बढाउनुपर्छ । किनभने, समय बिताउने गरी अल्छी गरेर काम गर्ने हो भने जनअपेक्षा पूरा हुने छैन । बलियो इच्छाशक्तिले जाँगर ल्याउनेछ र जाँगरले मात्र छिटो संविधान निर्माण सम्भव हुनेछ भनेर बुझनु अहिले प्रमुख दलहरूको दायित्व हो ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस