माधव घिमिरे । तस्वीरः विक्रम राई/हिमाल

करीब २१ महीना लामो जनप्रतिनिधि विहीनतापछि ४ मंसीरको निर्वाचनबाट मुलुकले संविधानसभा र निर्वाचित सरकार पाउनुमा धेरैको मिहिनेत र योगदान भए पनि खिलराज रेग्मी सरकारका गृह तथा परराष्ट्र मन्त्री माधव घिमिरेको अरूभन्दा विशिष्ट भूमिका देखिन्छ ।

वैद्य माओवादीको निर्वाचन भाँड्ने धम्कीका कारण ‘चुनाव होला र’ भनिएको वेला पहिलेभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गराउनुले उनको क्षमता देखाउँछ । परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत निर्वाचनका निम्ति अनुकूल बनाएका उनले एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाएर सेनालाई पनि गृहको नेतृत्वमा परिचालन गराएका थिए ।

सफलताबाट सन्तुष्ट
मुख्य सचिवबाट निवृत्त भएका घिमिरे निजामती सेवाको २९ वर्षमध्ये महालेखा परीक्षक कार्यालयमा योजना अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंचाइ विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय र जलस्रोत मन्त्रालयमा उपसचिव, मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयको नायव महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख, हङकङका निम्ति महावाणिज्यदूत तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा सचिव रहे । मुख्यसचिव रहँदा उनले तीन वर्ष सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवको भूमिका पनि निर्वाह गरे । ती सबैभन्दा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पूरा गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा जीवनमा सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टि मिलेको उनी बताउँछन् ।

२५ माघ २०१७ मा अहिले तानसेन नगरपालिका–१२ मा पर्ने पाल्पाको धरमपानी–बाँसटारीमा जन्मिएका घिमिरेका निम्ति यो जिम्मेवारी अप्रत्यासित थियो । निजामती सेवाबाट निवृत्त भएपछि ‘रिटायर्ड’ जीवनको सदुपयोग गर्दै पुस्तक लेख्न थालेका उनले राजनीतिक दलहरूबीच सरकार गठनमा सहमति नभएकाले यो जिम्मेवारी पाएका थिए ।

निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न उनले नेपाल प्रहरीमा ६ हजार र सशस्त्र प्रहरीमा ३ हजारभन्दा बढी नयाँ दरबन्दी थप्दै म्यादी प्रहरी पनि परिचालन गर्ने निर्णय गराए । म्यादी प्रहरी राख्न नहुने धारणा राष्ट्रप्रमुखदेखि विभिन्न तहबाट आए पनि तिनलाई उनीहरूको गृहजिल्ला भन्दा बाहिर परिचालन गर्ने उनको नयाँ रणनीति सफल ठहरियो ।

गृहमन्त्रालयमा उनीसँगै काम गरेका पूर्व गृहसचिव नवीन घिमिरेको विचारमा निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा र जनशक्ति बढाउने जस्ता निर्णय उनकै कारण सम्भव भएको थियो । जसले भविष्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने नवीन बताउँछन् ।

त्यस्तो वेला कर्मचारीले भन्दा राजनीतिक तहले धेरै काम गर्न सक्ने अनुभव गरेका घिमिरे भन्छन्, “गृहसचिव मात्र भएको भए गृहमन्त्रीले जति काम गर्न सक्दिनथें होला ।”

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा भने उनको रुचि गृहभन्दा अर्थ मन्त्रालयमा बढी थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले गृह र परराष्ट्रको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि उनले स्वीकारे । विवादमा परिने डरले आर्थिक विषयमा रुचि नराख्ने स्वभावका उनी अर्थमन्त्री भएको भए शायद यति सफल नहुन पनि सक्थे ।

निष्ठावान सहजकर्ता
पूर्व सचिव नवीनको विचारमा निष्ठा र इमान्दारिता भएका घिमिरे काम गर्न सजिला व्यक्ति हुन् । राम्रो समन्वयकर्ता र सहजकर्ता उनको स्वभाव र क्षमता रहेको नवीन बताउँछन् । २९ वर्षे निजामती सेवामा रहँदा तथा गृह र परराष्ट्र मन्त्री हुँदा उनी आर्थिक विवादमा नपर्नुको कारण त्यही हुन सक्छ ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना घिमिरेको स्वभाव आफू मातहतलाई ‘डिक्टेट’ गर्ने नभई व्यावसायिक, प्रभावकारी र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन तथा मनोबल उकास्न लाग्ने रहेको बताउँछन् । राना पनि गत निर्वाचनमा घिमिरेले सुरक्षा निकायको नेतृत्व र संयोजन गरेर खुबी देखाएको स्वीकार्छन् । घिमिरेको कार्यकालमा प्रहरीको सरुवा–बढुवामा मन्त्रालयस्तरबाट छिटोछरितो निर्णय भएको उनको अनुभव छ ।

तर, विवादमा पर्न नचाहने स्वभावका कारण कतिपय वेला उनको निर्णय क्षमता कमजोर देखिएको धेरैको अनुभव छ । विवादबाट जोगिन र सबैलाई चित्त बुझउन खोज्दा महत्वपूर्ण निर्णय लिने अग्रसरता उनले नदेखाएकाले कतिपय सुधार नभएको उनीहरूको बुझइ छ । त्यही कारण गृहमन्त्रालयको भूमिका खुम्चिएको पनि उनीहरू बताउँछन् ।

प्रहरी नियमावली संशोधन नहुनुलाई घिमिरेको कमजोरी मान्नेहरू गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार हुँदा बनेको नियमावलीका धेरै प्रावधान असमान र अवैज्ञानिक रहेकोले प्रहरीसहित गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको संशोधन मस्यौदामा प्रहरीको सरुवा, बढुवा र वृत्तिलाई प्रणालीमा आबद्ध गर्न खोजेको बताउँछन् । त्यो नियमावली संशोधन भएको भए प्रहरीमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकिने र संस्थागत अभ्यासको बाटो खुल्ने भए पनि घिमिरेले पारित गर्ने आँट नदेखाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीमा साढे तीन महीनादेखि रिक्त सात जना एआइजीको पदपूर्ति हुन नसक्नुमा पनि उनको कमजोरी रहेको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् । एआइजी पदपूर्ति नभएकाले तलका पदहरूमा पनि बढुवा प्रक्रिया अझ्ै अबरुद्ध छ । त्यसले प्रहरीको दैनिक कामकाज र वृत्ति–विकास अबरुद्ध बनेको छ ।

तर, यो सबैमा घिमिरेको दोष नदेख्नेहरूको भनाइमा सत्तारुढ हुनै लागेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई चिढ्याउन नचाहने मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीको ‘चाहना’ जिम्मेवार रहेको छ । उनी पनि त्यो स्वीकार्दै ११ महीना लामो कार्यकालमध्ये अघिल्लो ८ महीनामा प्रभावकारी काम भए पनि पछिल्ला तीन महीना प्रोडक्टिभ नभएको बताउँछन् । घिमिरे भन्छन्, “चुनावपछिको कामचलाउ सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नहुन्न भन्ने हाम्रो सोचाइले यस्तो भएको हो ।”

आफ्ना अनुभव समेटिएको पुस्तक लेखनलाई पुनः अघि बढाउने योजनामा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यापार प्रशासन, ग्रामीण तथा क्षेत्रीय विकास योजनामा स्नातकोत्तर र एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी) बाट नेपालमा गरीबी न्यूनीकरण सम्बन्धी विकास योजना विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनी त्यसपछि आफ्नो दक्षता र अनुभव राष्ट्र निर्माणमा कुनै हिसाबले लगाउने योजनामा छन् ।

रामेश्वर बोहरा

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस