-रामेश्वर बोहरा

९ असार २०६९ मा बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा पहिरो गएको ठाउँमा खटिंदा ज्यान गुमाएका ट्राफिक प्रहरी जवान रामबहादुर कुमालकी पत्नी रीता १७ महीनाकी छोरीका साथ । तस्वीरः दीपक ज्ञवाली

१७ महीनाकी छोरी च्यापेर बिहान १० बज्नुअघि बुटवलको तिनाउ विकास ब्याङ्क पुग्ने रीता कुमाल (२५) छोरीलाई एकछेउमा राखेर हाकीमहरूलाई चिया, पानी पुर्‍याउन दिनभरि खट्छिन् । महीनाभर यसरी पियन काम गरेपछि हात पर्ने रु.७ हजारमा रु.२ हजार गुल्मीको धमिरमा रहेका वृद्ध सासूससुरालाई पठाएर बाँकी रहने रु.५ हजारले डेरा भाडा तिर्दै उनको गुजारा चल्छ । “उहाँ नरहेपछि बाँच्न गाह्रो भए पनि जसोतसो जिन्दगी धकेलिरहेकी छु, छोरीलाई हुर्काउन, पढाउन र बाँकी जिन्दगी चलाउन समस्या छ” रीता भन्छिन् ।

९ असार २०६९ मा बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा गएको पहिरोमा खटिंदा ज्यान गुमाएका प्रहरी जवान रामबहादुर कुमालकी पत्नी हुन्, रीता । बल्लतल्ल प्रहरीमा भर्ती भएका विपन्न परिवारका रामबहादुरको मृत्युपछि रीताले आफू र छोरीलाई मात्र नभएर दुई जेठाजु वेग्लै बसेकाले सासूससुराको पनि पालनपोषण गर्नुपरेको छ । पतिको मृत्यु हुनुभन्दा सात महीनाअघि विवाह गरेकी रीताले राहतमा रु.३ लाख ९५ हजार मात्र पाएकी छिन्, त्यो पनि महीनौं प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौं धाएर । कागजात बनाउन र राहत लिन अनेकौं पटक काठमाडौं धाउँदा डेढ लाख रुपैयाँ जति खर्च भएको रीता बताउँछिन् ।

छैन जीवनको मूल्य

पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जवान रामबहादुरलाई पहिरोबाट यात्रु र सवारी साधन जोगाउन त्यहाँ पठाएको थियो । त्यसैवेला पहिरोसँगै आएको एउटा ठूलो ढुंगाले किचेर घटनास्थलमै उनको ज्यान लियो । त्यसवेला उनी प्रहरीमा भर्ना भएको भर्खर पाँच वर्ष मात्र भएको थियो ।

तर, जनताको जीउधन रक्षामा खटिएर ज्यान दिएका रामबहादुरको बलिदानी राज्यको नजरमा भने ‘महत्वपूर्ण’ नठहरिएको उनको परिवारलाई राज्यले कुनै सहयोग नगर्नुले देखाउँछ । रीताले पाएको राहतमध्ये रु.३ लाख रामबहादुरको तलबबाट मासिक कट्टा गरेर जम्मा गरिएको ‘विशेष कल्याणकारी योजना’ बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको रकम थियो भने किरियाखर्च बापतको रु.२५ हजार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा गएर फर्केका प्रहरीको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको ‘प्रहरी कल्याण कोष’ बाट दिइएको थियो । बाँकी रु.७० हजार उपदान बापतको रकम थियो ।

रीताले जसरी नै २०६८ यता दुर्घटनामा मृत्यु भएका ६४ सहित अरू कारणले मृत्यु भएका १७२ प्रहरीको परिवारलाई सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन (हे. चार्ट) । तीमध्ये ड्युटीमा हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या बढी छ ।

जिम्मेवारी र कार्य प्रकृतिका हिसाबले प्रहरी सेवालाई सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिन्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी जस्ता विपत्ति र घटना–दुर्घटना हुँदा उद्धार, सहयोग र स्थितिलाई सामान्य बनाउन नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीभन्दा प्रहरी नै पहिले पुग्छ । बन्द–हड्ताल, आन्दोलन र हुलदंगा नियन्त्रण गर्न पनि प्रहरी नै ‘फ्रन्टलाइन’ मा खटिन्छ । डाँका र तस्कर समूहसँग हुने हतियारबन्द मूठभेडमा कैयौं प्रहरी घाइते र मृत्यु भएका छन् । प्रहरी नियमावलीको नियम ५१ ले “प्रहरी कर्मचारीका लागि विदा अधिकारको कुरा होइन, प्रहरी कर्मचारीले अधिकारको रूपमा विदाको दाबी गर्न पाउने छैन” भन्नुले नै देखाउँछ, प्रहरीको जिम्मेवारी ।

अपराध र शान्तिसुरक्षा खल्बलिने घटना हुन नदिन हरदम सुरक्षा गस्ती गर्नुपर्ने दबाबमा रहने प्रहरी घटना भइसकेपछि पनि घटनास्थलमा छिटो पुग्ने दबाबमा हुन्छ । घटना/दुर्घटना हुनासाथ प्रहरी छिटो घटनास्थलमा पुगोस् भन्ने आम अपेक्षा हुने भएकाले थोरै मात्र पनि ढिलाइ हुँदा प्रहरीले चौतर्फी आलोचना खेप्नुपर्छ । “कुनै घटना हुनासाथ यति समयभित्र घटनास्थलमा पुग्नैपर्छ भनेर लाग्छौं” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “गाडी चालकदेखि सम्बन्धित टोलीको कमान्डर र सदस्य सबै त्यो प्रेसरमा हुने भएकाले कैयौं वेला दुर्घटनामा पर्छौं ।”

त्यसमाथि नेपाल प्रहरीसँग गस्ती गर्ने गाडी पुग्दो छैनन् । एउटै गाडीमा क्षमताभन्दा बढी भार पर्दा वा थोत्रा गाडी हतारिएर कुदाउँदा दुर्घटनामा पर्ने खतरा अत्यधिक हुन्छ । तर, यस्तो जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिने प्रहरीको सामान्य बीमा समेत राज्यले गरेको छैन ।

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि जोखिमपूर्ण पेशामा रहेका प्रहरीहरूलाई जोखिम वहन गर्न उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्था नभएको स्वीकार्छन् । “हर समय जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने पेशामा जोखिम मोल्न उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्था हुँदा मात्र जोखिम वहन गर्न तयार हुन्छन्” अर्याल भन्छन्, “म मरे पनि मेरो योगदानको राष्ट्रले कदर गर्छ, मेरा आश्रितहरूको आर्थिक सुरक्षा हुन्छ भन्ने हुँदा मात्र प्रहरीको मनोबल उच्च हुन्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन ।”

तर पनि गत १७ पुसमा बाराको जितपुरमा ट्रक व्यवसायी आफताब अन्सारीलाई गोली हानेर भागेका दुई जना भारतीय अपराधीलाई पक्रन प्रहरी सहायक निरीक्षक मातृका ठाकुर र जवान शेख मदानले ज्यानको जोखिम मोले । त्यही क्रममा गोली लाग्दा पनि उनीहरूको ज्यान जोगियो । उनीहरूले देखाएको बहादुरीको सबैतिरबाट प्रशंसा भयो भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूलाई एक तह बढुवा गर्‍यो ।

तर, ज्यान गएको भए उनीहरूको परिवारले रीताले भन्दा बढी राहत पाउने थिएनन् । “मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णय गरेभन्दा बाहेकको अवस्थामा कर्तव्य पालन गर्दा ज्यान गुमाउने प्रहरीका परिवारजनलाई राज्यले कुनै सहयोगको व्यवस्था गरेको छैन” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “प्रहरीको जीवन सबैभन्दा सस्तो मानिएको छ ।”

६ फागुनमा मकवानपुरको हेटौंडा नगरपालिका–४ ब्याङ्करोडमा ट्याक्टरको ठक्करबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत अछाम घर भएका प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) सन्तोष स्वाँरको ज्यान गयो । एउटा घटनाको अनुसन्धानका क्रममा त्यहाँ पुगेका उनी रिक्सामा चढेको वेला रिक्साको पाङ्ग्राको धुरा भाँचिएपछि सडकमा लडेका थिए र पछाडिबाट आएको ट्याक्टरले ठक्कर दिएपछि गम्भीर घाइते भएका थिए । उपचारका लागि भरतपुर पुर्‍याइए पनि उनी बचेनन् । उनको परिवारजनले पनि रीताले भन्दा बढी राहत पाउने छैनन् ।

सबैभन्दा उपेक्षा

माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाउने प्रहरीलाई ‘अमर प्रहरी’ भन्दै परिवारजनलाई रु.७ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिइन्थ्यो । तर, माओवादी हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य भएर शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि त्यो व्यवस्था हटाइयो । तर, त्यही वेला सडक दुर्घटनामा मारिएकालाई भने ‘शहीद’ भन्दै रु.१० लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिइएको थियो ।

त्यो वेला ड्युटी गर्दागर्दै मृत्युवरण गर्ने प्रहरीका परिवारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा गएर फर्कने प्रहरीको पारिश्रमिक कटौती गरेर जम्मा गरिने ‘प्रहरी कल्याण कोष’ बाट रु.१ लाख मात्र राहत दिइन्थ्यो । त्यति राहत अपर्याप्त हुने ठहर गर्दै प्रहरी मुख्यालयले प्रहरीकै तलबबाट काटिने गरी ‘विशेष कल्याणकारी योजना’ ल्याएपछि अहिलेको आकारमा राहत दिन थालिएको हो ।

त्यसका लागि प्रहरी संगठनका प्रत्येक सदस्यको तलबबाट मासिक रु.२५० कटौती गर्ने र मृतकका परिवारलाई मासिक रु.३ लाख दिने कार्यविधि पारित गरिएको छ । जसमा, प्रहरी कल्याणकोषबाट किरिया खर्च रु.२५ हजार दिने पनि उल्लेख छ । कर्मचारी सञ्चयकोषले मृतक प्रहरीका परिवारजनलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप रु.५० हजार दिइरहेको छ । वैशाख २०६९ मा ‘विशेष कल्याणकारी योजना’ लागू भएपछि मृत्यु भएका ८३ जना प्रहरीका परिवारलाई रु.३ लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण शाखा प्रमुख एसएसपी कमलसिंह बम बताउँछन् ।

आत्महत्या बाहेक जुनसुकै कारणले ज्यान गुमाउने प्रहरीका परिवारलाई यो रकम दिइन्छ । आत्महत्यालाई ‘अप्राकृतिक मृत्यु’ मानेर आत्महत्या गर्ने प्रहरीका परिवारजनलाई त्यस्तो राहत नदिइए पनि मुख्यतः सानो दर्जाका प्रहरीले नै आत्महत्या गर्ने हुँदा तिनका परिवारजन थप मर्कामा छन् । प्रहरी अधिकारीहरू आत्महत्याको एउटा कारण ‘असुरक्षित भविष्य’ प्रतिको चिन्ता हुने हुँदा त्यही दबाबले उनीहरूले आत्महत्याको बाटो रोजेको हुनसक्ने बताउँछन् । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी प्रहरी संगठनका सबै सदस्यले ‘गुठियार’ जस्तै बनेर आफ्नै तलब कट्टा गरी कोष बनाएको र त्यसैबाट राहत दिएको बताउँछन् ।

तर, जोखिमपूर्ण नमानिने निजामती कर्मचारीहरूलाई भने सरकारले बीमा गरिदिएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ४० (क) मा ‘निजामती कर्मचारीको बीमा बापत नेपाल सरकारले एउटा सावधि जीवन बीमा कोष स्थापना गर्ने, प्रत्येक निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट दुई सय रुपैयाँ कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरिने र त्यति नै रकम नेपाल सरकारले थप गरी बीसवर्षे जीवन बीमा गरिदिने’ उल्लेख छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू जोखिमपूर्ण काममा संलग्न प्रहरीलाई जीवन बीमा नगरिदिनु सरकारको हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी भएको बताउँछन् ।

सरकारले सैनिकहरूलाई पनि बीमा गरिदिएको छ । सैनिक नियमावली २०६९ को नियम ९३ मा ‘सैनिक व्यक्तिहरूको बीमा बापत नेपाल सरकारले एउटा सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्ने, प्रत्येक सैनिक व्यक्तिको मासिक तलबबाट दुई सय रुपैयाँ कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरिने र त्यति नै रकम नेपाल सरकारले थप गरी जीवन बीमा गरिने’ उल्लेख छ । सेनाले भने आफ्ना कर्मचारीका लागि छुट्टै बीमा पनि गरिदिएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोष अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम मार्फत मृतक सैनिकका परिवारले अरू सुविधा पनि पाउँछन् ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीश पोखरेलका अनुसार, ड्युटीमा रहँदा ज्यान गुमाउने सैनिकका परिवारले बीमासँगै सेवा अवधि अनुसार उपदान (५–१० वर्ष पुगेको भए १२, १०–१५ वर्ष भए १८ र १५ वर्षमाथि भए २४ महीनाको तलब बराबर), पेन्सन, सन्ततिवृत्ति र छात्रवृत्ति, आवास र बीमा लगायत शीर्षकमा कट्टा गरिएको एकमुष्ट रकम तथा किरियाखर्च पाउँछन् ।

सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले बीमाको व्यवस्था नगरे पनि उसले ड्युटीका क्रममा ज्यान गुमाउने सदस्यका परिवारलाई प्रहरीले भन्दा बढी राहत दिने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अनुसार, ड्युटीमा ज्यान गुमाउने सशस्त्र प्रहरीको सेवाअवधि पूरा भएको भए परिवारले आजीवन पेन्सन, नभए उपदान, घरविदा र बिरामी विदा बापतको रकम पाउँछन् । त्यसैगरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट निर्जीवन दुर्घटना बीमा बापत रु.४ लाख दिइन्छ ।

काठमाडौंमा सवारी चेक–जाँचका क्रममा मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते सहकर्मीलाई उठाउँदै ट्राफिक प्रहरी । इन्टरनेट तस्वीर

शुरूमा यसका निम्ति तलबबाट कटौती गरिए पनि अहिले यसको सम्पूर्ण रकम सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषबाट व्यहोर्ने गरिएको छ । बढीमा दुई जना सन्तानलाई सन्ततिवृत्ति र शैक्षिकवृत्ति, कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट किरिया खर्चबापत रु.३० हजार, सेवा अवधि गणना गरेर वार्षिक रु.१ हजारका दरले थप रकम मुख्यालयबाट दिइन्छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषले कल्याणकारी योजना बीमा बापत दर्जा अनुसार रु.४०–७५ हजार, दुर्घटना क्षतिपूर्ति बापत रु.५० हजार र किरिया खर्च बापत रु.८ हजार दिन्छ । मृतकका श्रीमती, छोराछोरी र आमाबुबाले सशस्त्र प्रहरी बलको केन्द्रीय अस्पताल तथा क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा उपचार र औषधि निःशुल्क पाउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू सेना र सशस्त्रसँग जत्रो कल्याणकोष नभएको र सरकारले दिने बजेटले तोकिएको काम गर्न नपुग्ने भएकाले आफैंले केही गर्न नसकिएको बताउँछन् । प्रहरीको बीमा गर्न सरकारसँग धेरै पटक माग गरे पनि गृहमन्त्रालयभन्दा माथिबाट कहिल्यै सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पूर्व गृहसचिव नवीन घिमिरे अहिलेसम्म यो विषयलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्ने काम नभएको स्वीकार्दै प्रहरीमा भर्ना, सरुवा र बढुवामा थिति बसाउने पहल गर्नेतर्फ गृहमन्त्रालय केन्द्रित भएकाले यो विषयमा ध्यान दिने मौका नपाएको बताउँछन् । “समस्या साँच्चिकै गम्भीर भए पनि प्रहरी नेतृत्व नै गम्भीर भए जस्तो लाग्दैन” घिमिरे भन्छन्, “घाइतेहरूको उपचारको समस्याबारे केही कुरा आए पनि म गृहमन्त्रालयमा हुँदा यसलाई गम्भीर विषय बनाएर ल्याएको मैले अनुभव गरिनँ ।”

तर, गृहमन्त्रालयले एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रहरी नियमावलीको मस्यौदामा बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । “नियमावली पारित भए यो समस्याको सम्बोधन हुनेथियो” पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना भन्छन्, “तर एक वर्ष हुँदा पनि नियमावली पारित हुन सकेन ।”

‘पाप नलागोस्’

कर्तव्य पालनका सिलसिलामा घाइते भएका प्रहरीको संख्या पनि ठूलो छ । ड्युटीका क्रममा हुने दुर्घटना, डाँका लगायतका आपराधिक समूहसँगको मूठभेडमा घाइते हुने प्रहरीले उपचारमा हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

घाइते प्रहरीले प्रहरी अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ, बाहिर उपचार गर्दा उपचार खर्च नपाइने भएकाले । प्रहरीको केन्द्रीय अस्पताल काठमाडौंमा छ भने क्षेत्रीय अस्पताल नेपालगञ्ज र दिपायलमा मात्र छन् । “झापामा कार्यरत कुनै प्रहरीलाई गम्भीर चोटपटक लाग्यो भने उपचार खर्च नपाइने भएकाले भारतको सिलिगुडी लैजान पाइँदैन” मुख्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “जस्तो अवस्था भए पनि उसलाई उपचार गर्न काठमाडौंमै पुर्‍याउनुपर्छ ।”

आफ्नो अस्पताल हुँदाहुँदै ‘दुरुपयोग नहोस्’ भनेर गरिएको यो व्यवस्थाले गम्भीर घाइतेलाई भने मर्कामा पारेको देखिन्छ । प्रहरी अस्पतालमा उपचार हुन नसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि मात्र अधिकतम रु.५ लाखसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । तर, आजसम्म सरकारले कुनै पनि प्रहरीलाई रु.१ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च दिएको छैन ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना कर्तव्य पालनको सिलसिलामा अंगभंग भएका प्रहरीको अवस्था दयनीय रहेको बताउँछन् । अशक्त बनेका घाइतेहरूलाई निवृत्तिभरणमा पठाउँदा सेवा अवधि र असक्तताको प्रतिशत गणना हुने, उनीहरूले तलबको आधाभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने र निवृत्त भएपछि चिकित्सकको ‘कन्सल्टेशन’ बाहेक अन्य उपचार सुविधा नपाउने भएकाले उनीहरूलाई जागीरमा राख्नुपरेको रानाको भनाइ छ । “औषधि उपचार धेरै चाहिने घाइतेलाई निवृत्तिभरणमा पठाउँदा बिजोग हुन्छ भनेर पूरा तलब र उपचार खर्च पाउने गरी बहालमै राखिएको छ” राना भन्छन्, “आफैं निवृत्तिभरणमा जान्छु भनेर हात उठाउनेलाई बाहेक हामीले पठाउने गरेका छैनौं ।”

साथमा दीपक ज्ञवाली बुटवल
गोपाल गड्तौला झापा

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस