– सन्त गाहा मगर

मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलबाट नेशनल सेफ्टी अवार्ड ग्रहण गर्दै ट्राफिक महाशाखा प्रमुख केशव अधिकारी।

नेपाल अटोमोबाइल्स स्पोर्टस् एसोसिएसनले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई ३ फागुनमा ‘रोड सेफ्टी नेशनल अवार्ड’ दियो। ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) नियन्त्रण गरेर सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याएकोले पुरस्कृत गरिएको एसोसिएसनका महासचिव गोविन्द भट्टराई बताउँछन्। हुन पनि, १७ फागुन २०६८ मा मापसे नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेर ट्राफिक प्रहरीले सडक दुर्घटनामा उल्लेख्य कमी ल्याएको छ।

मापसे नियन्त्रण अभियान सञ्चालन भएयताको दुई वर्षमा त्यसअघिको सोही अवधिमा भएका सवारी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेहरूको संख्यामा ४४ प्रतिशत र दुर्घटनामा १६ प्रतिशतले कमी आएको छ। सडक दुर्घटना १३ हजार ९ बाट ९ हजार २४० र गम्भीर घाइते हुनेको संख्या एक हजार ३३३ बाट ५२४ मा झ्रेको छ।

दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या पनि ३१५ बाट २९७ र साधारण घाइते हुनेको संख्या पनि ६ हजार ८८६ बाट ६ हजार ५२५ मा झरेको महाशाखाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस अवधिमा कारबाहीमा परेका एक लाख १३ हजार ५३ जनाबाट रु.११ करोड ३० लाख ५३ हजार राजस्व संकलन भएको छ भने १२ हजार ६६८ जना जरिवाना तिरेर कागजपत्र लिन आएका छैनन्।

सफल अभियान

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेशराज राई मापसे नियन्त्रण अभियान शुरू गरेपछि वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालका डाक्टरहरूले आफूलाई धन्यवाद दिएको बताउँछन्। खास गरेर रातिको दुर्घटनामा कमी आएर घाइतेहरूको संख्या ह्वात्तै घटेपछि सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरूबाट धन्यवाद आएको उनी बताउँछन् । वीर अस्पतालका न्यूरोसर्जन प्रकाश पौडेलले ट्राफिक प्रहरीले यो अभियान चलाएपछि टाउकोमा चोट लागेर उपचार गर्न आउनेको संख्या ४० प्रतिशत घटेको बताए। “राति इमर्जेन्सीमा पुग्ने बिरामी पनि ह्वात्तै घटेको छ”, डा. पौडेल भन्छन्।

२०६८ मा मापसे अभियान शुरू गर्दा महानगरीय प्रहरी प्रमुख रहेका ट्राफिक महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजेन्द्र श्रेष्ठ यो अभियानले दुर्घटना मात्रै होइन, अपराध नियन्त्रणमै सघाउ पुगेको बताउँछन्। उता, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेख चाँदतारा प्रहरीको मापसे नियन्त्रण अभियानले घरेलु हिंसा न्यूनीकरणमा पनि मद्दत पुगेको अनुभव सुनाउँछिन्। “यो अभियानलाई काठमाडौंमा सीमित नराखी बाहिर पनि विस्तार गरे धेरै राम्रो हुनेथियो”, शेख चाँदताराको सुझाव छ।

रेस्टुरेन्ट, होटल, मदिरा व्यवसायीले ट्राफिकको यस्तो अभियानले आफ्नो व्यवसायमा असर परेको भन्दै विरोध पनि जनाएका थिए। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले रक्सी पिउन पाइँदैन भनेका छैनौं तर पिएर चलाउन दिंदैनौं।” मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन हाँक्न नपाइने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा स्पष्ट व्यवस्था छ।

केही व्यवसायीको विरोध भए पनि ट्राफिक प्रहरीको मापसे अभियान सफल भएको देखिन्छ। समाजशास्त्री प्रा.डा. चैतन्य मिश्र जनताले स्वीकारेको विषय भएकाले यसमा प्रहरी सफल भएको बताउँछन्। ट्राफिक प्रहरीले कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको विषय उठाउँदा सबैले साथ दिएको उनको भनाइ छ।

अझै सुधारको खाँचो

तस्वीरः बिक्रम राई

एसएसपी श्रेष्ठ ‘ड्रिंक एन्ड ड्राइभ’ नियन्त्रणका लागि पर्याप्त जनशक्ति, स्तरीय व्रेथलाइजर र कडा कानूनी प्रावधान आवश्यक रहेको बताउँछन्। दुर्घटनाको संख्यामा कमी आए पनि अझै मापसे शीर्षकमा राजस्व संकलन भइरहनुले सफलता नदेखाउने श्रेष्ठको धारणा छ। हुनपनि, व्रेथलाइजरको अभावमा चेकजाँचमा खटिने ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई ‘हा’ गर्न लगाएर मुख सुँघ्ने अवैज्ञानिक विधि अपनाउनुपरेको छ। त्यसबाहेक, चेकजाँचमा खटिने प्रहरीको व्यवहारमा पनि सुधारको खाँचो छ।

गत पुस पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सुरक्षा सम्मेलनले सडक ऐनमा परिमार्जनका साथै नियमित सडक अडिट प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सम्मेलनको १५ बुँदे घोषणापत्रमा सुरक्षित सडक र आवागमनका लागि आवश्यक ऐन, कानून सुधार, सडक दुर्घटनामा परेको व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना गरिएको नेशनल ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। एसएसपी श्रेष्ठ भन्छन्, “यस्ता यावत् व्यवस्था हुँदा र नहुँदा पनि दुर्घटना रोक्ने प्रमुख दायित्व चालक सीटमा बस्नेकै हो।”

———————————————————————————————————————————————

‘छोरालाई दुई–चार दिन अझै थुन्न मिल्दैन’

गणेशराज राई, प्रहरी नायब महानिरीक्षक

पहिले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान जाने वा गम्भीर घाइते नहुने दिनै हुँदैनथ्यो। मादक पदार्थ सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारक देखिएपछि २०६८ सालमा मापसे अभियान चलाउने निर्णय गर्‍यौं। वास्तवमा त्यो सवारी ऐनमा भएको प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय थियो। त्यसपछि ‘ड्रिंक एन्ड ड्राइभ’ गर्नेलाई एक रात हिरासतमा राख्ने, एक घण्टा पढाउने र जरिवाना पनि गर्ने गरियो।

अभियानले नतीजा पनि तुरुन्तै देखायो। गृहिणी, आमाबुबा र सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरूबाट सराहना हुन थाल्यो। मापसेमा समातिएका छोरा छुटाउन आउने अभिभावकहरूले हामीसँग अझै एक–दुई दिन थुन्न मिल्दैन भन्थे। मापसेमा परेकाहरूलाई छाड्न दबाब पनि आयो। उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिकर्मी, पत्रकार, कलाकार आदिलाई छाड्न सिनियरहरूबाटै पनि दबाब आउँथ्यो। यस्तो अवस्थामा पनि आम समर्थनबाट हाम्रो अभियान सफल भयो। ट्राफिक महाशाखामा मपछि आएका साथीहरूले पनि यसलाई उत्तिकै महत्व दिए।

अहिले त सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रकोष्टमा प्वाल पार्नेसम्म गरिएको छ। तर, यतिले पुगेको छैन। जरिवाना रकम कम्तीमा रु.१० हजार बनाउनुपर्छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने भएकोले सरकार र गैरसरकारी निकायले दुर्घटनाबाट हुने धनजनको क्षतिबारे जनचेतना अभियान चलाउनुपर्छ। सडक, सडक बत्ती, सीसीटीभी, डिभाइडर आदिलाई चुस्त राख्नुपर्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस