– नवीन घिमिरे

मानवीय आवश्यकता र सम्भावना सम्बोधन गर्न संरचनागत परिवर्तनका लागि राजनीतिक र राज्य नेतृत्वबाट गरिने सकारात्मक हस्तक्षेप सुशासन हो। सार्वजनिक हित अभिवृद्धिका लागि शासकीय संरचनाले गर्ने सचेत व्यवस्थापनलाई पनि सुशासन भनिन्छ। सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि नेपालमा भएका प्रयत्नहरूले सार्थक परिणाम दिनसकेका छैनन्। त्यसैले, सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि केही जीवन्त प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।

सर्वसुलभ र पारदर्शी सेवा प्रवाह सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। त्यसका लागि पारदर्शी पद्धति स्थापना हुनुपर्छ। तर नेपालमा पद्धति कमजोर छ भने प्रवृत्ति हावी छ। नियत निर्देशित नीतिले समग्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। किनभने त्यसमा स्वार्थको प्राधान्य रहन्छ। नीति तर्जुमामा हामीकहाँ विचारको बृहत् सहभागिता रहँदैन। कानून र कार्यक्रमलाई निर्देशित गर्ने नीति जनताकेन्द्रित बनाउन मस्यौदाकै चरणमा नीतिका हरेक पक्षमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ।

प्रतिबद्धता र तटस्थता

सार्वजनिक प्रशासनको काम सरकारले नीति निर्माण गर्दा पृष्ठपोषण गर्ने र नीति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहने हो। नीतिमा प्रतिबद्ध भए जस्तै सेवा प्रवाहमा पनि तटस्थ हुनु अनिवार्य छ। तर, हाम्रो निजामती सेवामा ट्रेड युनियन र तिनमा संलग्नहरूको संख्या निजामती कर्मचारीभन्दा बढी देखिन्छ। यसले सेवा प्रवाहमा तटस्थताप्रति प्रश्न उठाउँछ।

तर, निजामती कर्मचारीहरू आफैं क्षमतावान बन्ने होइनन्। राज्यले मानव संसाधन विकासमा लगानी गर्दा मात्र कर्मचारीको क्षमता बढ्छ। सरकारी लगानी त्यो क्षेत्रमा न्यून रहेकाले बढी प्रतिफलको अपेक्षा राख्नु सान्दर्भिक हुँदैन। क्षमता नबढाइएका कर्मचारीहरूबाट व्यावसायिक कुशलताको अपेक्षा राख्नु पनि स्वाभाविक हुँदैन।

त्यसो भए पनि कर्मचारीतन्त्रको गतिशीलताको वकालत गर्नै पर्छ। किनभने, सुशासनको प्रत्याभूति मापन गर्ने एउटा औजार यो पनि हो। काठमाडौंको असनमा अगाडि ठेलिंदा हिंडेको ठानेर सन्तोष मानिरहेका हामीले हाम्रो गतिशीलता त्यस्तै भएको त छैन भनेर सोच्नु सान्दर्भिक छ।

सेवाको वरिपरि जनता नभएर जनताको वरिपरि सेवा पुर्‍याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। तर अहिलेसम्म जनताको ढोकामा राज्य पूर्णरूपमा पुग्न सकेको छैन। सरकार आफैं सेवा प्रदायक निकाय हुने कि संस्था मार्फत सेवा प्रवाह गराएर अनुगमनकर्ता हुने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। जनताले आफ्नो ढोकामा सरकारको उपस्थिति चाहेको हो। त्यसो हुनसके मात्र हरेक नागरिकले राज्य र सरकारप्रति गर्व अनुभूति गर्दछ।

पारदर्शिताको खाँचो

पारदर्शिता सुशासनको महत्वपूर्ण अवयव हो। तर, आफ्नो कमजोरी अरूले थाहा पाउने डरले हाम्रो ‘कर्मचारीतन्त्र’ ले गोपनीयतालाई विरासतमा बोकिरहेको छ। गोरखापत्र काखीमा च्यापेर ‘गोप्य’ भन्दै हिंड्ने हाम्रो मानसिकता छ। नेपालमा भ्रष्टाचार सामाजिक पद्धतिको उपपद्धतिका रूपमा विकसित भएको देखिन्छ। राज्यले निर्मम प्रहार गर्ने आँट नगर्दासम्म यो न्यून हुन सक्दैन। स्थानीय निकायको चुनाव नभएकाले यो समस्या अरू विकराल बनेको छ। हाम्रो समाजले नै पनि भ्रष्टाचारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकारेको अनुभूति हुन्छ।

हाम्रो राज्य संयन्त्रमा सदैव विश्वासको सङ्कट छ। यसैले कार्यसम्पादनमा जटिलताको अनुभव हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कानूनहरू बढी नियन्त्रणमुखी छन्। कार्यसम्पादनका सबै पक्षमा हामीले धेरै प्रक्रिया स्थापित गरेका छौं। जसले हाम्रो छरितोपनलाई खुम्च्याएको छ। तर, केही अघिसम्म बोर्डमा सीमित रहेको नागरिक वडापत्र क्षतिपूर्तिको प्रावधान सहित प्रारम्भ हुनुले आशाको संचार गराएको छ। छरितोपन सरकार र कर्मचारीप्रति जनतामा सकारात्मक धारणा सृजना गर्ने अर्काे आधार हो।

यसैगरी स्थिर सरकार सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो। सरकार स्थिर नहुँदा अवसरलाई तुरुन्तै समात्ने हतार हावी हुन्छ। जसले, भ्रष्टाचार बढाउँछ। सरकार दिगो नहुँदा नीति दिगो बन्दैनर निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप पनि बढाउँछ। विधिको शासन स्थापनाका लागि राजनीतिको आडमा हुने आपराधिक प्रवृत्ति उल्लेखनीय चुनौती हो।

मुलुकले जति पटक आन्दोलन व्यहोरे पनि स्थायी सरकार बन्न नसक्दा जनआकांक्षा पूर्ति गर्न सकेन। समाजमा हिंसाको मनोविज्ञान बढ्नु अर्को चिन्ताको विषय हो। आजको युवा पिंढी अपराधीकरणतर्फ उन्मुख हुनु वा विदेश पलायन हुनुको एउटा कारण बढ्दो बेरोजगारी हो। हाम्रा संस्कार, मानवीय मूल्य र मान्यता समयको गति, अवसर छोपिहाल्न जेसँग पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति तथा हाम्रो आकांक्षाको खाडलमा छोपिन थालेका छन्। यसले चिन्ता बढाउने गरी सुशासनलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावित बनाएको छ।

सुशासनको प्रयास

नेपालको समस्या कानूनको भन्दा कार्यान्वयनको हो। पद्धतिको साटो प्रवृत्ति हावी हुनु यसका कारक हुन्। हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन, व्यावसायिक कुशलतायुक्त कर्मचारीतन्त्र तथा हरेक नागरिकको सचेततापूर्ण निगरानी र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन प्रणालीले मात्र विधिको शासन स्थापना गर्न सक्छन्। अपराध कुनै पनि अवस्थामा सम्झौताको विषय हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न जरूरी छ। त्यसो हुनसके मात्र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्दछ र सबै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ। विधिको शासन स्थापनाले मात्र सबै नागरिकलाई समान रूपमा संरक्षण गर्दै स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ।

सरकारले गर्ने हरेक कार्यको स्वरूप, प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता, आर्थिक दायित्व र परिणामबारे सुसूचित हुन पाउनु जनताको हक हो। यसका लागि हाम्रो मानसिकतामा पूर्ण रूपान्तरण अपरिहार्य छ। जनताले तिरेको करबाट राज्य संयन्त्र चलेको छ भन्ने सत्यलाई बिर्सन हुँदैन। नीतिको मस्यौदालाई जनताको रायका लागि सार्वजनिक गर्ने तथा प्राप्त राय समावेश गरेर नीति पारित गर्ने हो भने त्यो नीतिमा जनताले स्वामित्व महसूस गर्छन् र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ।

हरेक कर्मचारीको आँखामा जनताले राज्य र सरकारको उपस्थिति खोज्दछ। सार्वजनिक प्रशासनले जनताको बृहत्तर सरोकार र हितको सम्बोधन गरे/नगरेको विषयले सरकारप्रति जनताको धारणा निर्माण गर्दछ। त्यसका लागि गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण, निकायका प्रमुखसमक्ष सर्वसाधारणको पहुँच, सुपरीवेक्षण तहबाट अनुगमनमा निरन्तरता जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न जरूरी छ। जनताको आवश्यकता पहिचान गरेर निर्माण गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्दछन्। जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने माध्यम पनि त्यही हो। जनताको सरोकारको सम्बोधन र सक्रियतापूर्ण सहभागिताले स्वीकार्यताको मात्रा बढाउँछ।

जनताको स्वीकार्यता बढाउने अर्को उपाय नीति, कार्यक्रम र सरकारले गर्ने हरेक निर्णयको आधार समतालाई बनाउनु पनि हो। जसले, संविधानको मार्गदर्शक र निर्देशक सिद्धान्तको ध्येयलाई पनि पूरा गर्नेछ। समाजका हरेक वर्गको सामाजिक मूल्य र अस्तित्व प्रवर्द्धनका लागि समावेशिता सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ। तर, समावेशिता र गुणस्तरलाई सँगै लैजान समावेशितालाई समयबद्ध गर्नुपर्छ। शिक्षामा सबैको सहज पहुँच स्थापना गर्नु अर्को आवश्यक कार्य हो।

तर, हाम्रा निकायहरू कार्य पद्धतिभन्दा व्यक्तित्व निर्देशित छन्। कुनै पनि कार्यमा प्रयोग गरिएको साधन र स्रोत, जनशक्ति, प्रविधि, वित्त र प्राकृतिक तथा वातावरणीय पक्षको उच्चतम सदुपयोगले मात्र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ। यसको मूल आधार भनेको वस्तुनिष्ठ पद्धतिको निर्माण, प्रभावकारी अनुगमन, पुरस्कार र दण्डका लागि स्पष्ट मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास हो। दक्षता अभिवृद्धिका लागि मानव संसाधन विकासमा राज्यले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

कार्यका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेही दिंदा मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर, विकेन्द्रीकरण विना यो सम्भव छैन। पुरस्कार र दण्डलाई पनि यसैसँग आवद्ध गर्न जरूरी छ। हरेक कुरालाई माथि सोधेर मात्र सम्पादन गर्ने परिपाटीले कर्मचारीको निर्णय क्षमता घटाउँछ। निर्णयमा जिम्मेवार बनाउँदा नीतिप्रति समेत प्रतिबद्ध बनाउँछ।

जनताको बृहत्तर हितको सम्बोधन राज्यको प्रमुख दायित्व हो। आवश्यकताको पहिचान, कार्यको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, निर्णय प्रक्रिया र प्रतिफल प्राप्तिमा जनताको पूर्ण सहभागिता हुनसकेमा जनताको स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्दछ र गरिएको कार्य दिगो हुन सक्दछ। विकेन्द्रीकरण यसका लागि महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्दछ। सुशासनको सही अर्थ पनि त्यही नै हो।

सेवा प्राप्तिमा जनताको सरल पहुँच तथा सेवा वितरणमा पारदर्शिताले सरकारप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गर्छ। त्यसैले, जनताको दैलोमा सेवा पुर्‍याउन एकीकृत घुम्ती सेवालाई अभियान बनाउन आवश्यक छ। एकीकृत संरचनालाई न्यून गर्दै विकेन्द्रित संरचनाको विस्तार गर्ने एउटा तरीका यो पनि हो। स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिलेको सन्दर्भमा अत्यावश्यक छ।

सुशासन आदर्श हो, कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न। सुशासनका लागि असल नियत भएका मानिसहरूको संलग्नता अपरिहार्य छ, जसले आफ्ना विचार, अनुमान, प्राथमिकता तथा मानवीय सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गर्दै व्यवहारयोग्य, जनमुखी र सकारात्मक प्रतिफल दिने नीति तर्जुमा गर्न सक्छन्। निरन्तर हुनुपर्ने सुशासनको प्रक्रिया अघि बढाउन सबै सरोकारवालाको चासो र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संस्थाहरू क्रियाशील रहनुपर्छ। यसो हुँदा मात्र सुशासनको प्रयासले प्रतिफल पाउनेछ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस