– ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर

१९ पुसमा धनुषा आएको अख्तियारका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुदर्शन कोइराला नेतृत्वको टोलीले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, रौतहट, बारा र पर्साका विद्यालयको अनुगमनपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी र विद्यालय निरीक्षकदेखि प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र ‘झोले’ विद्यालय संचालकसम्मको बयान लिइरहेको छ। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक चूडामणि पौडेल यो अनुसन्धान परिणाममुखी भयो भने शैक्षिक क्षेत्रमा भएको अहिलेसम्मकै ठूलो अनियमितता बाहिर आउने बताउँछन्।

तस्वीरहरु ईश्वरचन्द्र झा

‘झोले’ विद्यालयको फेहरिस्त

४०० प्राथमिक विद्यालय रहेको सर्लाहीमा २०६५ पछि ६४७ विद्यालय थपिए। जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) का कर्मचारी र शिक्षक संगठनहरूको पदाधिकारीहरूको ‘राम्रो सम्बन्धबाट’ पाँच वर्षमा यति धेरै विद्यालयको जन्म सम्भव भएको हो। तराईका आठ जिल्लामा खुलेका यस्ता विद्यालयका लागि सरकारले २०६३/६४ यता पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, शिक्षक तलब अनुदान, भौतिक पूर्वाधार आदिको नाममा रु.२ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ। एक–एक जना पीसीएफ (पर चाइल्ड फण्ड) शिक्षक पाएका यस्ता विद्यालयमा पहुँचवाला शिक्षक नेताहरूले धमाधम राहत कोटा पनि थपिरहेका छन्।

शिक्षा कार्यालयले प्रति पीसीएफ शिक्षक रु.२ हजार ९५० अनुदान दिन्छ भने राहत कोटाका शिक्षकले मासिक रु.१६ हजार ११० (प्राविस्तर) तलब पाउँछन्।

सर्लाहीका ३०० मध्ये २१५ प्रावि अख्तियारको छानबिनमा परेका छन् भने धनुषामा यस्ता विद्यालयको संख्या ४१ छ। तिनीहरूले विद्यार्थी संख्या १०० देखि २०० सम्म देखाएका छन्। धनुषाका ४१ मध्ये पाँच वटा विद्यालयले राहत शिक्षक पाएका छन्। अनुगमनमा जाँदा यी विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षकहरू बाहिर गएको बहाना बनाएर उम्कन खोजेको धनुषाका शिक्षा अधिकारी ओपेन्द्र मण्डलले बताए। पैदल आधा घन्टाभित्र प्रावि खोल्न सकिने शिक्षा विभागको मापदण्ड भए पनि धनुषामा एउटै वडाको ५०० मिटरभित्र तीन वटासम्म ‘झोले’ विद्यालय खोलिएका छन्।

महोत्तरीमा २०६४/६५ यता खुलेका २२५ प्राविमध्ये ८४ वटा शंकाको दायरामा छन्। ८४ वटामै पीसीएफ कोटा र केहीमा राहत दरबन्दी गएको छ। २०६५ पछि ६४७ प्रावि थपिएको सर्लाहीमा तीमध्ये ९० प्रतिशतमा पठनपाठन नभएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा बताउँछन्। अख्तियारको टोलीसँगै केही विद्यालयको अनुगमनमा गएका जिल्ला शिक्षा अधिकारी विश्वकर्मा भन्छन्, “६० प्रतिशतमा विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार पाइएन।”

संशोधित शिक्षा नियमावली २०६५ का अनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि कक्षाकोठाका अतिरिक्त शौचालय, खानेपानी लगायतको व्यवस्था हुनुपर्छ। तर, यी आठ वटै जिल्लामा २०६५ पछि अनुमति लिएका प्राविहरूको ठाउँ–ठेगाना कागजमा सीमित छ। शिक्षा कार्यालयको रेकर्डमा तीन वर्षअघि खुलेको देखिने कतिपय विद्यालयको ठेगानामा गाईभैंसीको गोठ छन्। यस्ता विद्यालयका शिक्षकहरूले नियमित तलब बुझिरहेका छन् भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आउने सरकारी रकम संचालकहरूले झवाम् पारिरहेका छन्।

अराजकतामा लूट

२०६९/७० मा धनुषामा ६ जना शिक्षा अधिकारी फेरिए। यो अवधिमा विधि र पठनपाठनमा कडाइ गर्दा कहिले राहत, कहिले पीसीएफ त कहिले स्थायी र पोशाकको माग गर्दै शिक्षा अधिकारीलाई घेर्ने चलन बढ्यो। २०६९/७० मा ५५ दिन त जिशिकाको कामकाज नै ठप्प पारियो। ६ महीनाअघि आएका ओपेन्द्र मण्डल जिशिकामा दिन विताउने ‘राजनीतिज्ञ शिक्षक’ र कर्मचारीको मिलिभगतले समस्या चर्किएको बताउँछन्। “नत्र यति धेरै कागजी विद्यालय खडा हुने नै थिएन”, शिक्षा अधिकारी मण्डल भन्छन्।

२०६७/६८ मा धनुषामा शिक्षा अधिकारी रहेका सदानन्द झाले जनकपुर नगरपालिका–१४ मा मैथिली राष्ट्रिय प्रावि खोले भने उनकै पालामा जिशिकाका कार्यालय सहयोगी बिल्टु मण्डलले जनकपुर–४ मै रामजानकी प्रावि खोलेका छन् ।

२०६७ मा स्थापना भएको भनिएको लक्ष्मीपुर वगेवा–४ स्थित प्रगतिशील प्रावि । जहाँ १०० जना विद्यार्थी नियमित पठनपाठन गरिरहेको वितरण जिशिकाको अभिलेखमा छ ।

धनुषाका ज्ञानज्योति प्रावि (कनकपट्टी), सरस्वती प्रावि (बरमझिया), सोनामाई नागेश्वर साह प्रावि (भतही), गिरनारी प्रावि (बसहिया), सरस्वती तुलसीमेहर प्रावि (तुलसीयाही निकास), आदर्श प्रावि (रमदैया भवाडी–९), डिहबारबाबा प्रावि (रमदैया), राम गुरुकुल (सपही), मैथिली राप्रावि (मुजेलिया), राम राप्रावि (खरिहानी), राप्रावि (सुगा निकास), सरस्वती बाल राप्रावि (तुलसीयाही), शहीद चन्द्रेश्वर राप्रावि (सुगा निकास), दुर्गा राप्रावि (यज्ञभूमि), राप्रावि (दिगम्बर) लगायत दर्जनौं विद्यालय जिशिकाको अभिलेखमा सीमित छन्। जिल्लाभर ४१ वटा ‘झोले’ विद्यालय रहेको जिशिका स्रोत बताउँछ।

दोषी को

२०६४/६५ पछिका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले प्रावि सञ्चालनका लागि धमाधम अनुमति दिंदा यो बेथिति निम्तिएको देखिन्छ। तर, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक चूडामणि पौडेल यसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई मात्र दोषी मान्न नमिल्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा, विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिनुमा राम्रो उद्देश्य पनि रहने भएकोले त्यसको दुरुपयोगको जिम्मेवारी विद्यालय निरीक्षक (विनि) र स्रोतव्यक्तिदेखि शिक्षा अधिकारीसम्मले लिनुपर्छ। याज्ञवल्क्य संस्कृत विद्यालयका प्रअ रहेका मधेशी शिक्षक फोरमका धनुषा सचिव संजय झा भन्छन्, “पाँच वर्षसम्म छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक लगायतका सरकारी अनुदान कुम्ल्याइरहँदा विनिहरूले के प्रतिवेदन बुझाए होलान्?”

विनि र स्रोतव्यक्तिहरूले ‘मापदण्ड बमोजिम विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको’ रिपोर्टमा बुझाएका छन्। सर्लाहीका शिक्षा अधिकारी विश्वकर्मा यसमा विनि, स्रोतव्यक्ति, प्रअ र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षदेखि शिक्षा अधिकारीसम्म दोषी हुने बताउँछन्।

बाल विकासमा पनि अनियमितता

शिक्षा विभागले पिछडिएका समुदायका बालबालिकाका लागि समुदाय र विद्यालयमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन नीति अनुसार, २०६३/६४ सम्ममा १६ हजार ५५३ बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यो अवधिमा ७५ जिल्लामा १५ हजार ७०४ केन्द्र सञ्चालनमा आए। तीनदेखि पाँच वर्षका बालबालिकालाई पठनपाठनको वातावरण तयार गरेर विद्यालय जान प्रेरणा दिने उद्देश्य अनुसार विभागले अहिले पनि एउटा जिल्लालाई ५० वटासम्म कोटा दिने गरेको छ।

केन्द्रका लागि खानेपानीको राम्रो व्यवस्था भएको फराकिलो, शान्त र सुरक्षित भवन तथा कम्तीमा दुई जना सुसारे हुनुपर्ने मापदण्ड छ। मापदण्ड पुगेको विद्यालय वा संघ–संस्थाले नगरपालिका वा गाविसको सिफारिश लिएर अनौपचारिक शिक्षा समितिबाट अनुमोदन गराई केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउँछ। तर, तराईका जिल्लाका बाल विकास केन्द्र पनि व्यक्तिको घर वा शिक्षा कार्यालयको रेकर्डमा सीमित भएका छन्।

एक हजार ६८३ बाल विकास केन्द्रले संचालन अनुमति पाएको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा त ७०० भन्दा बढी अस्तित्वमै नरहेको शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। धनुषाका शिक्षा अधिकारी ओपेन्द्र मण्डलले जिल्लामा खोलिएका ५९९ बाल विकास केन्द्रमध्ये बढीमा २०० सञ्चालनमा रहेको बताए। धनुषाको लक्ष्मीपुर बगेवा गाविसस्थित लक्ष्मीनियाँ जनता उमाविको बाल विकास केन्द्रमा पठनपाठन छैन। धनुषामा पीडब्ल्युसी नामको एउटै संस्थाले २१ वटा र ग्रामीण विकास परियोजना नामको अर्को संस्थाले आठ वटा बाल विकास केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिएको जिशिकाको रेकर्डमा देखिन्छ।

बाल विकास केन्द्रका सुसारेलाई जिशिकाले मासिक रु.३ हजारका दरले १३ महीनाको तलब उपलब्ध गराउँछ। धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा बाल विकास केन्द्रको संख्या क्रमशः ५९९, ४३६ र ६४७ छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस