अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत । तस्वीरः विक्रम राई/हिमालखबर

‘कस्तो छ अफिस ?’ भनेर पहिलो प्रश्न सोध्दा ६ पटक अर्थमन्त्रालय सम्हालिसकेका पाका अर्थशास्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने, ‘शेपमै छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणको बाटोमा लगेको दुई दशकअघिको आठौं पञ्चवर्षीय योजनाका भाष्यकार महतको त्यो भनाइ मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक रहेको देखाउन पर्याप्त थियो ।

तर मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति ती दुई शब्दले मात्र देखाउन सक्दैनन् । किनभने, आर्थिक आयाम र समय फेरिएको छ । आवश्यकताहरू बढेका छन् । र, सूचनाप्रविधिको पहुँच बढेको तथा हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनहरूले जनआकांक्षा चुलिएको छ । र, यी सम्पूर्ण परिवर्तनले अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको छ । यो दबाब यति दह्रो छ कि, न यतिवेला उदारीकरणका सुरुआतकालका नीतिहरूको निरन्तरताले धान्न सक्छ न त महतको पछिल्लो कार्यकालताकाको कार्यशैली पर्याप्त हुन सक्छ ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाएको तथा सरकारको भूमिका भौतिक पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गराएको दुई दशकअघिको उदारीकरणको नीतिको निरन्तरताले यतिवेलाको जनआकांक्षा सम्बोधन हुनसक्दैन । किनभने ती नीतिको कार्यान्वयनका लागि चाहिने सरकारको अनुगमनकारी भूमिका बलियो भएन । बजारमा अर्थतन्त्र निर्भर रहने उदारीकरण परिणाममुखी बन्न बजार सरकारी अनुगमनमा रहनुपर्छ भन्ने उदाहरण अघिल्लो दशकमा विश्व अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको वित्तीय संकट र हाम्रो मुलुकको अवस्थाले पनि देखाएका छन् ।

संविधानसभाले संविधान बनाएपछि वर्तमान संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ । तर, जनता अहिले नै मुलुक सामान्य अवस्थामा पुगेको देख्न चाहन्छन् । त्यसैले राजनीतिक रूपमा पूरा गर्न नसकिने यो नागरिक–चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थतन्त्रमाथि छ । अर्थतन्त्रमा प्रगति हुँदा मात्र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी परिवर्तन आउँछ ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकतालाई एक शब्दमा भन्ने हो भने, चाहिएको ‘डेलिभरी’ नै हो । आकासिएको महँगी, लोडसेडिङ र कुशासनबाट राहत पाउनु डेलिभरीको चुरो हो । तर, लामो समयदेखि ती समस्याको मारमा परेका आम नागरिकको दिक्दारी सरकारी ढिलासुस्ती र अन्यमनस्कताले बढाएको छ । लामो समयदेखि सत्ता, दल, गुट हुँदै व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै गएको राजनीतिले दिक्दारी निराशामा परिणत हुने डर बढ्दो छ । निराशाले समाजलाई उग्रतातर्फ धकेल्ने वा शिथिल बनाउने भएकाले स्थिति खतरनाक देखिएको हो । उग्रता बेहोरिसकेको हाम्रो समाज त्यता नगएर अब शिथिलतातर्फ जान सक्छ । र, समाज शिथिल भयो भने भनिरहनु पर्दैन, आर्थिक रूपमा ‘अनप्रडक्टिभ’ हुनुसँगै राजनीतिक रूपमा नेता, दल, व्यवस्था कमजोर भएर मुलुकको राष्ट्रियता नै कमजोर हुने विन्दुमा पुग्न सक्छ ।

महतसँग अहिले मुलुकले गरेको अपेक्षा भनेको यो वास्तविकता बोध गरेर त्यही अनुसारको क्रियाशीलता होस् भन्ने हो । त्यसका लागि उनले जनतालाई तत्काल राहत दिने उपाय खोज्नुपर्छ र दीर्घकालीन लाभ दिने विकास आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरव भनेर घोषणा गरिएका आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सरकारी लगानीको प्रभावकारिता र प्रतिफल बढाउन पनि उनको विज्ञता उपयोग हुनुपर्छ ।

लगानी बोर्डले अहिले हातमा १४ मेगा प्रोजेक्टहरू बोकेर ठूलो विदेशी लगानी कुरिरहेको छ भने जलविद्युत्, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै आतुर देखिएका छन् । तर, उनीहरूको शर्त छ– सरकारी निर्णय छिटो हुनुपर्छ र लगानी मैत्री कानूनहरूको निर्माण हुनुपर्छ । त्यसैले, अव्यवस्था र संक्रमणले निराश स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नु र नसक्नुले महतको राजनीतिक जीवनसँगै देशको आर्थिक उन्नयनमा पनि अर्थ राख्नेछ । र, त्यसले महतको नेतृत्व क्षमता र सोचको पनि परीक्षण हुनेछ । भनिरहनु पर्दैन, उनी सफल बने भने मात्र संक्रमण र अव्यवस्थाका बीचबाट नेपालमा विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरू हुन सक्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस