रिपोर्टसोमबार, फाल्गुण २६, २०७०

संविधानसभा नियमावलीमा व्यर्थको विवाद

हिमालखबर

-सन्त गाहा मगर

१८ फागुनमा सिंहदरबारस्थित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको हलमा बसेको संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा कांग्रेस सभासद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आफ्नै पार्टीका अर्का सभासद नरहरि आचार्यलाई ‘बढी लचकदार नहुन’ चेतावनी दिए ।

आचार्यले नियमावलीको मस्यौदामा सहमति कायम हुन बाँकी रहेका विषयलाई सबैले अडान त्यागेर छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेपछि ढुंगानाले त्यस्तो चेतावनी दिएका थिए । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री समेत रहेका आचार्यलाई ढुंगानाले ‘मन्त्री भन्दैमा त्यस्तो बोल्न पाउनुहुन्न’ भनेको मस्यौदा समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।

नियमावलीको अभावमा संविधानसभा बिजनेसविहीन भएपछि २९ फागुनसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । तस्वीरः बिक्रम राई

मस्यौदा समितिको सो बैठकमा आचार्यको धारणामा परिवर्तन आएको देखिन्छ । २० फागुनको बीबीसी नेपाली सेवामा उनले ‘संविधानसभा नियमावली २०६५’ मा राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिलाकै मानसिकता प्रतिबिम्बित भएको दाबी गरे । यद्यपि, ७ साउन २०६५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन भएको चार महीनापछि २९ कात्तिकमा नियमावली पारित भएको थियो ।

संविधानसभाबाट पारित विधेयकलाई संविधानसभा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विवाद उठेपछि मस्यौदा समितिको म्याद २७ फागुनसम्मका लागि थप गरिएको थियो । २९ माघमा गठित समितिको म्याद त्यसअघि सात दिन गरिएको थियो ।

विवादको जड

२०६५ को नियमावली हतारमा बनेकाले त्यसका प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ । कांग्रेस सभासद तथा मस्यौदा समितिका सदस्य भीष्मराज आङदेम्बे संक्रमणकालमा बनेको नियमावलीको प्रावधान अहिले जस्ताको तस्तै पालना गर्न नसकिने बताउँछन् ।

पहिलाकै व्यवस्था मान्ने हो भने नयाँ नियमावली बनाउनुको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । “राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपतीय पद्धति पनि बलियो हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि त्यही छ”, आङदेम्बे भन्छन्, “स–साना कुरा पनि राष्ट्रपतिबाट गराउने अनि संविधान जस्तो महत्वपूर्ण विषय चाहिं किन नदिने ?”

कांग्रेसले अन्तरिम संविधानको धारा ८७ को व्यवस्थालाई पनि संविधानको विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने आधार मानेको छ । ‘सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्ने’ व्यवस्था धारा ८७ ले गरेको छ ।

तर, धारा ८७ को व्याख्या गर्दा धारा ८४ लाई बिर्सन नमिल्ने नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रहेका अधिवक्ता अग्नि खरेल बताउँछन् । खरेल भन्छन्, “सदन अर्थात् व्यवस्थापिका संसदबाट प्रस्तुत विधेयक मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ८४ ले गरेको छ ।”

संविधानमा सदनमा सरकार वा व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्छन् । जबकि, संविधानको विधेयकमा संविधानसभा अध्यक्षले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । संविधानसभा आफैंमा सार्वभौम भएकाले उसले पारित गरेको संविधान अर्को निकायलाई प्रमाणीकरण गर्न दिइरहनु नपर्ने खरेलको तर्क छ ।

संविधानको अन्तिममा हुने संविधानसभाका प्रत्येक सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्ने काम संविधानसभा अध्यक्षकै हुने खरेल बताउँछन् । “त्यसकारण, संविधानसभाले तयार गरेको संविधान जारी गर्ने निकाय हो, राष्ट्रपति”, अधिवक्ता खरेल भन्छन् ।

२१ फागुनमा सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रमाणीकरणको विवादमा समय खर्चन नहुने बताएका थिए ।

उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नियमावली मस्यौदा समितिमा लचकता अपनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका कानून मन्त्री नरहरि आचार्यलाई पनि बैठकमा बोलाएका थिए । एमालेका एक जना केन्द्रीय नेता प्रमाणीकरण विवादको मुख्य जड सिंगो कांग्रेस नभएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्, “सरकार गठन गर्दा असन्तुष्ट रहेको कांग्रेसभित्रको एउटा खेमाले मस्यौदा समितिमा रिस पोखिरहेको छ ।”

भएका सहमति

प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने विवादमा अल्झ्एिका सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच संविधानसभामा दबाब समूह (ककस) गठन नगर्ने र सभासदहरूलाई पार्टी ह्विप लगाउने विषयमा भने मतैक्य छ । यसमा दुवै पार्टीको समान धारणा रहेपछि अघिल्लो संविधानसभामा रहेका १० मध्ये आधा समिति घटाउने विषयमा धेरै छलफलै गर्नु परेन ।

मस्यौदा नियमावलीमा संविधानसभामा जम्मा पाँच समिति (संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संवैधानिक अभिलेख, अध्ययन तथा निरुपण समिति, संविधान मस्यौदा समिति, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव संकलन समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समिति) रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यीमध्ये अघिल्लो तीन समिति ७३÷७३ र बाँकीमा १९१/१९१ सदस्य रहने छन् ।

मस्यौदा समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्ण २९ फागुनमा बस्ने संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने योजनामा छन् । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले विवाद लम्बिने स्थिति भएमा दोस्रो पटक म्याद थप्ने वेलामै मतदानमा जान निर्देशन दिएको संयोजक कर्ण बताउँछन् । संयोजक कर्ण भन्छन्, “छलफलका क्रममा फरक धारणा आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो, तर एउटै विषयलाई हलो अड्काएर बस्न दिन्न ।”

———————————————————————————————————————————

प्रस्तावित मस्यौदामा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

संविधानसभाबाट पारित संविधानको अन्तिममा संविधानसभाका प्रत्येक सदस्यले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

संविधानसभाबाट पारित भई उपनियम (१) बमोजिम सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको संविधानको विधेयक अध्यक्षद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले संविधानको रूप धारण गर्नेछ । कुनै सदस्यको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको कारणले मात्र यस नियम बमोजिम संविधानको विधेयकको प्रमाणीकरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।

उपनियम (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको संविधानमा संविधान प्रारम्भ हुने भनी निर्धारण गरिएको मितिमा संविधानसभाले औपचारिक राष्ट्रिय समारोहको आयोजना गरी पारित संविधानको प्रति अध्यक्षले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले सोही समारोह मार्फत नेपाली जनतासमक्ष संविधान जारी गरी नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नेछ ।

उपनियम (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको संविधानको एक प्रति संविधानसभा सचिवालयको अभिलेखमा राखी अर्को एक एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...