दोस्रो पटक २७ फागुनसम्मका लागि थप गरिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति हुनसकेको छैन । सहमति नभएका विषय तीन वटा छन् र ति शीर्ष तहमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संविधानको विधेयक प्रमाणीकरण कसले गर्ने, संविधानसभा भित्र दवाव समूह ककस गठन  गर्न पाइने÷नपाईने र सभासदहरूलाई संविधानसभामा ह्विप लगाउने/नलगाउने विषय बाहेक सबै विवाद मिलिसकेको मस्यौदा समितिका संयोजक लक्ष्मणलाग कर्ण बताउँछन् ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा भने सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच विवाद जारी छ ।  काँग्रेसले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने एमालेले संविधानसभा अध्यक्षबाट । काँग्रेसले चाहे अनुसार प्रमाणीकरण गराउने हो भने संविधानसभा नियमावली २०६५ को प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीमा संविधानसभाबाट पारित भएको संविधान संविधानसभाका अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण गरिने र राष्ट्रपतिले जारी भएको घोषणा गर्ने प्रावधान छ । एमालेले नियमावली अनुसार हुनुपर्ने अडान राखेको छ  ।

संविधानमा रहने विषय वस्तुमा एकअर्काको नजिक देखिएका काँग्रेस र एमालेबीच प्रमाणीकरण विवाद आउनुका विभिन्न कारण छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव काँग्रेसका पूर्व नेता हुनु भने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ एमाले । संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले आफ्ना नेताबाट प्रमाणिकरण गराएर संविधान जारी गरेको जस लिन चाहेको देखिन्छ । ७ फागुन २०६५ मा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि काँग्रेसले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउने प्रावधान राख्ने प्रयास गरेको थियो,  तर, त्यो बेला दोश्रो ठूलो दल भएकाले उसको प्रयास सम्भव भएन । त्यो बेला ठूलो दल एमाओवादी र तेस्रो ठूलो दल एमालेको समान धारणा रहेकाले नियमावलिमा त्यस्तो व्यवस्था गरियो ।

ठूलो दल भएर आएपछि दोस्रो ठूलो दलबाट निर्वाचित संविधानसभा अध्यक्षलाई किन प्रमाणीकरण गर्न दिने  भन्ने काँग्रेसमा सोच आएको देखिन्छ । यद्यपि सिँगो काँग्रेस पार्टी यो विवादलाई लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको मस्यौदा समितिमा रहेका काँग्रेसका सभासदहरूद्वारा व्यक्त धारणाले पुष्टि गर्दछ । समितिको बैठकमा नरहरी आचार्यले विवादित बिषयलाई छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका थिए । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि प्रमाणीकरण विवाद चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
एमालेका एक केन्द्रीय नेताको बुझाईमा कोइराला सरकार गठनका बेला असन्तुष्ट बनेका उपसभापति पौडेल भने यो बिबाद लम्ब्याएर एमालेलाई ‘देखाउने’ पक्षमा छन् । एमालेले अहसयोग गरेकाले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा १७ पटक पराजित हुनु परेको बुझाईमा रहेका उनी एमालेबारे केही समय यता नकारात्मक देखिदै आएका छन् ।

ककस गठन गर्न नहुने र दलीय ह्विप लगाउनु पर्नेमा काँग्रेस र एमाले एक ठाउँमा देखिन्छन् । उनीहरुले आदिवासी जनजाति ककसको दवावलाई अघिल्लो पटक संविधान नबन्नुको मुख्य कारण मानेका छन् ।  ह्विप नलगाउँदा सभासदहरू दलको नियन्त्रण बाहिर जाने उनीहरुको बुझाई छ । एमाओवादी लगायतका साना दलहरू भने व्यवस्थाकिा संसदमा जस्तो संविधानसभामा ह्विप लगाउन नहुने पक्षमा छन् । ति दलहरूले संविधानसभामा ककसको माग पनि गरेका छन् । यस पटक नियमावलीमै व्यवस्था गरेर ककस गठन गर्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड देखिन्छ । अघिल्लो पटक भने ककसलाई संविधानसभाले कानुनी मान्यता दिएको थिएन । यद्यपि महिला ककस सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना संसद सचिवालयको वेभसाइटमा राखिएका थियो ।
असर र प्रभाव
२९ माघमा गठित मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्न नसक्दा आलोचना हुन थालेको छ । हुन पनि नियमावलीकै अभावमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिना बित्न लाग्दा पनि संविधान निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छैन । यहि गतिमा जाँदा एक वर्ष भित्र संविधान बन्न कठिन देखिन्छ । विघटीत संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुमा नियमावली ढिलो बन्नुलाई एउटा महत्वपूर्ण कारण  मानिएको थियो । तर, अनुभव नहुनु, राजनीतिक संक्रमणकाल जस्ता कुराले त्यतिबेला नियमावली ढिलो बन्नुलाई अस्वाभाविक रुपमा लिइएको थिएन । अहिले भने हिजोका अनुभवबाट सिकेर हेरफेर मात्रै गर्दा पुग्ने अवस्था छ ।

मुख्य दलबीच प्रमाणीकरणमा देखिएको बिबादले संविधान बन्ला भन्ने सकारात्मक सन्देश भने दिएको छ । तर अहिले नै यो विषय चर्काउनुलाई भने परिपक्कता मान्न सकिदैन । किनभने, संविधानमा राखिने विषय वस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने दलहरू प्राविधिक विषयमा अल्झिदा जनतामा निराशा र वितृष्णा बढ्न सक्छ  । जसले, दलहरुलाई नै घाटा पु¥याउनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस