सरकारी जग्गामा धनाढ्यहरूको ढलीमली

रामजी दाहाल

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ७ पुसमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा बुझाएको ३४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा नख्खु करिडरको करीब रु.१५ करोडको १६ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ। केन्द्रका उपसचिव परशुराम पोखरेल संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय टोलीले टीकाभैरवदेखि नख्खु चोकहुँदै निर्माणाधीन अश्विन्स मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलसम्मको करीब १४ किमि क्षेत्रको अध्ययन गरेर ३० मंसीरमा केन्द्रका प्रमुख अधिकृत मधुप्रसाद रेग्मीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यसअघि केन्द्रका शाखा अधिकृत सहित तीन जनाको टोलीले २७ वैशाख २०७० मा सतर्कता केन्द्रमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि जग्गा अतिक्रमण गरिएको उल्लेख थियो। खोलाको दुवैतर्फ १२/१२ मिटर छाड्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।

नख्खु खोला अतिक्रमण गर्नेमा गैर–आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको लगानीको अश्विन्स हस्पिटलदेखि मनकामना केबुलकारका सञ्चालक राजेशबाबु श्रेष्ठको चितवन कोई लिमिटेडसम्म छन्। उनीहरूले खोला र कुलो मिचेर व्यावसायिक संरचना बनाएको, कतिपय ठाउँमा खोलातर्फ सडक खोलेर त्यससँग जोडिएका जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न थालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले तीन साताअघि गृह, भूमिसुधार, संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा गम्भीर हुन भनेका थिए।

अतिक्रमण गरी भोगचलन

भैंसेपाटी तर्ने नयाँ पुलबाट पूर्वतर्फ हरिप्रसाद पाण्डेको नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनी, बुल्स जीम क्लब तथा पश्चिमतर्फ चितवन कोई र निर्माणाधीन अश्विन्स अस्पतालले २०२१ सालको नापी अनुसार कायम भएको खोलाको पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरेको सतर्कताको प्रतिवेदन बताउँछ। त्यस अनुसार, अश्विन्स अस्पतालले नियम अनुसार खोलाको जग्गा नछाडी चार रोपनी १२ आना जमीन अतिक्रमण गरेर हकभोग गरेको छ। अस्पतालका प्रोजेक्ट पार्टनर रतन झाले भने आफूहरूले २०२१ को सर्भे अनुसार १२ मिटर जमीन छाडेर भवन बनाएको दाबी गरे। उनले तीन साताअघि सरकारले पत्र पठाएको र निर्माणमा संलग्न कामदारका लागि नदीछेउमा अस्थायी शौचालय बनाएको चाहिं स्वीकार गरे।

मुलुकको एउटा प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चितवन कोईले पनि खोला र दुई वटा सार्वजनिक कुलोमा तारबार लगाई करीब ६ रोपनी जमीन अतिक्रमण गरी भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चितवन कोईले केही जग्गा भाडामा समेत लगाएको प्रतिवेदन बताउँछ। यसैगरी, करीब दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेका बुल्स जीम सञ्चालक कृष्ण पुनले इनारको रिङ बनाउन र बंगुरपालन गर्न केही जग्गा भाडामा समेत लगाएको पाइएको छ भने नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीले एक रोपनी १० आना सरकारी जग्गामा घरटहरा निर्माण गरी भोगचलन गरेको छ। उक्त कम्पनीले मापदण्ड बमोजिम खोलाको जग्गा नछोडी कम्पाउण्ड वाल लगाएको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ।

आदर्श निर्माण कम्पनी र सनराइज अपार्टमेन्टको दुवैतर्फबाट अतिक्रमणमा परेको नख्खुखोला।

१ मंसीर २०६५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नख्खु खोला मिचेर बनाइएका सबैखाले संरचना तुरुन्त हटाउने तथा सडक निर्माणमा जिविस, ढुंगाखानी सञ्चालक र क्रसर व्यवसायीले गरेको लगानीको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार गरेको ललितपुर जिल्लाको नल्लु क्षेत्रको ढुंगाखानी र नख्खु खोलाको बहाव क्षेत्रको अतिक्रमण सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन, २०६८ ले पनि नख्खु खोलाको बहाव क्षेत्रको अतिक्रमणप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

पछिल्लो पटक सतर्कता केन्द्रले गरेको स्थलगत अनुगमनमा नख्खु खोलाले धार परिवर्तन गर्दा छोडेको ठाउँ र पर्ती जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो। त्यही जमीन मिचेर बुल्स जीम क्लब खोलेका पुनले एक रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा भाडा लगाएका छन्। केन्द्रले सो जमीन तत्कालै खाली गराई पर्ती जग्गा स्पष्ट चिनिने स्तम्भ लगाउन, नख्खु खोला वागमतीमा मिसिएको स्थानदेखि टीकाभैरवसम्मको क्षेत्रमा नयाँ नापी गरी व्यक्तिको निजी जग्गाबाट खोलालाई छुट्याउने, खोलामा ढल मिसाउने, बाटो, घर, कलकारखाना निर्माण गरी मिच्ने, पानीमा फोहोर गर्ने काम तत्कालै नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नख्खु खोलाले धार परिवर्तन गर्दा छोडेको पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्नका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमा सम्बन्धित निकायहरूलाई दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिवको संयोजकत्वमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था, गृह, संघीय मामिला, स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्न दिएको सुझाव अनुसार सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गराउने पहल भइरहेको सचिव बास्कोटाले बताए।

कानूनी व्यवस्था

कानूनी व्यवस्थाजग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा २ को (ङ) मा ‘सरकारी जग्गा भन्नाले सडक, बाटो, रेल्वे तथा सरकारी घर, भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन, बुट्यान, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीरपहरा, डगर, बगर र सरकारले समय–समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ।

सोही ऐनको दफा २ (च) भन्छ– ‘सार्वजनिक जग्गा भन्नाले कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानीपँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारा, हाट मेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ र सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत सम्झानुपर्छ।’

ऐनको दफा ६ (ग) मा साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनाई नापजाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद वा घरवास गरी अतिक्रमण गरी भोग गरेको भए पनि नापजाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस