– रमेश कुमार

राजधानीमा १२–१४ फागुनमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आर्थिक सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अर्थव्यवस्थामा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार (सेकेन्ड टायर रिफर्म) हुनुपर्ने बताउनुले अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्था झ्ल्काउँछ।

त्यही भएर सन् १९९० पछिको आर्थिक सुधारका नेतृत्वकर्ता उनी अहिले पाँचौं पटक अर्थमन्त्रालयमा आएपछि अर्थतन्त्रमा ‘मेजर रिभाइभल’ को खाँचो देख्न थालेका छन्। महतले भने जस्तै उनको आगामी चुनौती अर्थतन्त्रमा ‘मेजर रिभाइभल’ गर्नु हुनेछ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका लागि अहिले सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिको जग बसाउने अवसर छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि आर्थिक विकासमा नेतृत्वको दूरगामी सोच (भिजन) स्थापित गर्ने अवसर आएको बताउँछन्। विषयगत विज्ञता, दरिलो आत्मविश्वास र क्षमता भएका महतले त्यो भिजन स्थापित गर्न सक्लान् वा नसक्लान् भन्नेमा अहिले धेरैको चासो छ।

तीन प्राथमिकता
अरू मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने क्षमता भएका महतले व्यवस्थापिका संसद्मा अड्किएका आर्थिक विधेयकहरूलाई पास गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन्।

व्यवस्थापिका संसद्मा अहिले करीब डेढ दर्जन आर्थिक विधेयक अड्किएका छन्। कानूनले समृद्धिको बाटो खोल्न सहयोग गर्ने बुझ्ेका उनी नयाँ आर्थिक कानूनको निर्माण र पुराना आर्थिक कानूनहरूमा सुधार गर्ने पक्षमा पनि देखिन्छन्। सरकारले आर्थिक क्रियाकलापको सहजीकरण गर्ने, विस्तार गर्ने र अर्थतन्त्रका विकृति नियन्त्रण गर्ने विषय सम्बन्धी कानून निर्माण गरेमा निजी क्षेत्रको लगानीमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको विश्वास छ।

अहिले औद्योगिक विस्तारको इन्जिन मानिने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएको छ। एकै थलोमा पूर्वाधार निर्माण गरेर उद्योगहरू स्थापना गर्ने, तिनीहरूलाई कर छूट दिने, बन्द हड्ताल हुन नदिने लगायत अवधारणा रहेको यो विधेयक पारित भएमा औद्योगीकरणले गति लिन सक्छ। यस्तै कानूनले चीन लगायतका मुलुकहरूमा आर्थिक विकास तीव्र बनेकाले यो कानून पारित गर्नु महतको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ।

विदेशी लगानी सम्बन्धी नयाँ नीति र नयाँ ऐनको प्रस्ताव तथा विद्युत् विधेयक पनि अड्किएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार जलविद्युत्मा लगानी भित्र्याउन त्यस्ता कानून आवश्यक पर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै अड्किएको छ।

महतले प्राथमिकताको दोस्रो सूचीमा सन् १९९० को दशकमा गरिएका ‘आर्थिक सुधार’ मा सुधार गर्नुलाई राखेका छन्। “९० को दशकको रिफर्म स्याचुरेटेड गरिसकेकाले त्यसमा थप सुधारको आवश्यकता छ” महत भन्छन्। दल र सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक अजेन्डामा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ।

निजी र सरकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरेर लगानीको प्रतिफल दर बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने तथा अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्ने उनका थप योजना देखिन्छन्।

महतले प्रशासन संयन्त्रलाई छिटो निर्णय गर्न सक्ने चुस्त बनाएर जनतालाई अनुभूति हुने गरी सुशासन दिनुलाई तेस्रो प्राथमिकता बनाएका छन्। योजना आयोगका पूर्व सदस्य अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्यको विचारमा ठूलो लगानी नगरी तत्काल जनतालाई सरकारले दिनसक्ने उपहार भनेको ‘सर्भिस डेलिभरी’ हो।

“ब्युरोक्रेसीलाई जनताको मुख्य सरोकार रहने मालपोत, अदालत, राहदानी कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागमा तुरुन्त काम हुने अवस्था बनाए सर्वसाधारणले तत्काल राहत पाउने छन्। जसले नयाँ सरकारले ठूलो काम गरेको अनुभूति हुनेछ” बज्राचार्य भन्छन्।

विकासका चुनौती

नेपालमा जलविद्युत्मा सम्भावना बारेको सम्मेलनमा छलफल ।

महतले दैनिक अर्थ प्रशासनका समस्या तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि अर्को प्राथमिकता बताएका छन्। सरकारले छुट्याएको विकास बजेट खर्च हुन नसकेर खेर जाने स्थिति बन्नुले विकास प्रशासन र प्रशासनिक कार्यप्रणाली निकम्मा बनेको देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीना बित्दा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च १८.८१ प्रतिशत मात्र भएको छ।सरकारले यो वर्ष विकास परियोजनाका लागि रु.८५ अर्ब ९ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेकोमा ९ फागुनसम्ममा रु.१५ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च भएको छ।यस्तो हुँदा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्छ। पूँजीगत खर्च नहुँदा पूँजी निर्माण हुन सक्दैन भने रोजगारी पनि सृजना हुन सक्दैन।

पुल, नहर, बाटोघाटो लगायतका निर्माणमा खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। राज्यले यी क्षेत्रमा रु.१ रुपैयाँ खर्च गर्दा रु.३ बराबरको पूँजी चलायमान हुने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ।

पछिल्ला वर्षहरूको औसत पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको देखिन्छ। समयमै बजेट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको वर्ष पनि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको रकम तानिने चेतावनी दिइए पनि त्यसले काम गरेको देखिंदैन।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आयोजनाको सफलता वा विफलताका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार दिने नीति सार्वजनिक गरे पनि त्यसले असर पारेको छैन।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गरेका परियोजनाहरूमा पनि खर्च न्यून मात्र भएको छ। सरकारले यस्ता आयोजनाहरूका लागि यो वर्ष रु.२१ अर्ब ५० करोड छुट्याएको थियो। जसमा पुस मसान्तसम्ममा रु.२ अर्ब ८३ करोड अर्थात् १२.९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा विनियोजित रकमको ०.३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७.१२ र सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा पनि करीब २५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएको छैन। काठमाडौंलाई तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकका लागि रु.५० करोड ३ लाख छुट्याइए पनि रु.३९ लाख मात्र खर्च भएको छ।

अर्थमन्त्रीले नेतृत्व दिन सक्दा विकासको काम अघि बढ्न सक्छ भन्ने उदाहरण यसअघि महतले नै देखाएका थिए। पूँजीगत खर्च गर्ने आयोजनालाई रकम थप्ने र नसक्नेको रकम तानेर खर्च गर्न सक्नेलाई दिने उपाय अपनाएर उनले यसअघिको कार्यकालमा पूँजीगत खर्च ९९ प्रतिशतसम्म पुर्याकएका थिए।

कामको चाङ
उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरूको नयाँ सरकारलाई पत्याएर तथा वातावरणमा सुधार हुने अपेक्षा राखेर सरकारका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण ‘फेभरेबल’ बनेको देखिन्छ। वितेका दुई सातामा विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझ्ेदार सहितको सहभागितामा राजधानीमा आर्थिक र जलविद्युत्का दुई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन आयोजना भए। जसले नेपाल लगानीकर्ताका लागि सम्भाव्य गन्तब्य बन्न सक्ने आशा जगाएको छ।

त्यही संकेतले हुन सक्छ, महतले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारमा ‘इकोनोमिक रिभाइभल’ को सम्भावना देखेको बताएका छन्। नीतिगत स्थिरता हुने र सरकारले समयमा निर्णय गर्दै प्रक्रियागत झ्न्झ्ट हटाउने हो भने नेपालमा अभूतपूर्व लगानी भित्रिने उनको आशा छ। उनी जलविद्युत्मा मात्रै ४/५ वर्षभित्र ५/६ अर्ब डलर भित्रिने सम्भावना भएको बताउँछन्।

“सत्ता साझेदार दलको सहयोग भयो र प्रशासनिक जटिलता सरल बनाएर छिटो निर्णय गर्न सकियो भने विश्व ब्याङ्कबाट मात्रै जलविद्युत्मा ५ अर्ब डलर भित्र्याउन सक्छु” महतको विश्वास छ। लगानीकर्ताहरू दिन तोकेर काम छिटो अगाडि बढाउन माग गरिरहेका छन्।

तर, ब्युरोक्रेसीले छिटो, आत्मविश्वासका साथ र क्षमता देखाएर काम गर्ने व्यावसायिक र प्रशासकीय क्षमता देखाएन भने लगानीकर्ताहरूको विश्वास कायम रहने देखिंदैन। विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना, प्रसारण लाइनमा सुधार, विद्युत् सम्बन्धी कानूनमा सुधार तथा भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ। प्रसारण लाइन नभएकाले विद्युत् उत्पादन हुँदा पनि खेर जाने दुखद् अवस्था छ।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड मार्फत नै करीब रु.६ खर्बको प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। लगानी बोर्डले १४ परियोजनाका लागि करीब रु.१५ खर्बभन्दा बढीको विदेशी लगानी भित्रिने बताएको छ। नाइजेरियन कम्पनी डाङगोटेले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ।

भारतीय, चिनियाँ र नर्वेजियन कम्पनीले जलविद्युत्का लागि चासो देखाएका छन् भनेकोरियन, फिनिस र चिनियाँ कम्पनीहरू पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्। कोरियन कम्पनी चुङ सुक इन्जिनियरिङले काठमाडौंमा मेट्रो रेल कुदाउने प्रस्ताव गरेको छ, जर्मनी र फिनिस कम्पनीले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा रुचि राखेका छन्।

आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदा बने पनि राजनीतिक निर्णय हुन नसकेकाले तीन वटा ठूला जलविद्युत् आयोजनासँग पीडीए हुनसकेको छैन। नयाँ सरकारले तत्काल निर्णय गरेर जीएमआर, सतलज र एसएनपावरसँग पीडीए गर्न सके माथिल्लो कर्णाली (९०० मेवा), अरुण तेस्रो (९०० मेवा) र तामाकोशी तेस्रो (६५० मेवा) को काम तत्काल अघि बढ्न सक्छ।

नेपालमा लगानी बारे बुझन यही महीना मलेशिया, चीन, क्यानाडा, थाइल्याड र भारतका २५० जना लगानीकर्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा काठमाडौं आउँदैछन्। ८ चैतदेखि १० चैतसम्म काठमाडौंमा हुने बिजनेस सम्मेलनमा सहभागी हुने उनीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सके नेपालको विकासले गति पाउन सक्छ।

काठमाडौं तराई दु्रुत मार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रासायनिक मल कारखाना, काठमाडौं उपत्यका फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना, पूर्व–पश्चिम विद्युत् रेलमार्ग जस्ता देशको काया फेर्ने परियोजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन सक्दा महत सफल हुनेछन्।

खुल्लापन वा उदारवादले आर्थिक र अन्य क्षेत्रमा विकृति पनि ल्याएको छ। यातायातमा सिन्डिकेट, चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति, विद्यालयमा लूट, निजी क्षेत्रको बद्मासी झाङ्गिएको छ। मूल्य र गुणस्तरमा राज्यको प्रभावकारी नियमकको भूमिका देखिंदैन। कानून कार्यान्वयन गर्न र सिन्डिकेट हटाउन राज्यको भूमिका पुनः बलियो पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यसो हुनसकेमा मात्र खाद्यान्न, तरकारी लगायतका वस्तुको मूल्यवृद्धि घटाउन सकिन्छ। उदारवादी अर्थतन्त्र सफल हुन राज्यको प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ भन्ने महतले नबुझेका छैनन्।
व्यापक विरोधका बाबजूद यसअघि सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गराएका महतका अघि फेरि त्यस्तै कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ।

वर्षौंदेखि बन्द संस्थान र चालु तर घाटाका संस्थानहरूमा राज्यले भार थाम्नु परेको छ। यी संस्थान पुनर्संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन सक्छ। बन्द रहेको नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट चलाउन खेतान समूहले, नेपाल मेटल कम्पनी चलाउन चिनियाँ कम्पनीले, वीरगन्ज चिनी मील चलाउन उखु किसान सहकारीले हालेका प्रस्ताव थन्किएका छन्।

जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउन गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले चासो देखाएका छन्। नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वर्षौंदेखिको चर्चा सरकारी निर्णय क्षमताको अभावका कारण अड्किएको छ।

भ्याट प्रणालीको छिद्र समातेर कर चुहावट हुनुले कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। कर लगायत अन्य क्षेत्रका नीतिगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक स्वार्थका कार्यक्रममा बजेटको दुरुपयोग रोक्न पनि ठूलै सुधार चाहिने भएको छ। योसँगै आन्तरिक र विदेशी निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर ठूलो लगानी बढाउने र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गराउने अवसर महतसँग छ।

प्रतिकृया दिनुहोस