संविधानसभाको पहिलो बैठक । तस्वीर: बिक्रम राई

घना जंगलमा बाटो बिराएको बटुवाले सानो गोरेटो फेला पार्‍यो भने गन्तव्यको अनुमान लगाउँदै दिशा पहिल्याउँछ र जंगलतिर नगएर बस्तीतिर लाग्छ।

तर, हाम्रो राजनीतिक क्रान्तिले गन्तव्यतर्फ जाने फराकिलो र लामो राजमार्ग तयार पारिसकेको भए पनि मुलुकले आर्थिक समृद्धिको गन्तव्य फेला पार्न सकेन। प्रत्येक राजनीतिक क्रान्तिपछि राजनीतिक स्थिरताको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्नुको साटो एउटा पक्षले अर्को क्रान्ति गर्ने भन्दै गतिविधि गर्ने अपरिपक्व प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यसैले समस्या हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा भन्दा राजनीतिक प्रणालीले ल्याएको परिवर्तनलाई बुझन र त्यसको माध्यमबाट मुलुकलाई बदल्न सक्ने सैद्धान्तिक चेत नभएको नेतृत्वमा छ।

राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका एशियाली र दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा एकै प्रकारको राजनीतिक प्रणाली छैन। उनीहरूले आफ्नै मोडलका राजनीतिक व्यवस्थाबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरेका हुन्। हाम्रा नजिकका दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरूको राजनीतिक प्रणाली त एकअर्काका अन्तरविरोधी र विपरीत ध्रुवका छन्। तर पनि राष्ट्रको आर्थिक समुन्नति र सुशासनका लागि उनीहरूलाई राजनीतिक प्रणालीले बाधा उत्पन्न गरेको देखिंदैन। हामीले चाहिं एकतन्त्रीय राणाशासन, निरंकुश राजतन्त्र, राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थादेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रा गर्दासम्म पनि मुलुकलाई स्थिर राजनीतिक व्यवस्था दिन सकेनौं।

२०६२/६३ को राजनीतिक आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गरेपछि कैयौं राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरू समाधान भएका छन् भने कैयौं मुद्दामा बहस/छलफल जारी छन्। तर संक्रमण अन्त्य गर्ने प्रयास भने अझ्ै भएको देखिंदैन। किनकि नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको मानिंदैन। ऐतिहासिक परम्परा र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रका कारण नेपाली जनतामा सरकारप्रतिको अपेक्षा धेरै हुँदैन। आन्दोलनको प्रारम्भमा भावी सरकारप्रति जनताको अपेक्षा केही बढ्ने भए पनि सरकार बनेको केही पछिदेखि पुरानै रूपमा मूल्याङ्कन गर्न थाल्छन्। हुन पनि ‘डेलिभरी’ को हिसाबले २०४६ को परिवर्तनपछिका कुनै सरकारमा गुणात्मक भिन्नता देखिंदैन। कामचलाउ र ठीकै मात्र देखिएका छन्।

त्यसैले, अहिले सरकारले गर्ने ‘डेलिभरी’ भन्दा नयाँ संविधान निर्माणसँग जनताको चिन्ता बढी छ। संविधान जारी नहुँदासम्म संक्रमणको नाममा अर्थ र समयको बर्बादी हुने भएकाले जनता छिट्टै संविधान जारी होस् र संक्रमण अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन्। तर, संविधान निर्माणमा लाग्नुको साटो दलहरूले ढिलासुस्ती, अनावश्यक विवाद र गुटगत कलह गरिरहेका छन्।

विवाद, विलम्ब र विचलन

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सोचेभन्दा सहज तरिकाले सम्पन्न भए पनि परिणाम घोषणापछि जटिलता देखा पर्‍यो। जसले जनतामा जागेको उत्साहमाथि पानी हालिदियो। मतगणना आरम्भ हुनेवित्तिकै एमाओवादीले विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएर विवादको सुरुआत गर्‍यो। पार्टीभित्रको चरम असन्तोष, विवाद र बाध्यताले खुम्चिएको एमाओवादीको कचिङ्गलले संविधानसभाको केही समय खायो। समानुपातिक प्रणालीबाट सभासद छान्ने प्रक्रियामा दलहरूभित्रको उग्र विवाद तीन पटक समय थप्नुपर्ने गरी लम्बियो। त्यसले सरकार निर्माणलाई पनि ढिलो बनायो।

विवाद र विलम्बका श्रृंखलाहरू थपिएर संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति वा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षमध्ये कसले बोलाउने भन्ने आयो। त्यसैबीच, राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विवाद देखियो। राष्ट्रपतिले आफैं बाटो खोलिदिएपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पहिलो बैठकको आह्वान गरे, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को बीचमा शक्ति बाँडफाँडको सहमति भएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा सकियो। तर, ती विवादले समय खाँदै जनताको निराशालाई बढाए।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिले सरकार निर्माण र संविधानलेखनको प्रक्रियामा सकारात्मक भूमिका खेल्ने आशा गर्नेहरूलाई गृह मन्त्रालयको नयाँ विवादले निराश पार्‍यो। लामो संसदीय अभ्यास गरेका उनीहरूबीच भएको सहमति लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको हिसाबले प्राकृतिक भए पनि गृहमन्त्रालयको मुद्दामा अल्झिनाले उनीहरूको नेतृत्व राष्ट्रको मूल समस्याप्रति गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक रहेको देखायो।

सरकार निर्माणमा देखिएको ढिलाइ र गृहमन्त्री प्रकरणले अबको राजनीतिक दिशा गैरराजनीतिक बन्दै गएको पनि देखाएको छ। किनकि गृहमन्त्रीको विवादमा राजनीतिकभन्दा आर्थिक प्रभुत्वको घनत्व बढी रहेको देखिन्छ। भनिन्छ, निकट भविष्यमा खरीद गर्न लागिएको हतियार कमिशन गृहमन्त्री विवादको मूल कारण हो। कमिशन एजेन्टहरूको विवादलाई राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको वाणीद्वारा अभिव्यक्ति भएको पनि बताइन्छ। त्यसैले संविधान निर्माणको कोणबाट हेर्दा गृहमन्त्रीको विवादले कांग्रेस र एमालेको चरम वैचारिक विचलनलाई सार्वजनिक गरिदियो।

उक्त मुद्दाले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै प्रभाव पार्ने गरी राजनीतिक मुद्दामा विपरीत ध्रुवमा रहेको एमाओवादीसँग कांग्रेसले सरकार निर्माणमा सहयोगको गुहार माग्यो। एमाओवादीको लागि त एमालेलाई बाहिर राखेर गरिने कांग्रेस र मधेशवादीसँगको गठबन्धन लाभदायक नै हुन्थ्यो। भलै, त्यसप्रकारको कांग्रेसी जुवा अघि बढेन।

चुनौतीका मुद्दा

तमाम ढिलाइपछि अहिले सरकारले सापेक्षिक पूर्णता प्राप्त गरेको छ र संविधानसभाको औपचारिक बैठक पनि बस्न थालेको छ। संविधानसभा नियमावली तयार गरिंदैछ। र, दलहरूले ११ महीनामा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न थालेका छन्। त्यसका लागि संविधान निर्माणको एकवर्षे रोडम्याप पनि बनाइएको छ। यसअघि नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। संविधानसभाले गरेका यी सकारात्मक निर्णय हुन्। तर आसन्न संकटहरूलाई टार्न उल्लिखित कदमहरू पर्याप्त छैनन् भन्ने तथ्य दलहरूभित्रको गुटगत समीकरणले प्रष्ट पार्छ।

किनभने, संविधानसभाले अझै पूर्णता पाएको छैन। मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ जना सभासदको मनोनयन हुन बाँकी छ। त्यसमा संवैधानिक मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर मनोनीत गरिन लागिएको चर्चा पनि चल्न थालेको छ, जसले नयाँ विवाद निम्त्याउनेछ। भनिन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई दलहरूले त्यहाँ मनोनीत गर्ने कसरत गर्दैछन्। यसले, दलहरू संविधान निर्माणतर्फ अझै गम्भीर नभएको देखाउँछ।

प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसका गुटहरूको व्यवस्थापन कसरी हुनेछ भन्ने विषयले सरकारको आयु निर्धारण हुने देखिन्छ। संसदीय दलमा झिनो मतले विजयी भएका सुशील कोइरालालाई चाँडै असफल पार्ने ‘दायित्व’ बोकेर शेरबहादुर देउवा समूह बसिरहेको छ। अर्कोतिर प्रमुख सहयोगी एमालेभित्र पनि गुटगत लडाइँ चरमचुलीमा छ। जुन, आसन्न महाधिवेशनसम्म अझ् चर्कने देखिन्छ। प्रष्ट छ, त्यसले पार्टीको आन्तरिक शक्ति समीकरणमा कैयौं परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसको सीधा प्रभाव सरकार र संविधान निर्माणमा पर्नेछ।

जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई संविधानमा समावेश गर्न चाहने शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्नु सरकार र प्रमुख दलहरूको अर्को चुनौती हो। एमाओवादी, मधेशवादी तथा अरू साना दलहरू जातीय संवेदना बोक्ने दलमा पर्छन्। संविधानसभाको वर्तमान बनोटले उनीहरूको शक्तिलाई केही घटाए पनि नेपालको राजनीतिमा यो मुद्दा बलशाली नै छ। पहिचानको नाममा स्थापित यो मुद्दाको सन्तुलित व्यवस्थापनले मात्र संविधान निर्माणमा सहजता ल्याउनेछ। विगतको संविधानसभा विघटन यही मुद्दाको समुचित सम्बोधन गर्न नसक्दा भएको स्मरण गर्ने हो भने संघीयताको मुद्दा अझै धेरैले सोचेभन्दा गम्भीर छ।

संविधानसभा बाहिर रहेको शक्तिलाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउनु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। संविधानसभा बाहिरै रहे पनि अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा उनीहरूका राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संविधानसभाभित्र रहेका मुख्य दलहरूको एकीकृत प्रयास जरूरी छ। मूलतः कांग्रेसको कार्यकुशलताको यसमा प्रमुख भूमिका रहनेछ। यथास्थितिको साटो मुलुकको बदलिएको अर्थ–राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर मात्र सबैखाले असन्तुष्ट पक्षलाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउन सकिन्छ। अन्यथा परिवर्तनको सँघारैमा आइपुगेका हामी नेपालीहरू आफ्नै अकर्मण्यता र असफलताले पुनः दशकौं पछाडि धकेलिने संभावना छ। आशा गरौं, यो अन्तिम अवसरमा कसैको पनि ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ नहोस्।

साप्तहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस