– सन्त गाहा मगर

अख्तियारले ११ पुस २०६९ को निर्णयको आधारमा २० चैतमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सिप्रदी ट्रेडर्सले अतिक्रमण गरेको ‘नयाँ नैकाप वडा नं. ३, सीट नं. १०२–११४०–२३, कित्ता नम्बर १०६ र ११०, क्षेत्रफल ११९२ वर्गमीटर जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने’ निर्देशन छ। तर, ११ महीना भइसक्दा पनि त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन।

जग्गा किर्ते गर्ने सर्वेक्षक पशुपतिनाथ भट्टराई र हरिबहादुर रायमाझीलाई विभागीय कारबाही गरेर आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने अख्तियारको १२ मंसीर २०६९ मा दिएको निर्देशन पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले पालना गरेन। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११, सीट नं. ११४५–११, १२, कित्ता नम्बर १६९८ बाट कित्ताकाट भई कायम कित्ता नम्बर २०४९, २०५०, २०५१ र २०५२ को कित्ता सिमाना फेरबदल गरी किर्ते गरेर क्षेत्रफल घटबढ गरेकाले भट्टराई र रायमाझ्ीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अख्तियारको ठहर छ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशन बेवास्ता गरेको छ। अख्तियारको निर्देशन अनुसार नवलपरासीमा गरिएको अनियमित जग्गा दर्ता मन्त्रालयले बदर गरेको छैन।

मन्त्रालयलाई ८ पुस २०६९ मा दिएको निर्देशनमा अख्तियारले ‘मनहरी गाविस वडा नं. ८ का बुद्धिमान चौधरीको नाममा कायम गरिएको कित्ता नम्बर ३२६, ३३२ र ३३३ को दर्ता बदर गर्न’ भनिएको छ। जग्गा दर्तामा संलग्न प्रमुख मालपोत अधिकृत रामनारायण पाण्डे र नासु अर्जुनप्रसाद ज्ञवालीलाई विभागीय कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन पनि कागजमै सीमित छ।

यस्तै, बर्दियाको मनाउ–९ को कित्ता नम्बर ११७२ को ७ बिघा जग्गा अनियमित तरिकाले श्रेस्ता खडा गरेर भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनुसार सरकारी जग्गा कायम गर्ने निर्देशनलाई बर्दिया मालपोतले सुनेको नसुन्यै गरेको हो।

नापी अधिकृत कृष्णमुरारि पन्त, सर्वेक्षक किशोरीलाल चौधरी र तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत शंकरप्रसाद भेटवाललाई कारबाही गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई अख्तियारले ११ साउन २०७० मा लेखेको पत्र अलपत्र बनेको छ। अनियमिततामा जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत नन्दलाल रायलाई कारबाही गर्न वन मन्त्रालयलाई दिएको अख्तियारको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन। निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने समस्या सबैतिर उस्तै छ।

उल्टै पुरस्कार

दोहोरो श्रेस्ता मिलान गरेर भ्रष्टाचार गरेकोमा एक महीनाभित्र कारबाही गर्न अख्तियारले कारबाहीको निर्देशन दिएको नापी कार्यलय डिल्लीबजारका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण चौधरी २०६८ मा सहसचिवमा बढुवा भए। अहिले भू–उपयोग आयोजना प्रमुख रहेका चौधरीलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सदस्य सचिव हुँदा मोरङको बडहरी–९ को कित्ता नं. ५४९ (च) को दुई कट्ठा जग्गा आफ्नो सालो विनोदकुमार देव र जतुवा–१ को कित्ता नं. २१८८ (क) को दुई कट्ठा जग्गा भाइ सत्यनारायण चौधरीको नाममा दर्ता गराउँदा पनि अख्तियारले कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो। त्यो वेला विराटनगरस्थित ९ नम्बर नापी गोश्वाराको प्रमुख रहेका उनी केही महीना निलम्बनमा परेका थिए।

अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नेमा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास आयोजना पनि छन्। उनीहरूलाई हनुमन्ते खोला किनारको सरकारी जग्गामा पर्खाल हटाउन ४ फागुन २०६८ मा अख्तियारले दिएको निर्देशन अलपत्र छ। अख्तियारले त्यो पर्खाल हटाउन मध्यपुर थिमि नगरपालिका र महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरलाई समेत पत्र पठाएको थियो। भूमिसुधार मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव कृष्णराज विसी भने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने मनसाय नभएर भन्दा पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लागेको बताउँछन्।

अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटा निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा गुनासो आउन थालेकाले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन लागेको बताउँछन्। निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मक उपायबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अख्तियारमा निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने छुट्टै शाखा नभएको भने होइन। “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो, तर अख्तियार पनि निर्देशन दिएर चूप लागेर बस्न मिल्दैन”, महालेखा परीक्षक रहिसकेका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल, नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी भन्छन्।

———————————————————————————————————————————————————————-

विष्णुबहादुर केसी अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपाल

‘अख्तियारको अनुगमन कडा हुनुपर्छ’

कुनै पनि देशमा विधिको शासन छ कि छैन भनेर बुझन अदालत, संवैधानिक निकाय र संसद्को निर्देशन पालना भए/नभएको हेरे पुग्छ। हामीकहाँ अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको अर्थ सुशासन छैन भन्ने नै हो। नेपाल भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा माथि पर्नुको एउटा कारण यो पनि हो। गृह, भूमिसुधार जस्ता मन्त्रालयले नै अख्तियारको निर्देशन नमान्नु विडम्बना हो। अदालतले हत्यारा प्रमाणित गरेको व्यक्ति छाती फुकाएर हिंड्न पाएकाले पनि सरकारी निकायहरूको मनोबल गिरेको हुन सक्छ। यसले देशलाई बर्बादीतिर लैजाँदैछ भन्ने बिर्सनुहुँदैन।

अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरू यसमा प्रतिबद्ध भएनन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण दिवास्वप्न बन्न जान्छ। मन्त्रालयहरूले निर्देशन पालना नगर्नु आफैंमा कानूनको उल्लंघन हो। यसले मातहतका निकायहरूमा पनि गलत सन्देश गएको छ। मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न चाहेको भए नापी विभाग, मालपोत कार्यालय, भूमि व्यवस्था विभागले निर्देशन पालना गर्थे। तर, त्यो नहुँदा कारबाहीको सिफारिशमा परेकाहरूको बढुवा भएको छ भने कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस