अन्तर्वार्ता/विचारबिहीबार, फाल्गुण २९, २०७०

‘इकोनोमिक रिभाइभल चाहिएको छ’

हिमालखबर

करीब ६ वर्षपछि फर्केर आउँदा अफिस कस्तो पाउनुभयो?

पाँचौं पटक अर्थमन्त्रालय आउँदा मलाई घर आए जस्तो लागेको छ। काम, समस्या र कार्यालय मेरा लागि नौला होइनन्। अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा अहिले ‘इकोनोमिक रिभाइभल’ को आवश्यकता छ। दल र सरकारले आर्थिक अजेन्डामा अहिलेसम्म ध्यान दिएनन्। हुन त कतिपय आर्थिक सूचकांक सही अवस्थामै छन्।

राजस्वको स्थिति सन्तोषजनक छ, शोधनान्तर सकारात्मक छ, मूल्यवृद्धि धेरै माथि गएको छैन। तर, निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छैन भने सरकारी लगानीको प्रतिफल कम छ। चालु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढे पनि उत्पादनशील क्षेत्र र विकासमा लगानी र खर्च बढेको छैन। हाम्रो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दो छ। हामी ‘डिइण्ड्रष्ट्रियलाइजेसन’ को अवस्थामा छौं। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा पुगेको छ।

हाम्रो निर्यात/आयात अनुपात १४ प्रतिशत मात्र छ। म अर्थमन्त्री भएको वेला कुल आयातलाई निर्यातले ६० प्रतिशतसम्म धान्थ्यो। रेमिट्यान्सले भने शोधनान्तरलाई सकारात्मक बनाइरहेको छ। तर, जलस्रोतमा आयोजना बनेनन्, विद्युत् प्रसारण लाइनको काम अधकल्चो र सुस्त छ। उत्पादित विद्युत् पनि प्रसारण लाइनको अभावमा उपभोक्तासम्म पुगेको छैन। भारतसँगको ग्रिड कनेक्सन सीमित छ, पावर टे्रडमा थप काम हुनसकेको छैन।

तपाईको वेला र अहिले नीतिगत निरन्तरता भेटियो कि भेटिएन?

कतिपय नीतिले निरन्तरता पाएको छ भने कतिपयले पाएको छैन। मन्त्रालयमा कर्मचारीमा क्षमताको हिसाबले केही कमजोरी देखिए पनि सूचना प्रणालीको अवस्था राम्रो बनेछ।

अहिले देश वार्षिक बजेटको मध्यावधि समीक्षामा छ, कस्तो पाउनुभयो?

मध्यावधि समीक्षाका तथ्यांकलाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनको काम हुन्छ। अहिले देखिएको ठूलो समस्या पूँजीगत खर्च बढेको छैन। कतिपय आयोजनाको काम शुरू भएको छैन। काम भइरहेका आयोजनामा रकम अभाव छ, काम नभएका आयोजनामा रकम धेरै छ। जसले गर्दा डेलिभरी कमजोर भयो।

म पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा पूँजीगत खर्च ९९ प्रतिशत भएको थियो। मध्यावधि समीक्षाको आधारमा काम गरिरहेका आयोजनालाई रकम थपेर काम पूरा गर्ने र काम हुन नसकेका आयोजनाको रकम तान्ने गरिएको थियो। अहिले फेरि त्यो समय आएको छ।

पूरक बजेटको सम्भावना छ?

अहिले नै भन्न सक्दिनँ। तर मागहरू आएकोले पूरक बजेटको सम्भावना देखाउँछ। अहिले थप रु.३० अर्ब बजेट माग भएको छ। यसमा रु.१०–१२ अर्ब चालु र बाँकी विकास खर्चका लागि छ। यसअघिको बजेटमा वर्षभरिका लागि पुग्ने गरी शिक्षा लगायतका कतिपय क्षेत्रमा रकम दिइएको थिएन। मासिक रु.१ अर्ब ७० करोड घाटा बेहोरिरहेको आयल निगमले थप रु.५ अर्ब मागेको छ। यसका लागि कि अरू मन्त्रालयको रकम काट्नु पर्‍यो कि जनतासँग ऋण उठाउनु पर्‍यो।

तपाई अर्लि (अग्रिम) बजेटको तयारीमा हुनुहुन्छ?

अर्लि बजेटको पक्ष/विपक्षमा धारणा आएका छन्। पक्ष/विपक्ष, फाइदा/बेफाइदा दुवै हेरेर निर्णय गर्छु। समयमा बजेट नआए पनि पेश्की विधेयक ल्याएरभोलिपल्टदेखि कार्यक्रम तयार गरेर पास गर्न सकिन्छ। त्यसैले अर्लि बजेटले धेरै समस्या समाधान गर्छ भन्ने लाग्दैन।

विकास र सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिन नयाँ सरकारले के गर्छ?

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण ‘फेभरेबल’ छ। गएको १० दिनमा राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका इकोनोमिक र हाइड्रोपावर समिटमा विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्कका प्रतिनिधि, सम्भावित लगानीकर्ता, छिमेकी देशका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी सहभागी रहे। लामो संक्रमणकालपछि निर्वाचित सरकारप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ।

सरकारका साझेदारहरू लगानी बढाउन आतुर र सकारात्मक छन् भन्ने सन्देश गएको छ। जलविद्युत् र पर्यटनमा इकोनोमिक रिभाइभलको आवश्यकता छ। सरकारले स्थिरता पाउने र हामीले समयमा काम गर्ने हो भने नेपालमा अभूतपूर्व लगानी भित्रिंदैछ।

जलविद्युत्मा मात्रै ४/५ वर्षभित्र सजिलैसित ५/६ अर्ब डलर भित्रिने सम्भावना छ। विश्व ब्याङ्क, एडीबी, युरोपियन ब्याङ्क तथा फ्रान्स, ब्राजिल, भारत, कोरियाका ठूला कम्पनी र लगानीकर्ताबाट त्यसको आश्वासन पाइसकेको छु। त्यसका लागि एउटै शर्त छ, हामीले द्रुत गतिमा काम गर्नै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफसी) ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको जोखिम घटाउन स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गर्न प्रस्ताव ल्याएको छ। मैले १५ दिनभित्र स्वीकृति दिन्छु भनेको छु।

तर, कतिपय विषय अझै अल्झिएका छन्। जस्तो, विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) को मोडल स्वीकृत नहुँदासम्म अपर कर्णाली, अरुण र अपर त्रिशूली–१ लगायत मुख्य आयोजनाको सम्झौता हुँदैन। यो एक महीनाभित्रमा सक्नका लागि सबै मन्त्रालय र पक्ष तयार हुनुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै उत्पादन, वितरण र प्रसारण गर्दा समस्या भएको छ। म योजना आयोगमा हुँदादेखि नै प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको चर्चा चले पनि हुनसकेको छैन।

त्यो भएमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नेछ। भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता, ग्रिड कनेक्सन चाँडो गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता समस्या समयमै समाधान गर्न सकिए लगानी भित्र्याउन कठिनाइ छैन। सबै मन्त्रालयले फाइल नरोकी तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भने लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्। त्यसका लागि अहिलेको कर्मचारी संयन्त्रले जिम्मेवारी र आत्मविश्वासका साथ छिटो काम गर्नुपर्छ।

साझेदार दलका मन्त्रीबाट तपाईंले खोजेको जस्तो सहयोग प्राप्त होला?

मलाई आशा छ। कुनै पनि जिम्मेवार नेताले आफू, नातागोता वा पार्टीको स्वार्थ मात्र हेर्ने हो भने देश डुब्छ। देशको स्वार्थका लागि मेरो योगदान हुनुपर्छ भनेर सोच्ने हो भने देश नयाँ आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्छ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा तपाईंका प्राथमिकता के–के हुन्?

संसदमा अड्किएका आर्थिक क्षेत्रका विधेयकहरु पास गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। १९९० को दशकमा हामीले जुन सुधार गर्‍यौं, त्यसमा थप सुधारको आवश्यकता छ। कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेर काम अघि बढाउँछौं। प्रशासन संयन्त्र चुस्त, छिटो निर्णय गर्न सक्ने, जनतालाई अनुभूति हुनेगरी सुशासनको अनुभूति दिनु अर्को प्राथमिकता हो।

उसो भए आर्थिक विस्तारमा नयाँ सरकारका प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा जलविद्युत् पर्छ?

जलविद्युत् मात्र होइन, कृषि क्षेत्रमा पनि अपार सम्भावना छ। गाउँमा कालोपत्रे सडक, सिंचाइ र विद्युत् पुर्‍याउने वित्तिकै, कृषिमा नयाँ क्रान्ति आउने छ। पर्यटनमा नयाँ लगानी आउन थालेको छ। तर पर्यटनबाट थप फाइदा लिन निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यसलाई जोड्ने फास्ट ट्रयाक बन्नै पर्छ।

यी सबै अड्केर बसेका, सम्पन्न हुन नसकेका र अधकल्चो आयोजनालाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनु सरकारको प्राथमिकता हो। हाम्रो सम्भावना औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको वर्षौं भयो। कानून अड्किने अनि लगानीकर्ता आएनन् भनेर हुन्छ? सधैं रेमिट्यान्समा भर परेर हुँदैन नि!

अब विकास र सुशासनका क्षेत्रमा कस्ता सुधार आउलान्?

म आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट राजस्व उठाउने, मितव्यती र प्रभावकारी खर्च गर्ने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विदेशी सहयोग परिचालन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु। समयमा काम र सुधार गर्न सक्यौं भने विश्व ब्याङ्कबाट मात्रै पाँच अर्ब डलर परिचालन गर्न सकिन्छ। तर, यसका लागि सबै मन्त्रालयले साथ दिनुपर्छ।

एक वर्षको ‘टेन्योर’ ले तपाईंको कार्यमा कत्तिको असर पार्छ?

त्यसले केही फरक पार्दैन। एक वर्षपछि एउटा चरण मात्र पार हुने हो। संविधान जारी भएपछि यही सरकार पनि रहन सक्छ, नयाँ आउन पनि सक्ला। तर मुख्य कुरा, नीतिगत निरन्तरताको हो।

यो बीचमा, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन जस्ता कुरा पनि आए। त्यसलाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न किन सकिएन?

म सस्ता नारा नदिन सधैं सचेत छु। तर, १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर जडान गर्न सकिन्छ र थप ५ हजारको कार्यान्वयन चरणमा जान सकिन्छ।

आठ वर्षभित्र देशलाई अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न न्यूनतम ८ प्रतिशतको वृद्धि आवश्यक भएको बताइन्छ। पछिल्लो एक दशकको वृद्धि ३.५–४.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको त्यो आर्थिक वृद्धि कसरी सम्भव होला?

मुख्य कुरो आर्थिक अजेन्डाले कहिल्यै पनि प्राथमिकता पाएन। अर्थ मन्त्रालयमा कस्ता मान्छे चाहिन्छ, कस्तो क्षमता भएकालाई ल्याउने भन्ने विषयमा ध्यान दिइएन। आर्थिक अजेन्डामा केन्द्रित हुनसके फराकिलो आर्थिक विस्तार सम्भव छ।

बजेटमा राजनीतिक कार्यक्रमहरू लोडेड भए जस्तो लाग्दैन?

पक्कै भएको छ। कहिलेकाहीं हामी र साझेदार पार्टीले पनि राजनीतिक कार्यक्रमहरू राखेका छन्। तर, बजेटमा आर्थिक कार्यक्रम नै हुनुपर्छ। राजनीतिक कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई भार थप्छ, यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफल पनि कम हुन्छ।

आर्थिक विषयका डेढ दर्जन कानून व्यवस्थापिका संसदमा अड्किएका छन्। कतिपय विज्ञहरू सरकार र संसद्ले कानून मात्रै बनाइदिए निजी क्षेत्र आफैंले दोहोरो अंकको वृद्धि गरिदिने बताउँदैछन्। तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?

व्यवस्थापिका संसदमा अड्किएका आर्थिक विषयका कानून जतिसक्दो छिटो पास गराउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। १९९० को दशकमा हामीले गरेको रिफर्म ‘स्याचुरेट’ गरिसक्यौं। अब थप सुधारको आवश्यकता छ। थप सुधार आवश्यक रहेका ठाउँमा काम अघि बढाउँछौं। प्रशासन संयन्त्र चुस्त बनाउँछौं। जोखिम व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनेछौं।

तपाईंकै दलले नेतृत्व गरेको र तपाईंको विशेष पहल रहेको उदारवादी अर्थतन्त्रको नीतिमा सुधार वा संशोधनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ?

कतिपय ठाउँमा परिमार्जन आवश्यक भए पनि समग्रमा हामीले लिएको नीति सही थियो। हिजोको सुधारले नै अहिलेसम्म अर्थव्यवस्था धानिएको हो। अर्थ व्यवस्थाको समग्र म्याक्रो इन्डिकेटर धेरै राम्रो छ। म्याक्रो म्यानेजमेन्ट हिजोको सुधारले सफल पारेको हो। जस्तो दूरसञ्चार, ब्याङ्किङ, मेडिकल कलेज, बिग हाउस, शिक्षाका क्षेत्रमा उदारीकरणको नीति नलिएको भए अहिले आउने अर्बौं राजस्व कहाँबाट आउँथ्यो? हो, केही डेलिभरी हुन सकेन होला। द्वन्द्वपछिको मुलुकमा अर्थव्यवस्था तहसनहस भएको होला भन्ने विदेशी विज्ञहरू यहाँको म्याक्रो म्यानेजमेन्ट देखेर अचम्ममा पर्छन्।

कुनै समयमा हामी विश्व ब्याङ्क, आईएमएफले उच्च ऋणयुक्त गरीब देशको सूची (हिप्क) मा लान खोजेको अवस्थामा थियौं। त्यसलाई हामीले लिएको नीतिले जोगाएको हो। त्यस्तो खराब राजनीतिक अवस्थामा पनि हामी टाट नपल्टनुको कारण त्यही नीति हो।

खुल्लापनले यातायातमा सिन्डिकेट, चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति, निजी क्षेत्रको बद्मासी झाङ्गिएको देखिन्छ। राज्यको प्रभावकारी नियामकको अभाव भए जस्तो लाग्दैन?

विधिको शासन र कानूनी आधारको परिपालन गर्न नसक्दा यस्ता समस्या आएका हुन्। जस्तो, शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पनि बदमासी छ। एन्टी सिन्डिकेटका कानूनहरू भए पनि त्यसको प्रभावकारी परिपालन भएन। कार्यान्वयन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। जस्तो माओवादी आएपछि लडाकूको रकम हिनामिनामा शान्ति प्रक्रिया भंग हुन्छ भनेर कानूनको परिपालन गराउन सकिएन। उदारवादी अर्थतन्त्र सफल हुन स्टेटको अथ्योरिटी पनि बलियो हुनुपर्छ।

भ्याट र करमा बदमासी भइरहेको, छूटमा दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनहरू थन्किएर बसेका छन् नि?

कर भ्याट चुहावट वा बदमासी बारेका प्रतिवेदन तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु। भ्याट चुहावटका दोषीहरू कानून अनुसार अदालत गएका छन्। कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन मेरो पहल रहन्छ।

मन्त्रालयको कर्मचारी संरचनामा कत्तिको हेरफेर गर्नुहुन्छ?

अहिलेसम्म चलाएको छैन। तर, आवश्यकता अनुसार नयाँ अधिकारी ल्याउन सकिन्छ।

सरकारको भार बनेका सार्वजनिक संस्थानलाई के गर्ने योजना छ?

सार्वजनिक संस्थानका विषयमा म बोल्ड डिसिजन लिन्छु। वर्षौंदेखि बन्द संस्थानहरूको पुनर्संचालन गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता चाहिन्छ। राज्यलाई भार पर्ने गरी संस्थान चलाइँदैन। जनकपुर चुरोट कारखानामा काम नपाएकै कर्मचारीका लागि रु.१ अर्ब ७० करोड तलब र अन्य सुविधा दिएर विदा गरिसकियो। नेपाल मेटल कम्पनी, म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो, नेपाल औषधि लिमिटेड फेरि सञ्चालन गर्न पहल गर्छौं। सरकार आफैंले चलाउने भन्दा पनि व्यवस्थापन करार, लिज वा निजी सार्वजनिक साझेदारी मोडलमा जाने निर्णय गर्छौ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन सरकारको कत्तिको प्राथमिकतामा छ?

यो राष्ट्रिय अजेन्डा नै हो, निर्वाचनअघि सबै दलले गरेको प्रतिबद्धता पनि हो। स्थानीयस्तरमा हुने खर्चको दुरुपयोग रोक्न, खर्चको पारदर्शिता ल्याउन, जवाफदेहीपन सुनिश्चित गर्न स्थानीय चुनाव अपरिहार्य छ।

किरण नेपाल, रामजी दाहालरमेश कुमार

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...