-तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

गत संविधानसभामा कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाबाट संविधानसभामा १३ जना पुगेकोमा यो संविधानसभामा ११ जना मात्र पुगेका छन्। यसले १५ प्रतिशत भूगोल ओगट्ने कर्णालीबाट संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसदमा दुई प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व भएको देखाउँछ।

जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनेकाले भूगोल ठूलो भए पनि कर्णालीबाट पाँच जना प्रत्यक्षबाट र बाँकी समानुपातिकबाट आएका छन्। २०५६ र त्यसअघिका प्रतिनिधिसभामा पनि कर्णालीबाट पाँच जना मात्र छानिन्थे।

सभासद कम भएका र भएका पनि एउटै स्वरमा नबोल्ने हुँदा बजेट र योजना निर्माणमा कर्णालीको प्रभाव कम परेको देखिन्छ। नेपाल मजदूर किसान पार्टीबाट समानुपातिक सभासद बनेका जुम्लाका डिल्लीप्रसाद काफ्ले समावेशिताका नाममा अरूले सहभागिता गराउने आशा गर्नुभन्दा क्षमता वृद्धि गर्न जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

नवगठित मन्त्रिपरिषदमा कर्णालीबाट कोही पनि परेनन्। यसअघि खड्कबहादुर विश्वकर्मा (कालीकोट), सत्या पहाडी (डोल्पा), डिल्लीबहादुर महत (जुम्ला), छक्कबहादुर लामा (हुम्ला) मन्त्री भए पनि कर्णालीमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेको देखिंदैन।

पार्टी संरचनाको माथिल्लो पदमा पनि कर्णालीबाट थोरै मात्र पुगेका छन्। माओवादीबाट विश्वकर्मा र नरेश भण्डारी, एमाओवादीबाट पहाडी र गजेन्द्रबहादुर महत, कांग्रेसबाट जीवन शाही र दिनबन्धु श्रेष्ठ तथा नेमकिपाबाट डिल्ली काफ्ले मात्र केन्द्रीय समितिमा पुगेका छन्। तर, उनीहरूको प्रभाव पार्टीमा धेरै देखिंदैन। कर्मचारीतन्त्रमा पनि कर्णालीबाट उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेका छैनन्।

जनसंख्यासँगै भूगोललाई पनि प्रतिनिधित्वको आधार नबनाउँदासम्म कर्णालीबाट विधायिकामा प्रतिनिधित्व बढ्ने सम्भावना छैन। तर गत संविधानसभाको व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिंदा पनि जनसंख्याको आधारमा विभिन्न वर्ग समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण गरिने उल्लेख छ। जसमा भूगोलबारे केही उल्लेख छैन।

सो समितिमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सभासदहरूको बाहुल्य थियो भने यो संविधानसभामा पनि उनीहरूकै संख्या बढी रहेकाले भिन्न प्रस्ताव आउने सम्भावना कम छ। गत संविधानसभामा उक्त प्रस्तावमाथि फरक मत राखेका जुम्लाका पूर्वसभासद देवीलाल थापा जनसंख्या र भूगोलको समानुपातिक आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने बताउँछन्। जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कर्णालीको प्रतिनिधित्व अझै घट्ने उनको निष्कर्ष छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही पनि भूगोल र जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। भूगोल विना जनसंख्याको अर्थ नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “कर्णालीको आजसम्मको राजनीतिक आन्दोलन नेतृत्वमा पहुँच पुर्‍याउन नै हो।”

क्षेत्रीय असन्तुलन

विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवधारणा नेपालमा चौथो योजना (२०२८) देखि शुरू भएको हो। अहिले बन्दै गरेको १३औं योजनामा पनि ‘सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको अवधारणा लागू गर्ने, एकीकृत क्षेत्रीय विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने’ उद्देश्य राखिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल काठमाडौं र कर्णालीबीच १५० वर्षभन्दा बढी फरक रहेको धारणा राख्छन्। एउटा देश एउटै समयमा बाँच्नुपर्ने बताउँदै उनी त्यत्रो फरक हुनुले क्षेत्रीय असन्तुलन पराकाष्ठामा रहेको देखाउने बताउँछन्।

प्राथमिकतामा राखेर कर्णालीमा दशकौं पहिले शुरू भएका आयोजना अहिलेसम्म पूरा नहुनुले पनि त्यहाँको स्थिति अरू स्पष्ट पार्छ। देशमा सडक पुर्‍याउन बाँकी दुई जिल्ला डोल्पा र हुम्ला कर्णालीमै पर्छन् भने कालीकोट, जुम्ला र मुगुमा सडकको ‘ट्रयाक’ मात्रै खुलेको छ। सामान्य ग्राभेलसमेत नगरिएकाले यसबाट कर्णालीवासीलाई खासै फाइदा पुग्नसकेको छैन।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको कर्णाली करिडोरको अवस्था झ्न् नराम्रो छ। कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमकोटसम्मको करीब २२० किमिमध्ये १३ वर्षमा जम्मा २४ किमि मात्र ट्रयाक खुलेको छ। सबै खण्डको रेखाङ्कन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार नभएको उक्त सडकको निर्माण एक वर्षमा सक्ने पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बजेटमा घोषणा गरेका थिए।

तर करीब रु.३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सो सडकका लागि उनले जम्मा रु.७ करोड मात्र छुट्याएका थिए। आयोजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी बजेट र इच्छाशक्ति नभएकाले आयोजनाको प्रगति हुन नसकेको बताउँछन्।

२०४२ देखि निर्माण थालिएको र रु.४० करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको कालीकोट कोटबाडाको सुनथाराली विमानस्थल अझै बनेको छैन। जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पाका विमानस्थल पनि स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि कर्णाली धेरै पछि छ। साक्षरता, औसत आयु, पोषणको उपलब्धता जस्ता सामाजिक सूचकाङ्कमा कर्णालीको अवस्था दयनीय छ।

कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डार्क) का निर्देशक मीनबहादुर शाहीको विचारमा कर्णालीको अवस्था दयनीय हुनुमा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत भएका नेता कर्णालीमा नहुनु कारण हो।

बन्दै गरेको १३औं योजनामा पनि कर्णालीमा उल्लेखनीय विकास आयोजना परेको देखिंदैन। जडीबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना १२औं योजनाकै निरन्तरता हो। मध्यपश्चिममा सिमेन्ट उद्योगलाई केही सहुलियत दिने र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने बाहेक नयाँ योजना केही परेका छैनन्।

तर, केही समयअघि सुर्खेतमा भएको राष्ट्रिय विकास सम्मेलनले क्षेत्रीय सन्तुलन विना राष्ट्रको विकास सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा किर्डार्कले गरेको सो सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्रका विकास आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। “यस क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासमा रहेको न्यून गतिले अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेको छैन”, जिविस महासंघका प्रवक्ता चन्द्रप्रसाद जैसी भन्छन्, “भौतिक निर्माण, जडीबुटीको प्रशोधन र औद्योगिकीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।”

सुस्त आयोग

कर्णाली क्षेत्रको एकीकृत विकासका योजना बनाउन सरकारले २५ भदौ २०६९ मा गठन गरेको ‘कर्णाली विकास आयोग’ को जुम्लामा केन्द्रीय कार्यालय खुल्न ६ महीना लाग्यो। ११ फागुनमा जुम्लामा कार्यालय खुल्नुअघि पदाधिकारी काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालयमा समय बिताउँथे।

सुर्खेतमा आयोजित राष्ट्रिय विकास सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्र शाक्य। तस्वीरहरुः तुफान न्यौपाने

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आयोगमा माओवादी निकट जुम्लाका डाक्टर कलबहादुर रोकायलाई उपाध्यक्ष बनाए पनि मुगु, जुम्ला र डोल्पाबाट अझै सदस्य राखिएको छैन। आयोगका सबै २६ कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा छन्। गठन भएको डेढ वर्षमा गोष्ठी बाहेक आयोगले केही काम गरेको छैन। आयोगका निमित्त प्रमुख नवराज तामाङ १० वर्षे रणनीतिको तयारी भइरहेको दाबी गर्छन्।

तर, यो आयोग बनेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णालीबारे सोच्न छाडेको छ। कर्णालीको कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बाहिर गएको र अब कर्णाली आयोगको योजनाको आधारमा बजेट विनियोजित हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्र शाक्य बताउँछन्। “हाम्रो हात काटिएकोले हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं” शाक्य भन्छन्, “अब त्यहाँको विकासको आकाङ्क्षा कर्णाली आयोग मार्फत आउनुपर्छ।”

तर, कर्णाली आयोगलाई योजना आयोगको शाखा बनाउँदा सहज हुने उपाध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल पनि छुट्टै कर्णाली आयोगको सान्दर्भिकता नरहेको धारणा राख्छन्।

दुई आयोगबीच समन्वयको अभाव रहेको पनि स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। योजना आयोग योजना स्वीकृत गर्न कर्णाली आयोग आफ्नोमा आउनुपर्ने मान्यता राख्छ भने कर्णाली आयोगका पदाधिकारी आफूलाई स्वायत्त ठान्छन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष शाक्य भन्छन्, “कर्णाली आयोग मार्फत योजना यहाँ आउनु राम्रो भए पनि उनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस