संक्रमणकालीन अवस्थाबाट सामान्य बन्दै गएको मुलुकको राजनीतिलाई विथोल्न एमाओवादी र माओवादीले संयुक्त दुष्प्रयास थालेका छन् । २९ फागुनमा उनीहरूले संयुक्त बक्तव्य निकाल्दै ‘संविधान निर्माण अघि स्थानिय निर्वाचन गर्न पाईँदैन र द्धन्द्धका बेला भएका ज्यादतीपूर्ण घटनाहरूको कानूनी कारवाही गर्न पाईँदैन’ भनेका छन् । पार्टि टुक्रिएको २१ महिनापछि पहिलो पटक एक ठाउँमा आएका उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको अगाडी मुलुकको स्थायित्व, भविष्य र उन्नतिको केही मुल्य नहुने देखाएका छन् ।

माओवादीहरूको यो क्रियाकलापले उनीहरूमा अराजनीतिक, अराजक र बिप्लवकारी धङधङी कायम रहेको देखाएको छ । युद्धकालका ज्यादतीको छानवीन गरेर दोषीमाथि कारवाही हुने माहोल बन्दै गरेको बेला यस्तो प्रतिक्रिया आएबाट ति मुद्धाले उनीहरूलाई पोल्ने डर पलाएको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने बताउनुको कारण चाहिँ दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भोगेको पराजय दोहोरिने एमाओवादीको डर नै हो । संविधानसभा बिथोल्न हरसम्भव प्रयास गरेको माओवादी त स्थानीय निर्वाचन बिथोल्ने योजनामा छँदैथियो । त्यसैले संविधान बनाउने संयन्त्र संविधानसभा निर्माणलाई अवरोध पु¥याउन खोजेको उसँग संविधान निर्माण अघि स्थानिय निर्वाचन हुनुहुदैन भन्ने अधिकार रहेको देखिदैन ।

एमाओवादी चाहिँ यो घोषणाले सहयात्री दलहरूसँग गरेको ११ बुँदे सहमति र निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत जनतासँग गरेको कबोलको उल्टो बाटोमा लागेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्न एमाओवादीसहितका दलहरूबीच भएको सहमतिमा १ वर्षभित्र संविधान निर्माण र ६ महिना भित्र स्थानिय निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । एमाओवादीको घोषणापत्रमा पनि ६ महिना भित्रै स्थानिय निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो ।

तर दुवै माओवादीले के नबुझेको देखिन्छ भने यी नारा लिएर सडकमा जाँदा उनीहरू राजनीतिक र संगठनात्मक रुपमा झनै कमजोर बनेको देखिनेछ । किनभने, जनप्रतिनिधी नहुँदा स्थानीय निकाय भ्रष्टचार र अव्यवस्थाको अखडा बनेका कारण निर्वाचन अहिलेको माग बनेको छ । संविधानसभाले बनाउने संघात्मक संविधान अनुसार संरचना बनाउन थप एक वर्ष लाग्ने भएकाले स्थानीय निकायलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो भने विकाश निर्माणमा अरु नकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि आम धारणा छ । दलहरूबीचको ११ बुँदे सहमति र एमाओवादीको घोषणापत्रमा यीनै कारण देखाउँदै ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने भनिएको थियो ।

उता, सर्वाेच्च अदालतले १८ पुसमा सशस्त्र द्वन्द्वका पिडितहरू संलग्न आठ संगठन र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटहरूमा फैशला गर्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नबनेपनि द्धन्द्धकालका घटनामा बिद्यमान कानून अनुसार हुने फैशला सुनाइसकेको छ । यसैले यस बिपरितको माग लिएर सडकमा उत्रदा आफूलाई मुलुकको राजनीतिको ‘सेन्ट्रल लेफ्ट’ मा उभ्याउने एमाओवादी चाहनामा पनि तुषारापात हुने देखिन्छ । एमालेलाई ‘सेन्ट्रल लेफ्ट’ बाट ‘राइट’ तर्फ धकेलेर त्यहाँ आफू बस्ने उसको सोच यस्ता अराजक क्रियाकलापबाट सम्भव हुनेछैन । ‘जनबिद्रोह’ जस्तो हिंशात्मक धङधङी बोकेको माओवादीसँग सडक तताउन हात मिलाउनुले एमाओवादीलाई अझै ‘अतिबाम’ खेमातर्फ धकेल्नेछ ।

संविधानसभा निर्वाचनमा जनताको ठूलो पंक्तिबाट तिरस्कृत भएर एमाओवादी यसैपनि कमजोर बनेको छ । यो अवस्थामा उसले जनताको बहुसंख्यालाई समेट्ने अजेण्डा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । स्थानिय निर्वाचन हुँदा उसले आफ्नो अजेण्डालाई गाउँघरसम्म पुर्याउन पाउँछ र त्यही माध्यमबाट बिग्रेभत्केको संगठन सुधार्न पनि सक्छ । तर, एमाओवादी यस्तो स्वर्णीम मौका छाडेर प्रतिगमनतर्फ लागेको छ, जसले उसको राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय बिश्वासनीयता ध्वस्त पार्नेछ । हिंशात्मक बिगत बिर्साउन उसले गत ८ वर्षमा गरेका तमाम प्रयत्नहरूलाई यो कदमले ध्वस्त बनाइदिन सक्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस