२७ माघमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सुशील कोइरालालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दुई साता लाग्यो। मन्त्रिपरिषद्को विस्तार ढिलो हुनुलाई धेरैले सुशीलको कार्यशैलीलाई जिम्मेवार माने पनि यो समस्या गठबन्धन पद्धतिलाई अंगीकार गर्न नसक्नुको परिणाम देखिन्छ। गणतन्त्र आएपछि निर्माण भएका प्रत्येक सरकारका प्रधानमन्त्री यही कारण समस्यामा परेका देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री चयन र बर्खास्त गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीबाट निर्धक्क मन्त्री चयन गर्न नसक्ने अहिलेको अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीय नभनेर गठबन्धन पद्धति भन्नुपर्छ। उम्मेदवार बन्दा नै पार्टीभित्र गुट–उपगुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रधानमन्त्री कमजोर बन्ने गरेका छन्। त्यसमाथि गठबन्धनमा सामेल दल र तिनका गुट–उपगुटको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती छँदैछ।

गठबन्धन पद्धति

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एकल सरकार बनेका छैनन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार सहमतिको सरकार थियो भने त्यसपछिका सबै सरकार गठबन्धनबाट बनेका छन्। अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचित (३९.९३ प्रतिशत) भन्दा समानुपातिक (५५.७४ प्रतिशत) सभासद बढी हुने भएपछि संविधानसभा/संसद्को स्वरुप एकल सरकारका लागि प्रतिकूल बनेको छ। दोस्रो संविधानसभाको परिणामले पनि गठबन्धन सरकारलाई अनिवार्य बनाएको छ। यो संसद्ले अरू सरकारहरू पनि जन्माउन सक्ने भएकाले गठबन्धन पद्धति र संस्कारबारे छलफल गर्नु आवश्यक भएको छ।

२०४७ को संविधान हुँदासम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीय पद्धति अनुसार सरकार बनाएका थिए। त्यसैले, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार बन्दा पनि प्रधानमन्त्री अहिले जस्तो कमजोर बनेनन्। तर, गणतन्त्रपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई हातपात गर्ने आफ्नै मन्त्री करिमा वेगम विरुद्ध कारबाही गर्न सकेनन्।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाहेक यस्तो समस्या झ्लनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले पनि भोगे। कारबाही नगर्दा सरकारको विश्वसनीयता संकटमा पर्ने, कारबाही गर्दा सरकार ढल्ने समस्याले ती प्रधानमन्त्रीलाई सताएको देखियो। त्यस्तो अवस्थामा ती प्रधानमन्त्रीले सरकार जोगाउने विकल्प रोजे।

प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको मुलुकमा संसद् त्रिशंकु हुँदा वा राष्ट्रिय संकटको वेला बाहेक गठबन्धन सरकार बन्दैनन्। अहिले बेलायत, जर्मनी र भारतमा गठबन्धन सरकार चल्नुमा संसद् त्रिशंकु भएर हो।

छलफल आवश्यक

अन्तरिम संविधानले नै गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले अब गठबन्धन संस्कृतिमा के उचित र के अनुचित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। योसँगै गठबन्धन नचाहिने अवस्था सिर्जना गर्न आउँदो संविधानमा कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने वेला भएको छ। स–साना समस्याबाट पाठ सिक्दा मात्र भविष्यमा आइपर्ने ठूला समस्यासँग भिड्न सकिने बारे ऐलेक्स दी तोकियावेलीले ‘डेमोक्रेसी इन अमेरिका’ नामको पुस्तकमा लेखेका छन– ‘फ्रान्सले इस्वी सम्वत् १२०० देखि १८०० सम्म भोगेका उथलपुथलबाट पाठ सिक्न नसकेकोमा अमेरिकाले एउटै क्रान्तिबाट सिकेकाले ६०० वर्षले फ्रान्सका जनतालाई नदिएको उपलब्धि अमेरिकी जनतालाई प्रदान गरेको हो।’

त्यसैले अबको संविधानमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई संसद्को माथिल्लो सदनमा सुनिश्चित गर्दै तल्लो संसद्लाई प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको सभा बनाउनुपर्छ। संविधान निर्माण गर्ने वेला गठबन्धन पद्धति सहमति र सहकार्यका लागि साधक हुन सक्छ तर नयाँ संविधानको निर्माणपछि पनि कमजोर सरकारको परिकल्पना गर्ने हो भने नयाँ संविधान चाँडै असफल हुनेछ। त्यसैले नयाँ संविधानले बलियो सरकारको कल्पना गर्नुपर्छ। दलहरूको उम्मेदवारीको सूचीलाई कसरी समावेशी र सामेली गराउने बारे भने कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

संघीय प्रणालीमा केन्द्रीय सरकार कमजोर र फितलो बन्ने हो भने हाम्रो देश जटिल राजनीतिक संक्रमणमा पुग्न सक्छ। संसद्मा पुगेका प्रत्येक दल फुटेको इतिहास (२०४७ पछि र गणतन्त्रपछि पनि) हाम्रासामु छँदैछ।

गत संविधानसभाको अनुभवबाट पाठ नसिक्ने हो भने हामी कहीं पुग्न सक्दैनौं। अबको तीन वर्ष गठबन्धन सरकार हुने पक्का भएकाले अहिलेलाई भने यही पद्धतिलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्नुको विकल्प छैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस