– रामजी दाहाल

सोल्टीमोडस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको करीब २५ रोपनी जमीनमा श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यालय राखिने भएको छ। श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पहलमा मन्त्रालयले २७ फागुनमा पठाएको प्रस्तावमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सहमति जनाएपछि यस्तो हुन लागेको हो।

सोल्टीमोडस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जमीन जहाँ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यालय राखिनेछ।

अब वैदेशिक रोजगार विभाग सहित मलेशिया, कतार, साउदी र काठमाडौं हेर्ने कार्यालय, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड र श्रम विभागको कार्यालय त्यहीं हुनेछन्। त्यहाँ वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगीका घटनामा संलग्न राखिने कारागार पनि निर्माण गरिनेछ। अहिलेसम्म उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा राखिंदै आइएको छ।

बढी चाप हुने मलेशिया, कतार, साउदी र काठमाडौं हेर्ने विभागमा रहेका कार्यालयलाई ठाउँ नपुगेपछि भाडामा भवन लिन मन्त्रालयले टेन्डर आहवान गरिसकेको थियो। हरेक कार्यालयले मासिक रु.२ लाखसम्म भाडा तिरेर कार्यालय लिनसक्ने सो टेन्डरमा उल्लेख थियो।

भाडामा कार्यालय लिन टेन्डर आह्वान भइसकेको कारण देखाउँदै मन्त्रालयका केही कर्मचारीले राज्यमन्त्री गुरुङको प्रयासको विरोध गरेका थिए। तर, मन्त्री गुरुङले टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्न लगाएर ती कार्यालय एउटै छातामुनि ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

झन्झट कम हुने

यसरी सबै कार्यालय एकै ठाउँमा आएपछि ग्राहकलाई धेरै ठाउँ धाउने झन्झट हुने छैन। यसो भएपछि आफूकहाँ फाइल आइनपुगेको बहानामा ग्राहकलाई अनावश्यक दुःख दिन सरकारी कर्मचारीले पाउने छैनन् र ठगिनुपर्ने छैन। सबै कार्यालय एकै ठाउँमा हुनेभएकाले आफ्नो फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने सेवाग्राहीले थाहा पाउने छन्।

छरिएका कार्यालयमा भन्दा एकै ठाउँका कार्यालयमा मन्त्रालयलाई अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई ठगिनबाट रोक्न यो योजना ल्याएको बताउँदै राज्यमन्त्री गुरुङले भने “अब सबै कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न र जनगुनासो सुन्न सहज हुनेछ।”

सबै कार्यालय एकै ठाउँमा भएपछि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न र जनगुनासो सुन्न सहज हुनेछ। टेकबहादुर गुरुङ, श्रम राज्यमन्त्री

यसरी धेरै कार्यालय एकै ठाउँमा ल्याउँदा खर्च पनि कम हुने देखिएको छ। अहिले ती कार्यालयले वार्षिक करीब रु.२ करोड ५० लाख भाडा बुझाउँछन्। तर, अब पहिलेभन्दा ७० प्रतिशत कम खर्चले पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार कार्यालय भाडामा लिंदा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले कमिशन पनि लिने गर्थे।

मन्त्रालय र कार्यालयका कतिपय कर्मचारीले राज्यमन्त्रीको यो प्रयासको विरोध गर्नुमा त्यही कारण प्रमुख मानिएको छ। राज्यमन्त्री गुरुङका अनुसार नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गामा नयाँ भवन बनाउन तत्काल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइने भएकाले आगामी तीन महीनामै करीब रु.१ करोड ५० लाखमा सबै कार्यालयका भवन तयार भइसक्नेछ। वैदेशिक रोजगार विभागको चाप कम गर्न मन्त्रालयले मलेशिया र कतार हेर्ने शाखा त्यहीं अस्थायी भवन बनाएर तत्कालै सार्ने तयारी गरेको छ।

‘अटोमेशन’ मा जाँदै

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले अटोमेशन (सम्पूर्ण सूचना र कामदारका विवरण कम्प्युटराइज्ड) प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ। अटोमेशनका लागि यसअघि स्वीस सरकारले सहयोग गरेको भए पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया बढाएको थिएन। त्यही कारण मन्त्रालय र विभागमा आइटी हेर्ने दुई जना इन्जिनियर काम नपाएर बसेका थिए। अहिले उनीहरू कार्ययोजनामा लागेका छन्।

यो प्रणालीले सरोकारवाला विभाग, कार्यालय, दूतावास, मन्त्रालय, रोजगार कम्पनीबीच सूचना प्रवाह गरेर विकृति अन्त्य गर्ने मन्त्री गुरुङको आशा छ। अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पासपोर्टसँगै अर्को कार्ड पाउने उनी बताउँछन्।

अहिले भने कामदारको पासपोर्ट सम्बन्धित कार्यालयले राख्ने गर्छ। आफूसँग पासपोर्ट र अन्य कुनै विवरण नहुँदा कामदारबारे दूतावासहरू अनभिज्ञ रहन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कैयौंबारे कतै जानकारी नहुनु त्यही कारण मानिएको छ। कामदारलाई यस्तो कार्ड दिएपछि अटोमेशन प्रणालीबाट कुन व्यक्ति कुन कम्पनीमा काम गर्दैछ र सो कम्पनी कुन देशको कुन ठाउँमा छ भन्ने थाहा पाउन सकिनेछ।

६ महीनामा लागू हुने यो प्रणालीबाट कामदारबारे तुरुन्तै जानकारी लिन सकिने मन्त्री गुरुङ बताउँछन्। विदेशबाट छुट्टीमा आएर पुनः कामका लागि विदेश जाने कामदारको विवरण यो प्रणालीले राखिने पनि उनी बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस