एनेकपा माओवादीबाट फुटेर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी गठन भएको २१ महीना नपुग्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैद्यको उग्रवामपन्थी र अराजकतावादी विचार तथा व्यवहारसँग राजनीतिक आत्मसमर्पण गरेका छन्।

स्थानीय निकायको निर्वाचन र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार हनन् गर्नेहरूमाथि भएका र हुने सम्भावना रहेका कारबाही विरुद्ध दाहाल र वैद्यले गरेको दुईबुँदे सहमतिले वैद्यको राजनीतिक विजय र दाहालको राजनीतिक हार देखाउँछ।

अलोकतान्त्रिक षड्यन्त्र

यो सहमति राजनीतिक रूपमा प्रतिगामी र अलोकतान्त्रिक षड्यन्त्र हो। किनभने, एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा जनप्रतिनिधि नभएर स्थानीय निकायहरूमा अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको बारम्बार सार्वजनिक गरेका थिए। दाहाल सहित प्रमुख राजनीतिक नेताहरूबीच २०७० भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो।

एमाओवादीसँग कार्यगत एकता भएको घोषणा गर्न २९ फागुनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरुका साथ नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य। तस्वीरः अनिश रेग्मी

एमाओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महीनाभित्रै गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर ती सबै प्रतिबद्धता बिर्संदै दाहालले नेपाली राजनीतिमा आफूलाई अत्यन्त अविश्वसनीय पात्र बनाएका छन्।

स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर दाहालले आफ्नो राजनीतिक कद पनि घटाएका छन्। यसले, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि दाहाल चुनावको नाम सुन्दै डर मान्ने अवस्थामा पुगेको देखाउँछ। तर, संविधानसभाको निर्वाचनबाट तेस्रो दल हुँदैमा एमाओवादीले डराउनुपर्ने अवस्था छैन। दाहालको दल अहिले पनि तेस्रो ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो।

बुझने हो भने दाहालका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर छ। तर, उनको ध्यान त्यता गएको देखिंदैन। राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या र संविधान निर्माणको विषयमा संसदमा जुनसुकै वेला समय लिएर आफ्ना विचार राख्ने विशेषाधिकार र अवसर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतमा दाहाललाई छ। तर, उनले यो अधिकार प्रयोग गरेको देखिंदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा उनले सुल्टो नभएर उल्टो भूमिका खेलेको देखिन्छ।

२०७० भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमतिमा सही गर्ने अर्काे महत्वपूर्ण पात्र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि हुन्। दाहालले सुशीललाई समेत सहमतिमा सम्झाएर तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्न जोड दिनुपर्थ्यो। तर, कोइराला ६ महीनाभित्रै निर्वाचन गर्ने बताइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेता दाहाल चाहिं निर्वाचन नगर्न धम्की दिइरहेका छन्। यसलाई कहीं नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भन्नु उपयुक्त हुनेछ।

अवसरवादी प्रवृत्ति

स्थानीय निकायको निर्वाचन विरुद्ध दाहालले वैद्यसँग गरेको सहमति चरम राजनीतिक अवसरवाद र पलायनवादी प्रवृत्तिको नमूना हो। नेपाली राजनीतिको असफलता र यसमा देखा परेका विकृति, विसंगतिका लागि अवसरवाद एउटा प्रमुख कारक तत्व रहँदै आएको छ। आफू र आफ्नो गुटको लागि फाइदा र अवसर हात लाग्दा जस्तोसुकै असैद्धान्तिक र अराजनीतिक सहमति र लेनदेन गर्न नेपालका कतिपय नेताहरू अघिसर्ने गरेका छन्। आफ्नो बुताले मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन रोक्न नसकिने ठानेर हुन सक्छ, दाहालले वैद्यसँग सहमति गरेका छन्।

दाहाल र वैद्यबीच भएको सहमतिले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि पनि प्रहार गरेको छ। र, गणतन्त्रको संस्थागत निर्माणलाई कमजोर पारेको छ। किनभने, स्थानीय रूपमा लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएसम्म जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग क्रियाशील हुन सक्दैन। स्थानीय रूपमा गरिने लोकतन्त्रको अभ्यासले केन्द्रीय तहमा हुने लोकतान्त्रिक गतिविधिलाई बल पुर्‍याएपछि मात्र लोकतन्त्रलाई सक्रिय र संस्थागत तुल्याउन सकिन्छ।

लोकतन्त्र संसद् भवनभित्र मात्र सीमित हुने र जिल्ला, नगर र गाउँ तहसम्म नपुग्ने हो भने जनता लोकतन्त्रमा तमासे मात्र हुन्छन्, सक्रिय हुन पाउँदैनन्। लोकतन्त्रलाई स्वस्थ, सुदृढ र सक्रिय पार्न स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन र स्थानीय तहका लाखौं जनप्रतिनिधिको गतिशीलता आवश्यक हुन्छ। स्थानीय निर्वाचन रोक्न खोजेर दाहाल र वैद्यले जनताको यही आवश्यकता र आधारभूत अधिकारमाथि बञ्चरो प्रहार गरेका छन्।

स्थानीय निकायको निर्वाचनले गणतन्त्रलाई पनि बलियो र संस्थागत पार्छ। गण भनेको जनता र तन्त्र भनेको प्रणाली हो। तर, जनताले चलाउने प्रणालीमा स्थानीय प्रतिनिधि छान्ने जनताको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने हो भने गणतन्त्र कसरी अघि बढ्छ र बलियो हुन्छ? स्थानीय निकायको निर्वाचनको विरोध गरेर दाहाल–वैद्यले आफूलाई गणतन्त्रका पक्षपाती नभएर गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने पात्र बनाउन खोज्दैछन्।

देश र जनतालाई अहिले सुशासनको खाँचो छ। त्यसैले दाहालले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान संविधान निर्माणमा लगाउनु राम्रो हुनेछ, सभासदहरूले संविधान निर्माणमा समय दिनुपर्छ। तर, संविधान निर्माणको नाममा स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट हारिएला भनेर भाग्न खोज्नु कायरता बाहेक केही होइन। देशलाई अराजकतातर्फ जान नदिने हो भने दाहाल र वैद्यका अलोकतान्त्रिक विचार र व्यवहारसामु जुध्नै पर्छ र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नै पर्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस