-सन्त गाहा मगर

२६ फागुनको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९’ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। अन्तरिम संविधान २०६९ को धारा ८८ अनुसार सदनमा प्रस्तुत अध्यादेश स्वीकृत भएपछि विधेयक बन्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानूनको मान्यता पाउँछ। यो अध्यादेश भने संसदमा प्रस्तुत हुनु अगाडि नै यसका प्रावधानहरू हेरफेर गर्न २० माघमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कर्मचारी संगठनहरूबीच सम्झौता भइसकेको छ।

तलब वृद्धिको माग राखेर अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिंदै विभिन्न कर्मचारी संगठनमा आवद्ध कर्मचारी। तस्वीरः ज्ञानेन्द्र कार्की

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले २९ चैत २०६९ मा ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्था फेर्ने प्रक्रिया दलीय सरकार गठन भएलगत्तै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको सक्रियतामा अगाडि बढाइएको हो।

कर्मचारी संगठनहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइसकेको स्रोत बताउँछ। मन्त्री पण्डित पनि प्रतिस्थापन विधेयकको विषयमा विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको अस्वीकार गर्दैनन् ।

अध्यादेशको असर

रेग्मी सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ) (१) खारेज गरेर कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा भएका कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो। अध्यादेशमा योग्यता क्रममा माथि रहेका कर्मचारीहरूको रुचि र चाहना अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्न लगाई पदस्थापना गरिने उल्लेख छ। योग्यता क्रमको सूची बनाउँदा हाल बहाल रहेको श्रेणीको पदमा ज्येष्ठता लागू भएको मितिलाई आधार बनाइने भनिएको छ।

त्यसरी ज्येष्ठता नछुट्टिएका कर्मचारीको हकमा भने एक श्रेणी मुनिको पदमा नियुक्ति वा बढुवा भएको निर्णयलाई आधार मान्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। ती दुई आधारमा पनि ज्येष्ठता नछुट्टिएको अवस्थामा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि लोकसेवा आयोग वा बढुवा समितिको सिफारिशको योग्यताक्रम र उमेरलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, मन्त्रालय, विभाग वा सचिवालयले योग्यता क्रम अनुसार आफ्ना कर्मचारीको नाम बेबसाइटमा राख्नैपर्ने बनाइएको छ।

यही व्यवस्था अनुसार २०७० वैशाखमा करीब २० हजार कर्मचारीको पदस्थापना गरिएको थियो। माथिल्लो पदको तलब सुविधा लिए पनि तल्लो पदकै काम गरिरहेका उनीहरूलाई ‘पुल दरबन्दी’ सिर्जना गरेर पदस्थापन गरिएको हो, जसलाई सफल अभ्यासको रूपमा हेरिएको थियो। पूर्व सचिव बाबुराम आचार्य त्यो पदस्थापनालाई निजामती सेवाको इतिहासमै पहिलो विवादरहित पदस्थापना भएको बताउँछन्। हुन पनि, त्यत्रो संख्यामा कर्मचारी पदस्थापना हुँदा कतै तोडफोड, तालाबन्दी भएको थिएन।

अध्यादेशले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदको बढुवामा पनि नयाँ व्यवस्था गर्‍यो। अध्यादेशले ऐनको दफा १९ को विद्यमान बढुवा समितिको अधिकारलाई थप मजबूत पारेको छ। समितिले रिक्त पद संख्याभन्दा तीन गुणा बढी सहसचिवको नाम सिफारिश गर्ने र त्यसमध्येबाट सरकारले छनोट गर्ने व्यवस्था थियो। तर, यसरी रिक्तमध्ये २० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक पाएका र सेवा अवधि बढी भएकाहरू मात्र सिफारिशमा पर्ने भए।

जस्तो, १४ माघ २०७० मा सिफारिशमा परेका १६ सहसचिवमध्येबाट वरिष्ठताको आधारमा कृषि मन्त्रालयका डा. प्रभाकर पाठकलाई बढुवा गरिएको थियो। बाँकी पाँच जनाका लागि समितिले १५ नाम सिफारिश गरेको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यो प्रावधानले कम्तीमा २० प्रतिशत सचिव बढुवामा भनसुन नचाहिने सुनिश्चितता भएको छ।”

संशोधनको संशय

अध्यादेशमा ज्येष्ठताका आधारमा रुचि र चाहनालाई प्राथमिकता दिएर पदस्थापना गरिएका कर्मचारीहरूलाई ऐनले निर्धारण गरेको अवधि पूरा नभई अन्यत्र सरुवा र काजमा खटाउन नपाउने प्रावधान छ। त्यस अनुसार ‘क’ र ‘ख’ (दुर्गम) वर्गका जिल्लामा डेढ वर्ष तथा ‘ग’ र ‘घ’ (सुगम) वर्गको जिल्लामा दुई वर्ष सरुवा वा काज खटाउन नपाइने भयो। पूर्व निजामती कर्मचारीहरूकै सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशसँग विभिन्न दलसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरू असहमत छन्। उनीहरूले ज्येष्ठ कर्मचारीले आफ्नै चाहना अनुसार भनसुन विनै पदस्थापना हुन पाउने भएपछि विरोध गरेको देखिन्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी युनियनहरूले सरुवा बढुवामा चलखेल गर्न नपाउने देखेर ऐनमा संशोधन चाहेको बताउँछन्। हुन पनि, ज्येष्ठताको पारदर्शी आधारमा सरुवा बढुवा हुने हो भने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वमा पुग्न युनियन र नेताहरूको कृपा चाहिंदैन। त्यही कारण अध्यादेशको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक नेतृत्व पनि असन्तुष्ट रहेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी बताउँछन्। कर्मचारीको हकहित र कल्याणको काम गर्ने कानूनी अधिकार पाएका संगठनहरू राजनीतिक नेतृत्वको असन्तुष्टलाई समातेर सक्रिय भएको बुझन गाह्रो छैन।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भने आफूहरूले अव्यावहारिक किसिमको केही बुँदामा मात्र संशोधन चाहेको बताउँछन्। दुई वर्षसम्म सरुवा हुन नपाउने व्यवस्थाले कतिपय कर्मचारीहरूमा व्यावहारिक समस्या उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, २० वर्ष सेवा गरे पनि शैक्षिक योग्यता नपुगेर बढुवा नपाएका कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने ढकाल बताउँछन्।

अध्यादेशमा ‘राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदको लागि कम्तीमा एसएलसी वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता’ हुनै पर्ने उल्लेख छ। राजपत्र अनङ्कितहरू लोकसेवा आयोगले सिफारिश गरेकै अञ्चलमा १० वर्ष रहनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई अध्यादेशले सात वर्ष बसे पुग्ने गराएको छ। राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा भने सिफारिश भएको दुर्गममा डेढ र सुगममा दुई वर्ष बसेपछि सम्बन्धित विकास क्षेत्रभित्र सरुवा हुन पाइने प्रावधान छ।

निश्चित अवधिसम्म सरुवा वा काज खटाउने व्यवस्था नहुँदा गर्भवती, रोगी आदिलाई नकारात्मक असर परेको भन्ने रायको आधारमा प्रतिस्थापन विधयेक संशोधन गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डित बताउँछन्। आफूले अध्यादेश जारी हुँदा भएको गल्ती सच्याउन निर्देशन दिएको उनले बताए। पूर्व सचिव आचार्य भन्छन्, “ऐन, नियम व्यावहारिक हुनुपर्नेमा विवाद छैन तर गलत तत्वले फाइदा उठाउन सक्ने प्रावधान राखिनुहुँदैन।”

—————————————————————————————————————————————————————

लालबाबु पण्डित, सामान्य प्रशासन मन्त्री

‘प्रतिस्थापन विधेयक संशोधन गर्छौ’

अध्यादेश ल्याउने क्रममा भएका गल्ती, कमजोरी सच्याउन लागिएको सत्य हो। सरुवा–बढुवा, पदस्थापना र समावेशीपनसँग सम्बन्धित विषयमा कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि देखिएकोले त्यसलाई सच्याउन निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ। यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्ने भएका छौं त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल चलिरहेको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस