Warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'hk_wfHits' is marked as crashed and should be repaired in /home/mysites/repo/himalkhabar/himalkhabar/wp-includes/wp-db.php on line 2056

WordPress database error: [Table 'hk_wfHits' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT MAX(attackLogTime) FROM hk_wfHits


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/mysites/repo/himalkhabar/himalkhabar/wp-includes/wp-db.php on line 3403
‘सहकारीमैत्री नियमावली चाहिन्छ’ - Himalkhabar.com

अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, चैत्र ९, २०७०

‘सहकारीमैत्री नियमावली चाहिन्छ’

हिमालखबर

११ चैतदेखि नेपालमा हुन लागेको तीनदिने प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको तयारीमा रहेका राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा एमालेको तर्फबाट संविधानसभाका सदस्य केशव बडालसँग महासम्मेलन, नेपालमा सहकारीको अवस्था र महत्वबारे गरिएको कुराकानीः

नेपालमा सहकारीको आवश्यकता र महत्व के छ ?

हरेक मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहकारीको योगदान छ । जातीय तथा धार्मिक हिंसा र गरीबीले आक्रान्त युरोपलाई एकताबद्ध बनाउन सहकारीकै योगदान थियो । सन् १९३१ मा पाँच करोड बेरोजगार रहेको अमेरिका सहकारीले रोजगारी बढाएकाले आजको अवस्थामा पुग्यो । जापान, दक्षिण कोरिया, भारतको केरलाको विकासको जग पनि सहकारी नै हो ।

सहकारीका विशेषता के हुन् ?

सहकारीले सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई एकसाथ लैजान्छ । सहकारीले आर्थिक लाभहानिको हिसाब गर्दैन । यसको प्रभाव सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा समेत हुन्छ । सहकारीको जग प्रजातन्त्र भएकाले प्रजातन्त्र नभएसम्म सहकारी बलियो हुँदैन । सहकारीले समाजको छुवाछूत प्रथा हटाउन पनि मद्दत गर्छ ।

सहकारीले व्यावहारिक रूपमा यी काम गरेको छ र ?

सहकारीले मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेर समाजमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । दोलखाको जनसचेतना सहकारी संस्था यसको उदाहरण हो । २०५९ सालमा ३४ जना सदस्यले रु.१०० उठाएर शुरू गरिएको यो सहकारीमा अहिले १२ हजार सदस्य र रु.३० करोडको पूँजी छ ।

नेपालको सहकारी कति ठूलो आकारको छ ?

२०१० मा स्थापना भएको सहकारीमा अहिले ४२ लाख सदस्य छन्, ७५ जिल्लामा पुगेको छ । दर्ता भएका ३० हजारमध्ये २७ हजार सहकारी क्रियाशील छन् । २८५ जिल्ला संघ, १७ केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा ७ हजार सदस्य छन् । ७५ हजारले प्रत्यक्ष र करीब ८ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेको छ ।

पंचायतकालमा र अहिलेको सहकारीमा कस्तो भिन्नता छ ?

बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारले २०१६ मा सहकारी ऐन जारी गरेको हो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्था ल्याएपछि राज्यले लगानी गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल आएन । त्यो वेला सहकारी आन्दोलनको मर्म र भावनामा चोट पुर्‍याइयो । सहकारी ऐन २०४८ आएपछि सहकारी आन्दोलनले स्वतन्त्रता र स्वायत्तता पाएको छ ।

दक्षिण एशियामा नेपालको सहकारी आन्दोलन कहाँ छ ?

दक्षिण एशियालाई हेर्दा नेपालको सहकारी आन्दोलन अगाडि नै देखिन्छ । एशियाली ऋण महासंघका अनुसार बचत सहकारीमा नेपाल एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा पाँचौंमा पर्दछ । हामी भारतभन्दा अगाडि र श्रीलंका भन्दा पछि छौं । लामो गृहयुद्ध भोगेको श्रीलंकालाई सहकारी आन्दोलनले नै अघि बढाएको हो ।

पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका विकृतिलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिएला ?

अहिले देखिएका विकृति हटाउन सहकारी संस्थाको क्षमता बढाउँदै प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । सहकारीको आधारभूत मान्यता जानेर मात्रै सहकारी संचालन गर्नुपर्छ । त्यसो नहुँदा ओरियन्टल र गुण सहकारीको अवस्था आउन सक्छ । सहकारीको सिद्धान्त विपरीत काम गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रका मुख्य समस्या के हुन् ?

सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूमा तालिम, प्रशिक्षण र मध्यम तहको प्राविधिक ज्ञानको कमी छ । नीति नियमको छिद्रबाट छदम सहकारी आउने क्रम रोकिनुपर्छ । सहकारीको दर्शन नबुझ्ने, नमान्ने तर बोर्ड झुन्ड्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ?

राज्यले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । द्वन्द्वको निम्ति करोडौं खर्च गर्ने राज्यले द्वन्द्व हुन नदिने सहकारी क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नुपर्छ । विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदाय रहेको मुलुकमा एकता ल्याउने काम सहकारीले गर्छ भन्ने नीति–निर्माण तहमा बसेकाले बुझ्नुपर्छ ।

अधिकांश सहकारी वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित रहेकाले यसको दायरा कसरी फराकिलो बनाउन सकिएला ?

सजिलो भएकोले वित्तीय सहकारीमा आकर्षण बढेको हो । राज्यले तालिम, पूर्वाधार, मध्यम प्रविधिमा लगानी गरेमा तीन वर्षभित्र परिवर्तन आउनेछ ।

अहिले देखिएका नीतिगत समस्या के हुन् ?

सहकारी ऐन २०४८ को स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको पक्ष अझै महत्वपूर्ण छ । तर, २०६९ मा आएको सहकारी नीति लागू हुन बाँकी छ । पाँचवर्षे रणनीति तयार भए पनि लागू भएको छैन । त्यसैले ऐन परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । बाझिएका ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको उद्देश्य चाहिं के हो ?

राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगार सृजना र गरीबी निवारणमा सहकारीको योगदानलाई थप वृद्धि गर्नु हो । सन् २०२० सम्ममा सहकारी प्रत्येक मानवीय आवश्यकताको रोजाइ बनोस् भन्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>