अर्थ/बजारआइतबार, चैत्र ९, २०७०
लगानी ल्याउन बिजनेस कन्क्लेभ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठोस प्रयासको रूपमा ९ चैतबाट दुईदिने ‘नेपाल बिजनेस कन्क्लेभ– २०१४’ आयोजना गरेको छ । अघिल्लो महीना नेपाललाई आठ वर्षभित्र अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट निकाल्न पर्यटन, ऊर्जा र कृषिलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्दै आर्थिक शिखर सम्मेलन गरेको महासंघले लगानी प्रवर्द्धनका लागि कन्क्लेभ आयोजना गर्न लागेको हो ।
महासंघले आर्थिक सम्मेलनमा लगानी विस्तारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका पक्षमा बृहत् छलफल गराएको थियो । यो कन्क्लेभमा वैदेशिक लगानी नै भित्र्याउने गरी तयारी गरिएको महासंघका महानिर्देशक हेमन्त दवाडीले बताए । कन्क्लेभमा मलेशियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद पनि सहभागी छन् ।
तीन दर्जनभन्दा बढी लगानीकर्ताका साथमा नेपाल आउन लागेका महाथिरले आर्थिक विकास र समृद्धि विषयमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै छन् । १९८१ देखि २००३ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका महाथिरले मलेशियामा आधुनिक विकासको जग बसालेको मानिन्छ । उनको कार्यकालमा मलेशियाले आधुनिकीकरण र आर्थिक वृद्धिमा कायापलट गरेको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिरको विकास योजनाले मलेशियालाई छोटो अवधिमै विकसित राष्ट्रको दर्जामा पुर्याएको थियो । शनिबार नेपाल आएका ८९ वर्षीय महाथिर तीन दिन काठमाडौंमा रहनेछन् । यसबीचमा उनले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र युवा नेतृत्वहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।
आयोजनामा समझदारी
कन्क्लेभको मौका पारेर नेपालमा लगानीको वातावरण बुझन मलेशिया, चीन, क्यानाडा, थाइल्याड, भारत, जापान, कोरिया र बेलायतबाट सय हाराहारीमा लगानीकर्ता आएका छन् । यो समूहमा चीनको युनान प्रान्तका गभर्नर लि जिहेङ र चाइना टुर एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि छन् । यी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सके नेपालको विकासले गति पाउने महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्य बताउँछन् । “कन्क्लेभमा यसको सम्भाव्यबारे ठोस निर्णय खोजिनेछ”, वैद्यले भने ।
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न महासंघले लगानीका ५० आयोजना छनोट गरिसकेको छ । त्यसमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, मनोरञ्जन पार्क, होटल, रोप–वे, विश्वविद्यालय छन् ।
ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार लगायतका मुख्य लगानी सम्भावना र फाइदा भएका यी आयोजनामा करीब रु.३ खर्ब लगानी चाहिने अनुमान छ । वैद्यले एक वर्षभित्रै यसमध्येका २५ आयोजनामा रु.१ खर्ब लगानी जुट्ने सम्भावना देखिएको बताए ।
छानिएका ५० आयोजनामध्ये आधा दर्जनमा विदेशी लगानी र प्राविधिक सहयोगका विषयमा विदेशी लगानीकर्तासँग समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । शिक्षा, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्झैताहरू हुन लागेको महासंघका अध्यक्ष वैद्यले बताए ।
यी सबै सरकारबाट अनुमतिप्राप्त र अध्ययन भइसकेर कार्यान्वयनमा जान तयार आयोजनाहरू हुन् । “निजी क्षेत्रले यसअघि गरेको लगानीको प्रतिबद्धतालाई यो कन्क्लेभले कार्यान्वयन गर्नेछ”, अध्यक्ष वैद्य भन्छन् ।
वैद्य अर्गनाइजेसनले निर्माण गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिजनेस होटलमा एक चिनियाँ चेन होटलको साझ्ेदारीका विषयमा समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । यस्तै, महासंघ र अल चाइना टुर एसोसिएसनबीच नेपालमा चिनियाँ पर्यटन भित्र्याउने समझ्दारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुनेछ ।
कन्क्लेभमा नेपालमा लगानीको वातावरण र सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत विषय, लगानीको सम्भाव्य क्षेत्र तथा पर्यटन, ऊर्जा र कृषिका विषयमा फरक–फरक चर्चा हुनेछन् । यी सत्रहरूमा उद्योग मन्त्री, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर, लगानी बोर्डका प्रमुख, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव लगायत सहभागी हुनेछन् ।
आउला लगानी ?
महासंघका अध्यक्ष वैद्य निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी भित्र्याउने नेतृत्व लिन तयार रहेको तर यसका लागि सरकारी साझेदारी र सहयोग अनिवार्य रहेको बताउँछन् । बजेट र सरकारी नीतिमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन भए एक–दुई वर्षभित्रै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विदेशी लगानी भित्र्याएर वार्षिक ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने उनको दाबी छ । “सरकार र राजनीतिक दलहरूले आर्थिक अजेन्डामा साझ धारणा बनाउन सके आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुन्छ”, वैद्य भन्छन् ।
गत एक महीनामा नेपाल बिजनेस फोरमले पनि जलविद्युत् सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्यो । यी गतिविधिले नेपाल लगानीकर्ताहरूको गन्तव्य बन्न सक्ने आशा जगाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने यस्ता सम्मेलनले लगानीका विषयमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिए पनि ठोस लगानी भिœयाउन राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुनैपर्ने बताउँछन् । “नत्र, लगानीकर्ता आकर्षित हुन गाह्रो हुन्छ”, नेपाल भन्छन् ।
सरकार र महासंघले विदेशी लगानी भिœयाउन एउटै प्राथमिकताका आयोजना छनोट भने गर्न सकेका छैनन् । सरकारले लगानी बोर्ड मार्फत ५० आयोजना छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ भने महासंघले आफ्नै पहलमा ५० आयोजना छानेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष वैद्य लगानी बोर्डका आयोजना अवास्तविक र अस्वाभाविक भएकाले निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना छान्नुपरेको बताउँछन् । उता प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाल भन्छन्, “आयोजना छानेर मात्र लगानी आउँदैन, वातावरण सुधार हुनैपर्छ ।”
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
