उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी वस्तु र सेवा लगायतका क्षेत्रमा कायम गैरकानूनी सिन्डिकेट प्रथालाई खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाइनेछ ।

४ चैतमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रस्तुत गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको २६औं बुँदा हो यो । तर, यसरी सिन्डिकेट प्रथा हटाएर प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत भने सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने पिरामिड शैलीको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्चालन गर्न सजिलो पार्ने गरी नियमावली ल्याउन लागेको छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव अर्जुनकुमार खड्का नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको ‘प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायलाई नियमन गर्न बनेको नियमावली, २०७०’ नाम दिइएको मस्यौदा हेर्दा उपभोक्तालाई ठग्ने उद्देश्यले यो तयार पारिएको देखिन्छ । ४ मंसीर २०६६ मा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतो संयोजकत्वको टोलीले तयार पारेको निर्देशिका भन्दा पनि यो नियमावली नेटवर्क सञ्चालक मैत्री छ ।

अघिल्लो निर्देशिकाले वस्तुको मात्रै नेटवर्क व्यापार गर्न पाइने भनेकोमा यो नियमावलीमा सेवालाई पनि पिरामिड शैलीमा बेच्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । जबकि, नेटवर्क मार्फत सेवा बिक्री गरिएको उदाहरण संसारमा अन्यत्र छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सेवाको कारोबार लिने र दिनेबीच मात्रै हुन सक्छ, तेस्रो व्यक्तिले किनबेच गर्न मिल्दैन ।

नेटवर्क चलाउनेले राख्नुपर्ने धरौटी रकम पनि यो नियमावलीमा निकै कम राखिएको छ । नियमावलीको दफा ६ मा वस्तुगत सेवा दिने नेटवर्क सञ्चालकले रु.४० लाख र सेवा प्रदान गर्ने नेटवर्कले रु.६० लाख बराबरको नगद वा ब्याङ्क ग्यारेन्टी वाणिज्य विभागमा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ । नेटवर्क सञ्चालकले उपभोक्ताबाट ठग्ने रकमको तुलनामा यो धरौटी नाममात्रको हो । हिमालले (१–१५ वैशाख, २०६७ मा) ठगीको खुलासा गरेपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको युनिटी लाइफले चार लाख नेपालीको रु.६ अर्ब लुटेको थियो (हे. टेबल) । २०६२ मा निर्देशिका बनाउने विषयमा छलफल हुँदा नेटवर्क सञ्चालकहरूले नै स्वदेशी कम्पनीले रु.३ करोड र विदेशी कम्पनीले रु.६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ अनुसार यो नियमावली ल्याउन खोज्नु नै कानून विपरीत छ । रामचन्द्र सिम्खडा, अधिवक्ता

सरकार नेटवर्क सञ्चालकप्रति कतिसम्म अनुगृहीत देखिएको छ भने एक पटक दर्ता भएपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । मस्यौदाको अनुमति पत्र नवीकरण सम्बन्धी शीर्षकमा भनिएको छ, “हरेक पाँच वर्षमा अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।” कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार गैर–नाफामूलक संस्था समेत हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । सबै कानूनी प्रावधान पूरा गरेको ब्याङ्कले पनि तोकिएको पूँजी भन्दा बढीको कारोबार गर्न पाउँदैन । तर नेटवर्क सञ्चालकलाई असीमित पैसा उठाउन पाउने अधिकार दिन लागिएको छ ।

कानून विपरीत

मस्यौदा नियमावलीको प्रस्तावना अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेटवर्क नियमावली लागू गर्न लागिएको हो । ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ, “यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।” तर ऐनको सो व्यवस्था अनुसार ‘उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६’ लागू भइसकेको छ ।

वाणिज्य कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न उपभोक्ता संरक्षण नियमावली आइसकेकाले अर्को नियमावली ल्याउन नमिल्ने बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई आधार बनाएर उपभोक्तालाई ठग्ने गरी नियमावली बन्नु विडम्बना भन्दै उनी यो ऐनको आधारमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नियम बन्नु पनि गैर–कानूनी हुने बताउँछन् । व्यवसायीको अधिकार प्रत्याभूत गर्न प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६२, कालो बजारी ऐन, २०३२ जस्ता ऐनहरू अहिले नै कार्यान्वयनमा छन् ।

अधिवक्ता सिम्खडा भन्छन्, “विशुद्ध व्यवसाय गर्ने उद्देश्य हुनेले चोर बाटोबाट नियमावली ल्याउँदैन ।”

सरकारले नेटवर्क सञ्चालककै लागि नियमावली ल्याउनु ‘चोरलाई चौतारी’ भने जस्तै हो । माधव तिमिल्सिना, अध्यक्ष उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू विगतको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नेपाल जस्तो मुलुकमा नेटवर्क मार्केटिङ ‘ठगी धन्दा’ भन्दा माथि उठेको नदेखिएको बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाको विचारमा सरकारले ल्याउन लागेको यो नियमावली ‘चोरलाई चौतारो’ बन्नेछ । तर, उनका अनुसार कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मी नेटवर्क सञ्चालनको पक्षमा देखिनु भने रहस्यमय छ ।

ठूलो स्वार्थ

नेटवर्क सञ्चालन गरेर उपभोक्ता ठगेका युनिटी लाइफका केही सञ्चालक थुनामा रहेका र कृष्णबहादुर क्षेत्री, विष्णुबहादुर क्षेत्री र महेन्द्र केसीलाई प्रहरीले ‘मोस्ट वान्टेड’ भनेर खोजिरहेको वेला सरकार नेटवर्क सञ्चालनको पक्षमा देखिनु रहस्यमय रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव नेटवर्क संचालनका पक्षमा सरकारी साधन, स्रोत र अधिकारको दुरुपयोग हुनु ठूलो स्वार्थ रहेको अनुमान गर्छन् ।

नेटवर्क कम्पनीबाट ठगिएकाहरूको उजुरी संकलन गरिरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग पनि यो नियमावली ल्याउने पक्षमा हुनु अर्काे आश्चर्य देखिन्छ । युनिटी लाइफ, हर्बो, क्रिस्टल भिजन, डिएक्सएन जस्ता नेटवर्कबाट पीडित उपभोक्ताको उजुरी अहिले सोही विभागले संकलन गर्दैछ । तर, नियमावली मस्यौदा निर्माण समितिमा सदस्य रहेका वाणिज्य विभागका निर्देशक हरिनारायण वेल्बासे भने नेटवर्क सञ्चालकहरूबाट उपभोक्ता (सदस्य) नठगिउन् भन्ने पक्षमा आफूहरूको जोड रहेको बताउँछन् । वाणिज्य विभाग अनुगमनकारी निकाय भएकाले कुनै पनि व्यवसायको प्रभावकारी अनुगमन हुने गरी कानून बन्नुपर्ने पक्षमा रहने उनको तर्क छ ।

यसअघि भने वाणिज्य विभागले नै पत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशित गरेर पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसायमा नलाग्न सूचित गर्ने गरेको थियो । विभागकै सूचना अनुसार नेटवर्कमा लाग्दा पहिलो तहमा तीन सदस्य बनाए पुग्नेमा दोस्रो तहमा ६, तेस्रोमा ३६, चौथोमा २१६ हुँदै ११ तहमा पुग्नलाई नेपालको जनसंख्यामा भन्दा दोब्बर सदस्य आवश्यक पर्छ (हे. पिरामिड) । मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिना नेटवर्क मार्केटिङ आम उपभोक्ता ठग्न दुई चार जना ‘फटाहा’ ले चलाउने धन्दा भएको बताउँछन् । यसबाट अशिक्षित, बेरोजगार, गरीब र कम चेतनशील मानिसहरू पीडित हुने उनको भनाइ छ ।

सुपथ मूल्य, सहज आपूर्ति र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउन उपभोक्ताका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बजार चाहिन्छ । तर नेटवर्क व्यवसाय सिन्डिकेट र कार्टेलिङमा चल्छ । सदस्य बन्नेले बाहेक त्यो वस्तुको उपयोग अरूले गर्न पाउँदैन । जुन, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६२ को प्रतिकूल हो । कानून विपरीत ल्याउन लागिएको नियमावली तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै अधिवक्ता सिम्खडा भन्छन्, “मन्त्रालयले खारेज गरेन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस