– तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

३० फागुन २०६० मा कालिका―४ मुनालबस्ती बर्दियाका नारायण सापकोटा र डिलबहादुर खड्कालाई एमाओवादी थारूवान राज्य समिति सदस्य भुवन चौधरीले घरबाटै अपहरण गरी हत्या गरेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि मृतक खड्काकी पत्नी लक्ष्मीले पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश माग गर्दै रिट दिएकी छिन्।

अहिले खुलेआम घुमिरहेका चौधरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट एमाओवादीका उम्मेदवार थिए। लक्ष्मीले माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पाल्पाका इन्चार्ज गोपाल शर्मा र बाँकेका सचिव पदम रिजाललाई पनि विपक्षी बनाएकी छिन्। प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेकाले अदालत पुग्नुपरेको र अदालतले न्याय दिने विश्वास रहेको लक्ष्मीको भनाइ छ।

यो सहित प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेका बर्दियाका ६ मुद्दा दर्ताका लागि परमादेश माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पुगेका द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरी बताउँछन्।

अदालतको अवहेलना

२५ भदौ २०५९ मा नौबस्ता–८ नौलापुर बाँकेका दलबहादुर थापा र उनकी पत्नी पार्वतीलाई घरमा पुगेका सुरक्षाकर्मीले माओवादीको आरोपमा गोली हानी हत्या गरे भने छोरी दीपालाई गोली हानेर घाइते बनाए। तर, २८ भदौमा जाहेरी गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय पुगेकी दलबहादुरकी आमा भूमिसरालाई प्रहरीले दर्ता नगरी धम्क्याएर फर्काइदिए।

भूमिसरा थापा । तस्वीरहरुः तुफान न्यौपाने

लोकतन्त्र आएपछि १२ वैशाख २०६४ मा जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिन उनी पुग्दा पनि तत्कालीन निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रमोद खरेलले दर्ता गरिदिएनन्। त्यसपछि भूमिसरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ बमोजिम जाहेरी दरखास्तको अभिलेख राखी अपराध अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई लिखित निर्देशन गरी पाउँ भन्दै १६ वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन्।

तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले पनि ‘प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको कुनै प्रमाण छैन, दर्ताका लागि उतै जानूस्’ भन्दै दर्ता नगरी पठाइदिए। त्यसपछि भूमिसरा परमादेश माग गर्दै १७ वैशाख २०६४ मा पुनरावेदन अदालत पुगिन्। अदालतले २१ असारमा प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गरी तत्काल अनुसन्धान गर्नू भन्ने परमादेश दियो। १९ साउनमा प्रहरीले उनको जाहेरी दर्ता गरे पनि अनुसन्धान गरेन।

त्यसपछि ‘तत्काल अनुसन्धान गर्नू’ भन्ने आदेश माग्न भूमिसरा वैशाख २०६६ मा फेरि पुनरावेदन अदालत पुगिन्। अदालतले २९ पुस २०६६ मा ‘तीन महीनाभित्र अनुसन्धान कार्य पूरा गर्नू’ भन्ने आदेश पनि दियो। तर उक्त आदेश पनि कार्यान्वयन भएन।

पुनरावेदन अदालतले द्वन्द्वमा मारिएका कमल दाहाल (फैसला मिति २९ पुस २०६६) र जोरिलाल थारू (फैसला मिति १२ फागुन २०६६) को मुद्दामा पनि तीन महीनाभित्र अनुसन्धान गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो। यी आदेश पनि प्रहरीले कार्यान्वयन गरेन।

कोहलपुरको वागेश्वरी क्याम्पसमा १२ कक्षामा पढ्ने वनकटुवा–४ बाँकेका क्रान्ति देवकोटालाई १५ पुस २०५८ मा चिसापानी ब्यारेकबाट आएको सेनाले नौवस्ता–२ डिगियाचोकमा गोली हानी हत्या गरेर शव समेत बेपत्ता पारेको घटनामा पनि प्रहरीले त्यस्तै व्यवहार देखाएको थियो।

क्रान्तिकी आमा राधाले १६ साउन २०६९ मा इलाका प्रहरी कार्यालय र २१ साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दिंदा ‘द्वन्द्वकालका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्छ’ भन्दै दर्ता नगरेपछि पुनरावेदन अदालत जानुपरेको राधा बताउँछिन्।

राधादेवी देवकोटा ।

तर, अदालतको आदेशपछि प्रहरीले तत्कालीन भीमकाली गुल्म चिसापानी ब्यारेकका सेनानी अजितकुमार थापा, सहसेनानी रमेश स्वाँर लगायत टोलीमा संलग्न अन्यका विरुद्ध ‘कर्तव्य ज्यान’ को जाहेरी दर्ता गराए पनि अनुसन्धान भने गरेको छैन। बाँकेमा द्वन्द्वका वेला राज्य र माओवादीबाट मारिएका सात वटा मुद्दा पुनरावेदनको आदेश अनुसार प्रहरीले दर्ता गरेको छ।

यसैगरी, घोराही नगरपालिका–३ बर्गदी दाङमा खेतमा धान दाइँ गरिरहेका आशाराम चौधरी (३०) लगायत ११ किसानलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले १३ मंसीर २०५८ मा गोली हानी हत्या गरेको घटनाबारे ९ माघ २०६७ मा र माओवादी कार्यकर्ताले अपहरणपश्चात् हत्या गरेका दाङकै उपेन्द्र जिसी, गिरबहादुर थापा र सुवास रोकाको घटनाबारे ५ माघ २०६७ मा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले प्रहरी र सरकारी वकील कार्यालयका नाममा ‘तदारुकताका साथ यथासक्य अनुसन्धान गर्नू’ भनी दिएको आदेश पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

बर्दियाको नेउलापुरका केशरबहादुर बस्नेत, सोरहवा जगतियाकी रूपा थारू (१२) र नेउलापुरकै भौना थारूको मुद्दा पनि अदालतको आदेशपछि जाहेरी दर्ता गरे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छैन। सुर्खेतका यस्तै दुई र दैलेखको एक घटनामा पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएको देखिंदैन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) प्रेमबहादुर बस्नेत भने आरोपी फेला नपरेको र अनुसन्धान पूरा नभएकोले परिणाम नदेखिएको बताउँछन्। तर, अदालतको आदेशपछि मध्यपश्चिममा द्वन्द्वका १७ गैरन्यायिक हत्याका मुद्दा दर्ता भए पनि दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा बाहेक अन्य मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान भएको देखिंदैन। अधिवक्ता वसन्त गौतम यी उदाहरणले मानवअधिकार रक्षा गर्न देशको फौजदारी न्याय प्रणाली असफल देखिएको बताउँछन्। “प्रहरीले अदालतको आदेश समेत अवहेलना गरेकाले फौजदारी न्यायका संयन्त्रहरू फेलर भएको देखिए” गौतमको भनाइ छ।

लक्ष्मी खड्का। हत्या गरिएका उनका श्रीमान् डिलबहादुर (दाँया)।

एमाओवादी बाँकेका सचिव डम्बर बिक चाहिं यस्ता द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र अनुसन्धान सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने भएकाले आयोग बनाउन लाग्नुपर्ने बताउँछन्। “आयोगले माफी दिन नमिल्ने गरी दोषी देखाएपछि भने कारबाही गर्न समस्या हुँदैन।”

फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत गैरन्यायिक हत्याको घटनामा अपराध अनुसन्धान गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था अहिले नै छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान नियमित फौजदारी प्रक्रियाभित्रैबाट गर्न सकिने फैसला गरिसकेको छ।

चक्करै चक्कर

घरमा हतियार भएको आशंकामा खानतलासी गर्न आएका सुरक्षाकर्मीले हतियार नभेटेपछि १३ मंसीर २०५८ मा बाँकेको फत्तेपुर–१ झगडिया गाउँका पाटनदिन लोहार (३३) लाई गोली हानी हत्या गरेर शव समेत बेपत्ता पारे।

असुरक्षा महसूस गरी तत्काल जाहेरी दिन नसके पनि लोकतन्त्रको स्थापनापछि मृतककी पत्नी कृष्णावतीले २५ भदौ २०६५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराउन खोजिन्। तर दर्ता नभएपछि उनले ‘जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न आदेश गरिपाऊँ’ भनी ११ मंसीर २०६५ मा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा रिट हालिन्। अदालतले १२ चैत २०६५ मा ‘जाहेरी दर्ता गर्नू’ भन्ने परमादेश दियो।

कृष्णावती लोहार ।

त्यसपछि ५ असार २०६६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय भोजभगवानपुरलाई कार्यान्वयनका लागि पठाए पनि लामो समयसम्म जाहेरी दर्ता भएन। २६ भदौ २०६६ मा कृष्णावती ‘अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ’ भनी फेरि पुनरावेदन अदालत गइन्। त्यसपछि मात्र २७ कात्तिक २०६६ मा उनको जाहेरी इलाका प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्‍यो।

अपराधको सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान गर्ने दायित्व प्रहरीको हो भने अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिने दायित्व सरकारी वकील कार्यालयको हो। तर, यी दुवै कार्यालयले यो दायित्व र कर्तव्य पूरा नगरेपछि कृष्णावती ‘तत्काल प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही चलाउनू र पीडितलाई परिपूरण लगायत प्रभावकारी उपचार अन्तर्गत हक प्रदान गर्नू भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ’ भन्दै २८ पुस २०६७ मा पुनरावेदन अदालत गइन्। ९ चैत २०६७ मा न्यायाधीशद्वय प्रेमबहादुर केसी र मोहन जोसीको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय भोजभगवानपुर र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बाँकेलाई ‘यथाशीघ्र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी काम कारबाही टुंगोमा पुर्‍याउनू’ भनी परमादेश दियो।

तर तीन वर्ष बितिसक्दा समेत प्रहरीले अझै उक्त मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छैन। “आँखा अगाडि श्रीमान् मार्नेलाई सजाय नदिलाई नछाड्ने अठोट छ” कृष्णावती भन्छिन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस