उजागर हुँदै गएको जनकपुर बम विस्फोटको रहस्यले मधेशमा नयाँ बहसको बीजारोपण गरेको छ। त्यो काण्ड दुई स्थानीय बाहुबलीबीचको एकअर्कालाई समाप्त पार्ने खेल र स्थानीय निकायको स्रोतसाधनमाथि अविच्छिन्न दोहन गर्ने संघर्ष पनि हो। दुइटै बाहुबली स्थानीय निकायको स्रोत–साधनमाथि रजाईं गर्ने मानसिकताका प्रतिनिधि पात्र हुन्।

स्थानीय निकायमा जनउत्तरदायी व्यवस्थापन नहुँदाको संक्रमणमा त्यहाँको स्रोत र साधनमाथि बलजफ्ती गर्ने औजारका रूपमा संजय साह र जीवनाथ चौधरीको उदय भएको हो। संजय स्थानीय निकाय बाहिरका पात्र हुन् भने चौधरी भित्रका। पछिल्ला वर्षहरूमा मधेशमा संजय र जीवनाथहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। उनीहरू दुवैले राजनीतिक दलको ओत पाएका छन्, अरू पार्टीहरूमा पनि सम्बन्ध बनाएका छन् र स्थानीय स्रोत र साधनबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। जनकपुरको बम विस्फोटलाई स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित व्यवस्था नहुँदाको घृणित उत्कर्ष भन्न सकिन्छ।

निको नहुने क्यान्सर

स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १६ वर्ष भयो। जनकपुरमा केही समय सर्वदलीय संयन्त्र बनाइए पनि अहिले छैन। तर स्थानीय स्रोत र साधनमाथि वर्चस्व राख्नेहरूको एउटा खास वर्ग भने छँदैछ। निर्वाचन नहुँदा त्यो परजीवीवर्ग जवाफदेही हुनु परेन। जसलाई स्थानीय निकायजीवी भनिन्छ। यो वर्ग तराई–मधेश समाजमा जन्मिएको नयाँ वर्ग हो।

यसले स्थानीय वृत्तको अर्थ राजनीतिलाई नियन्त्रित गर्न थालेको छ। यसलाई चाहेर पनि असल मनसायका राजनीतिकर्मीहरूले मूलोच्छेदन गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर, अहिले नै यो प्रवृत्तिका बारे बहस हुन सकेन र राजनीतिक दलहरूले स्थिति सुधार गर्न सकेनन् भने चाहिं स्थानीय लोकतन्त्रमा निको नहुने क्यान्सर लाग्न सक्छ।

पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचन अहिलेसम्म नेपालमा भएको सबैभन्दा महँगो चुनाव थियो। यसो हुनुमा यो वर्गले बसालेको खानपानको शैली र संस्कारले हो। गाउँ छिर्नासाथ उम्मेदवारले नगद भुक्तान गर्नै पर्ने स्थिति बनेको छ। पहिला चिउरा, घुघुनी, बतासा, दही, सत्तु लगायतका खाद्य सामग्री पाउने गाउँघरका पसलहरूमा अहिले सेकुवा, चिखना र पाउच पाउन थालिएको छ।

ग्रामीण बजारको खानपानमा देखिएको यो बदलाव गाउँ विकास समितिमा पुगेको बजेट र त्यसको भागबण्डाको कारणले हो। गाउँघरमा मासु र जाँडरक्सीको उपभोग बढनुको कारण पनि त्यही हो। यही कारण यो पटकको निर्वाचन महँगो बन्न पुग्यो।

यो वर्गले अर्को समस्या पनि खडा गरेको छ, त्यो हो अस्थिरता। दलभित्र विभिन्न गुट–उपगुटहरूको संघर्ष, महीनैपिच्छै दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति, एउटा उम्मेदवारसँग भोज खाने, अर्कोलाई मत दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। तिनीहरू नै नेता र दललाई औंलामा नचाउन सक्ने भएका छन्। यस्तो स्थितिमा जिम्मेवार राजनीतिकर्मीहरूले लोकमुखी राजनीति गर्न सकिंदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन्। यसले उनीहरू आफूलाई निरीह ठान्ने स्थितिमा पुगेको देखाउँछ। यही कारण स्थानीयजीवी वर्गले विभिन्न जातिसँग आवद्ध संगठनहरूसँग आफूलाई जोड्न र शक्तिशाली बनाउन सकेको छ।

बेरोजगारलाई प्रयोग

यो वर्गले बेरोजगार युवाहरूको सिन्डिकेट निर्माण गरेको छ। आफ्ना मातहतका युवाहरूलाई स्थानीय निकायका ठेक्कापट्टा, उपभोक्ता समिति र विभिन्न राजनीतिक–सामाजिक समितिहरूमा राखेर जोडिरहन सकेको छ। यो वर्गले जुनसुकै वेला भीड जम्मा गर्न सक्नुको कारण यही हो। त्यही भीडलाई ‘जनता’ भनेर यसले विधिको शासन कार्यान्वयन गर्न खोज्ने शक्तिलाई दबाब दिने गरेको छ।

स्थानीय निकायमा बजेट (क्यास) छ, भनिरहनु पर्दैन नगद भएको ठाउँमा जनउत्तरदायी प्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार (करप्सन) मौलाउँछ र त्यसको सह–उत्पादनमा अपराध (क्राइम) बढ्छ। अर्थात् स्थानीय निकायमा जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधि नहुँदा तीन ‘सी’ क्यास–करप्सन–क्राइम मौलाएका छन्। जसले लोकतन्त्रको इकाइ तहको विश्वसनीयतालाई धरासायी बनाइदिएका छन्।

तराईमा विभिन्न रूप र रङका सशस्त्र समूहहरू रातारात अस्तित्वमा आउनुको महत्वपूर्ण कारण स्थानीय निकायको मोटो बजेट माथिको लोभ नै थियो। कतिपय ठाउँमा स्थानीय निकायका कर्मचारी नै दुरुपयोगको परिकल्पनाकार र प्राप्तिको मुख्य कारक बनेका छन् भने कतिपय ठाउँमा उनीहरूले स्थानीय निकायका इमान्दार कर्मचारीमाथि धाकधम्की देखाएर स्रोतमा कब्जा जमाएका छन्। तराईमा भएका हिंसाका पछिल्ला तथ्यांकले स्थानीय निकायको स्रोतमा दोहनका लागि वारदातहरू भएको पुष्टि गर्छन्।

स्थानीय निकायको स्रोत माथि कब्जा गर्नेले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरूमा पनि हालीमुहाली चलाएका छन्। तराईका कतिपय सडक, नहर, पुल, बाँध र पूर्वाधार निर्माण निर्धारित समयमा हुन नसक्नुका कारण उनीहरू नै हुन्। उनीहरूले लेनदेन हुँदा विकास निर्माणका काम सहज हुन दिने र नहुँदा भाँजो हाल्ने गरेका छन्। चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा र काठ उनीहरूकै हिस्सेदारी र मिलिभगतमा सीमा पारि पुर्‍याइन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वन उपभोक्ता समिति, जलउपभोक्ता समितिमा उनीहरूकै वर्चस्व हुन्छ।

यी सबै विकृति स्थानीय तहमा जनउत्तरदायित्व प्रतिनिधि नभएकाले आएका हुन्। त्यसो भए तराईका गाउँहरूमा पहिले बाहुबली थिएनन् त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। लघु रूपमा उनीहरू पहिल्यैदेखि भए पनि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेपछि उनीहरूको आकार बढेको हो। यसले तत्कालका लागि कुनै दल, नेता र समूहलाई लाभ भए पनि समाजको लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियालाई भने ध्वस्त बनाएको छ।

स्थानीय निकाय र स्थानीय स्रोत–साधनबाट अकुत आम्दानी हुन थालेपछि यो वर्गको आँखा गाउँघरमा भित्रिने रेमिट्यान्समा पर्न थालेको छ। अवैधानिक आर्जन गर्ने लोभमा गाउँघरमा भित्रिने रेमिट्यान्समाथि आँखा लगाउँदा यो वर्गले आपराधिक कामहरू नगर्ला भन्न सकिन्न। अहिले राजनीतिक–सामाजिक आवरणमा देखिएको यो वर्गले संगठित अपराधको रूप लिन थालेको पनि देखिन्छ। यही कारण, यतिवेला तराईमा सीमापार अपराधको प्रवृत्ति र प्रविधि जटिल हुँदै गएको छ। जाली नोट, लागूऔषध, साना हतियार, मानव तस्करी, फिरौती वा हत्याका लागि सुपारी लिने–दिने घटनाको फैलाव यही वर्गका कारण भएको सुरक्षा अधिकारीहरूको पनि ठम्याइ छ।

स्थानीय तहमा मूल्य र मान्यतामा बढ्दो क्षयीकरण, अपराधको संरचनागत स्वरुप, राजनीतिक–सामाजिक आवरणबाट चोखिने मनोवृत्ति, विना जवाफदेह अकुत आर्जनको आकांक्षा र सामाजिक परिवेश फेरिनुको महत्वपूर्ण कारण स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुनु हो भन्नेमा शंका छैन। स्थानीय निर्वाचनमा वैधानिक हस्तक्षेप हुँदा मात्र यो वर्गको आकार भत्किन सक्छ। तर पनि सरकारले बलमिच्याईं गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। निर्वाचन गर्न सरोकारवाला सबै पक्षबीच विश्वासिलो समझ्दारी बन्नुपर्छ। र, त्यो समझदारी स्थानीय निकायजीवी वर्गको उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धताले मात्र बनाउन सक्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस