स्केच: विलाश राई

– सेन्छेलुङ लिम्बू

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असुल्न नसकेको ऋण उठाउँदै आएको ‘ऋण असुली न्यायाधिकरण’ ले अहिलेसम्म २ हजार ६१६ वटा (रु.४२ अर्ब ९३ करोड ६९ लाख ५५ हजार बराबरको) मुद्दाको फैसला गर्दै रु.१७ अर्ब १ करोड ६० लाख ३२ हजार असुली गरेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निवेदनको आधारमा असुली गरिदिने न्यायाधिकरणले रु.२५ अर्ब ९२ करोड ९ लाख २३ हजार (१०७३ मुद्दा) भने असुली गर्न सकेको छैन।

सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल ब्याङ्कको रु.११ अर्ब र निजी ब्याङ्कहरूको रु.१५ अर्ब (हे. बक्स) उठ्न बाँकी रहेको न्यायाधिकरणको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। न्यायाधिकरणका ऋण असुली अधिकृत सुमन दाहाल ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाहको वेला असावधानी र त्रुटि गरेकाले ऋण असुली गर्न कठिन भएको बताउँछन्। विना धितो र कमसल धितोमा ऋण लगानी गरिएकाले ऋण असुली गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ।

धितो नभएको तथा कमसल धितो लिएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिएको मुद्दालाई न्यायाधिकरणले मुल्तबी (उठाउनु नपर्ने) मा राख्ने गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार मुल्तबीमा राखिएको मुद्दाको संख्या ५१७ वटा (रु.६ अर्ब ८७ लाख ४१ हजार बराबरको) छ। यस हिसाबले अहिले न्यायाधिकरणले ५५६ वटा (रु.१९ अर्ब ९१ करोड २१ लाख ८१ हजार बराबरको) मुद्दाको मात्र ऋण असुली गर्न प्रक्रिया चलाइरहेको छ।

ब्याङ्कहरूको अविश्वास
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल ब्याङ्कको सुधारका लागि विश्व ब्याङ्क र बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) को ऋणबाट सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत १ साउन २०६० मा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भएको हो। तर, यो न्यायाधिकरणले सम्पूर्ण ऋण उठाइदिनेमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था विश्वस्त छैनन्। नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी भन्छन्, “१० वर्षमा आधा ऋण पनि असुली नगरेकाले न्यायाधिकरणबाट हामीले ठूलो आशा गरेका छैनौं।”

“ढिलासुस्ती गर्ने न्यायाधिकरणले खराब कर्जा उठाइदेला भन्ने विश्वास ब्याङ्कहरुलाई छैन।” -राजनसिंह भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल ब्याङ्कर्स संघ

न्यायाधिकरणलाई भने ब्याङ्कहरूले असहयोग गरेकाले ऋण असुली हुन नसकेको भन्ने लागेको छ।  न्यायाधिकरणको प्रतिवेदनमा ऋण असुली हुन नसक्नुका २२ कारणमध्ये १४ वटामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दोष देखाइएको छ।  ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणम् स्वरुप लिइने तमसुक, प्रोमिसरी नोट, व्यक्तिगत जमानी पत्र, दृष्टिबन्धक पारित लिखत, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जस्ता महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित नराखेको, ऋणीसँग सम्बन्धित सूचना, धितोमा रहने सम्पत्तिको यथार्थ विवरण तथा मूल्यांकन र ऋणी वा जमानीकर्ताको विस्तृत सूचना नलिएको न्यायाधिकरणको ठहर छ।

“ब्याङ्कहरुले सहयोग गरे तत्कालै आधाभन्दा बढी खराब कर्जा असुली गर्न सकिन्छ। ” -सुमन दाहाल, ऋण असुली अधिकृत

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दावी गरेको रु.३ अर्ब ३५ करोड ३८ लाख ४२ हजारमध्ये रु.१ अर्ब ४७ करोड १२ लाख ३१ हजार (४३.८७ प्रतिशत) ओभरड्राफ्ट कर्जा (व्यक्तिगत जमानीमा दिइएको ऋण) शीर्षकमा प्रवाह गरिएको न्यायाधिकरण बताउँछ। यिनै कारण ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दामा कागजात माग गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ‘फाइलमा नभेटिएको’ भनेर असहयोग गर्ने गरेको न्यायाधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऋण असुली अधिकृत दाहाल ब्याङ्कहरूले ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि पनि धेरै कम ‘फलोअप’ गर्ने गरेको बताउँछन्।

ब्याङ्कमै निर्भर
ब्याङ्कको कर्जा लगानी असुल हुन नसक्ने भएमा ऋणी वा जमानत बस्नेलाई पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ मा छ। तर, ब्याङ्कको लिखित अनुरोधमा मात्र न्यायाधिकरणले लागू गर्न सक्ने यो व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म ऋणीहरू पक्राउ परेका छैनन्। ऋण असुली अधिकृत दाहालका अनुसार ब्याङ्कहरूले सहयोग नगरेकाले त्यस्ता ऋणीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकिएको हो। ब्याङ्कहरूले सहयोग गरेमा तत्कालै आधाभन्दा बढी ऋण असुली हुने उनको भनाइ छ। नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष भण्डारी भने न्यायाधिकरणले सक्रियता बढाएमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्।

प्रभावकारी रूपमा ऋण उठाउन स्रोतसाधन र जनशक्ति बढाउने गरी ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन हुनुपर्ने न्यायाधिकरणको धारणा छ। न्यायाधिकरणका तीनजना न्यायाधीशको ३ मंसीर २०७० देखि पदावधि सकिएकाले मुद्दाहरू फैसला हुनसकेका छैनन्। न्यायाधिकरणद्वारा प्रस्तावित ऐनको तेस्रो संशोधन मस्यौदा दुई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस