सहमतिका लागि भन्दै १२ चैतमा स्थगित गरी १४ चैतका लागि सारिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्य समिति सदस्यको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यशैलीप्रति संस्थापनभित्रै असन्तुष्टि बढिरहेका वेला ‘सहमतिको लागि’ निर्वाचन स्थगित गरिएको जानकारी निर्वाचन समितिका संयोजक दिलेन्द्र बडूले गराएका थिए । संसदीय दलको कार्य समितिमा १७ निर्वाचित र ६ जना सभापतिद्वारा मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । १७ कार्य समिति सदस्यका लागि ३२ जनाको उम्मेद्वारी परेको थियो । संसदीय दलको १२ माघको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवा भन्दा १६ मत मात्र बढी ल्याउनुलाई सभापति कोइराला निर्वाचनमा जान हच्किनुको एउटा कारण मानिएको छ ।

त्यस्तो झिनो मतान्तरले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुँदा सभापति कोइराला खुशी थिएनन् । विभाजनको चार वर्षपछि २०६३ मा ६०–४० को भागबण्डामा पार्टी एकीकरण भए पनि पछिल्लो संसदीय दलको चुनावमा देउवा खेमाको उपस्थिति यसरी बलियो देखिएको अवस्थामा पछिल्लो मन्त्रिमण्डल गठनपछि संस्थापन खेमाकै कतिपय सभासद् कोइरालासँग रुष्ट छन् । नेता अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय दलको बैठकमै सभापतिको आलोचना गरेका थिए । नवीन्द्रराज जोशी, दीपक गिरी, मानबहादुर विश्वकर्मा लगायतका नेता पनि उनीसँग सन्तुष्ट छैनन् । सहमति गर्ने नाममा कार्य समिति सदस्यको चुनाव स्थगित गरिएपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि आफ्नो ‘स्पेस’ नभेटिएकोमा थप असन्तुष्ट छन् ।

बिग्रँदो सम्बन्ध

मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि पार्टी–सरकार सम्बन्ध चिसिएको कांग्रेसजनको बुझाइ छ । जबकि दुवै निकायलाई मिलाएर लैजाने मुख्य दायित्व कोइरालाकै हो । तर, उनले मन्त्रिमण्डलमा दलित, मुस्लिम समुदाय मात्र होइन, कर्णाली र सेती अञ्चलको प्रतिनिधित्व नगराएको असन्तुष्टि समेत साम्य पार्न सकेका छैनन् । १२औं महाधिवेशनपछि पार्टीलाई संस्थागत, विधिसम्मत र सामूहिक नेतृत्वमा लैजाने प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । महाधिवेशन सकिएको चार वर्षमा पनि केन्द्रीय कार्य समितिले पूर्णता पाउन र कतिपय विभाग गठन हुनसकेका छैनन् ।

मूल्य वृद्धिको मात्र होइन, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे समेत पार्टीभित्र कुनै छलफल नहुनुले नेतृत्वमा निरंकुश प्रवृत्ति हावी भएको संकेत मिलेको नेता केसीको आरोप छ । सत्ता साझेदार एमालेका नेताहरूले पनि कोइराला सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा संसद्लाई छलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आलोचना खेप्नुपर्ने डरले सभापति कोइरालाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन समेत ढिलाइ गरेपछि सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय समिति, संसदीय समिति र संसदीय दलको बैठक तत्काल बोलाउन ५ फागुनमा लिखित आग्रह गरेका थिए ।

कार्यवाहक सभापतिका आकांक्षी उप–सभापति रामचन्द्र पौडेल पछिल्लो समय सभापति कोइरालासँग रुष्ट बनेका छन् । तस्वीरः बिक्रम राई

संसदीय दलको चुनावमा सभापति कोइरालालाई समर्थन गरेपछि उपसभापति पौडेलले आफूलाई कार्यवाहक सभापति दिने सहमति भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर चुनावपछि पौडेललाई कार्यवाहक दिने विषयमा कोइराला मौन छन् भने संस्थापनभित्रै एकमत छैन । संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका कोइराला निकट केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पौडेललाई कार्यवाहकको जिम्मा दिनेबारे कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार संसदीय दलको निर्वाचनअघि महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, महेश आचार्य, दीपकुमार उपाध्याय, आनन्दप्रसाद ढुंगाना सहितको उपस्थितिमा सभापति कोइरालाले पौडेललाई कार्यवाहकको आश्वासन दिएका थिए ।

२०३४ सालमा तत्कालीन सभापति बीपी कोइरालाबाट कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सम्म पार्टी चलाएका थिए । २०६३ सालमा कांग्रेस एकीकरणपछि पनि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुशीललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, पौडेलले सहमति अनुसार कार्यवाहकको जिम्मेवारी माग्दा फेरि आश्वासन मात्रै पाएपछि उनी आफ्नै नेतृत्वको प्रशिक्षण विभागबाट मेची–महाकाली अभियान चलाउने निर्णय गरेका छन् । यसलाई अभियान मार्फत पार्टीभित्र प्रभाव जमाएर आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पौडेलको तयारीको रूपमा हेरिएको छ ।

सुस्त कार्यशैली

संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति, संविधानसभामा २६ जनाको मनोनयन, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित रिक्त १० न्यायाधीश नियुक्ति आदि जस्ता महत्वपूर्ण काम टुंग्याउन नसक्दा सरकार थप आलोचित बनेको छ । सरकारको कार्यशैली कतिसम्म सुस्त छ भने भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, क्यानाडा, जर्मनी, इजिप्ट, कतार, कुवेत, श्रीलंका र जेनेभामा नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । ब्राजिल र फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावास केही महीनाभित्रै खाली हुँदैछन् ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले मंसीर २०६८ मा पठाएको पोलिटब्यूरो सदस्य राम कार्कीको एग्रिमो भारतले अस्वीकार गरेपछि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास ३० महीनादेखि राजदूतविहीन छ । यसैगरी, थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावास दुई वर्षदेखि र जर्मनीस्थित दूतावास गत असारबाट राजदूतविहीन छन् । रिक्त दूतावासमा जतिसक्दो छिटो राजदूत पठाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाले २६ फागुनको बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास पुगेर यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई अहिले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेबीच छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

कोइराला प्रधानमन्त्री भएको डेढ महीनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बन्न सकेको छैन । आर्थिक सल्लाहकारमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल र परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. दिनेश भट्टराई बाहेक कोही नियुक्त भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कोइराला संसद्मा फितलो प्रस्तुति र निर्णयहीनताका कारण पनि आलोचित भइरहेका छन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस