मुलुकको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको २४ जेठदेखि हुने नवौं महाधिवेशनबारे अहिले राजनीतिक क्षेत्रको चासो बढ्दै गएको छ । उसको नीति र नेतृत्वले मुलुकको राजनीतिक दिशालाई प्रभावित पार्ने भएकाले यस्तो हुनु स्वाभाविकै हो । महाधिवेशनले आगामी पाँच वर्षका लागि एमालेको नीति र नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

२०४९ को पाँचौं महाधिवेशनबाट तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) कार्यक्रम ल्याएपछि एमालेले औपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक वामपन्थ धार समातेको थियो । हुन त, त्यसअघि नै २०४६ मा पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर ऊ जनआन्दोलनमा होमिएको थियो भने २०४८ को आम निर्वाचन र २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात् गरेको थियो ।

जबजलाई कार्यक्रमका रूपमा स्वीकारेपछि एमालेले पहिले जसरी अलोकतान्त्रिक, निर्दलीय र परम्परावादी कम्युनिष्ट पार्टीको आरोप बेहोर्नु परेन । भूमिमा किसानको हक, पिछडिएका वर्गको हितकारी कार्यक्रम, अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सहित खुला अर्थव्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, न्यायिक सर्वाेच्चता जस्ता विषयहरू समावेश गरेको जबजले त्यसवेलासम्म विपरीत जस्तो लाग्ने लोकतान्त्रिक र वामपन्थी विशेषता भएको पार्टी बन्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको थियो ।

त्यसयता एमालेले लोकतान्त्रिक वामपन्थलाई निरन्तर बोकेर हिंडिरहेको छ । २०५१ सालको उसको ९ महीने अल्पमत सरकार त्यही नीतिको कारण लोकप्रिय बन्यो । त्यो लोकप्रियताका आधारमा उसले २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने अवसर पायो । तर, आफ्नो विशेषता र शक्ति थाहा नपाएर त्यही वर्ष विभाजन भएको एमालेले २०५६ सालको निर्वाचनमा दोस्रो हैसियतमा चित्त बुउनु पर्यो ।

एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह गरेको नेकपा माओवादीले पनि अहिलेको दुनियाँमा लोकतान्त्रिक वामपन्थको मात्र भविष्य रहेको बुझेरै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि त्यो धार समात्न खोज्यो । धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता माग लिएर आएको माओवादी  एमालेलाई दक्षिणतर्फ धकेलेर उसको स्थानमा बस्ने योजनामा थियो । तर, बहुलवाद, बहुदलीयता, न्यायालयको सर्वाेच्चता र प्रतिस्पर्धात्मक खुला अर्थतन्त्र बारेको द्विविधाका कारण उसले एमालेको स्थान लिन सकेन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उसको पराजयको कारण पनि यही रह्यो ।

तर, एमाओवादीको कमजोरीहरूले मात्र एमालेको त्यो स्थान सधैं सुरक्षित रहने भन्ने हुँदैन । एमालेले आफ्नो वैचारिक विरासतलाई जोगाउन, अद्यावधिक गर्न र विकास गर्न सक्दा मात्र त्यो ठाउँ जोगिन्छ । २०५१ को अल्पमत सरकारपछि एमाले सहभागी भएका सरकारहरूले लोकतान्त्रिक वामपन्थ मान्यताको साटो ‘चलते चलाते’ यथास्थितिवादी काम मात्र गरेका थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा एमालेको ‘स्पेस’ कमजोर हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण त्यो पनि थियो ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादी भने पनि धेरै विषयमा परिवर्तन नस्वीकार्ने प्रवृत्ति देखाएकाले कांग्रेसले यथास्थितिवादको प्रतिनिधित्व गर्छ । अर्थात्, ऊ क्रमशः दक्षिणपन्थतर्फ अग्रसर भई नै रहेको छ । नेता/कार्यकर्ताहरूको वर्गीय र सांस्कृतिक आधार, स्कूलिङ र पार्टीको इतिहासका कारण एमाले  चाहेर पनि कांग्रेस रहेको त्यो स्थानमा बस्न सक्दैन । एमाले लोकतान्त्रिक वामपन्थ धारमा दुई दशकको यात्रा गरिसकेकाले उग्रवामपन्थमा पनि जान सक्दैन । त्यसमाथि, अहिलेको दुनियाँमा त्यो धारको भविष्य पनि छैन ।
त्यसैले, एमालेको सही बाटो भनेको पाँचौं महाधिवेशनले तय गरेको लोकतान्त्रिक वामपन्थ नै हो । त्यसमा अडिग रहँदै थपिएका चुनौतीको सामना गर्ने गरी नीतिनिर्माण गर्दा मात्र उसले अहिले पाइरहेको वर्ग, तप्का र समुदायको समर्थन कायम राख्न सक्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस