४ मंसीरमा संविधानसभाको चुनाव भए पनि ८ माघमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेकाले ८ माघ २०७१ भित्र नयाँ संविधान जारी भए एक वर्षभित्र संविधान जारी भएको मानिनेछ । तर, २७ माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए पनि मन्त्रिपरिषद्तर्फबाट २६ सभासद्को नियुक्ति भएको छैन । दुई स्थानबाट निर्वाचित भएका ‘हेभिवेट’ नेताहरूले खाली गरेका चार निर्वाचन क्षेत्रमा त उपनिर्वाचनको सुरसार समेत छैन ।

६०१ सभासद्को टुङ्गो नलगाई संविधानसभा पूर्ण नहुने र संविधानसभा पूर्ण नभई संविधान निर्माणको मूल विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने अर्काे प्रावधान छ । तर, पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएको डेढ महीनापछि पहिलो बैठक बसेको, चार महीनामा सरकार बनेको र पहिलो बैठकको साढे पाँच महीनापछि मात्र नियमावली पारित भएकोले पहिलेभन्दा अहिले काम चाँडो भएको मान्नुपर्छ ।

कांग्रेस र एमालेले संसदीय दलको नेता चयन गरे पनि संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता दिएका छैनन् । एमालेले त प्रमुख सचेतक र सचेतक पनि नियुक्त गरेको छैन । दुवै पार्टीमा संसदीय दलका उपनेताको पद खाली नै छ । ताजा जनादेशबाट बनेको सरकार अपेक्षा अनुरुप चुस्त शैलीमा अगाडि नबढेकाले जनतामा मात्र नभएर कांग्रेस एमालेमै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

इतिहास चेतको अभाव

नेताहरूको कार्यशैलीले संविधान के हो, कति वर्षका लागि बनाउने हो र संविधान निर्माणका लागि कस्तो चेतना आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्ने फुर्सद उनीहरूलाई भएको देखाउँदैन । ‘इतिहास चेत’ कसैले घुसाउन नमिल्ने भएकाले इतिहासले सुम्पेको कार्यभार पूरा गर्न नेताहरू आफैं लाग्नुपर्छ । तर, नेताहरूले विगतका असफलताबाट पाठ नसिकेर थप गल्ती गरिरहेको देखिन्छ ।

सामान्य अवस्था जसरी सरकार चलाउने बाहेक सत्ता साझेदारहरूले अरू सोचेको देखिंदैन । कांग्रेस र एमालेले अझै पदीय भागबन्डा मिलाउन सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा एमाओवादीलाई संविधान निर्माणमा संलग्न गराउन पनि उनीहरूले पहल गरेका छैनन् । पहिलो संविधानसभामा पुष्पकमल दाहालले अरूलाई ‘हरूवा’ देखे जस्तै अहिले कांग्रेस र एमालेले सबैलाई ‘हरूवा’ देखेर यस्तो क्रियाकलाप गरेको देखिंदैछ । जबकि, संविधान निर्माण गर्न सबैका लागि ‘विन विन सिच्वेशन’ हुनुपर्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र दाहाललाई पनि ‘इङ्गेज’ गर्न सकेको भए मोहन वैद्यसँग संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न दाहालले हतारो नगर्न सक्थे । त्यसैले, संविधान निर्माणमा विलम्ब हुँदा चुनौतीका चाङ अरू बढ्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई निस्वार्थ भावले सघाउने सहयोगी नदेखिनु अर्काे विडम्बना हो । तर उनका पुराना सहयोगीहरूले अहिले नै अवसर पाउन मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सघाएको देखिंदैन ।

एमालेले पनि संविधान निर्माणलाई दायित्व मानेर सरकारमा सहभागी भएपछि हरेक मुद्दामा जुँगाको लडाईं गर्नु उपयुक्त हुँदैन । संसदीय दलका नेता केपी ओली बिरामी भएर नयाँदिल्लीमा उपचार गर्न गएपछि एमाले सुस्ताएको देखिन्छ । हुन त ओलीले संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर पार्टी अध्यक्षलाई यथेष्ट भूमिका दिएका छन् । तर एमाले संविधान निर्माणभन्दा महाधिवेशनबाट कसले पार्टी कब्जा गर्ने भन्नेमा लागेको देखिन्छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका तीन वटै संसद्मा अविच्छिन्न सभामुख रहेका सुवास नेम्वाङको भूमिका संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ । सभामुखको पुरानो भूमिकाबाट आम जनता खास खुशी थिएनन् । त्यसैले उनका लागि गल्ती सच्याउने यो महत्वपूर्ण अवसर हो । पुरानो कार्यशैली दोहोर्‍याएमा उनी माफीयोग्य हुने छैनन् ।

सभामुख र राष्ट्रपतिमध्ये कसले नयाँ संविधानको प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने व्यर्थको विवादले संविधानसभा नियमावली तयारी समितिको म्याद तीन पटक थप्नु पर्‍यो । पार्टीको केन्द्रीय समिति र विभागलाई पूर्णता नदिएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहिल्यै आफ्नो सुस्त कार्यशैली देखाएका थिए । तर उनको यो शैलीलाई स्वीकार्नुको विकल्प देशसँग छैन । उनलाई दु्रत गतिमा हिंडाउन वाचाल एमाले नेताहरू पनि प्रेरक भएको देखिएन ।

काम छोट्टिएको छ

संविधानसभामा समितिको संख्या थोरै बनाएर कामलाई सजिलो बनाउने उपाय खोजिनु भने सकारात्मक छ । समितिहरूले पूर्णता पाएपछि संविधान निर्माणको कार्यतालिका पनि सार्वजनिक होला । अघिल्लो संविधानसभाका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न अधिकांश सहमत भएकाले दोस्रो संविधानसभाको काम छोट्टिएको छ । तर, सरकार र संविधान निर्माणलाई अलग राख्न दलहरूले सोचेको देखिंदैन ।

संविधान निर्माणको मूल विषयमा प्रवेश गरेपछि संघीयताको स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय प्रणाली, न्यायपालिकाको स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली जस्ता विवादित विषय आउने छन् । तिनमा सहमति खोज्नै पर्नेछ । आधुनिक लोकतन्त्रको मर्मसँग नबाझिने गरी नेपाली मोडलको शासकीय स्वरुप तय गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटक जस्तो एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर शासकीय स्वरुपबारे बहस गर्नुहुँदैन । संविधानले शक्ति–सन्तुलनको व्यवस्था कायम राखेर निर्वाचित शासकहरू तानाशाह बन्ने छिद्रहरू बन्द गर्नुपर्छ । तर, समावेशीकरणको मुद्दा भने छाड्नु हुन्न । महिला, दलित, जनजाति र मधेशका मुद्दाहरूलाई कांग्रेस र एमालेले स्वामित्व लिनुपर्छ ।

मुख्य पार्टीका शीर्षस्त नेताहरू संविधानसभामा भएकाले पहिला जस्तो संविधानसभा बाहिर छलफल गर्नु आवश्यक छैन । यति गर्ने हो भने राजा र विशेषज्ञले बनाएका ६ वटा संविधानभन्दा यो संविधानलाई जनताले अपनत्व लिनेछन् । र, एमाओवादीले जसरी कांग्रेस र एमालेले अवसर गुमाउनुपर्ने छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस