अर्थ/बजारमंगलबार, चैत्र १८, २०७०

आर्थिक वृद्धि दर ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुनेः एडिबी

हिमालखबर

एशियाली विकास परिदृश्य सार्वजनिक गर्न बैंकले १८ चैतमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर केनिची योकोयामाले अनुकुल मौषम, विप्रेषण प्रवाहमा हुने वृद्धि र समयमा नै पूर्ण बजेट सार्वजनिक हुने आधारमा आर्थिक वृद्धि दर ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको बताएका छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि भएको सकारात्मक राजनीतिक विकास र स्पष्ट सरकारी मार्गदर्शनले लगानीकर्ता र व्यवसायीको विश्वास बढाएको बताउँदै उनले नेपालको आर्थिक विकासले गतिलिने आशा व्यक्त गरे ।

पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले औद्योगिक गतिविधि र निर्यात वृद्धिको संभावना बढाएको तथा पर्यटनजस्ता सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएकाले आशावादी हुने पर्याप्त स्थान रहेको उनको भनाई छ ।

अनुकूल मनसुन, समयमै बजेट आउने, विप्रेषण आप्रवाहको क्रम सबल रहने, घरजग्गा व्यवसाय पुनः मौलाउने र भारतको राम्रो वृद्धिको प्रभावलाईं आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए ।

मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत पुग्ने
कृषिउपजमा सुधार भएपनि ज्यालाको दबाब, इन्धनको मूल्यवृद्धि हुने गरी गरिने समायोजन, मुद्रा कमजोर हुने अवस्थाको निरन्तरता र भारतमा उच्च मुद्रास्फीति, निरन्तरको ऊर्जा सङ्कट तथा आपूर्ति पक्षका अन्य अवरोधले मूल्यवृद्धि भने १० प्रतिशत पुग्ने बैंकको प्रक्षेपण रहेको उनले बताए ।

आगामी आवमा मूल्यवृद्धि ८.५ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

एशियाली विकास बैंकका अनुसार चालु आवमा भुक्तानी सन्तुलन सबल रहने, बाह्य मागमा सुधार र मुद्राको मूल्यमा ह्रासका कारण लागत प्रतिस्पर्धाको लाभका आधारमा निर्यात तीन प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

आन्तरिक मागमा वृद्धिको बलले आयात १५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, व्यापार घाटाको विस्तार भएपनि विप्रेषण आयमा उच्च वृद्धि र पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि चालु खाता बचत अघिल्लो आवभन्दा केही सुधारका साथ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.६ प्रतिशत रहने छ ।

निर्यातको वृद्धिले थप गति लिने, आयातको मागमा केही सुधार र विप्रेषण आयमा दिगोपनको अनुमान गर्दा चालु आवमा चालु खाता बचत सामन्य रुपमा वृद्धि भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले एकाधिकार र अप्रतिस्पर्धी व्यवहारमा प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको, पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको, बजारको विचलनलाई सही स्थानमा ल्याउन प्रभावकारी बजार निरीक्षण र अनुगमन सुदृढ हुन नसकेको, मौद्रिक नीति सुनिश्चित गरेर मुद्रास्फीति बढाउने संभावना रोक्नु, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा वित्तीय नीति र संरचनागत नियन्त्रणलाई एडिबीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मनिलास्थित उक्त बैंकको प्रधान कार्यालयले पनि आजै एसिया प्रशान्त विकास परिदृश्य सार्वजनिक गरेको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>