वाणिज्य विभागले २७ फागुन २०७० मा उपत्यकाको जडीबुटी, पेप्सीकोला, मध्यपुर थिमि र लोकन्थलीका आठ वटा औषधि पसलमा अनुगमन गर्दा कुनैले दर्ता नभएको त कसैले लेबल नभएका औषधि बेचिरहेको फेला पार्‍यो। त्यसपछि विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेले सरकारका मुख्य सचिव र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई ती पसलले गैर–कानूनी रूपमा औषधि बिक्री गरेको उल्लेख गर्दै पत्र लेखे।

भक्तपुरको पेप्सीकोलास्थित लालुपाते पोलिक्लिनिक सेन्टर । तस्वीरहरुः बिक्रम राई

निर्देशक बेल्वासेले मुख्य सचिवलाई पठाएको पत्रमा विभागले ती पसलबाट विभिन्न किसिमका औषधि नष्ट गरिएको उल्लेख छ। विभागको अनुगमन टोलीले जडीबुटीको लता फार्मेसीमा फास्ट रिफिल नामक दर्ता नभएको औषधि फेला पारेको थियो। जडीबुटीकै क्वालिटी फार्मेसीमा लेबल नभएका फिनेलका बोतल जफत गरिएका थिए। क्वालिटी फार्मेसीले लेबल नभएको सामान बेच्दा ग्राहकलाई बिल समेत नदिएको टोलीले पाएको थियो।

जडीबुटीको सूर्य फार्मेसी समेत तीन वटा औषधि पसललाई गैर–कानूनी काम नगर्न निर्देशन दिएको विभागको त्यही अनुगमन टोलीले पेप्सीकोलाको मेडिका फार्मेसीले लेबल नभएका र लालुपाते मेडिकल सेन्टरले म्याद नाघेको औषधि बिक्री–वितरण गरिरहेको पाएको थियो।

ती फार्मेसीलाई म्याद नाघेका र लेबल नभएका औषधि नबेच्न र प्यान नम्बर सहितको बिल जारी गर्न निर्देशन दिएको अनुगमन टोलीले मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१७ को अरुणा फर्मामा तालिम नलिएको व्यक्तिले औषधि बिक्री गरिरहेको र लोकन्थलीको एउटा औषधि पसलले दुइटा नाम राखेेको भेट्टायो। पूजा फर्मा र आज्ञा फार्मेसी नाम रहेको उक्त औषधि पसलले पनि विना दर्ताको औषधि बिक्री–वितरण गरेको ठहर टोलीले गरेको थियो।

दूधमा पानी मिसाएर बेच्नु र हानिकारक औषधि बेच्नु एउटै प्रकृतिको अपराध होइन। शत्रुघनप्रसाद देव महासचिव, उपभोक्ता मञ्च नेपाल

३ माघ २०६९ को अनुगमनमा पनि औषधि पसलहरूले तालिम नलिएको व्यक्तिले औषधि बिक्री गरेको, एकै ठाउँबाट भेटनरी र एलोपेथिक औषधि बेचेको, होमियोप्याथिक र आयुर्वेदिक औषधि पनि एकै ठाउँमा राखेको, क्रेतालाई बिल नदिएको र इजाजत–पत्र नवीकरण नगरेको फेला परेको थियो। त्यतिवेला विभागले बौद्धको स्तूप फार्मेसी र स्तूप सामुदायिक फार्मेसी, जोरपाटीको मंगोलियन घिसिङ फार्मेसी, स्वीस होमियो फर्मा, कोइराला मेडिकल हल, सिन्धु फार्मेसी र बिहानी मेडिकल हलमा अनुगमन गरेको थियो।

कानून विपरीतका गतिविधि गरेको प्रमाण फेला परे पनि विभागले कसैलाई कारबाही नगर्दा गलत तत्वहरू उत्साही भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। उपभोक्ता मञ्च नेपालका महासचिव शत्रुघनप्रसाद देव विभागले ‘उन्मुक्तिका लागि अनुगमन गरेको’ देखिएको बताउँछन्। देव भन्छन्, “औषधिमा जथाभावी भनेको दूधमा पानी मिसाएर बेचे जस्तो सामान्य अपराध होइन भन्ने कुरा विभागले नबुझेको हो कि!”

यस्तो छ कानून

औषधि ऐन, २०३५ ले ‘प्रत्येक औषधि तोकिएको स्तर कायम रहने गरी जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त हुनुपर्छ’ भनेको छ। दर्ता नभएको औषधि बिक्री–वितरण गर्ने र फार्मेसी नवीकरण नगर्ने व्यवसायीलाई रु.२५ हजार जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) मा उल्लेख छ। दफा ३४ को उपदफा (२) मा औषधिले बिरामीको ज्यानलाई खतरा पुग्ने संभावना भएमा जन्मकैद वा दश वर्षसम्म कैद वा जरिवाना, शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुनसक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र जरिवाना तथा अन्य हानि पुगेको अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।

यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ अनुसार उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण वा सेवा प्रदान गरेको कारणले कुनै उपभोक्तालाई कुनै किसिमको हानि–नोक्सानी भएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा दिने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ। यसैका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला मेडिकल अधिकृत, सरकारले तोकेको उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि सदस्य र नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव रहेको समिति गठन गरिएको हुन्छ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ७ मा म्याद नाघेको औषधि हो भन्ने जानी–जानी बिक्री गरेमा, औषधिको प्रभाव शून्य हुने, घटी हुने, बदलिने वा हानिकारक हुने गरी मिसावट गरेमा, मिसावट गरेको औषधि राखेमा, कसैलाई सेवन गर्न दिएमा जन्मकैदसम्मको सजाय हुने प्रावधान छ।

अनुगमनका क्रममा गैर–कानूनी गतिविधि गरेको प्रमाण फेला परे विभागले अदालत मार्फत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। तर, निर्देशक बेल्वासेले मुख्य सचिवलाई पठाएको पत्रमा औषधि नष्ट गरेको र पसलहरूलाई सामान्य निर्देशन दिएको उल्लेख छ। यसले औषधि जस्तो संवेदनशील विषयमा विभागको हेलचेक्र्याईं देखाउँछ।

प्रमाण मास्ने प्रपञ्च

अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा दर्ता नभएको, म्याद नाघेको, लेबल नभएको, नाम उल्लेख नभएको औषधि विभागले नष्ट गर्ने नभई अदालतमा सबूद प्रमाणको रूपमा पेश गर्नुपर्ने बताउँछन्। सिम्खडाका अनुसार, प्रमाण नष्ट गर्नेलाई पनि कानूनले सजायको व्यवस्था गरेको छ। “यसरी प्रमाण नष्ट गर्नु मुलुकी ऐनको किर्ते कागजात महल र प्रमाण ऐन, २०३१ को भावना विपरीत छ”, अधिवक्ता सिम्खडा भन्छन्।

मध्यपुर थिमी– १७ मा रहेको अरुणा फर्मा ।

उनका अनुसार, औषधि सम्बन्धी अपराधमा औषधि ऐन, २०३५ बाहेक मुलुकी ऐनको ज्यान महल, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, नेपाल गुणस्तर ऐन २०३७ जस्ता ऐन समेत आकर्षित हुन्छन्। तर, यतिका कानूनी व्यवस्था भए पनि औषधिमा कैफियत गर्नेलाई सजाय नहुँदा मनपरी बढेको सिम्खडा बताउँछन्। “विभागको रवैया त रहस्यात्मक नै छ”, अधिवक्ता सिम्खडा भन्छन्, “उसले मापदण्ड विपरीतका औषधि भेटिएको पसललाई तुरुन्तै सिल गर्ने कानूनी अधिकार प्रयोग नगरी प्रमाण नष्ट गरेको छ।”

उता उपभोक्ता मञ्चका महासचिव देव विभागले अनुगमनका क्रममा संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ पालना गर्दै उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्नेमा सकेसम्म आफूहरूलाई छलेर जाने गरेको बताउँछन्। “त्यसो गर्दा विभागलाई प्रमाण नष्ट गर्न सजिलो भएको हुन सक्छ”, देवले भने।

निर्देशिकाको परिच्छेद पाँचमा जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने वस्तुको नमूना संकलन गरेर प्रमाणको रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अनुगमन गर्न जानेले नै प्रमाणहरू नष्ट गरिदिंदा दोषीलाई हाइसन्चो भएको छ। औषधि जस्तो विषयमा खेलबाड गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने दुवैलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग मञ्चका महासचिव देवले गरे।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस