संविधानसभा बैठकबाट चैत पहिलो साता पारित संविधानसभा नियमावलीको मस्यौदा बनाउन २९ माघमा सद्भावना पार्टीका सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरियो। समितिले गठन भएको छैटौं दिनदेखि औपचारिक रूपमा मस्यौदाको काम थाल्यो, तर संविधानसभाभित्रको वैधानिक समितिले कार्य प्रारम्भ गर्नुभन्दा दुई महीना पहिला नै नेपाल कानून समाज (नेकास) ले इन्टरनेशनल आइडिया नामक गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा संविधानसभाका लागि नियमावली बनाउन शुरू गरिसकेको थियो।

इन्टरनेशनल आइडियाले संसद् (संविधानसभा) सचिवालयकै सल्लाह र सुझाव अनुसार विशेषज्ञ (एक्स्पर्ट) टीम र पुनरावलोकन (रिभ्यु) कमिटी बनाएर काम गरेको देखिन्छ। नेकासका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले ५ पुस २०७० मा संसद् सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्र (हे. पत्र) भन्छ– ‘संविधानसभा नियमावली मस्यौदा गर्न यहाँको सल्लाह र सुझाव अनुसार निम्न बमोजिमको रिभ्यु कमिटी र एक्स्पर्ट टीम गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु।’

पुनरावलोकन समितिमा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई आफैं संयोजक छन्। नेकासका कार्यकारी निर्देशक प्रधान सदस्यसचिव रहेको समितिमा सचिवालयका सचिव ठाकुरप्रसाद बराल, सह–सचिव मुकुन्दप्रसाद शर्मा र इन्टरनेशनल आइडियाका हेड अफ मिसन लिना रिक्किला सदस्य छन्। यस्तै, नेकासका सदस्य पूर्णमान शाक्य संयोजक रहेको विशेषज्ञ टीममा नेकासकै अर्का सदस्य तीर्थमान शाक्य, कानून मन्त्रालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, डा. विपिन अधिकारी र इन्टरनेशनल आइडियाकी खुशी थारू सदस्य छन्।

पुनरावलोकन र विशेषज्ञ दुवै टीममा इन्टरनेशनल आइडियाका प्रतिनिधि बसेका छन्। मस्यौदा समितिका एक सदस्यको बुझाइमा, गैरसरकारी संस्था र संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको संयुक्त टोली बन्नु नै अनौठो हो। नाम उल्लेख गर्न नचाहने समितिका ती सदस्य भन्छन्, “सचिवालयका अधिकारीहरूले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सघाउने हो, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस वा कुनै अमूक संस्थालाई होइन।”

अचम्मको चासो

८ माघमा संविधानसभाको पहिलो बैठक शुरू हुँदा इन्टरनेशनल आइडियाले नियमावली तयार पारिसकेको थियो। नेकासका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले संसद् सचिवालयका महासचिव भट्टराईलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ– ‘उल्लिखित विशेषज्ञ समूहले पुस महीनाभित्र मस्यौदा तयार गरी रिभ्यु टीमलाई पुनरावलोकन गर्न पेश गर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।’

मस्यौदा समिति स्रोतका अनुसार, इन्टरनेशनल आइडियाले सभासद्हरूलाई नियमावली वितरण गर्न फागुन पहिलो साता नयाँबानेश्वरस्थित इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सभासद्हरूले विदेशी दाताको निर्देशनमा बनेको मस्यौदा स्वीकार गर्न नसकिने बताएपछि मस्यौदा वितरणलाई ‘अनौपचारिक’ भनिएको थियो।

इन्द्रेणी फुडल्यान्डको कार्यक्रमभन्दा केही दिनपछि मस्यौदा समितिको बैठकमा सभासद्हरूले चर्को अलोचना गरेपछि सचिवालयको तर्फबाट सहसचिव रवि शर्माले जवाफ दिएको स्रोत बताउँछ। बैठकमा शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाको सल्लाह, सुझाव मात्रै लिन खोजिएको बताएका थिए। शर्माले सभासद्हरूलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दा गैरसरकारी संस्थाबाट नियमावली ल्याउने कुरामा संसद् सचिवालयको संस्थागत संलग्नता नभएको दाबी पनि गरेका थिए।

तर १२ पुसमा सचिवालयका महासचिव भट्टराईले नेकासका कार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्र हेर्दा सह–सचिव शर्माले स्वतन्त्र सहित ३० दलका ४९ सभासद् सदस्य रहेको बैठकमा झूटो बोलेको स्पष्ट देखिन्छ। ‘संविधानसभा नियमावली बारे’ लेखिएको महासचिव भट्टराईको पत्र भन्छ– ‘सचिवालयको काममा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले नमूना नियमावली तयार गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भयो। विगतमा जस्तै भविष्यमा त्यस संस्थाबाट गरिने विभिन्न गतिविधिहरूमा सचिवालयको सहकार्य रहने जानकारी गराउँदछु।’

पत्र संख्या र चलानी नम्बर नराखी नेकासका कार्यकारी निर्देशकलाई पठाइएको पत्रमा महासचिव भट्टराईले लेखेका छन्– ‘नेपाल कानून समाज र इन्टरनेशनल आइडिया नेपालले दोस्रो संविधानसभालाई संविधान निर्माण कार्यक्रममा प्राविधिक, बौद्धिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।’ महासचिव भट्टराईले पत्रमा संविधानसभा सचिवालयलाई नेकासले गत पाँच वर्षदेखि संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको खुलाउँदै त्यस कार्यलाई सराहनीय भनेका छन्।

महासचिव भट्टराईलाई नेकासले पठाएको पत्रमा इन्टरनेशनल आइडियाले संविधान सूचना केन्द्रको निरन्तरता, संविधानसभा नियमावलीको मस्यौदा, संविधानसभाको विषयगत समितिहरूलाई प्राविधिक सहयोग, संविधानसभा सचिवालयको गतिविधिलाई सहयोग गर्ने भनेको छ। यस्तै, संविधानका सवालमा राजनीतिक दल लगायत अन्य सरोकारवाला, सार्क देशका संविधानविद् र पिछडिएका वर्ग तथा समुदायहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि सहयोग रहने कुरा पत्रमा उल्लेख छ।

विशेषज्ञ समितिको सदस्य रहेका संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद शर्मा भने सचिवालयको तर्फबाट विभिन्न संघ–संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिने गरेको तर त्यस्तो कुनै समितिमा नबसेको बताउँछन्। महासचिव भट्टराईले नेकासका कार्यकारी निर्देशक प्रधानलाई लेखेको पत्रको विषयमा शर्माले अनभिज्ञता प्रकट गरे।

१४ चैतमा बसेको संविधानसभा बैठक ।

संविधान निर्माणका विषयमा संघ–संस्थाहरूले विभिन्न किसिमले काम गर्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु नहुने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। अघिल्लो संविधानसभामा पनि १५–२० वटा बनिबनाउ संविधान आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै शर्माले भने, “विभिन्न संस्थाले विभिन्न किसिमका डकुमेन्ट तयार पारेको हुन सक्छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार सभासद्हरूमा सुरक्षित छ।”

विशेषज्ञ समितिका संयोजक पूर्णमान शाक्य भने आफूहरूले विज्ञको हैसियतले नियमावली निर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याएको बताउँछन्। राम्रो उद्देश्य राखेर गरेको कामको नराम्रो प्रतिक्रिया आएको उनले बताए। विशेषज्ञ समितिमै रहेका डा. विपिन अधिकारी नियमावली बनाउँदा आफूहरूले धेरै पक्षसँग छलफल गरेको बताउँछन्। अघिल्लो संविधानसभा असफल हुनुको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणबारे पुस्तक लेखेको नाताले सभासद्हरूलाई नियमावली निर्माणमा सघाएको अधिकारीको भनाइ छ।

मस्यौदा समितिका संयोजक कर्णले भने संविधानसभासँग भएको पहिलाको नियमावलीलाई परिमार्जन गर्न मात्रै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन भएको बताए। मस्यौदा निर्माणका लागि समिति आफैं सक्षम भएको बताउँदै कर्ण भन्छन्, “सार्वभौम संविधानसभालाई कसैले डकुमेन्ट तयार गरेर दिन आवश्यक छैन।”

इन्टरनेशनल आइडियाले आफ्नो मस्यौदामा नेपाल सरकारको लोगोको अनधिकृत प्रयोग गरेको भन्दै मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले आपत्ति प्रकट गरेका थिए। समितिको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाले सरकारी लोगो प्रयोग गरेको विषयमा सभासद्हरूले आलोचना गरेको बताउँदै सभासद् रेवतीरमण भण्डारीले भने, “कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिको हितका लागि सरकारी लोगो प्रयोग हुनु गम्भीर विषय हो।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस