जिम्मेवारीबाट हटाइपाऊँ भन्दै दर्जन बढी कार्यालय प्रमुखले पेश गरेको निवेदन प्राधिकरण व्यवस्थापनमा चाङ लागेको छ। उनीहरूले काम गर्दा आइलाग्ने जोखिमबाट जोगिन जिम्मेवारीबाट हटाइमागेका हुन्। उप–कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रकुमार पाठकले कार्यालय गएर हाजिर गर्ने अनि फर्कने बाहेक अरू काम नगरेको महीनौं भइसक्यो। जिम्मेवारीका हिसाबले व्यवस्थापकीय निर्णयमा संलग्न हुनुपर्ने उनले त्यो जिम्मेवारी लिन मानिरहेका छैनन्। अर्का उप–कार्यकारी निर्देशक माधव लुइँटेलले त काम गर्न असहज भएको भन्दै राजीनामा नै दिए। उनले अवकाश पाउन एक वर्ष मात्र बाँकी थियो।

प्राधिकरणभित्र जिम्मेवारी अनुसारको निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनुको साटो विना जोखिम जागिर खाने मानसिकता बढेको देखाउन यी दुई उप–कार्यकारी निर्देशकको उदाहरण काफी छ। गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरीद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व कार्यकारी निर्देशक सहित ५० जनालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पदीय हैसियत अनुसारको जिम्मेवारीबाट पन्छिंदै छन्। “निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर कागजी अभिलेखमा हस्ताक्षर गरे फसिने डरमा कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी अनुसारको काम नगर्दा प्राधिकरण तदर्थवादमा अल्झिएको छ”, प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “उनीहरू विना काम तलब खाने मेसोमा लागेका छन्।”

तस्वीरः बिक्रम राई

अख्तियारले २०६४ देखि २०६९ सम्म प्राधिकरणले खरीद गरेको ट्रान्सफर्मरहरूलाई कमसल प्रमाणित गरेर पूर्व कार्यकारी निर्देशकदेखि बहालवाला प्रबन्ध निर्देशक र अन्य कर्मचारीसम्म गरी ५० जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको कारबाही अघि बढाएको छ। यो प्रकरणमा ट्रान्सफर्मर खरीदको निर्णय गर्नेदेखि आयातका लागि निरीक्षण गर्ने, खरीदको कागजात बनाउने र भण्डार गर्नेसम्म तानिएका छन्। “अरूले किनेको ट्रान्सफर्मर ल्याएर राखिदिने सहायक स्टोरकिपरसम्म तानिएका कारण प्राधिकरणमा कामको जोखिम लिने प्रणाली ध्वस्त भएको छ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन कार्की आफूले निर्णय लिएर काम अघि बढाउन नछाडेको बताए पनि उनी मातहतकै विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूमा फाइल थन्क्याएर बस्ने प्रवृत्ति बढेको एक अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार, प्राधिकरणमा दैनन्दिन कामबाहेक नीतिगत र ठूला खालका निर्णय हुन छाडेका छन्।

सञ्चालक–कार्यकारी विवाद

प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन कार्की र सञ्चालक समिति सदस्यहरूबीच मनोमालिन्यपछि प्रत्येक साता बस्नुपर्ने बैठक नभएको पाँच साता भइसक्यो। राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा ठेकेदारसँगको विवाद समाधान गर्ने समिति (डीआरबी) निर्माण र ट्रान्सफर्मर आपूर्तिकर्तासँग छलफल गर्न स्वतन्त्र छानबिनकर्ता (आर्बिटेटर) नियुक्तिका विषयमा विवाद भएर बैठक नहुँदा सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्ने नीतिगत प्रस्तावहरू थन्किएको प्रबन्ध निर्देशक कार्कीले बताए।

कार्कीले क्षतिपूर्ति बापत रु.३ करोड ९१ लाख भुक्तानी पाइसकेको राहुघाटको ठेकेदारसँगको विवाद समाधान गर्न अर्को संयन्त्र प्रस्ताव गरेपछि सञ्चालकहरूले विरोध गरेका थिए। सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण अग्रवाल संयोजकत्वको समस्या समाधान उप–समितिले थप रु.३३ करोड मागेको ठेकेदार पक्षलाई १४ करोड दिएर काममा लगाउन सुझाएकोमा प्रबन्ध निर्देशक कार्कीले छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। काममा फर्किइसकेको ठेकेदारसँग विवाद समाधान गर्ने भनेर छुट्टै संयन्त्र बनाउनु अनियमितता गर्ने बाटो भएको आरोप सञ्चालक समितिका एक सदस्यले लगाए।

त्यस्तै, कार्कीले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पनि आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गरेर विवाद समाधान गर्न आर्बिटेटर नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि सञ्चालक सदस्यहरूले यसले अख्तियारको छानबिनलाई प्रभावित बनाउने भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि, कार्कीले सञ्चालक समिति सदस्य नै हटाएर मात्र बैठक बोलाउने भन्दै प्राधिकरण बोर्ड नबोलाएको एक जना सदस्य बताउँछन्।

प्रबन्ध निर्देशक कार्की भने नीतिगत काममा सीमित हुनुपर्ने सञ्चालक सदस्यहरूले प्रशासनिक र कार्यकारी भूमिका खोज्दा समस्या भएको बताउँछन्। “ठेक्का सदर, इस्टिमेट सदर लगायतका विषयमा कानून मिचेर आफैंले कार्यकारी भूमिका लिन खोज्ने बोर्ड सदस्यहरूको प्रवृत्तिले विवाद निम्त्यायो”, प्रबन्ध निर्देशक कार्की भन्छन्। सञ्चालक समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवाल पनि निर्देशकले अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णय गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन्। “प्रबन्ध निर्देशकले कि बोर्ड चाहिंदैन, सबै अधिकार मलाई छ भन्नुपर्‍यो कि कानून अनुसार काम गर्नुपर्‍यो”, अग्रवालले भने।

सञ्चालक समिति सदस्यहरू हटाउने कार्कीको प्रस्तावलाई भने ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले तत्कालका लागि थाती राखिदिएकी छन्। कार्कीलाई मन्त्रालय फिर्ता बोलाएर नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छान्ने सोचमा मन्त्री ज्ञवाली रहेको स्रोत बताउँछ। तर, जोखिम लिएर प्राधिकरण हाँक्न सक्ने व्यक्ति भेट्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ। प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “प्राधिकरणमा काम गर्दा फसिन्छ भन्ने डर यति छ कि जोखिम लिएर काम गर्ने नयाँ प्रबन्ध निर्देशक पाउन मुश्किल छ।”

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर यादव ट्रान्सफर्मर काण्डमा निलम्बित भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ मध्यतिर ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव कार्कीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणमा पठाएको थियो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवको मुद्दा फैसला नभइसकेकाले उनलाई फैसला अगाडि नै हटाएर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री ज्ञवालीले यादवलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेकी छन्।

जताततै अस्तव्यस्त

ट्रान्सफर्मर काण्डले डगमगाएको प्राधिकरणसँग अहिले जगेडा ट्रान्सफर्मर छैन। बिग्रेका ट्रान्सफर्मरहरूको मर्मत समेत नहुँदा विद्युत् आपूर्ति थप खल्बलिएको छ। ट्रान्सफर्मर काण्डपछि विद्युत मिटर समेत नकिनिएकोले सर्वसाधारणले नयाँ घरमा बिजुली जडान गर्न पाइरहेका छैनन्। कार्यकारी निर्देशक कार्की ग्राहकलाई दिने सेवामा समस्या आएको स्वीकार्छन्।

निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ ।

प्राधिकरणमा दरबन्दी भर्नाको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ। तीन हजार हाराहारीमा दरबन्दी रिक्त भए पनि अख्तियारले कर्मचारीको सेवा–सुविधा तथा बढुवाका विषयमा चासो राखेपछि व्यवस्थापन हच्किएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। जनशक्ति अभावमा चुहावट नियन्त्रणदेखि मिटर रिडिङसम्मका काम प्रभावित भएको छ। प्राधिकरणको करीब रु.६ अर्ब बराबरको २५.०४ प्रतिशत विद्युत् प्राविधिक र मानवीय कारणबाट चुहावट भइरहेको छ। यो वर्षभित्र १.५ प्रतिशत चुहावट घटाउने लक्ष्य टाढिंदै गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो अवस्थाको प्राधिकरणमा कतिसम्म राजनीतिक मनोमानी बढेको छ भने पछिल्ला तीन वर्षमा अनेकौं पटक सञ्चालक समितिको नेतृत्व फेरिएको छ। विद्युत् कर्पोरेसन हुँदासम्म जलस्रोत सचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने गरेकोमा प्राधिकरण भएपछि मन्त्री रहने चलन चलाइयो। २०६७ मा ऊर्जा मन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टले प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्ने भन्दै सचिवलाई नै अध्यक्ष हुन पठाएका थिए। विष्ट पछि ऊर्जामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुख्य सचिवलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरे। भट्टराई पछि चुनावी सरकारका ऊर्जामन्त्री बनेका उमाकान्त झ्ाले फेरि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई नै प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरे।

‘सुधारका लागि’ चालिएका यस्ता कदमहरूको परिणाम भने उल्टो देखा परेका छन्। अहिले प्राधिकरणको वितरण प्रणाली समेत योजनाविहीन हुन पुगेको छ। वार्षिक वृद्धि हुने ग्राहकसम्म विद्युत् पुर्‍याउने प्रणाली हचुवामा चलिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहक संख्या २६ लाख पुग्दा देशका ४० प्रतिशत जनता उज्यालोबाट बाहिर छन्। आगामी तीन वर्षमा २००० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि त्यसलाई ग्राहकसम्म पुर्‍याउने कुनै तयारी छैन। प्राधिकरणको आन्तरिक वितरण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने विद्युत् भए पनि उपभोक्ताले पाउने छैनन्।

अहिलेका तार र ट्रान्सफर्मरले विद्युत् प्रसार गर्न सक्दैनन्। विद्युत् खपत बढ्ने बेलुकाको समयमा ट्रान्सफर्मरमा ओभरलोड भएर फ्यूज जाने समस्या अहिले नै छ। अहिलेका तार र ट्रान्सफर्मरले विद्युत्बाटै खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोजनमा बढी प्रयोग हुने अवस्था धान्न सक्दैन। जबकि, अहिले नै विद्युत्को लुकेको माग (लेटेन्ट डिमान्ड) ५०० मेगावाट भन्दा बढी भएको प्राधिकरणकै हिसाब छ।

पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भयो भने पनि प्रसारण लाइनहरू नहुँदा नेपालमा लोडसेडिङ कायमै रहने छ। प्राधिकरणले खरीद सम्झौता गरेका करीब २००० मेगावाट विद्युत् आगामी पाँच वर्षभित्रै उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना नरहेकाले केही ठाउँमा विद्युत् खेर जानेछ भने अरू ठाउँमा लोडसेडिङ बढ्नेछ। गत वर्ष सकिएको त्रि–वर्षीय योजनामा ४०० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य भए पनि एक किमी नबनेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ।

प्रसारण लाइन निर्माणको गति यति सुस्त छ कि यसले देशको एक भागमा उत्पादन भएको विद्युत् अर्को भागमा पुग्ने कुनै छाँटकाँट देखिंदैन। २२० किलोभोल्ट (केभी) को खिम्ती―ढल्केवर ७५ किमि प्रसारण लाइन सिन्धुलीवासीको अवरोधले १० वर्षमा पनि सकिएको छैन। यसैगरी, १३२ केभी थानकोट–चापागाउँ (५७ किमी) प्रसारण लाइन १४ वर्षमा पनि पूरा भएको छैन भने प्रसारण लाइनको अभावमा कालीगण्डकी ए बाट बर्खामा उत्पादन हुने ४० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ।

मध्यमर्स्याङ्दीको अवस्था पनि यही छ। प्रसारण लाइन नहुँदा अन्तिम चरणमा पुगेको २२ मेगावाटको माइखोला, ४५६ मेगावाटको तामाकोशी र चिलिमेका निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट निस्कने बिजुलीले पनि लोडसेडिङ घटाउन सहयोग नपुर्‍याउने देखिन्छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कार्की समस्या समाधानका लागि वितरण र प्रसारणका छुट्टाछुट्टै गुरुयोजना बनाउन लागेको बताउँछन्।

समस्या कति भने, दुई वर्षअघि मात्र सरकारले साढे २७ अर्ब अपलेखन गरिदिएको प्राधिकरणको घाटा साढे १४ अर्ब पुगिसकेको छ। प्राधिकरणको वित्तीय पुनर्संरचनाबारे प्रतिवेदन दिएका अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव विमल वाग्ले घाटा अपलेखन गर्दा प्याकेजमै सुधारको सिफारिश गरिए पनि त्यस अनुसार काम नभएको बताउँछन्। यो परिमाणमा घाटा गए पनि प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई वार्षिक रु.७ करोडभन्दा बढीको विद्युत् निःशुल्क दिंदै आएको छ। प्राधिकरणका साढे ९ हजार कर्मचारीले हिउँदमा ७५ र बर्खामा १२५ युनिट विद्युत् सित्तैंमा पाउँछन्।

किशोर थापा संयोजकत्वमा गठित समितिले उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा विभाजन गरेर प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउने सुझाव दिएको थियो। एडीबी र विश्व ब्याङ्कले पनि प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई छुट्टै बनाउन सुझाव दिइसकेका छन्। आफैंले विद्युत् उत्पादन गरिरहेको प्राधिकरणले अहिले प्रसारण लाइन र बजार अनिश्चित हुँदा विद्युत् खरीद र कनेक्सन सम्झौता रोकेको छ। प्राधिकरणले अहिले आफ्नो मात्र बिजनेस प्लान बनाइरहेको बताउने नीति फाउण्डेसन सम्बद्ध मोहनदास मानन्धर मास्टर प्लानको आवश्यकता देख्छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस